१ वैशाख २०७८ बुधबार
विचार

नयाँ राजनीतिक मोड

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै कुरा बुझ्न सकिएको थिएन । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा सुरु भएदेखि उनी को हुन् कस्ता हुन् भनेर धेरै सुन्न र बुझ्न पाइयो । उनको हातमा आजको दिनमा जुन सत्ता छ त्यसबाट सबभन्दा धेरै उनकै साथीहरू तर्सिएका रहेछन् । त्यो सत्ताले के के गर्न सक्दोरहेछ भनेर अनेक चेवाचर्चा गरेको उनका पुराना साथीभाइबाट सुनिन्छ । एउटा कुरा के प्रष्ट भयो भने उनको हातमा भएको सत्ताले धेरै परिवर्तनकारी काम गर्न सक्ने रहेछ। के के गर्न सकिन्छ र के गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नु हाम्रो कर्तव्य हो । गर्नु नगर्नु उनको इच्छा हो । सत्ताधारीहरूलाई पहिले पनि यस्तो अर्ती दिएको हो । नमानेकाले पतन भएको पनि देखिएको हो ।

नेपालीले चाहेको हिन्दु राज्य घोषणा गर्न सकियो भने नेपालका बहुसंख्यक जनताको समर्थन जुटाउन सकिन्छ ।  

अहिले आएर थाहा भयो, केपी शर्मा ओली न गणतन्त्रवादी हुन् न धर्मनिरपेक्षताका समर्थक हुन्, न संघीयता रुचाउने मानिस हुन् । यो कुरा ४० वर्षसम्मका एउटै पार्टीमा काम गरेका उनकै सहयात्री माधव नेपालबाट थाहा हुन आयो । ओली कस्तो मानिस हुन् भन्ने कुरा उनका अर्का सहयात्री राधाकृष्ण मैनालीले पहिले नै बताइसकेका छन् । हुन पनि संयोगको कुरा हो, यी तीनै कुराको नेपालमा विरोध भइरहेको छ । अब बडो सजिलो सवाल उठ्छ कि सत्तामा हुने अनि आफूलाई चित्त नबुझेको भारी पनि बोकेर बस्ने ? यो त अलि अराजनीतिक र अमिल्दा कुरा भए ।  

हुन पनि अर्को संयोगको कुरा हो,नेपालमा एउटा जंगबहादुर चाहियो भन्नेनेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको धेरैअगाडिको कथन हो । उनले कल्पना गरे जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रमा पेलेर जान खोजेका छन् । राज्यका सबै अंग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । संसद्मा अल्पमतमा परेकाले त्यसलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सकिन्न भनेर त्यसलाई भंग गरी छाडिदिए । राज्यको एउटा बलियो अंग व्यवस्थापिका अस्तित्वबिहीन नै भयो । त्यसलाई जगाउने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । तर पुनस्र्थापना हुने कुनै सम्भावना देखिन्न । राज्यको अर्को अंग न्यायपालिकामा पनि उनले आफ्नो प्रभाव जमाइसकेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग आयोग त पहिले देखि नै निरीह भएर बसेको छ । त्यस मानेमा पुष्पकमल दाहालको अवधारणाअनुसार नेपालमा जंगबहादुरको जन्म भइसकेको छ ।

नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्बहाली राजाका लागि चाहिएको होइन । यो देशको अस्तित्व र अस्मिताका लागि चाहिएको हो । देश नै नरहने हो कि भन्ने डर र शंका बढ्दै गएकाले राजसंस्थाको खोजी भएको हो ।

अब पुनः सवाल उठ्छ– जंगबहादुरले गर्ने के ? यसको उत्तर बडो सजिलो छ । आफूलाई मन नपरेको व्यवस्था फालिदिने । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको कुरा पत्याउने हो भने केपी शर्मा ओलीले माथि उल्लिखित तीन चिज जतिसक्दो चाँडो फालिदिनुपर्छ । संघीयता कति खर्चालु भयो र यो व्यवस्था कति अनुपयोगी भयो भन्ने कुरा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा अरू कसलाई थाहा हुन्छ र ? त्यसमाथि महालेखा परीक्षकको रिपोर्टलाई मान्यता दिने हो भने नेपालमा सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार यही प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूमा भएको छ । प्रदेश भनेको संघीय सरकारको एक अंग हो भनेर प्रधानमन्त्री आफैँले भनेका छन् । प्रदेशका सरकारहरू फालेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । यो संविधानबाट नै फालिनुपर्छ र यो काम गर्न प्रधानमन्त्री ओली सक्षम छन् ।

नेपालको संविधानअनुसार सबभन्दा सजिलो काम हो धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नु । यो त राष्ट्रपतिको एउटा सानो घोषणाबाट नै सम्भव छ । नेपाललाई एक धर्म सापेक्षित राज्य घोषणा गरिदिने र यो राज्य हिन्दु राज्य भनिनेछ भनेर दुई लाइनको घोषणा भइदिए पनि पुग्छ । त्यसपछि राष्ट्रपति पशुपतिनाथको मन्दिर जाँदा, छठ पर्व मनाउँदा वा जानकी मन्दिर जाँदा सबैले स्वागत सत्कार गर्नेछन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जय÷जयकार गर्नेछन् । यस्तो सजिलो बाटो छाडेर होलीवाइनको चक्करमा पर्दा मानिसले के के भने सो सम्झनुपर्छ । आखिर एक लाख डलर कहाँ गयो ? केमा खर्च भयो ?आजसम्म कसैले चासो राखेको छैन । यसबाट कति ग्लानि हुने रहेछ भन्ने अनुभव त भइ नै सक्यो । त्यसकारण नेपालीले चाहेको हिन्दु राज्य घोषणा गर्न सकियो भने नेपालका बहुसंख्यक जनताको समर्थन जुटाउन सकिन्छ ।  

