१५ माघ २०७७ बिहीबार
विचार

बहसको निषेधीकरण

कोइलीका बचेराबारे युट्युबमा सर्च गर्नुस्, थुप्रै भिडियोमध्ये केहीमा यस्तो दृश्य देख्नुहुन्छ, जहाँ भर्खरै फुलबाट निस्केको (आँखा पनि नखुलेको) बचेराले अन्य बचेरा वा फुललाई धकेलेर बाहिर फाल्छ ।  

कोइलीका विभिन्न प्रजातिमध्ये केहीले आफैँ गुँड बनाउँदैनन्, अन्य चराको गुँडमा गुँडधनी चरालाई छक्काएर पोथी कोइलीले फुल पार्छे । गुँडधनी चराहरू आफ्नै फुल ठानेर ओथेरा बस्छन्, बचेरा कोरल्छन् । कोइलीको बचेराले भने कोरलिनेबित्तिकै गुँड खाली गर्न संघर्ष गर्छ ।  

आज ठीक यही दृश्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको छ । सत्तारुढ यस पार्टीको आन्तरिक विवाद बल्झँदै गएपछि घटनाक्रम विभिन्न ‘अध्यादेश काण्ड’ हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासम्म आइपुगेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा दुई पक्ष (प्रचण्ड–माधव र ओली) कित्ताकाट भई दुवैले आफूलाई पार्टीको ‘आधिकारिक पदधारी’ दाबी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो दाबी प्रमाणित नभएसम्म यस पार्टीलाई ‘निवर्तमान’ भनेरै बुझ्नुपर्ला । अहिले ‘गुँड’मा बस्न र आफूलाई ‘चलाख कोइलीकै सन्तान’ साबित गर्न नेकपा नेताहरू जन्मदेखिकै बल निकालेर लागिपरेका छन् ।

ओलीलाई गणतन्त्र र संघीयतामाथि नै विश्वास थिएन, प्रचण्डलाई आफूले हाँकेको जनयुद्धले १० वर्षमै सत्तामा पुर्‍याएकामा उन्माद थियो ।

जुन सिद्धान्त वा विचारले यो पार्टी बनेको थियो, त्यो सञ्चालनको एउटा विधि र प्रक्रिया थियो र छ । त्यहाँ कोइलीको बचेराको जस्तो ‘मुढेबल’ चल्ने कुनै प्रावधान नहुनुपर्ने हो । तर, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘पार्टी र सरकारलाई विधिसम्मत् सञ्चालन गरेनन्, मुढेबलले अगाडि बढ्न खोजे’ भन्ने खालको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट गुनासो, आवाज हुँदै प्रतिवेदन (आरोप ?) नै पेस भएपछि पार्टी यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।  

कारणमा आ–आफ्ना तर्क पेस गरौँला, तर नेकपाका नेताहरूले हुँदाखाँदाको ठूलो पार्टी र जनताको बहुमतको शक्तिशाली सरकार चलाउन नजानेकै हुन् । पार्टीभित्र दुई पक्ष भएर विवाद बढाए, अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेर शक्तिहीन हुने बाटो रोजे । अहिले ‘निवर्तमान नेकपा’को अवस्था शक्तिशाली कोब्रा साँप एकैपटक होगनोज साँपमा रूपान्तरित भएझैँ देखिन्छ । तर, दुवै पक्षका नेताका अभिनय वा फुइँ भने उही ‘कोब्रा’कै छ ।  

होगनोज साँप हानिकारक हुँदैन । यसले शत्रुबाट बच्न कोब्राले जस्तै फणा उठाउँछ, जिब्रो निकाल्छ, घाँटी फुलाउँछ तर हानिकारक विष हुँदैन । यति गर्दा पनि शत्रुबाट बच्ने अवस्था नआए मरेको अभिनय गरेर पल्टन्छ । ‘निवर्तमान नेकपा’का दुवै पक्ष यतिखेर आरोप–प्रत्यारोपको भाषणबाजीमा उत्रेका छन्, घाँटी फुलाइफुलाई । तर, इतिहासको गर्तमा आफू उत्तानो परिसकेको चाल नपाएझैँ गरेका छन् । 

प्रचण्डले वाम एकताको ‘कार्ड’मा धेरै सम्भाव्यतासँगै अवसर देखेका थिए । यता, जीवनको उत्तराद्र्धमा वाम एकता र समृद्धिको श्रेय लिने धोको ओलीमा थियो । यसरी एउटाको ‘धोको’ र अर्कोको ‘सम्भाव्यता’बीच एकता हुन पुगेको थियो । राजनीतिमा धोको र सम्भाव्यता खराब चिज होइनन्, जतिबेलासम्म यी दुवै व्यक्तिगत बन्दैनन् । 

देश नयाँ व्यवस्था गणतन्त्रमा गएपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाइयो, सोही संविधानबमोजिम संघीयताको जग बसाउन तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा नेकपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा जाने महान् अवसर पाएको थियो । तर, संघीयताको जगलाई बलियो बनाई देशलाई शान्ति, समृद्धि र सामाजिक न्यायको बाटोमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारीलाई नेकपाका शीर्षनेता (विशेषतः ओली र प्रचण्ड)ले केटाकेटी खेल सम्झे– घरी पालैपालो कुर्सीमा बस्ने सहमति गरे, घरी पालो नपाएर ठुस्किएको नखरा देखाए । कहिले भावनामा आएर घाँटी जोडेझैँ गरे, कहिले आवेशमा आएर आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए तर सम्झौता, सहमति, बहस र छलफललाई मान्यता दिएर अगाडि बढेनन् ।  

