२३ फाल्गुन २०७७ आइतबार
विचार

जे हुनु थियो त्यही भयो

गएको राष्ट्रिय चुनावअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले संयुक्तरूपमा चुनाब लड्ने र त्यसपछि दुवैपार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरे। ठूलो तामझामका साथ गरिएको उक्त घोषणा सभामा कम्युनिस्ट नेतृत्वले ‘चमत्कार’ गर्न सक्ने क्षमता राखेको उद्गार सार्वजनिकरूपमा प्रकट भयो । उत्साह र हौसलाका साथ भएको उक्त घोषणा सभामा चुनावपछिको सरकार कम्युनिस्टको हुने स्पष्ट थियो । कतिपयले त्यसअप्रत्याशित र अकल्पनीय मिलनको घटनालाई पुष्पकमल दाहाललाई द्वन्द्वकालीन घटनाबाट बच्न सत्ता (ओली) को संरक्षण र केपी शर्मा ओलीलाई पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा छोड्नुपरेको अधुरो यात्रा पूरा गर्ने महŒवाकांक्षा भित्री मनसाय रहेको बुझेका थिए ।  

यी दुई पार्टीको एकीकरणमा छिमेकी चिनियाँ सत्ताको हात रहेको पनि गाइँगुइँनभएको होइन । तर सार्वजनिकरूपमा गरिएको उक्त राजनीतिक नाटकबाट तिनले आफ्नै बलबुतामा एकीकरण गरेका हुनसक्ने ‘शंकाका सुबिधा’ पाएका थिए ।विश्वलाई कम्युनिस्टपाठ नेपालबाट सिकाउने उद्घोष गरेका थिए । तर नेकपा फुटेपछि (निर्वाचन आयोगकोघोषणा बाँकी) यिनलाई त्यसबेला कसले जुटाएका रहेछन् भन्ने विषय यतिबेला छताछुल्ल भएको छ ।ती चमत्कारी नेता यस विषयमा मौन छन् । नागरिकलाई भ्रममा राख्ने सिलसिला अझछाडेका छैनन् ।

किनभने हालसालै चिनी पार्टीको उच्चस्तरीय राजनीतिक टोलीको भ्रमण, नेकपाको घोषित‘चिनी राजनीति प्रशिक्षण’हरू,राजदूतको राजनीतिक सक्रियता, बिआरआइप्रतिको लगाब, भेनेजुएलाप्रकरण, विद्यालयमा चिनी भाषा पढाइअभियान, न्याय परिषद्÷महाभियोगमार्फत न्यायपालिकामाथिप्रभाव, प्रतिनिधिसभामा नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित पार्ने विधयेकहरू, चिनी÷तिब्बती शरणार्थी अधिकारविरुद्धका समझदारी, सीमा मिचेको अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति,सीमाका ज्यादतिर नाकाबन्दी सार्वजनिक नहुनेयथार्थता संयोग मात्र हुन सक्दैन ।

जगजाहेर छ–चीन एक दलीय कम्युनिस्ट शासनपद्धति भएको मुलुक हो । चीनमा १९२१ देखिकम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना(सिपिसी) अस्तित्वमा आएको हो । यो एक अखण्डर एकाधिकारवादी राजनीतिक दल हो जसले चिनी राजनीतिक जीवनलाई नियन्त्रण गर्छ ।हिंसाको जगमा यो पार्टी खडा भयो । यिनका नीति तथा निर्णयहरू सबै तहका सरकारमा लागु गरिन्छन् ।यसको राजनीतिक प्रक्रिया केन्द्रीकृत जनवाद (डिमोक्रेटिक सेन्ट्रलिइज्म) मा आधारित छ । यसको वकालत बेलाबखतनेपालमा पनि सुनिन्छ । तर जडसूत्रवादलाई तोड्दै नेता तेन सिआओ पिङले मुलुकका केहीक्षेत्रमा ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’को नीति लागु गरे । यसबाट मुलुकलेआर्थिक उन्नतिमा फड्को मा¥यो ।

