प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देश आन्दोलन र आरोप÷प्रत्यारोपको भूमरीमा फसिरहेको छ । संसद् विघटन संवैधानिक हो या असंवैधानिक भन्ने विषयलाई लिएर दलहरू आ–आफ्नो मत राखेर विवाद मच्चाइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा यो विषयमा बहस पनि जारी छ ।  

स्वाभाविकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानतः असंवैधानिक छ भन्ने प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले पनि संविधानको कुनै पनि धारामा नटेकी निर्णय गर्नुले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका संविधानमा धारा नभेटिएको प्रष्ट छ । हठात् मानसिकताको आधारमा असंवैधानिक तरिकाबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री अहिले भनिरहेका छन्– संसद् विघटन राजनीतिक निर्णय हो, राजनीतिक निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन ।

तर यो विषयमा मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको धारणाले विशेष महत्व राख्छ । किनभने प्रतिपक्ष भनेको सरकारको हरेक कामको समीक्षा गर्दै सरकारलाई सही बाटोमा डोर्‍याउने भूमिकामा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर प्रतिपक्षी दल यतिबेला ‘ढुलमुले’ चरित्रभित्र लुक्न रमाइरहेको अवस्था छ । केही समयअगाडिसम्म सभापति शेरबहादुर देउवाको आदेश भन्दै बोल्न डराइरहेका कांग्रेसका नेताहरू अहिले खुलेर बोल्न थालेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस नेता गगन थापाले भने– ‘बिपी कोइरालाको पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, जसले अदालतको चार किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस् भन्नुभएको थियो ।’ उनले अघि भने– ‘पञ्चायतका बेलामा बोलेका बिपीका कार्यकर्ता आज रामशाहपथ देखेर पर–पर भाग्ने र अदालतबारे बोल्दैनौँ भन्छन् भने ती कायर हुन् ।’ त्यसो त, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलालगायतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध यसअघिदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसलाई अब कता लैजाने भन्नेबारेमा सभापति देउवाको बाटो प्रष्ट छ । देउवा भन्छन्– सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता हो । संसद् विघटन अदालतले सदर गरे निर्वाचनमा जाने, बदर गरे ठीकै छ ।

तर सभापति शेरहादुर देउवा आफ्नो अडानमा अहिले पनि अडिग छन् । देउवाको कुरा सुन्ने हो भने कांग्रेस निर्वाचनमा जान तयार छ, संसद ब्युँतिए पनि कांग्रेसका लागि ठीकै छ । तर यो रोजाइ कांग्रेसको कि देउवाको ? कांग्रेस जस्तो पार्टीका सभापतिले यस्तो ढुलमुले तर्क दिएर हुन्छ ? सिंगै कांग्रेसले के अब सभापतिको तर्कलाई ताली दिएर हुन्छ ? सभापति सीमित स्वार्थका लागि गलत बाटोमा हिँड्न खोज्दैछन् भने कांग्रेसले अब सही दिशा पक्ड्नुपर्छ कि पर्दैन ? आजको गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हो यो ।  

त्यसो त, कांग्रेस पनि सडककै मोर्चामा छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले असंवैधानिक ठहर गर्दै कांग्रेसले वडादेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्लास्तरीय विरोध सभा आयोजना गरेर विरोध गरिरहेका छन् । तर यही विरोध प्रदर्शनका बीच कांग्रेसमाथि प्रश्न छ, कांग्रेसले किन सानो आकारको विरोध रोजिरहेको छ ? कांग्रेस किन ठूलो आन्दोलनको पक्षमा छैन ? कांग्रेसले किन संयुक्त आन्दोलनका लागि पहल थालेको छैन ?

