१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
विचार

बाढीपहिरोको अर्थराजनीति

'जुम्लामा मौसमको कुनै ठेगान छैन/एकछिनमै जंगलको हावा सिटी बजाउन थाल्छ', भन्छन् कवि विमल निभा। यस पटक त जुम्लाको तल्लो भूभागमा पनि मौसमको कुनै ठेगान भएन र बेठेगान मनसुनी वर्षाले ठूलो विनाश लिएर आयो, कविलाई मात्रै होइन, मौसमविद्लाई पनि चकित पार्नेगरी। बंगालको खाडीबाट पूर्वी नेपाल भएर आउने गरेको मनसुनी वर्षा यसपालि अरबको खाडीबाट पनि भारत हुँदै पश्चिम नेपालमा पस्यो, पानी–पीडा बर्साउँदै। डडेलधुरा, दिपायल र घनगढीमा परेको झरीले नै बाढीपहिरोको प्रकोपलाई व्यापक पार्‍यो भने दार्चुलामा त महाकालीले रौद्र रूप देखायो। ठूलो मात्रामा भएको क्षतिका कारण खलंगालगयत पश्चिम नेपालका केही बस्ती एक साताजसो समाचारको केन्द्रमा रहे। पश्चिम नेपालले काठमाडौंका समाचार संसारमा पस्न पनि बाढीपहिरोको प्रकोप र जनधनको क्षति नै ब्यहोर्नुपर्ने रहेछ।
दैव, प्रकृति वा विदेशी प्रभु!
यस पटक वर्षासम्बन्धी बुझाइमा भने अनौठो परिवर्तन भयो। पश्चिम नेपालमा देखिएको प्रकोपलाई कोही पनि 'दैवी प्रकोप' मान्न तयार देखिएन। सीमापारि उत्तराखण्ड र अन्यत्रका तीर्थस्थल र तीर्थालुलाई दैवले पनि बचाउन नसकेकाले होला, त्यहाँ पनि बाढी पहिरोलाई प्राकृतिक र मानवीय प्रकोपकै रूपमा अर्थ्याइएको छ। अझ पश्चिम नेपालमा भएको विनाशलाई मानव प्रकोप मात्रै होइन, 'भारत प्रकोप'का रूपमा बु‰ने बुझाउने काम पनि भएको छ। दैवी प्रकोपबाट प्राकृतिक प्रकोप र मानव प्रकोपसम्मको बुझाइ विकसित वैज्ञानिक र सामाजिक चेतनाको द्योतक नै हो। खलंगा बजारलाई ध्वस्त पार्नेगरी आएको मानिएको 'भारत प्रकोप' कति राजनीतिक हो, कति वास्तविक हो भन्ने गुह्य वारिपारिका वक्तव्यबाजीबाट निखि्रँदैन। नेपाली राजनीतिमाथि 'पानीको अर्थराजनीति' भारी हुने गरेको स्थितिमा महाकाली नदीमा आएको बाढीमा भारतको धौलीगंगा जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएको स्वार्थको योगदान कति छ भन्ने छानबिन हुनु जरुरी छ। विभिन्न देशका बाँधका अनुभवअनुसार जलविद्युत् र सिंचाइका स्वार्थले बाढी नियन्त्रणलाई जित्दै आएका छन्। त्यसमा पनि विभिन्न बाँधमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सुख्खा याममा पानी बढी लिने र वर्षा याममा नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने भारतीय चालबाजी त अनुभवसिद्ध तथ्य नै हो। यस्तो चालबाजीबाट आहत हुँदै आएका नेपाली जनतामा 'भारत प्रकोप' सहजै पत्याउने तथ्य 'छिमेकी ठूल्दाजु'ले पनि बु‰नुपर्ने हो।
पश्चिम नेपालमा आएको बाढीपहिरो र त्यसबाट भएको क्षतिमा प्राकृतिक प्रकोपको योगदान कति छ, मानव प्रकोपको श्रमदान कति छ, मूल्यांकन हुनुपर्छ नै। तर, अब भने दैव, प्रकृति वा विदेशी प्रभुलाई सबै खाले प्रकोपको दोष थोपरेर आफूचाहिँ 'पानीमाथि ओभानो' हुने लज्जाहीन राष्ट्रिय संस्कृतिको पुनरावृत्ति स्वीकार्य हुँदैन। मूलतः भूमिको अभाव र केही हदसम्म भूमिको लोभका कारण नदी किनारका बगरमा वा पहिरो जाने पहाडमुनि पनि छाप्रा बनाउनेदेखि विशाल घरसम्म पनि ठड्याउने अनि राज्य चलाउने सरकार, प्रशासन र दलहरूले भने त्यसैलाई दुरुत्साहित गर्ने संस्कारमा पूर्णविराम लागेको छैन। यस्तै दुरुत्साहनका कारण अधिकांश दलित र गरिब समुदाय बाढी पहिरोको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। यसरी