१५ माघ २०७७ बिहीबार
विचार

कोरोना खोप कसले पाउनुपर्छ ?

खोप कसले पाउने भन्ने सवालले बाँच्न पाउने मानिस मात्रै होइन, उनीहरूले कस्तो विश्वलाई उत्तराधिकार दिन्छन् भन्ने कुरासमेत निर्देशित गर्नेछ । कोभिड–१९ खोपको अत्यावश्यकता दिनानुदिन बढ्दो छ । बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको भाइरसको नयाँ रूप संसारभर फैलिन थालेको छ । भाइरसको नयाँ उत्परिवर्तित रूप खतरनाक नभए पनि एकबाट अर्काेमा सर्न सक्ने यसको अत्यधिक क्षमता रहेकाले अस्पतालमा रोगीहरूको चाप बढ्न सक्ने देखिएको छ । यो असहज स्थितिबाट मुक्ति पाउन खोप आवश्यक छ तर सन् २०२१ सम्म यसको अभाव हुने देखिएको छ । यसले महामारीका कारण हुने मृत्यु बढ्न सक्नेछ भने अर्काेतिर अरबाैं मानिसमा असुरक्षाको भावना बढ्नेछ । महामारी नियन्त्रणको सही प्रयासले हजारौँको जीवन रक्षा गर्नेछ भने सही उपाय अवलम्बन नगर्दा आमजनताको सरकारप्रतिको विश्वास टुट्नेछ ।

यसैगरी जनस्वास्थ्य रक्षाका लागि विश्व एक भएर काम गर्न नसकेको यसले देखाउनेछ । खोप उपलब्धताको तुलनात्मक लेखाजोखा गर्ने हो भने विभिन्न देशमा आरोप/प्रत्यारोप सुरु भइसकेको छ । उदाहरणका लागि जनवरी ५ सम्म इजरायलले कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशतलाई खोप दिइसकेको छ भने फ्रान्सले शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतलाई मात्र खोप उपलब्ध गराउन सकेको छ । नेदरल्यान्डमा खोप लगाउन भर्खर सुरु भएको छ । स्पेनको राजधानी मेड्रिडले उपलब्ध भएको खोपकोे ६ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा ल्याएको छ भने स्पेनकै अस्टुरियास क्षेत्रले ८० प्रतिशत मात्रा खपत गरिसकेको छ । अमेरिकाका संघीय सरकारले १ करोड ७३ लाख मात्रा खोप आपूर्ति गरेकामा जनवरी ७ सम्म ५३ लाख मात्रा मात्र लगाइएको छ ।

यसका लागि संरचनागत कारण जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । इजरायल जस्तो सानो देशले अत्यन्त चिसोमा सुरक्षित राख्नुपर्ने खोपको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकेको छ । उसको डिजिटलाइज्ड स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले बिरामीको पहिचान र सम्पर्क गर्न सजिलो पारेको छ । अमेरिका ठूलो र संघीय ढाँचामा छ र उसको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली टुक्रा टुक्रामा विभक्त छ । तर अक्षमताको भूमिका पनि उत्तिकै छ । संसारका विभिन्न राष्ट्रले खोपको सहज पहुँचका लागि तयारी गर्ने प्रशस्त समय पाएका थिए तर उनीहरूले त्यो समय यत्तिकै खेर फाले र कतिपयले गल्ती पनि गरे । अमेरिकाको संघीय सरकारले राज्यहरूलाई नयाँ वर्षको सुरु भन्दा अगाडि पर्याप्त आर्थिक सहयोग गर्न सकेन । फ्रान्सका आममानिस खोप प्रयोगमा अनिच्छुक रहेकाले सरकारी अधिकारीहरूले खोपको तयारीका लागि आवश्यक कार्य गर्नुभन्दा सहमति लिने दिशामा बढी ध्यान दिए । नयाँ वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि बिदाका दिनहरूमा फ्रान्सका कतिपय स्थानमा खोप अभियान रोकियो भने अन्यमा अत्यन्त ढिलो गतिमा सञ्चालन भयो ।  

आमजनताको जीवन जोखिमको स्थिति र लकडाउनका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको खरबौँ डलरको घाटा पूर्ति गर्न सरकारहरू सिर्जनात्मक हुन आवश्यक छ । खोप केन्द्रहरू राति पनि खोल्न सकिन्छ । मेडिकल विद्यार्थी, भेटनरी कार्यकर्ता, प्रयोगशालाका वैज्ञानिक, दन्त विशेषज्ञ तथा सेवा निवृत्त स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाउन प्रशिक्षण दिनुपर्छ भने त्यो काम आजैदेखि सुरु गर्नुपर्छ । खोप लिन आउने मानिसले खोप केन्द्रमा आउनुअघि नै अनलाइनमा फाराम भर्न सक्छन् । खोप लगाउँदा गल्ती गरेमा लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की दिनुभन्दा उनीहरूलाई आफ्ना लागि सोच्न प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खोपका अन्य अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सन् १९४७ मा न्युयोर्क सहरले ५० लाख मानिसलाई मात्र दुई साता समयावधिमा दादुराविरुद्धको खोप लगाएको थियो ।

