लोकतन्त्र हिजो जस्तो रहेन । यसले आफ्नो स्वरप गुमाएको छ । उदार लोकतन्त्रका आधार भत्किएपछि त्यसैभित्रबाट तानाशाही व्यवस्थाको उदय हुन्छ । लोकतन्त्रका नाममा नक्कली लोकतन्त्रको जगजगी त्यसै भएको होइन अहिले ।  

हिजोसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आदर्शका रूपमा रहेको अमेरिका पनि त्यो स्थितिमा रहेन । राष्ट्रपछि डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि त्यहाँको लोकतन्त्रले बितेका चार वर्षमा जे ब्यहोर्नुपर्‍यो, त्यसले संसारलाई आफ्नो शासन व्यवस्थाबारे मुख देखाउन नसक्ने स्थितिमा पुर्‍यायो । अझ त्यसको उत्कर्षका रूपमा पुस २२ गते संसद् भवन क्यापिटल हिलमा भएको आक्रमणले विश्वकै लोकतन्त्रप्रेमीको आदर्शमा नराम्ररी प्रहार गर्न पुगेको छ ।  

तैपनि यसले आफ्नो गुमेको साख फिर्ता ल्याउन कोसिस थालेको छ । कम्तीमा ट्रम्पले निर्वाचन पराजयपछि पनि सत्ता कब्जा गर्न खोजेपछि त्यहाँको प्रणालीले यसपटक जोगाएको छ । लोकतन्त्रको जग बलियो नभएका अन्य मुलुकमा भए यतिबेला उनीबाट सत्ता कब्जा भइसक्ने थियो ।  

त्यसैले अन्यत्रका दुस्साहसी तानाशाहलाई यसले एउटा भन्ने ठाउँ दिएको छ– अमेरिकाको उदाहरण नदिनू ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मनमा आएजसरी ट्रम्प शैलीमा बोल्ने मात्र होइन संविधानको अपव्याख्या गर्ने काम उनीबाट भएको छ ।   

डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता व्यक्ति निर्वाचनबाट आउन थालेपछि प्रजातन्त्रभित्रको उदारता मरिसकेको अनुभव केही वर्षयता भएकै हो । वास्तवमा यतिबेला ट्रम्प प्रवृत्ति विश्व राजनीतिको एउटा नियमित आकस्मिकता बन्न पुगेको छ । फिलिपिन्सका दुतर्तेदेखि टर्कीका एर्दोगानसम्मको व्यवहारले यही देखाएको छ ।  

अहिलेको विश्वमा निर्वाचित भएपछि जसो पनि गर्न पाइन्छ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । यो प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्रको निर्वाचनबाट अनुदारतन्त्र हावी हुन थालेको छ । लोकतन्त्रले यसका आधारभूत पक्षलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमा मात्र जोड दिन थालेका कारण यस्तो भएको हो । त्यसकारण जसरी भए पनि निर्वाचनमा विजयी हुन पाएपछि बाँकी काममा मनलाग्दी गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।  

अचेल राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूले ‘इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी’ (चुनावी प्रजातन्त्र) र ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ (उदार प्रजातन्त्र) भनेर छुट्याउन थालेका छन् । ‘आजका अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुक उदार प्रजातन्त्रभन्दा चुनावी प्रजातन्त्र हुन् । त्यसकारण यी त्यस्ता राजनीतिक पद्धति हुन् जहाँ तुलनात्मकरूपमा निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ तर शक्ति हत्याइसकेपछि सीमान्त वर्गको नागरिक अधिकारमाथि व्यापक आक्रमण हुन्छ,’ राजीव उपाध्यायले आफ्नो पुस्तक कबाल्स एन्ड कार्टेलमा सरुन मुकुन्द र दानी रोड्रिगलाई उदृत गर्दै लेखेका छन्, ‘चुनावी प्रजातन्त्रले सम्पत्ति र राजनीतिक अधिकारको रक्षा गरे पनि नागरिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्छ । उदार प्रजातन्त्रले तीनै अधिकारलाई समेट्छ ।’

सम्पत्ति र राजनीतिक अधिकारको उपभोग कुलिनहरूलाई सहज हुन्छ । सम्पत्तिको अधिकारले धनी मानिसलाई बढ्ता सहज बनाउँछ । त्यसैगरी राजनीतिक अधिकार हाम्रै कांग्रेस, कम्युनिस्ट जस्ता संगठित शक्तिहरूका निम्ति उपयोगी हुन्छ । नागरिक अधिकार भने समाजका सीमान्त वर्गका निम्ति आवश्यक हुन्छ, जसका लागि लोकतन्त्रभित्रै संरचनाहरूले यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यही पक्षलाई बलियो बनाउन भने अहिलेका अधिकांश प्रजातन्त्र कमजोर देखिएका छन् ।  

पछिल्ला वर्षमा भारतको निर्वाचन परिणामबाट यस्तै अनुभूति हुन थालेको छ । भारतीय लोकतन्त्रको उदारवादी कित्ता यतिबेला हराएको छ । त्यहाँको गतिशील प्रेस आज ‘गोदी मिडिया’मा अनुदित भएको छ । हिजो त्यहाँ जस्ता पत्रकारको चर्चा हुन्थ्यो आज ठीक विपरीत सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी जस्ता अनुहार देखिएका छन् । तिनले आममानिसका अपेक्षामा खासै ध्यान दिन सक्दैनन् । तिनको ध्यान केबल टिआरपीमा हुन्छ । 

नेकपाको ओली गुटबाहेक साराले भनिरहेका छन्, यो संविधान विपरीत छ । हुँदाहुँदा संविधानमा लेखिएको कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत बताइदिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । 

