समाजवादी झुकाव राख्नेहरुले मन्दीलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रको असफलताका रुपमा पनि व्याख्या गरे। झण्डै १ वर्षअघि अर्थमन्त्रीका रुपमा विश्व बैंकको बैठकमा भाग लिन वासिंगटन पुगेका माओवादी नेता बाबुराम भट्राईले त्यहाँ पटकपटक मन्दीलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्र दुष्प्रभाव भनेका थिए। न्यु योर्कको वाल स्ट्रिट र क्यालिर्फोनियाको सान वनाडिनियामा मन्दीको डरलाग्दो असर देखिएको थियो। सान वनाडिनिया बस्ती इलाकामा थुप्रै घरमा बैंकले लिलामीको सूचना टाँसेका थिए।
कम धितोमा जथाभावी पैसा दिँदा वाल स्ट्रिट समस्यामा परेको थियो। त्यहाँका ज्यादै बढी तलव खाने वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो सुविधाको औचित्य पुष्टिगर्न जथाभावी ऋण दिएका थिए। उनीहरुको व्यापार प्रवद्र्धन खर्च पनि निकै उच्च थियो। यसले संस्थाको कारोबार त बढ्यो तर ऋण उठ्न सकेन । यहीँबाट संकट सुरु भएको थियो ।
अमेरिकीहरु विश्वभर साचय नगर्ने उपभोक्ता हुन् । जति आम्दानी हुन्छ सबै खर्च गर्छन् । क्रेडिट कार्डको सुविधाले खर्च गर्न सधैं प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । यही कारण अमेरिकी जनताको बचतदर १ प्रतिशतभन्दा कम छ । ३० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालमा समेत बचतदर झण्डै १० प्रतिशत छ । मन्दीपछि अमेरिकीले उपभोग घटाएका थिए । अमेरिका उपभोग्य वस्तुको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बजार भएका कारण चीनलगायत विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको थियो । यस मन्दीले अमेरिकीलाई कम खर्चिलो बन्न सुझाव दिएको छ । यस्तै वित्तीय संस्थालाई पनि जथाभावी ऋण दिनु हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ।
नेपालमा विश्व आर्थिक मन्दीको चर्को असर पर्छ यो पुँजीवादको असफलता हो भनेर विश्लेषण गर्नेहरु पनि सतही साबित भए। उनीहरुले पनि यसबाट पाठ सिकेर आर्थिक नीतिका बारेमा अर्को चरणको बहस गर्नु आवश्यक देखिएको छ। जुन बेला मन्दी चरम थियो त्यसबेला नेपालमा घरजग्गाको भाउ अकासियो । दुई वर्षयता काठमाडौंलगायत देशका अधिकांश ठाउँमा जमिनको मूल्य शतप्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो । धादिङ सदरमुकाम नजिक खेतको मूल्यसमेत आनामा तोक्न सुरु भयो। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा गत वर्षभन्दा बढ्यो । विदेशबाट आउने पैसा रेमिट्यान्स घट्छ कि भन्ने अर्को आशंका थियो । तर उल्टो उच्च दरले वृद्धि भयो । साउन महिनामा कामका लागि विदेशिनेको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारसमेत यही बेला बढेको छ । विश्व बजारमा थुप्रै उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम भयो तर नेपालमा मूल्य बृद्धिदर लगातार दुई अंकमा रहिरह्यो।
मन्दी र राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको आर्थिक सुधारमा भने प्रतिकूल असर पारेको छ । विश्व मन्दीले सुधारवादीहरु प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेकाले देशको अर्थतन्त्रलाई बेफाइदा बढी भएको छ । गत वर्षको बजेटमा उदारीकरण र बजारमुखी अर्थनीतिविपरीत थुप्रै कार्यक्रम ल्याइएका थिए । निजी क्षेत्र अनुकूल वातावरण पनि बनेन । यही कारण आर्थिक वृद्धिदर क्षमताभन्दा कम ३ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । नेपालको आर्थिक बृद्धिलाई उच्च बनाउन सकिन्छ भन्ने पुँजी बजारमा आएको पैसाले पुष्टि गरेको छ । तीन वटा बैंकको झण्डै १ अर्बको सेयर निस्काशन हुँदा २० अर्ब रुपैंयाभन्दा बढीको आवेदन परेको थियो । बैंक निक्षेपमा गत आर्थिक वर्ष २० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भयो । पुँजी बजारको यो पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । तर यसको पूर्वसर्त आर्थिक सुधार हो ।
लचिलो श्रम ऐन भरपर्दो व्यवसायिक सुरक्षा र पूर्वाधारमा थप लगानी अहिलेको आवश्यकता हो । यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्छ । सरकारी स्वामित्वका नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय बिमा संस्थानजस्ता संस्थामा व्यापक व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक छ । चालु वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई टुंगोमा पुर् याउनु पर्ने चुनौती पनि छ । उच्च प्रतिफलका लागि राज्यले वित्तीय क्षेत्रको सुधारसँगै शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०६६ २२:४२ मंगलबार