कांग्रेसमाथि आज यी प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक छैन । किनकि कांग्रेसले वडादेखि प्रतिनिधिसभा स्तरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रष्टरूपमा ढुलमुले चरित्र देखाइसकेका थिए । उनी भन्दै थिए– ‘हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो, हामी अदालतलाई धम्क्याउँदैनौँ, अदालतबाट वास्तवमा हामीले पञ्चायतमा पनि न्याय पाएका छौँ ।’ देउवाले यति मात्रै भनेका थिएनन् । उनले आफ्नो पार्टीे अदालतलाई मान्ने पार्टी भएको दाबी गरेका छन् । अदालतलाई हस्तक्षेप, धम्क्याउने वा तर्साउने काम कांग्रेसले नगर्ने बताउँदै आफूहरू अदालतको निर्णय पर्खिने बताएका थिए ।  

कांग्रेसको अबको बाटो के हो ?

हुन त कांग्रेसलाई अब कता लैजाने भन्नेबारेमा सभापति देउवाको बाटो प्रष्ट छ । देउवा भन्छन्– ‘सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता हो । संसद् विघटन अदालतले सदर गरे निर्वाचनमा जाने, बदर गरे ठीकै छ । सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि ठूलो अदालत जनता हो । जनतामा जाने अवसर आयो भने कांग्रेस भाग्दैन, चुनावमा जान्छ । अदालतलाई यो गर ऊ गर भनेर हामीले भन्नुहुँदैन ।’ देउवाको यो भनाइबाट प्रष्ट छ कि कांग्रेसको अबको बाटो ‘ढुलमुले’ छ । अर्थात् यसो गरे पनि ठीक छ, उसो गरे पनि ठीकै छ । तर देउवाले रोजेको बाटोले कांग्रेस भन्ने पार्टी छ भन्ने आभाष जनतामा हुन्छ कि हुँदैन ? आमकांग्रेसीजनले सोचेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बेला हो यो । किनभने कांग्रेस देशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो, उसले आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्छ र सुधारिएको संसदीय प्रणाली कांग्रेसको अजेन्डा हो, यसको जन्मदाता कांग्रेस हो ।  

म एउटा तथ्य सम्झाउन चाहन्छु । संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा पेचिलो विषय थियो– ‘शासकीय स्वरूप ।’ कुन शासकीय स्वरूप अपनाउने ? कुन शासकीय स्वरूपका आधारमा अब देशलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख दलबीच मतभेद हुँदा संविधान निर्माणका बाँकी प्रक्रियासमेत ओझेलमा परिरहेको थियो ।  

त्यतिबेला तत्कालीन माओवादीसहितका साना दलको माग थियो, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ।’ तत्कालीन एमाले पुरानै संसदीय प्रणालीको निरन्तरताको पक्षमा थियो । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ शासकीय स्वरूपको पक्षमा तत्कालीन माओवादीसहितका दलले सडकमा आन्दोलन पनि चर्काइरहेको थियो । यो विषय निर्णयमा पुग्न नसक्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया पर धकेलिरहेको थियो । संविधान निर्माणका क्रममा भएको जनमत सर्वेक्षणमा समेत प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने र त्यसबाट जनमतको अपमानका साथै अस्थिरता निम्त्याउने गरेकाले विगतको अभ्यासबाट पाठ सिकेर शासकीय स्वरूपमा फेरबदल गर्ने र त्यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा ९० प्रतिशत जनताको समर्थनसमेत थियो ।  

तर यहीबेला कांग्रेसबाट एउटा प्रस्ताव आयो, ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था ।’ पुरानै संसदीय प्रणालीको निरन्तरता पनि होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पनि होइन । चलिरहेको संसदीय प्रणालीलाई नै सुधार्ने कांग्रेसको प्रस्ताव थियो । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने, संसद्बाट प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था रहेसम्म संसद् विघटनको बाटो रोज्नै नपाउने, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नै राख्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि एक वर्षसम्म फेरि अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउनेलगायतको व्यवस्थासहित् ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ मा आधारित शासकीय स्वरूपमा जाने कांग्रेसले प्रस्ताव राखेपछि सबै दल लगभग सहमतिको विन्दुमा आए र अन्ततः कांग्रेसको यो प्रस्ताव सहमतिको विन्दु बन्यो । लामो छलफलपछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को १ देखि ७ सम्मका उपधारा सिर्जना भएको थियो ।  