अमेरिकाको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पूरै भत्किन नदिन त्यहाँका मिडियाले खेलेको भूमिका उल्लेख्य छ । ट्रम्पले निर्वाचन पराजयपछि पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दा सबै मिडियाले जे सत्य हो त्यही लेखे । अरूबेला ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने फक्स टेलिभिजन जस्ता सञ्चार माध्यमले समेत उनको दाबीलाई पत्याएनन् । त्यहाँ निर्वाचन परिणाम सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ र यसपटक जो बाइडेन विजयी हुँदा पनि तिनले त्यही भूमिका निर्वाह गरे ।  

लोकतन्त्रको जरा गहिरिँदै जान समय लाग्छ । हामीकहाँ भने यसले कहिल्यै बलियो हुने मौका पाएको छैन । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि फेरि गुमाउँदै र प्राप्ति गर्दै त्यसलाई बलियो बनाउने गरी २०७२ को संविधान जारी गरेको हो । त्यो संविधानले यसअघि पटक–पटक सरकार बनाउने र भत्काउने खेल भएका कारण स्थिरतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो । तर अब त्यो पनि भत्काउने क्रम सुरु भइसकेको छ ।  

यहाँ पनि राष्ट्रवादको नारा दिँदै निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत ल्याएको सरकारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकाउन सकेको देखिएन । निर्वाचनमा विजयी भएर आएपछि त्यो सरकारलाई जस्तोसुकै काम गर्ने छूट हुन्छ भन्ने व्यवहार उनले पनि देखाए । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मनमा आएजसरी ट्रम्प शैलीमा बोल्ने मात्र होइन संविधानको अपव्याख्या गर्ने काम उनीबाट भएको छ । नेकपाको ओली गुटबाहेक साराले भनिरहेका छन्, यो संविधान विपरीत छ । हुँदाहुँदा संविधानमा लेखिएको कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत बताइदिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।  

यतिबेला हाम्रो मुलुकको राजनीतिक प्रणालीले गम्भीर संकट भोगिरहेको छ । यो संकटबाट निकाल्न सरोकारवालाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । यो सरोकार यतिबेला दलको मात्र होइन । र, यो मुद्दा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीविरुद्ध रहेका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको मात्र पनि होइन । यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन संविधान हेरेर व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  

हाम्रो लोकतन्त्र जोगिने वा नजोगिने भन्ने निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हुनेछ । संविधानका अक्षर र भावनालाई हेरेर अदालतले व्याख्या गर्नेछ भन्ने विश्वास यतिबेलासम्म सबैलाई छ । अर्थात्, अहिले संविधानको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व अदातलको काँधमा पुगेको छ । संसद् विघटनपछि अहिले मुलुकमा सिर्जित स्थितिको व्याख्या गर्न कसैले पनि संविधानविद् हुनु पर्दैन । भर्खरैका घटना भएका हुँदा संविधान निर्माणको उद्देश्य सबैले बुझेका छन् ।  

पहिलो, संविधान निर्माणका बेला धारा ७६ का विविध व्यवस्थाको अध्ययन गरे पुग्छ । दोस्रो, संविधानको यो व्यवस्था राख्ने बेलामा के/कस्ता छलफल भएका रहेछन्, तिनलाई पनि ल्याएर हेरे हुन्छ । तेस्रो, तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन भनी गरेका व्याख्याको अध्ययन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । चौथो, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेलै संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको भनी गरेको व्याख्या पनि पुनरावलोकन जरुरी छ । आफैँले बताएका त्यो बेलाका धारणामा किन अहिले परिवर्तन आयो ?  

त्यसकारण अहिले हामीकहाँ सिर्जित समस्या भनेको संविधानको पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने मात्र हो । संविधानको पालना भएन भने अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य त्यहीँबाट हुन्छ । संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको अभ्यास गलत भयो भने त्यसले सही परिणाम दिन सक्दैन । जर्मनीको वाइमर संविधानलाई दुनियाँको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक संविधान मानिन्थ्यो । तर, त्यसैबाट हिटलरको उदय भएको हामी सबैले अनुभव गरेकै पक्ष हो ।  

त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रले आफ्नो उदार पक्षलाई जोगाउने वा नजोगाउने भन्ने प्रश्न नै अहिले प्रमुख बनेको छ । यतिबेलाको परिस्थिति व्याख्या गर्न केपी शर्मा ओली वा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको अनुहार हेर्ने होइन । संविधानको अनुहार हेर्ने हो । त्यसलाई अहिले जोगाउन सकेनौँ भने हामीले प्रधानमन्त्री होइन तानाशाहको परिकल्पना गर्नेछौँ ।  

उदार लोकतन्त्रमा आफ्नो बहुमत छैन भन्ने थाहा पाएपछि पदबाट हटेर अर्को व्यक्तिलाई संविधानअनुसार सरकार बनाउने अवसर दिने हो । हामीले बनाएको नयाँ संविधानको मकसद त्यही हो । त्यसलाई तोडफोड गरेर संसद् विघटन गर्ने होइन । हाम्रो संसद्ले निरन्तर नयाँ प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकालभरि दिन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसरी दिन नसक्ने भए मात्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने गरी विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्नेमा आफू अल्पमतमा परेपछि यो कदम चालेका छन् ।  

हाम्रो लोकतन्त्रले लय गुमाएको बेला हो यो । यसले आफूलाई जोगाउँछ वा जोगाउँदैन, त्यसको परीक्षण अहिले भइरहेको छ । यो मुलुकले तानाशाही व्यवस्था त कुनै हिसाबले पनि टिकाउन सक्दैन । तर, अहिलेको लोकतन्त्रको उदारता मास्न खोज्दा त्यसले ल्याउने दूरगामी प्रभाव र तत्कालका निम्ति अस्थिरताका निम्ति भने तयार रहनुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७७ ०३:३२ आइतबार