चिनी सरकारनागरिक तथा राजनीतिक अधिकारप्रति उदार छैन । बाँच्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रता, फरकमत राख्नेअधिकार जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदा ‘तियानमेन स्क्वार’मा क्रूर दमन र नरसंहार भयो ।२०२०, २८ डिसेम्बरमा एक २८ वर्षीया महिला पत्रकार जियन जोनले उहान प्रान्तकोकोभिड–१९बारे समाचारसार्वजनिक गरेबाट ४ वर्षको कैद सजाय सुनाइयो । मानव अधिकारवादी नेताजि सुजनलाई अधिकारको वकालत गर्दा जेल हालियो र करिब ५ वर्षपछि मुक्त हुँदा अचानक अज्ञात रोगबाट मृत्यु भयो । सन् २०१४मा जेल पर्दा उनी स्वस्थ थिए । सन् २०१७मा प्रसिद्ध लेखक याङ तो याङ र नोबेल पुरस्कार विजेता लिऊ जोबोले पनियही नियति भोगे । तिनका रहस्यमय मृत्युको छानबिन भएको छैन ।यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् त्यहाँका शासन प्रणालीको ।

नेपालको राजनीतिमा२००७ सालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दायति धेरै चिनीचासो र सक्रियताकहिल्यै थिएन जति आज छ । पञ्चायती व्यवस्थाएक प्रकारको उसैलाई अनुकरण गरिएको एकतन्त्रीय निरंकुश शासन थियो । उसको भूमिका विकास÷निर्माणमा सहयोगीदेखिन्थ्यो । २०४६सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि पनि हस्तक्षेपविनाको एक असल छिमेकीका रूपमा ऊरह्यो । उसको विशेष चासो त्यस मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था र तिब्बतीसवालबारे कुरा नउठाइयोस्, एक चीन नीति लिइयोस भन्ने थियो ।तर गणतन्त्रको घोषणापछि यसको विशेष राजनीतिक सक्रियता बढ्यो । त्यो संविधान निर्माणका क्रममा होस्अथवा ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको समयमा किन नहोस् ।उनको पहिलो यात्रा चीनबाटै सुरु भएको जगजाहेरै छ ।

स्मरण रहोस्, प्रचण्डले ‘नागरिक सर्वोच्चता’कोमुद्दा उठाएर रुकमाङ्गत कटुवाललाई हटाइनेपाली सेना कब्जा गर्न खोजे। राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यसलाई रोकेर देशलाई रक्तपात हुनबाट बचाए । भनिएका नागरिक समाजका केही व्यक्ति राष्ट्रपतिविरुद्धशीतल निवासअगाडिसबै उपलब्धि गुम्योझैँ गरी प्रदर्शनमा उत्रेजो यतिबेला प्रचण्ड–नेपालका पछाडि दौडिरहेका छन् ।तर तिनका आँखा तथा आवाज विगत २२औँ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेकी सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीतिर जाँदैन । छोरा कृष्णप्रसादको हत्याको १६वर्ष पुग्दापनि न्याय नपाएको थाहा पाउँदैनन् ।उनकापति नन्दप्रसाद ३३४औँ दिनको आमरण अनशनपछि मृत्यु भएको संवेदनशीलता बुझ्दैनन् । उनको न्याय अवरोध गर्ने ५००० व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिने नेतासमूहसमक्ष यसबारे कुरा उठाएको पनि सुनिँदैन ।रघुजी पन्तले उक्त कार्यक्रममा भाग लिन मलाई पनि निमन्त्रणा गरेका थिए तर मेरो अन्तर्मनले त्यहाँ जान मानेन ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालेत्यस कार्यक्रमा बोले । यो परिस्थिति आउनमा ओली मात्र होइन प्रचण्ड–नेपाल–झलनाथ समूह बराबर हिस्सेदाररहेको बताए । किनभने यतिबेला प्रचण्डलाई पार्टी फोरेर भएपनि प्रधानमन्त्री नभई नहुने कारण के रह्यो?गत चुनावमा प्रधानमन्त्री चलाउने जनादेश ओलीले पाएका हुन् ।सर्वप्रथम पार्टीस्तरबाट प्रधानमन्त्री पदबाट उनलाई हटाउन खाजे। त्यसमा असफल भएपछि आफ्नै नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावविघटित संसद्मा दर्ता गराए । जबकि एक जिम्मेवार दल तथा परिपक्व नेतृत्वले आफ्नो संसदीय दलमा दलको नेताफेर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउँछन् । किन यति धेरै आशक्ति भएका होलान् उनी प्रधानमन्त्री बन्न?रहस्यमय छ । यसअघि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन न्वारानदेखिकै बल प्रयोगगरे । संविधानसभा भंग हुने भयबाटनेपालले मार्गप्रशस्त गरे पनि । ओलीको पहिलो प्र.मं. कार्यकालपूरा गर्न नदिएको प्रसंग अलग्गै छ ।