सामाजिक संरचना बिथोलिएका र पारिवारिक बिल्लीबाठ भोग्न बाध्य भएका मानिसहरू नै अन्ततः कुनै विकल्प नभएपछि असहज स्थिति (चोरी, मृगौला बिक्री र चेलीबेटी बेचबिखन)मा धस्सिन पुग्ने वा कुनै न कुनै खालको विद्रोहमा उत्रिने गरेको विश्लेषण पानी संस्कृति र भूक्षयको अर्थराजनीतिका अध्येता मधुकर उपाध्यायको छ। यस अर्थमा पानी, बाढी र पहिरो न अराजनीतिक विषय हुन्, न त तिनले गरेको क्षतिसँग जोडिएको सहायता, उद्धार र पुनर्स्थापना राजनीतिभन्दा पृथक् विषय हुन्। यी सबै विषयसँग दलित र अन्य समुदायमा व्याप्त भूमिहीनताको सम्बोधन, बस्तीको वैज्ञानिक विकासमात्रै होइन, शक्ति र सम्पत्तिको न्यायिक वितरणका लागि जरुरी समुदायको सशक्तीकरणजस्ता राजनीतिक विषय पनि जोडिएका छन्। यी सबै विषय र तिनको सम्बोधनको सालनाल नेपाली समाज र राज्य पुनर्संरचनासँग गाँसिएको छ।
बाढी–पहिरो पनि प्यारो!
जेहोस्, तत्कालका लागि बाढी र पहिरोपीडित मानवजनका लागि सहायता, उद्धार र पुनर्स्थापना नै सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ नै। पछिल्लो समयमा यसको नाममा उनीहरूको क्रियाशीलता बढेको छ। यो तिनको रुचि, सोख र स्वार्थको विषय पनि हो। झट्ट सुन्दा पत्याउन गाह्रो हुनसक्छ, बाढीपहिरो मन्त्री, प्रशासक, राजनीतिक नेता र गैसस अगुवाको प्रिय विषय हो। भारतीय पत्रकार तथा लेखक पी. साईनाथले भनेझैँ उनीहरू सुख्खापन वा खडेरीलाई मात्रै होइन, बाढीपहिरोलाई पनि त्यत्तिकै माया गर्छन्। खडेरी होस् या बाढीपहिरो, त्यसले उनीहरूलाई हेलिकोप्टरबाट हवाई निरीक्षण गर्ने, हेलिकोप्टरबाटै बिस्कुट, चाउचाउ, लत्ताकपडा र औषधी खसाउने तथा केही पीडितलाई उद्धार गरिएको दृश्य टिभीमा 'लाइभ कास्ट' गर्ने तथा आफूलाई पीडित जनका महान् उद्धारकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सुनौलो मौकासँगै भोट र नोटको चलखेल गर्ने सुविधा पनि प्रदान गर्छन्।
पक्कै पनि बाढीपहिरोसँग जोडिएका यस्ता स्वार्थ र सोखलाई अलग्याउन तत्कालका लागि कठिन छ। तर, मिडियामा ठूला बाढीपहिरो र क्षतिका रूपमा प्रचारित घटनाभन्दा भित्र पसेर ससाना भूक्षय र बाढीपहिरो तथा तिनका क्षति न्यून गर्ने विषयतिर पनि ध्यान दिन भने कुनै गाह्रो नहुनुपर्ने हो। सडक, बाँधलगायत ठूल्ठूला संरचना, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सहरी क्षेत्रको जीवनलाई सीधै असर नपारेकाले, मिडियामा पहुँच र प्रभाव पनि नभएकाले चर्चित नभएका यस्ता ससाना भूक्षय र बाढीपहिरोले ठूला र चर्चित भूक्षय र बाढीपहिरोले भन्दा बढी क्षति पुर्‍याउँदै आएको दाबी यस क्षेत्रका विज्ञहरूको छ। यस्ता क्षति न्यून गर्न र पीडित परिवारलाई सहयोग गर्न करोडौं रुपैयाँको लगानी जरुरी हुँदैन,। बाढीपीडित गरिब जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने स्थानीय राजनीतिक पहल र गरिब जनतामुखी अर्थराजनीतिक क्रियाशीलता नै पर्याप्त हुन्छ।
विपत्तिमा हुनेखानेको स्वार्थ
