२३ फाल्गुन २०७७ आइतबार
विचार

वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन

संस्थागत सुशासन एउटा बहुआयामिक विषय हो । यो संस्थालाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रणाली हो । असल संस्थागत सुशासनले व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ । सुदृढ संस्थागत सुशासनले लगानीकर्ताहरूको संस्थाप्रतिको विश्वास र साख अभिवृद्धि बढाइ समग्रमा संस्थाको सफलता सुनिश्चित गर्छ । संस्थागत सुशासनको ढाँचाभित्र सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, सेयरधनी र अन्य सरोकारवालाको अधिकार, उत्तरदायित्वको किटानी, संस्थागत उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्य प्राप्तिका उपायहरू, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण, उच्च स्तरको पारदर्शिता, आचारसंहिता, सूचनाको पहुँच, कार्यसम्पादन अनुगमनलगायत समग्र संस्थागत निर्णयहरू लिनका लागि नियम र कार्यविधि समेटिएको हुन्छ । एकातर्फ, संस्थागत सुशासनले संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले लगानीकर्ता र सेयरधनीप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने पद्धतिलाई जनाउँछ भने अर्कातर्फ यसले समग्र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत समेट्छ । प्रभावकारिता, कार्यक्षमता, निश्चित भविष्य, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निर्मल खेल संस्थागत सुशासनका मुख्य आयाम हुन् ।

नेपालका बैंकहरूमा संस्थागत सुशासनको अवस्था नियाल्ने हो भने केही वित्तीय संस्थालाई छाडेर प्रभावकारी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसमा ठूलो सुधार आवश्यक छ ।

वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन केही विशिष्ट किसिमको हुन्छ । अन्य निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा सेयरधनी मुख्य सरोकारवाला हुन्छन् । तर वित्तीय क्षेत्रमा सेयरधनीका अतिरिक्त निक्षेपकर्ता प्रमुख सरोकारवालाका रूपमा रहेका हुन्छन् । सेयरधनीहरूको निश्चित पुँजीबाट स्थापना भई निक्षेपकर्ताको अरबौँ रकमको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियरूपमै वित्तीय संस्थाहरूलाई बलियो संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनको दायराभित्र राखिएको हुन्छ । वित्तीय कारोबारका माध्यमबाट मुनाफा आर्जन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुने वित्तीय जोखिम, सूचना अभाव, पारदर्शिता र आन्तरिक नियन्त्रणको अभावले संस्थामा तुरुन्तै अस्थायित्व ल्याउनुको साथै यसको प्रणालीगत असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा तुरुन्तै पर्छ । तसर्थ संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व र समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि प्रभावकारी संस्थागत सुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने/गराउने मुख्य जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको भए तापनि कार्यसञ्चालन स्तरमा नीतिनियमहरूको पालना गर्ने/गराउने मुख्य दायित्व प्रमुख कार्यकारीको हुन्छ । तथापि, सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गरी सञ्चालन हुने संस्थाका प्रत्येक तहका कर्मचारीले समेत संस्थागत सुशासन पालना गर्नु अनिवार्य छ ।  

वित्तीय संस्थामा संंस्थागत सुशासन सुदृढ गराउने सम्बन्धमा नेपालमा नियमनकारी निकायको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उपयुक्त प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७७ मा व्यवस्था भएअनुसार, सञ्चालकहरूले बैंकको आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको ग्राहकसँगको कारोबारमा संलग्न हुन नहुने, दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, आंशिकरूपमा काम गर्न नहुने, धितोपत्र दलाल, व्यवसायीका रूपमा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हुन नपाउने, एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाइने, अभिलेख र प्रतिवेदन पूर्ण एवं दुरुस्त राख्नुपर्ने, ग्राहकको जमिन तथा जायजेथासम्बन्धी कारोबारमा संरक्षकको हैसियतले संलग्न हुन नपाइने, व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी पद र नामको दुरूपयोग गर्न नहुने, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, निष्पक्ष र समानरूपमा व्यावसायिक व्यवहार गर्नुपर्ने जस्ता न्यूनतम आचरणहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

