नेपालमा धेरै हुनुपर्ने कुरा नभएका र नहुनुपर्ने कुरा भइरहेका हामीले देख्दै आइरहेछौँ । यस्ता घटना वा काम यति धेरै हुने गर्छन् कि देख्दा ताज्जुब लाग्न छाड्ने गरेकोे छ । यस्तै एउटा कुरा खुबसँग देख्दा पनि कसैलाई ताज्जुब लागेन, मात्र लाग्यो– यहाँ यस्तै हुन्छ । अपवाद हुनुपर्ने कुरा सामान्य लाग्नु विडम्बनायुक्त अवस्था हो । यस्तो हुन्छ किनभने अप्रिय घटना वा कामको कारण पत्ता लगाएर सच्याउने काम तदारुकताका साथ हुँदैन, अनि दोहर्‍याइ, तेहर्‍याइ उस्तैखाले नियति बेहोर्नुपर्ने भइरहन्छ ।  

खरिद समस्याका दृष्टान्त

अमूर्त जस्तो माथिको कुरा अब मूर्तरूपमा गरौँ एक यस्तै महत्वपूर्ण विषयका बारेमा । सरकारी ठेक्का पाएर काम नगरेको वा गुणस्तरहीन काम गरेर बदनाम भएको व्यावसायिक फर्म वा कम्पनीसँग पटक–पटक खरिद सम्झौता गर्नु अनि फेरि गुणस्तरयुक्त काम भएन, बेलामा काम सकिएन भनी रोइलो गरिरहनुपर्ने भएको यस्तै गर्नुपर्ने कुरा नगरेर र नगर्नुपर्ने कुरा गरेर नै हो । उदाहरण– पप्पु कन्स्ट्रक्सनले दर्जनौँ निर्माणसम्बन्धी ठेक्काहरू लियो, खासगरी पुल तथा सडक निर्माणसम्बन्धी र असन्तोषजनक काम गरेर दिक्क पार्‍यो तर पनि नयाँ ठेक्काहरू पाइरह्यो । त्यसैगरी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले निर्माणसम्बन्धी कामहरू पप्पुले झैँ ढिलो र गुणस्तरहीनतवरले गरिरह्यो, उदाहरणका लागि भक्तपुरको खरिपाटीदेखि नगरकोट जाने सडक वर्षौँसम्म नबनाएकाले जनताले विरोधस्वरूप प्रोपाइटरका फोटाहरू घर–घरमा, रुख–रुखमा टाँसेर दबाब सिर्जना गर्ने काम गरे । त्यति हुँदा पनि त्यसपछिका ठेक्का त्यो सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाइरह्यो ।  

अहिले पाएको काम सम्झौताअनुसारको समयमा सम्पन्न गर्न नसकेमा अर्कोपटक बोलपत्रको मूल्यांकन हुँदा माइनस प्वाइन्ट आउँछ भन्ने डर व्यवसायीमा पार्न सकिएमा खरिदको ठूलो समस्या हल हुनेछ ।  

त्यति मात्र होइन, बदनाम भएको उही कम्पनीले नितान्त भिन्न अनुभव र क्षमता आवश्यक पर्ने रासायनिक मल आयात गरेर आपूर्ति गर्ने ठेक्कासमेत पाएको रहेछ । निर्माणमा समेत खराब काम गरेको निर्माणसम्बन्धी कम्पनीले रासायनिक मल विदेशबाट ल्याइ आपूर्ति पहिले कहिल्यै नगरेको ठेक्का हात पा¥यो, गलत पात्र हो भन्ने सबै नेपालीलाई थाहा हुँदा पनि ठेक्का दिने सरकारी निकायले केही गर्न सकेन वा गरेन, तापनि ठेक्का दियो र अन्ततः जे हुनु थियो त्यही भयो, देशको धान तथा गहुँबालीले मल पाएन, किसान र मुलुक दुवै बेसरी पीडित भए । यसका पछाडिका कारणबारे धेरै अड्कल काटिएलान् र वास्तवमा त्यस्तामध्ये कुनै अड्कल सत्य पनि होला तर यदि त्यसलाई रोक्ने व्यवस्था हुँदो हो त त्यस्ता अवस्था हुने थिएन । मिडियामा अत्यधिकरूपमा मल नआएको कुरा छाएपछि सरकार उसका दुईवटा ठेक्का तोडी कालो सूचीमा राख्न बाध्य भयो । यो पनि तत्कालीन कृषि मन्त्री अलि जनसंवेदनशील हुनाले हुन सकेको अनुमान गरिएको छ ।

जसरी पहिले यति रकमको काम गरेको भनी अनुभव जोडिन्छ, त्यसरी नै समयमा काम नगरी म्याद थप गरेर काम सकेको, गुणस्तरीय काम नगरी चेतावनी पाएको कुरा माइनस प्वाइन्ट पाउने आधार र अभ्यास बन्नुपर्छ ।  

यस्तोखाले समस्या– एकातर्फ पाएको काम खरिद सम्झौताअनुसार सम्पन्न गर्न नसक्ने तर अर्कोतर्फ भने झन् बढी नयाँ ठेक्का त्यस्ता फर्मले पाइरहने दृष्टान्त हामीकहाँ अनेकौँ छन् । के यसो भइरहनुपर्ने, रोक्न नसकिने समस्या हो र यो ? अवश्य नै होइन । तर यसलाई रोक्ने प्रभावकारी उपायहरू अपनाइएको देखिन्न । हालमा एउटा उपाय मात्र अभ्यासमा छ– त्यस्तो व्यवसायीसँगको खरिद सम्झौता तोड्ने, कालो सूचीमा राख्ने र त्यस्तो सूचीमा रहेको अवधिभर त्यो फर्मले सरकारले गर्ने खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने ।  