विडम्बना, बाढीपहिरोको चलनचल्तीको अर्थराजनीतिमा पनि हुँदाखाने वर्गको होइन, हुनेखाने वर्गकै स्वार्थ र हितको चलखेल प्रभावशाली हुँदो रहेछ। 'पोखरी र पहिरो'मा लेखक मधुकर उपाध्याले सटीक टिप्पणी गरेका छन् — बाढीपहिरोले व्यापार, अर्थतन्त्र, विकास र राजनीति आदिका निर्णयकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएपछि मात्रै राष्ट्रिय समाचार बन्छ, राजनीतिक बहस सुरु हुन्छ। यसरी सहरलाई दुखेपछि राज्यलाई पोल्छ। धेरैको क्षतिले राज्यको अग्रसरता आकर्षित गर्छ भने जलाधार क्षेत्रमा भएका क्षति तथा निर्धन समुदाय घर, जमिन र रोजगारबाट वञ्चित भएको पक्षचाहिँ ओझेलमै पार्छ। यद्यपि, भू–क्षयको विकेन्द्रित क्षतिचाहिँ धेरै गुणा बढी र दीर्घकालीन हुन्छ। जमिनबाट विस्थापित परिवारको मानवीय पुनर्स्थापनाभन्दा राज्यका लागि ठूलो चुनौती अर्को नहुनुपर्ने हो। तर, सञ्चार र राजनीतिको केन्द्रीकरण र व्यापारीकरण भएपछि पहाडी किसानले ब्यहोर्ने समस्यामाथि घोत्लिने काम हुने कुरै भएन।
यस्तो अर्थराजनीतिक विडम्बना नेपालको इतिहासमा २००६ सालको बाढी–पहिरोमा पनि देखिएको थियो, २०६६ सालको बाढी–पहिरोमा पनि पुनरावृत्ति भएकै थियो। अनेक राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनपछि राज्यको पुनर्संरचना र समाजको पुनर्गठन नगर्ने हो भने २०७६ सालपछि पनि यही विडम्बनाको पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ। त्यसो त राज्य र समाजका सञ्चालकलाई चेताउने काम लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। विसं २०१५ सालमै नेपालको पहिलो कृषि सम्मेलनले २००६ र २०११ सालका भीषण बाढी–पहिरोले पारेको क्षतिको समीक्षा गर्दै नेपाली राज्यलाई सचेत पारेको थियो, 'प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रँदै र खलबलिँदै आइरहेछ। हाम्रो जमिनको उर्वरा शक्ति कम हुँदै जान थालिरहेछ, जमिनउपर चाप च्यापिँदै गई बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो खेती र खेती पद्धतिसमेत मासिँदैमासिँदै गई अतुल श्रमशक्ति बिस्तारै बिस्तारै विदेशिन बाध्य हुँदै जीवनको मुख्य, बहुमूल्य अवस्था अर्काको घर बनाउन, अर्काको समृद्धि निर्माण गर्न र टेवा लगाउन संलग्न हुँदै लुला, लंगडा, रोगी, भोका, शक्तिविहीन भई आफ्नो कटेरो धुवाउन मात्र फर्कनुपर्ने भइरहेछ।'
तर, नेपाली राज्यका सम्भ्रान्त वर्ग चाहिँ देशभित्रको समाजमा उँचनीच जातजाति, बडा नागरिक र साना नागरिक अनि हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गमा जनतालाई विभाजन गर्दै शासन गर्नमा मग्न रह्यो भने देशबाहिर हुँदाखाने श्रमशक्ति विदेशमा निर्यात गर्दै त्यसको ब्याज खानमा मस्त रह्यो। उसले न भूमिहीनको पक्षमा भूमिसुधार गर्न दियो, न त साना र नीच भनिएका हुँदाखाने वर्गको हितमा राज्य पुनर्संरचना गर्न दियो, राजनीतिक आवरण फेरफार गर्ने अनुमतिमात्रै दियो। खडेरी र बाढीपहिरोमा पनि रमाउने र कमाउने हुनेखाने वर्गले राज्यलाई अवैज्ञानिक शिक्षा र धार्मिक संस्कृतिकै विस्तारलाई भने टेवा दिने यन्त्र बनाइरह्यो।
गरिब किसानलाई दोष दिने नियत
वर्ग समन्वयको गफ छाँट्ने नेपाली राज्यका सञ्चालक बाढी पहिरोको मामिलामा समेत कति हदसम्म वर्गवादी रहेछन् भन्ने एउटा उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ। हुनेखाने वर्गको नेपाली राज्यले धेरैजसो बाढीपहिरोका लागि पहाडी क्षेत्रमा भएको वनविनाशलाई दोष थोपर्दै आएको छ। वातावरणवादीले पनि हुनेखाने वर्गको राज्यकै विचारलाई आत्मसात् गर्दै पहाडमा बस्ने गरिब र जेनतेन गरिखाने किसानले वनविनाश गरेर बाढी पहिरोलाई निम्त्याएको आरोप लगाउने गरेका छन् र अन्य वैज्ञानिक पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेका छन्। यस्ता आरोपको खण्डन गर्न नसक्ने र आफ्नो गुनासोसमेत पोख्ने संगठित स्वर नभएका गरिब पहाडी किसानसँग प्रत्यारोपका तर्क पनि छैन। तर, वैज्ञानिक तथ्यले भने राज्य र वातावातरणवादीका आरोपलाई पुष्टि गरेका छैनन्।