त्यस्तै, संस्थालाई दक्ष र व्यावसायिकरूपमा संचालन गर्न उपयुक्त किसिमको कर्मचारी विनियमावली तयार गरी योग्य तथा सक्षम उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने, गैरकार्यकारी सञ्चालकको मातहतमा रहने गरी लेखापरीक्षण समिति गठन गरी लेखापरीक्षण गराउने, विवेकपूर्ण र सक्षम तरिकाले संस्थाको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, संस्थाको लगानी तथा कर्जा नीति, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, बजेटिङ, योजना र अन्य आवश्यक विषयमा लिखित नीति तर्जुृमा गरी कर्मचारीहरूलाई पालना गर्न लगाउने, संस्थाको अवस्था, गतिविधि, जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र व्यवस्थापनले अख्तियार गरेका नीति सम्बन्धमा नियमितरूपमा जानकारी लिई आवश्यकताअनुसार सुधारात्मक उपाय अपनाउने, प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार बैठक बस्ने, प्रचलित कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका नीति निर्देशनको पूर्ण जानकार भई तिनीहरूको पालना संस्थाले गरेको छ वा छैन भन्ने नियमित अनुगमन समेत गर्नुपर्ने, निक्षेपकर्ताको हकहितविपरीत कार्य गर्न नहुने, व्यावसायिक सञ्चालकले सो संस्थाको संस्थापक सेयर लिएको हुन नहुने, संस्थाको सञ्चालक समितिबाहेकका अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उपसमितिमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समावेश हुन नपाउने, निर्वाचित भएको पैतीस दिनभित्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसक्नुपर्ने, एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालक/कार्यकारी प्रमुख हुन नपाइने, सञ्चालक शिक्षा कार्यविधि बनाई सोबमोजिम वित्तीय शिक्षाका लागि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने आदि छन् ।

वित्तीय स्थायित्व प्रभावकारी हुन सबै वित्तीय संस्था अर्थात वित्तीय प्रणालीकै संस्थागत सुशासन सुदृढ हुनुपर्छ किनकि एउटा वित्तीय संस्था संस्थागत सुशासनको कमीले असफल हुने बित्तिकै त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्छ ।  

यसैगरी सञ्चालक, निजको एकाघर परिवारका सदस्य, निजको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सञ्चालक वा निजका एकाघर परिवारका सदस्यले दश प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको फर्म, कम्पनी र संस्थालाई, निजका एकाघरका सदस्य जमानत बसेको व्यक्ति, फर्म, संस्थालाई बैंकले कर्जा प्रदान गर्न नहुने, सञ्चालक वा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी वा निजको परिवारको स्वामित्वमा रहेको/वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म, कम्पनीसँग घर भाडा लिइ कारोबार गर्न नपाइने, ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख र ७० वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने जस्ता प्रावधान राखिएका छन् । त्यस्तै, संस्थापक, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका सेयर धनी तथा निजका परिवार तथा बैंकका कर्मचारीलाई पनि कर्जा दिनुहुँदैन । सञ्चालक समिति विशेषले पालना गर्नुपर्ने विशेष दायित्वबाहेक अन्य आचरणगत विषयहरू कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीहरूमा पनि समानरूपले लागु हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि संस्थागत सुशासनको बारेमा विभिन्न बुँदामा उल्लेख गरेको छ । जस्तै, सञ्चालकको योग्यता, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षकले सेयर धितो राखी कर्जा लिन नहुने, सञ्चालक समितिको बैठकलगायत बंैक सञ्चालनका यावत् पक्षलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रावधानहरू राखेको छ ।

यसरी कायम गरिएका सुशासनका व्यवस्थालाई पूरापुर पालना गर्नु वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ ।  