समस्याको कारण

उपर्युक्त प्रावधान राम्रो हो तर यति मात्र पर्याप्त छैन रहेछ, जुन अभ्यासले देखाउँदै आइरहेको छ । ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राख्ने भन्ने पराकाष्ठाको अवस्था हो, त्योभन्दा कमखालको अवस्था पनि त हुन्छ । जसरी पानी एक सय डिग्री सेन्टिग्रेडमा उम्लिन्छ, त्यो उम्लेको पानी पोल्ने गरी तातो हुन्छ,  त्योभन्दा कम तापक्रमको पानी अर्थात् ९९–९८–९७ डिग्रीको पानी पनि पोल्ने गरी नै तातो हुन्छ, त्यसलाई तातो छैन भनी मजाले हात धुन सकिन्न । त्यसैगरी ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा नै राख्नुपर्ने अवस्थाको नभए पनि त्योभन्दा कमखालको तर असन्तोेषजनक काम गर्ने व्यवसायीलाई कसरी व्यवहार गर्ने हो भन्ने प्रभावकारी प्रावधान र अभ्यास त हुनुप¥यो नि । त्यसको कमीले अहिले खरिदमा धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ– ती समस्या गुणस्तरहीनता र ढिलाइमा परिणाम बनेर प्रकट हुने गर्छन् ।  

कसरी हल गर्ने त समस्या ?

यसको समाधानको उपाय भनेको काम असन्तोषजनक र ढिलाइ गरेमा पछि पाइने खरिद ठेक्कामा असर पर्छ भन्ने डर कानुनमा नै राखिनु हो । यो जरुरी किन छ भने कुनै पनि व्यवसायीका लागि सबभन्दा ठूलो उत्प्रेरक भनेको पछि काम पाइने संभावना तथा डर भनेको पाएको काम खोसिन्छ भन्ने नै हो । अहिले पाएको काम सम्झौताअनुसारको समयमा सम्पन्न गर्न नसकेमा अर्कोपटक बोलपत्रको मूल्यांकन हुँदा माइनस प्वाइन्ट आउँछ भन्ने डर व्यवसायीमा पार्न सकिएमा खरिदको ठूलो समस्या हल हुनेछ । यसका लागि जसरी पहिले यति रकमको काम गरेको भनी अनुभव जोडिन्छ, त्यसरी नै समयमा काम नगरी म्याद थप गरेर काम सकेको, गुणस्तरीय काम नगरी चेतावनी पाएको कुरा माइनस प्वाइन्ट पाउने आधार र अभ्यास बन्नुपर्छ ।  

अनुमान गरौँ– यदि पप्पु कन्स्ट्रक्सन तथा सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले मूल्याङ्कनको बेलामा चालु अवस्थामा आफूले लिएको ठेक्काको संख्या र ऊसँग रहेको क्षमता तथा उसले पहिले र अहिलेको अवस्थामा तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न भएको नभएको कुरालाई पनि बोलपत्र मूल्याङ्कनको एक आधारका रूपमा लिने गरिएको हुँदो हो त यी बदनाम कम्पनीहरू शायद पहिलो नम्बरमा योग्य छानिँदैनथे अनि स्वतः तिनले ठेक्का पाउने थिएनन् ।  

यस अलावा उही मेसिनरी, आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता देखाएर अनेकौँ ठाउँमा ठेक्का पार्ने अभ्यासलाई रोक्ने प्रभावकारी उपाय पनि अपनाइनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३, उपदफा २ (ढ४) मा एक व्यवसायीको क्षमता पहिले नै खरिद सम्झौता भएको काममा प्रयोग भएको छ भने सो क्षमता अर्को खरिद कार्यमा जोड्न÷गणना गर्न मिल्दैन । यो राम्रो प्रावधान हो तर यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने ठूलो चुनौती छ । यदि व्यवसायीले उही क्षमता पटक–पटक देखाएमा यसलाई पत्ता लगाउन सक्ने, कारबाही गर्न सक्ने उपाय सरकारको तर्फबाट नअपनाउने हो भने त्यसखाले प्रावधानको कुनै अर्थ हुँदैन । 

यसका लागि प्रत्येक व्यवसायीले सरकारी खरिदका लागि पेस गर्ने क्षमताका रूपमा मेसिनरी, जनशक्ति तथा अन्य सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालन गरेको इ–जिपि पोर्टलमा रजिस्टर गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये कति कुन खरिद सम्झौतामा प्रयोग भयो भनी खुलाउनुपर्ने भयो र त्यो क्षमता त्यही खरिदका लागि मात्र सीमित हुने, अरू खरिदका लागि पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गरेमा मात्र माथि उल्लेख गरिएको ऐनको प्रावधान लागु गराउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै निर्माण व्यवसायीसँग दुईवटा डोजर छन् र ती डोजर कुनै सडक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुन्छन् भने अरू निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र राख्दा देखाउन नपाइनु प¥यो ।  

वास्तवमा, खरिदमा देखिएका गुणस्तरहीनता र ढिलाइमा समस्या हल गर्नमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले माथि उल्लिखित पहल गर्न अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७७ ०५:४० बुधबार