गंगा ब्रह्मपुत्रको बाढीबारे अध्ययन गरेका जयन्त बन्द्योपाध्याय र दीपक ज्ञवालीका अनुसार, हिमाली भेकमा वृक्षारोपण गर्दैमा गंगा–ब्रह्मपुत्रको बाढीको समस्या रोकिन्छ भन्ने तर्कका पछाडि कुनै वैज्ञानिक कारण देखिँदैन। वनजंगल मासिनाले पहाडीपाखाको जल वैज्ञानिक स्वभावमा केही प्रभावै पर्दैन भन्ने होइन। कुरो के हो भने प्राचीनकालमा सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्र नै वनजंगलले ढाकिएको बेला पनि मैदानहरू बाढीबाट बचेका थिएनन्, त्यसको मात्रा भने पक्कै पनि कम थियो। पछिल्लो समयमा पनि २०५० साउन १९ गते भीषण वर्षा हुँदा कुलेखानीमा जंगल भएकै क्षेत्रबाट पहिरो गएका थिए।
पानीसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक अध्येताका अनुुसार, नेपालमा सामान्य अवस्थामा जुलाईताका मनसुनका प्रारम्भिक दिनमा बगेर जाने पानीको ठूलो मात्रालाई जंगलको माटोले सोसेर घटाइदिन्छ। तर, अगस्टको मध्यसम्ममा जंगलको माटोको पानी सोस्ने क्षमता समाप्त भइसक्छ। यस्तो बेला मुसलधारे पानी पर्‍यो भने ठूलो भेल बग्छ र बाढी आउँछ। त्यस्तै, भिरालो र अस्थिर हिमालीपाखाबाट जंगल भए पनि, नभए पनि पानी सँगसँगै खोल्साहरूमा माटो बग्ने क्रम जारी रहन्छ। मध्यपहाडी क्षेत्रमा भूक्षय हुनाले, उच्चहिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्नाले, मध्यहिमाली क्षेत्रमा नदीहरू थुनिनाले बाढीले उत्पातै मच्चाउने गरेको पाइन्छ। अतः वृक्षारोपणबाट मात्रै बाढी रोक्ने असम्भव कल्पना गर्नुभन्दा मनसुनको अस्थिर चरित्रबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नु वा गर्न सक्षम हुनु तथा मनसुनले अनपेक्षितरूपमा ल्याउने बाढीबाट तत्कालका लागि जनधनको क्षतिबाट बच्ने उपाय खोज्नु र थप खतरा घटाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यस्तै, बाढीलाई तह लगाउनुको साटो रोक्ने चेष्टा गर्नु पनि मूर्खतापूर्ण हुने उनीहरूको मत छ।
दीर्घकालका लागि भने बाढीबाट हुने जमिनको मलिलोपन प्राप्त गर्नेलगायतका अन्य फाइदा लिनसक्नु बुद्धिमानीपूर्ण हुने विज्ञको सुझाव पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ। शताब्दीऔँदेखि बाढीको खतरा ब्यहोरीकन पनि त्यसबाट फाइदासमेत लिँदै आएका मैदानबासीका बुद्धि र बर्कतलाई कम आँक्न मिल्दैन, त्यसलाई अझ सुदृढ गर्नु उचित हुन्छ। बाढी पहिरोबाट क्षति ब्यहोर्दै आएका पहाडबासीका हकमा भने क्षति न्यूनीकरणका लागि समस्यासँग जुध्ने क्षमता वृद्धि गर्नु सार्थक काम हुनसक्छ। भूक्षय र बाढी पहिरोको प्रक्रिया, यस प्रक्रियामा मानवीय क्रियाकलापले पारेको वा पार्नसक्ने प्रभाव र उत्पन्न परिस्थितिसँग जुध्ने समुदायको सीप, कौशल, क्षमता र शक्ति बढाउने काम पहाड र मैदानबासीका सन्दर्भमा अरू सयौँ कामभन्दा अर्थपूर्ण साबित हुनसक्छ। यसका लागि बाढी पहिरो र भूक्षयबारे वैज्ञानिक चेतनामा वृद्धिसँगै आफूवरपरको जल, जमिन र बस्तीबारे निर्णय गर्न सक्ने शक्ति बढाउने एवं संरचना पनि बनाउने खालको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पहल आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७० २३:३८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App