तर यो गौरवशाली प्रस्ताव र इतिहासलाई समेत बिर्सेर कांग्रेस नेतृत्वले अहिले अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्नुहुन्न, हामी निर्वाचनबाट भाग्दैन भनेर भन्नु आर्यघाटको बाटोबाहेक केही होइन । कमसेकम आफूले राखेको प्रस्ताव र संविधानको अजेन्डा बचाउन कांग्रेसले अब अस्पतालको बाटो रोज्नुपर्ने हो । यतिबेलाको अस्पताल भनेको अदालत हो, अनि सडक संघर्ष हो । किनकि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेसको अजेन्डासँगै संविधान आइसियुमा छ, उसलाई अहिले जरुर उपचारको आवश्यकता छ । त्यो उपचार भनेको सडक संघर्ष र आन्दोलनबाहेक अरू हुन सक्दैन ।  

कांग्रेसलाई कता लैजाने ?

कांग्रेसलाई कता लैजाने ? भन्ने विषयको निक्र्यौल अब बूढो नेतृत्वबाट भइरह्यो भने कांग्रेस अब नाम मात्रको रहने निश्चितप्रायः छ । बूढो नेतृत्वबाट सुझाव लिने र नयाँ पुस्ताको तहबाट निर्णयमा पुग्ने हो भने कांग्रेसको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउने अहिले बेला भएको छैन । तर कांग्रेसमा लोकतन्त्र र नयाँ पुस्ताको बहस उस्तै हो । लोकतन्त्रलाई कांग्रेस आफ्नो आधारभूत मूल्य/मान्यता ठान्छन्, अनि पुस्तान्तरणको बहस पनि उस्तै । लोकतन्त्र र पुस्तान्तरण कांग्रेसले चलाउने बहस हो तर कार्यान्वयन कहिल्यै गर्ने विषय होइन । जे भए पनि अब कांग्रेसका युवा पुस्ताले सोच्ने बेला आएको छ । संविधानमाथि देखादेख प्रहार हुँदा यो विषयमा बोल्न मिल्दैन भन्दै देखावटी आन्दोलनको बाटो रोज्ने र भित्रभित्र चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्दै उर्दी जारी गर्ने नेतृत्वले आर्यघाटको बाटो रोजिरहँदा कांग्रेसका युवा पुस्ताले अब त्यसलाई रोकेर कांग्रेसलाई अस्पतालतिर डो¥याउनुपर्छ । किनकि चुनाव त संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार पनि २ वर्षपछि त हुन्छ, त्यो पनि कांग्रेसका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । अहिले मात्रै अवसर र चुनाव हुन्छ भन्ठानेर चुनावमा धकेलिन खोज्ने नेतृत्वको प्रयासलाई कांग्रेसका युवा पुस्ताले रोक्न सकेन भने कांग्रेसका युवा पुस्ता उही बूढो नेतृत्वले रोजेको आर्यघाटको बाटोमा जानेसिवाय अरु विकल्प रहँदैन । तसर्थ, कांग्रेसका युवा पुस्ता मलामी जाने कि विद्रोह गर्ने ? मलामी गएपछि कांग्रेस भन्ने नाम रहँला तर त्यसको इतिहास र अजेन्डा खरानी हुने निश्चित छ ।  

तसर्थ, अब कांग्रेसका आमयुवापुस्ता मलामी जाने होइन, अस्पताल गएर घाइते संविधानको उपचार गर्ने हो । कांग्रेस भविष्य र नेपाली जनताको भावनाअनुसार कांग्रेसलाई अस्पतालतिर डोर्‍याउने हो ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७७ ०७:३९ बिहीबार