हेर्दाहेर्दै मुलुक जीवन–मरणको दोसाँधमा पुगेको छ तर सत्ताको मतान्ध आकांक्षाले कुनै राजनीतिक दलको पनि आँखा खोलिदिन सकेन । ‘परिवर्तन’, ‘अग्रगमन’ र ‘प्रतिगमन’ जस्ता उग्र नारा घोकेकाहरू नै आत्मघाती हर्कतबाट पीडित भइरहेका छन् । सत्तारुढ नेकपाको धुरीमा आगो दन्किरहेको छ भने काग्रेसभित्र भुसको आगो छ । सहमतिको नारा लगाएर एकछत्र राज्य चलाउने तानाशाही आकांक्षाको उग्र भोकले समाधान दिने कुरा थिएन । त्यसैले सत्तारुढ नेकपालाई जनताले करिब दुईतिहाइ बहुमतको जनादेश दिँदा पनि पार्टी ‘शीरदेखि तीरसम्म’ दुई फ्याक भयो ।
विगत १२ वर्षका शासकीय गतिविधिले प्रमाणित गरिसके, वर्तमान संविधान र ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मुलुकलाई ब्रह्मलुटको सिकार बनाउने फगत बहाना रहेछन् । यो तीतो वास्तविकतालाई आत्मसात नगर्ने पक्षको समाप्तिलाई अब कसैले रोक्न नसक्ने अवस्था वर्तमानको संकेत हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शासनका एक भाग्यमानी हुन् नेपाली काँग्रेसका सभापति जसको नेतृत्वको काँग्रेस कहिले माओवादीको वैशाखी टेक्न र उसको कृपापात्र हुन खोज्छ । हाल प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको ‘स्याटेलाइट पार्टी’ बन्नुलाई सहजरूपमा अंगीकार गरिरहेको आभास हुन्छ ।
किन यस्तो भयो ?
नेकपारूपी जहाजको कप्तान भएर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र आफ्नै पार्टी विभाजनको मूल कारक र समस्या बनेर बर्बादीमा पुर्याइदिए । यसो गर्नुपर्ने कारणमा उनी भन्दै हिँडिरहेका छन्– ‘मलाई पार्टीभित्र र संसद्बाट पनि असहयोग भयो....।’ योभन्दा निर्लज्ज झुट अरू के हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीको शासनका एक भाग्यमानी हुन् नेपाली काँग्रेसका सभापति, जसको नेतृत्वको काँग्रेस कहिले माओवादीको वैशाखी टेक्न र उसको कृपापात्र हुन खोज्छ । हाल प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको ‘स्याटेलाइट पार्टी’ बन्नुलाई सहजरूपमा अंगीकार गरिरहेको आभास हुन्छ ।
संविधानतः प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी बोकेको सभापति नेतृत्वको काँग्रेसले प्रतिपक्षी बेन्चमा मुर्दा शान्ति थोपरेर ओलीको शासनलाई आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर काँध हालेकै हो । राजनीतिक विश्लेषक सि.के. लालले लेखे– ‘सभापति देउवाको भागबन्डा रणनीति सुयोग्य स्वीकारकर्ता वा निरीह याचकमध्ये कुन कोटीमा पर्छ भन्ने त उनैलाई थाहा होला ।....उनी जत्तिको विश्वासपात्र राजनीतिकर्मी सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्र पनि फेला पार्न सक्दैनन्’ (‘पल्टुबाबुहरूको कायापलट’ शीर्षक लेख, कान्तिपुर : बुधबार, १५ माघ २०७६) ।