नेपालका बैंकहरूमा संस्थागत सुशासनको अवस्था नियाल्ने हो भने केही वित्तीय संस्थालाई छाडेर प्रभावकारी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसमा ठूलो सुधार आवश्यक छ । बोर्ड र कार्यकारीको अधिकार, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता स्पष्टरूपमा किटानी नभएको, भएको अवस्थामा समेत पूर्ण पालना हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । अझ, संस्थापक, सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति हुँदाकै अवस्थामा समस्या देखिने गरेको छ । सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा कतिपय सञ्चालकले विशेषगरी कर्मचारी नियुक्ति, कर्जा प्रवाह, बढुवा जस्ता पक्षमा व्यवस्थापनमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको, संस्थाका पदाधिकारी र सञ्चालकका परिवारलाई समेत अप्रत्यक्षरूपमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको अनुमान छ । उपयुक्त शैक्षिक योग्यता र बंैकिङ अनुभव नभएका व्यक्तिहरू सञ्चालक जस्तो जिम्मेवार पदमा निर्वाचित हुने तर सामान्य बंैकिङ एवं वित्तीय विवरणहरू बुझ्न कठिन हुने अवस्था पनि कतिपय वित्तीय संस्थामा विद्यमान छ । यसले गर्दा बोर्ड र व्यवस्थापनबीच कतिपय विषयमा विवाद पनि हुने गरेको छ ।  

यसका अलावा, वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय विवरणहरू पूर्णरूपमा सही नदेखिने, निष्क्रिय कर्जा कम देखाउने, एउटै व्यापारिक घराना धेरै क्षेत्र, जस्तै बैंक, व्यापार र राजनीतिमा समेत संलग्न हुने, एकातिर संस्थापक सेयर धितो राखी कर्जा लिइ सम्भवतः अर्को संस्था खोल्नतर्फ लाग्नेलगायतका कार्यले बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापन पूर्णरूपमा पेसागत र संस्थागत सुशासित हुन नसकेको महसुस हुन्छ । त्यस्तै, कतिपय संस्थामा आर्थिक एवं गैरआर्थिक सुविधा लिने मामलामा सञ्चालकबीच हुने मतभेद, प्रमुख कार्यकारीलगायत उच्च अधिकारीहरूको उच्च पारिश्रमिक, उच्च मुनाफा देखाउन असुरक्षित कर्जा प्रवाह, प्रमुख कार्यकारीलाई अत्यधिक कर्जा प्रवाहको लक्ष्य प्रदान गर्ने प्रवृत्ति, जोखिम विश्लेषणको कमी आदिले पनि संस्थागत सुशासन पक्ष ओझेलमा परेको हो कि भन्ने आभास मिल्छ ।  

अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय विवेकशील अभ्यास, प्रचलित ऐन, कानुन, नेपाल राष्ट्र बंैकका  निर्देशनहरू र यिनका वास्तविक सन्देशलाई अक्षरशः पालना गर्ने मात्र हो भने वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन निकै सुदृढ हुन्छ । ऐन, कानुन, निर्देशन कतिपय अवस्थामा अस्पष्ट भएको पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यसको मर्म, सकारात्मक सन्देशलाई आत्मसात गर्नु वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक छ । केही वित्तीय संस्थाहरू यस सन्दर्भमा निकै सुदृढ पनि छन् । तर कतिपयमा संस्थागत सुशासन मजबुत देखिँदैन । वित्तीय स्थायित्व प्रभावकारी हुन सबै वित्तीय संस्था अर्थात वित्तीय प्रणालीकै संस्थागत सुशासन सुदृढ हुनुपर्छ किनकि एउटा वित्तीय संस्था संस्थागत सुशासनको कमीले असफल हुने बित्तिकै त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्छ । संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउन वित्तीय संस्था आफैंले पनि बोर्ड र व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुस्पष्टरूपमा परिभाषित गर्ने, त्यसको अनिवार्यरूपमा पालना गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनलगायत अन्य ऐन/नियमको अक्षरशः पालना गर्नु आवश्यक छ ।

(कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)

प्रकाशित: २८ माघ २०७७ १२:०३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App