खोप भनेको जनस्वास्थ्यको परीक्षण पनि हो । जतिबेला व्यवस्थापकीय पक्षलाई सही हिसाबले सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसपछि खोपको मात्रा कति उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुराको अर्थ सीमित हुन्छ । फाइजर, मोडर्ना र अस्ट्राजेनेकाले सन् २०२१ मा ५ अर्ब भन्दा केही बढी मात्रा उपलब्ध गराउन सक्छन् जसले साँढे २ अर्ब मानिसलाई खोप लगाउन सकिन्छ तर खोपको माग यसले पूरा गर्दैन । रुसी खोप स्पुतनिक भि र चीनका दुई खोपले १ अर्ब मात्रा थप उत्पादन गर्न सक्छन् । तर यी दुवै देशले खोपलाई कूटनीतिक शक्तिका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । तर उनीहरूले उत्पादन गरेको खोप अर्काे देशको नियामक संस्था अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । खोप अनुमति प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएन भने आममानिसको खोपप्रतिको विश्वास रहने छैन । रुसी खोप स्पुतनिक भि भित्र्याउन जुन हिसाबले अर्जेन्टिना अगाडि बढेको छ, त्यसले आममानिसमा खोपप्रति वितृष्णा बढाएको छ । यस्तै भारत बायोटेकले बनाएको खोप अनुमोदन गर्न भारतीय नियामक निकायले गरेको हतारले पनि खोपप्रति जनविश्वास घट्न सक्छ । यस्ता विवाद सल्टाउन सही हिसाबमा परीक्षण आवश्यक छ यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ ।

यसैगरी संस्थागत अपराध तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा समस्या जस्तै खोप अभियानमा पनि विश्व एक भएर काम गर्न आवश्यक छ । दक्षिण अफ्रिकालगायतका विकासोन्मुख देशमा पनि खोप परीक्षण भएका छन् । त्यहाँ खोप उत्पादन पनि गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसैले लाभको बाँडफाँट पनि उचित हिसाबले हुनुपर्छ । विभिन्न गणितीय प्रक्षेपणले के देखाएका छन् भने धनी राष्ट्रको पहुँच भन्दा आवश्यकताअनुसार विश्वमा खोपको वितरण गरिएका साँढे एक गुणाले जीवनको रक्षा गर्न सकिनेछ । भाइरस जति फैलन्छ त्यति नै उसको उत्परिवर्तन हुने संभावना बढ्छ । महामारीलाई छोट्याउनु भनेको विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनउत्र्थान गर्नु हो । चीन र रुसले गरेझैँ अमेरिका र युरोपले पनि आफ्ना कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउनुपर्छ । धनी राष्ट्रले खोपमा गरेको बलमिच्याइँ स्वीकार्य हुँदैन । कुन खोप सबैभन्दा पहिला उपलब्ध हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदा धनी राष्ट्रले आवश्यकता भन्दा बढी खोप आपूर्तिका लागि अर्डर गरेका छन् । विशेषगरी फाइजर र केही मात्रामा मोडर्नाले बनाएका खोपलाई चिस्यानमा राख्न कम आय भएका राष्ट्रलाई कठिन छ । आवश्यकता भन्दा ५ गुणा बढी खोप अर्डर गरेको क्यानडाले कम आय भएका राष्ट्रलाई सुहाउने अस्ट्राजेनेका जस्ता खोप सकेसम्म छिटो उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्छ ।  

खोप खरिद तथा वितरणमा न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्न स्थापना गरिएको कोभ्याक्स सुविधालाई धनी देशले सहयोग गर्नुपर्छ । कोभ्याक्सअन्तर्गत सन् २०२१ भित्र खोपका २ अर्ब मात्रा कम आय भएका राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने तयारी छ । यो सुविधाअन्तर्गत आगामी ग्रिष्म ऋतुअगाडि नै १० करोड स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार अन्य जोखिम समूहलाई खोप दिइनेछ । कोभ्याक्सलाई असफल पार्दा अनावश्यक हिसाबले मृत्युको संख्या बढ्नेछ ।

त्यसैले, आगामी महिना चुनौतीपूर्ण रहनेछन् । खोपको अभाव भएसम्म द्वन्द्व र अनिश्चतता बढ्नेछ । खोपको न्यायपूर्ण वितरण नभएमा कसरी धनी र सम्भ्रान्तले सामान्य मानिसलाई पछाडि पार्छन भन्ने प्रमाणित हुनेछ । धनी राष्ट्रले खोपको आपूर्तिमा एकाधिकार राखेमा एकअर्काप्रति झन् वैमनस्य बढ्नेछ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि महामारी सुरु भएको एक वर्षभित्रै ३० देशले खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन्, त्यो सुखद पक्ष हो ।

(इकोनोमिस्टमा प्रकाशित सामग्री)

प्रकाशित: २९ पुस २०७७ ११:१५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App