सि.के. लालले विरोधका लागि विरोध गरेको होइन, कटुसत्यलाई विश्लेषणात्मक लिपिबद्ध गरिदिएका हुन् । कांग्रेस सभापतिको भागबन्डे प्रवृत्तिबाट पार्टीका निष्ठावान, स्वाभिमानी र संघर्षशील कार्यकर्ताहरू नै आजित हुनु त छँदैछ, पार्टी बाहिरबाट पनि त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू निरन्तर बर्सिरहेका छन् । २०७४ का निर्वाचनहरूमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैखाले उम्मेदवारीका धेरै टिकट करोडौँ दाम लिएर बेचिएको कुरा, आफूले टिकट किनेको भनी उम्मेदवारहरूले नै बताएको हो । उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी सभापति वा शीर्ष नेताहरू आइदिउन् भनेर कत्रो मेहनत गर्छन् तर काँग्रेसका उम्मेदवारहरूमा आफ्नो सभापतिले तिम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा आउँछु भन्लान् भन्ने त्रासले पन्छिहिँडेको पनि देखापर्यो ।
नेतृत्वको नालायकीकै कारणले काँग्रेस पराजित भएको परिस्थितिमा, सत्तारुढ नेकपाका विचारवान नेता घनश्याम भुसालले लेखे– ‘.....आज नेपाली काँग्रेस श्रीमान् देउबाको नालायकीका कारणले मात्रै भुइँमा पछारिएको होइन, बरू स्वयं नेपाली काँग्रेसका नालायकीका वैध सन्तानका रूपमा देउवाजी नेता भएका हुन् । अब के कुरा ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ भने अहिलेको बनिबनाउ (वर्तमान नेतृत्वको) नेपाली काँग्रेस फेरि ब्युँतिन्न’ (‘कसरी बाँच्छ कम्युनिस्ट पार्टी’ शीर्षक लेख, कान्तिपुर : मंगलबार, ४ मंसिर २०७५) ।
पार्टीमा ‘फेसलेस्’ यन्त्रमानवको बोलवाला, पार्टी समाप्तिको दिशामा गएको लाक्षणिक विशेषता हो । हाल यो परिस्थिति भोग्ने काँग्रेस नै हो । परिस्थितिबाट शिक्षा नलिने, आफ्नो मौलिकता नसम्झिने, अरूको पिछलग्गु भएर हिँड्न रमाउने पार्टीको हालत जे हुने हो, काँग्रेस आज त्यही भोगिरहेको छ । जनसमर्थन वा जनाधार गुमाएर यसो भएको होइन, जनस्तरबाट निकायगत सिँढीतिर जतिजति माथि हेर्दै गयो, काँग्रेस त्यति स्वेच्छाचारी, अराजक र लथालिङ्ग भइरहेको छ । जनताले काँग्रेसलाई अहिले पनि दिएको समर्थन हेर्दा बालकृष्ण समको नाटक ‘मुकुन्द–इन्दिरा’ की पात्रा इन्दिराले भनेको यो बाक्यांशलाई सम्झना गराउँछ– देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि / पतिभक्ति त मर्दैन पापी पति भए पनि । जनताले काँग्रेसलाई दिएको समर्थन, नाटकको हरामी पतिलाई पत्नीले देखाएको निस्वार्थ भक्तिजस्तो लाग्छ ।
काँग्रेस सभापतिले स्वेच्छाचारी गतिविधिका कारण पार्टीको लोकप्रियता र प्रतिष्ठा स्वाहा बनाइसकेको तीतो वास्तविकतालाई उनले आत्मस्वीकार गरेमा पनि काँग्रेसले सच्चिने बाटो पाउने आशाको सञ्चार हुने थियो । तर सत्ताको ताबेदारी गरेर भागबन्डाको खेलमै हिरिक्क भएपछि यस पार्टीको हालत के होला ! काँग्रेस आफैंसँग यथेष्ट जनसमर्थन छ भन्ने वास्तविकता हालैका देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा जनताले देखाएको उत्साहपूर्ण सहभागिताले प्रमाणित गर्छ तर जब यसको नेतृत्व सत्तासँग भागबन्डाका लागि मोलाहिजा र ताबेदारीमा लागेको थाहा हुन्छ तब जनसमर्थनलाई धिक्कार र नैराश्यमा थन्क्याइदिने काम हुन पुग्छ । भव्य विजयको सम्भावना तुच्छ सम्झौतामा सीमित बन्छ । जनआस्था साप्ताहिकले ‘भाग चाहियो भन्दै देउवा’ शीर्षकमा मुखपृष्ठ समाचार नै बनायो– ‘....