वर्तमान समय आन्दोलनरत भएको छ । को मात्र छैन आन्दोलनमा ? नेकपाको ओली पक्ष सिवाय अरू सबै सडकमा छन् । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह आन्दोलित छन्, नेपाली कांग्रेस मन लागी/नलागी सडकमै छन्, राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि आन्दोलित नै छन् । अनेक समूहका नागरिक समाज पनि संसद् विघटनको विरोधमा सडकमा नारा जुलुस गर्दैछन् । राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने समूहहरूको त एउटा ठूलो लहर नै आइसकेको छ । विभिन्न मुद्दा लिएर नेपालको सबै सडक तातेको छ । यसलाई मत्थर गर्ने तरिका हो– प्रधानमन्त्रीले एउटा पक्ष रोज्नु । सो पक्ष के हुन सक्छ भनेर उनकै साथीहरूले प्रष्ट्याइदिएका छन् ।

माधवकुमार नेपालले भने जस्तै जब प्रधानमन्त्री ओलीको गणतन्त्रमाथि विश्वासै छैन भने किन त्यो व्यवस्था कायम राखिराख्ने भन्ने एउटा सवाल उठेको छ । राष्ट्रपति उनकै पक्षधर भएको र राजकाजमा धेरै रुचि पनि नभएकाले र आफ्नो कार्यकाल सिद्धिएपछि सो पदमा नरहने भएकाले सो पद छाडन गाह्रो देखिन्न । आफ्नो पदबाट बाहिर निस्कँदा पनि भूतपूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतले सुविधाहरू पाइरहने नै छन् । त्यसबाट कुनै भौतिक क्षति नहुने नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजसंस्था पुनर्बहाली गर्न गाह्रो पर्ला जस्तो लाग्दैन । आखिर नेपालमा राजसंस्था किन चाहियो भनेर देशी र विदेशी कारणहरू प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट भइसकेको हुनुपर्छ ।

धेरै नेपालीलाई ज्ञात भइसक्यो कि नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्बहाली राजाका लागि चाहिएको होइन । यो देशको अस्तित्व र अस्मिताका लागि चाहिएको हो । देश नै नरहने हो कि भन्ने डर र शंका बढ्दै गएकाले राजसंस्थाको खोजी भएको हो । नेपालको इतिहासले पनि राजसंंस्थाको खोजी गरेको छ । नेपालमा गणतन्त्र नभएको होइन । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले २६ सय वर्षअगाडि यो मुलुकमा गणतन्त्र भएको खुलाएका छन् । नेपालको तराई क्षेत्रमा पनि गणतान्त्रिक पद्धति थियो भन्न इतिहासकारहरू भन्छन् । तर त्यो व्यवस्था कालखण्डमा बिलाएर गयो । नेपालको समाजमा त्यो व्यवस्था सुहाएन । आज पनि त्यही कुरा दोहोरिएको छ ।  

नेपालमा राजसंस्था खोपीको देउतादेखि सक्रिय राजासम्म देखिएको हो । राणाहरूले राज्यका सबै अधिकार प्रयोग गर्दा पनि राजसंस्थालाई जोगाइराखेका थिए । त्यसको उपयोगिता देखेर नै उनीहरूले यसलाई जोगाएका थिए । बिपी कोइरालाले पनि ८ वर्ष जेल बस्नुपरे पनि यो संस्था नभई देश रहन्न भनेका थिए । यो संस्था हुँदासम्म विदेशीको हालीमुहाली यो देशमा चल्न सक्दैन भनेर नै राजा वीरेन्द्रको हत्या गरियो र ज्ञानेन्द्रको समयमा नेपालबाट विदेशीहरूकै बल र इच्छामा यो संस्था हटाइएको कुरा खुल्न आयो ।  

त्यसकाण राजसंस्था नेपालको अस्तित्वको पर्यायवाची हो भनेर बुझिएको हो । राजसंस्था विकास विरोधी देखिएको होइन । राजा महेन्द्रको समयमा जति उद्योग स्थापित भएका थिए त्यति अरू कुनै व्यवस्थामा हुन सकेन । त्यसमा पनि ती उद्योग नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत बेचेर खाइयो । देशको विकास र समृद्धिका लागि पनि यो संस्था खोजिएको हो ।  

यो काम भइसके पनि देशलाई अगाडि बढाउने भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओली आफैँ सक्रिय रहन सक्छन् । यस्तो मौका सधैँ आउँदैन । आएको बेला उपयोग नगर्नु मूर्खता हो । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि नेकपाका उनका विरोधीहरू ओलीका समर्थक हुनै सक्दैनन् तर माथिका कदमहरू उठाइए भने राजसंस्था समर्थकहरू, नेपाली कांग्रेसको एक ठूलो समूह र संघीयताका विरोधीहरू र धर्मका पक्षधरहरू उनको पक्षमा आउनेछन् । के यसमा नेपालीको बहुमत पुग्दैन ?

प्रकाशित: २८ पुस २०७७ ०९:५२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
को हुनेछ नागरिक नायक २०७८ ?