यो संविधान न हाँसको चाल न कुखुराको चालको बनेको छ, प्रचण्डको लहडमा । संसदीय पद्धतिका आधारभूत सिद्धान्तलाई तोडेर सम्झौताको दस्तावेज बनाउन बाध्य बनाए संविधानसभालाई । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानबाट राकेको छ नौलो प्रयोगको नाममा । न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिकछायाँमा राख्ने व्यवस्था गरेर आफ्नो खाल्डो आफँै खनेको महसुस गरेका होलान्यतिबेला प्रचण्डले । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअंगीकार गर्ने नेपाली काँग्रेस भागबन्डाको लालसमा चुकेको छ । प्र.न्या. सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रचण्डसँग मिलेर महाभियोग प्रस्तावअभ्यासको कलंक बोकेको छ ।

अहिले लोकतन्त्रको अग्रिम व्याख्याता डा.बाबुराम भट्टराई बन्न पुग्नु ‘जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे’ हुनु हो । स्मरण रहोस्,यिनै भट्टराईकोसरकारलेहुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानसभा विघटन ग¥यो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाएर शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको धज्जी उडायो । अख्तियारप्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नाम सिफारिस गरेर२०६२–०६३जनआन्दोलनको अपमान ग¥यो ।  

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको फाइल अनुसन्धानका लागि रेग्मी सरकारले खोल्दा उनलाई अध्यक्षबाट हटाउने धम्की दिए भट्टराईले । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका परिवारजनलाई बालुवाटारमाचरम दमनगरी कैयौँलाई घाइते बनाए ।नन्दप्रसाद तथा गंगामाया अधिकारी त्यहीँ सार्वजनिक भए । यसअघि उनकै पहलमा अधिकारी दम्पतीलाई मानसिक अस्पतालमा पठाइयो । उनको प्र.मं.कालमा न्याय र लोकतन्त्र गुम्ने त्रासबाटनागरिक निरन्तर सडकमा उत्रे ।नागरिक स्तरको सबैभन्दा लामो १००दिनभन्दा बढी‘अकुपाइ बालुवाटार’अभियान त्यहीबेला चल्योतर ती आवाज सुन्ने फुर्सद उनलाई भएन । यी प्रसंग गाँसिरहँदा कतिन्जेलहामी बेबकुफ बन्ने?

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा घन्किएको छ । यसको लक्ष्यसर्वसत्तावाद त होइन लोकतन्त्रको आवरणमा?किनभने एकातिर चिनी शासनव्यवस्थाको प्रशिक्षण लिएका देखिन्छन् भने अर्कातिर लोकतन्त्रको दुवाही दिन थाक्दैनन् नेताहरू। मानव अधिकारको जगमा शासन चलेको छैन । द्वन्द्वपीडितहरूका आँसुको आलमासत्ता चलाएका छन्। न्याय अवरोध छ।जघन्य अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण दिइन्छ । नन्दप्रसादको न्याय खोज्दाखोज्दै मृत्यु भयो । फरक परेन । गंगामायालाईसुखी नेपाली हुनबाट वञ्चित गरिएको छ । लाग्छ–चिन्ता चीनको जस्तो शासन प्रणालीनेपालमा कसरी लाद्ने?विगतका अपराधमा उन्मुक्ति कसरी पाउने ?भन्ने छतरमाधव नेपालबाट यो सम्भवदेखिँदैनकिनभने ओलीले जस्तो मानव अधिकारमा उनले सम्झौता गर्न सक्दैनन् भन्ने छ ।

अन्तमा,२००७सालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालकोराजनीतिमा नेपाली काँग्रेसको भूमिका निर्णायक बनेको छ । अहिले यस विषम परिस्थितिमा यदि संसद्पुनःस्थापना नभएमा ताजा जनादेशमा जाने उसको निर्णय व्यावहारिक देखिन्छ लोकतन्त्रिक अभ्यासलाई परिपक्वपार्न ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७७ ०७:४१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App