निश्चित संख्यामा तोकेरै भाग लगाइयोस्....मिलेर गर्नुपर्छ’ (बुधबार, १५ माघ ०७६) । भागबन्डाको यस्तो घृणित प्रवृत्तिमा काँग्रेस नेतृत्व मग्न भएकोबारे हरेक सञ्चार माध्यमले बारम्बार कुरा उठाउँदै आएका छन् तर काँग्रेस सभापतिलाई जनप्रतिक्रियासँग किञ्चित डर वा सरोकार भएको बुझिन्न ।
सतहमाथिका गतिविधि जेसुकै होउन्, आवरण पन्छाएर हेर्नेबित्तिकै ‘गणतन्त्र नेपाल’ का पार्टीहरूको आपसी झगडामात्र रहेको तर निर्णायक हैसियत र लगाम फुत्किसकेको पाइन्छ । पार्टीहरूको काम झगडामात्र गर्ने हो, निर्णय अर्कैले गर्छ । उन्नाइस सय वर्ष लामो राजतन्त्रको लिखित इतिहासको विरासत बोकेको ४०० वर्षभन्दा पुरानो शाहवंशीय राजसंस्था किन ढालिएको रहेछ भन्ने यथार्थ आजभोलिका राजनीतिक गतिविधि हेरेपछि प्रष्ट हुँदैन र !
लोकतन्त्र केवल प्रतीक होइन, फेसन होइन, नारा होइन, चियागफ होइन । अल्पमतमाथि बहुमतको स्वेच्छाचारी शासन होइन । लोकतन्त्र भनेको प्रतिबद्धता, पद्धति, विचार, आचरण र प्रक्रिया हो भन्ने कुरा व्यवहारद्वारा व्यक्त हुनुपर्ने हो । निष्ठावान् कार्यकर्ताहरूका साहसमाथि उभिएर अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने न्यूनतम जिम्मेवारी नेतृत्वमा हुनुपर्ने हो । बिरालाको टाउकामा सिङ–जुरो पलाउला तर काँग्रेस नेताहरूको बुद्धिबंगारो पलाएन । कांग्रेसले आफ्नै नेताहरूबाट उद्धार पाएन भन्ने यसअघिको आमआलोचनालाई मेटाएर काँग्रेसमा कोर्स करेक्सन गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य पार्टी सभापतिबाट सुरु भएर पार्टीका तल्ला निकाय हुँदै जनस्तरसम्म पुग्नुपर्ने हो । तर यो नै असम्भव भएपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे जे भनिए पनि जनतासमक्ष ती केवल यातनायन्त्रका रूपमा चिनिन्छन् ।
वास्तवमा २०४७ को संविधानले राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई सर्वहितको सन्तुलनमा सम्मानित स्थान दिएको थियो । २०६२–६३ को बितण्डाले त्यो सन्तुलन भताभुङ्ग बनाइदियो । ओली वा जो सत्तामा भए पनि यो अवस्था आउने अवश्यम्भावी थियो । ठूला पार्टीहरूले आफूभित्रका विकृति, विसंगति र दुस्साहसी हर्कतविरुद्ध सफाइ आन्दोलन चलाएनन् भने परिस्थिति योभन्दा संकटपूर्ण भएर आउने निश्चित छ । त्यस्तो आन्दोलनले मात्र सबै राष्ट्रिय शक्तिबीच न्यूनतम समझदारीको वातावरण र अग्रगति दिनेछ । गणतन्त्र नै होस् तर मुलुकका सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच निषेधको राजनीति नगरी सबैलाई राष्ट्रिय एकतामा समेट्ने उदार राजनीतिक व्यवहार अपनाइएको भए यो ‘गणतन्त्र’ यति अलोकप्रिय र विवादास्पद हुने थिएन होला । पार्टीहरूको स्वेच्छाचारी गतिविधिले गर्दा जनताले गणतन्त्रको विकल्प खोज्न थालिसके ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७७ ०४:०२ बिहीबार