वाम–गठबन्धनको पृष्ठभूमि

यी दुईको केटाकेटी खेल वाम–गठबन्धनको नाममा सुरु भएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच, अझ भनौँ नेता ओली र प्रचण्डबीच आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने ‘वैचारिक वंश’बाहेक कुनै चरित्र मिल्दैनथ्यो । त्यो ‘वैचारिक वंश’मा पनि अनेक थरी भावुक, काल्पनिक, आ–आफ्ना अनुभवजन्य, परिस्थितिजन्य, मनगढन्ते चिन्तनहरूको ‘रक्तमिश्रण’ हुँदाहुँदा बाँझोपन आइसकेको थियो । त्यही बाँझोपनलाई राष्ट्रिय र विश्व राजनीतिमा अलिकति उर्वर देखाएर सत्तामा पुग्ने दाउ ओली र प्रचण्ड दुवैले देखे । राजनीतिमा यो खराब अभीष्ट थिएन ।  

अलिकति अघिल्लो पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने, ओलीलाई गणतन्त्र र संघीयतामाथि नै विश्वास थिएन, प्रचण्डलाई आफूले हाँकेको जनयुद्धले १० वर्षमै सत्तामा पुर्‍याएकामा उन्माद थियो । उता, सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका माहिर खेलाडी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०६२/६३ को आन्दोलनपछि जन्माइएको अन्तरिम संसद्मा यी दुई कम्युनिस्ट दललाई बराबर हैसियत (८३–८३ सदस्य) दिएर जुधाए ।  

माओवादीलाई आफू बराबर हैसियत दिएकामा तत्कालीन एमाले असन्तुष्ट थियो । बराबर हैसियतका दुई कम्युनिस्ट पार्टी संविधानसभाको निवार्चनमा मत बाँडिएर कमजोर हुन्छन् भन्ने आकलन गिरिजाप्रसादको बुझिन्थ्यो । तर, उनी चुके । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले पहिलो, कांग्रेसले दोस्रो र एमालेले तेस्रो स्थान हात पार्‍यो । भर्खरै युद्धबाट आएको पार्टीलाई सत्ता सुम्पन गिरिजाप्रसाद केहीबेर हिच्किचाए । कतै देश अप्ठेरो बाटोमा हिँड्ने हो कि भन्ने उनको अभिभावकीय चिन्ता थियो । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर संविधान बनाउने गिरिजाप्रसादको सपना पूरा भएन । अन्ततः माओवादी सरकारमा आयो । दश वर्षसम्म युद्धको त्रासदि झेलेका जनताले शान्ति चाहन्थे र एकपटकका लागि माओवादीलाई भोट दिएका थिए । तर, माओवादीमा बहुमतको दम्भ देखिन थाल्यो, मुद्दालाई उचाल्न मात्रै अग्रसर रह्यो, टुंगोमा पुर्‍याउन परिपक्व व्यवहार देखाएन । जनयुद्धकालमा माओवादीले दलित लगायत सीमान्तकृत वर्गमा राजनीतिक चेतना जगाएको थियो । फलस्वरूप संविधानसभामा यस्ता मुद्दा उठे, तत्कालीन कांग्रेस–एमाले मात्रै होइन, स्वयं माओवादी अलमलमा पर्‍यो । मान्छेहरू पत्याऊन् वा नपत्याऊन्, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बढी उत्पीडित वर्ग जागेको दशवर्षे जनयुद्धकाल र संविधानसभाकालमै हो । टाउकोको मूल्य तोकिएको सशस्त्र विद्रोहमा उत्पीडित वर्ग जाग्नुले देखाउँछ– देशमा निश्चय नै विभेद चरममा बिन्दुमा थियो । जहोस्, उत्पीडित वर्गका मुद्दा लिएर राजनीतिमा स्थापित हुन सक्नुलाई माओवादीको सफलता र शक्ति दुवै मान्नुपर्छ । माओवादीले पनि मधेसका उत्पीडित वर्गसँग जोडिएको मुद्दा उठाउन केही चुकेको थियो । सात सालमा राणाशासन फाल्न पहाडका उच्च वर्ग जागेजस्तै ०६३/६४ मा मधेसको उच्च वर्ग जाग्यो । मधेसका उत्पीडित वर्गका आवाज दबिए पनि त्यस आन्दोलनले केही मुद्दा स्थापित गर्‍यो । यसरी एकैचोटि महिला, दलित, मधेसी, थारु र अल्पसंख्यकका मुद्दा उठ्दा आफ्नै ढंगले गरिखाँदै आएका उच्च र मध्यम वर्गीय जनता भ्रममा परे, मानसिक रूपमा आत्तिए पनि– कतै समावेशिताको नाममा देश नै उत्पीडित वर्गको हातमा जाने हो कि ! यहीबीचमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो, माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । राजनीतिक मुद्दाहरूलाई लिएर खिचातानी चलिरहेकै बेला देशले भूकम्पको धक्का बेहोर्‍यो । आम जनताले सधैँ चामत्कारिक, अभिभावकीय र राष्ट्रवादी नेता खोज्छन्, पृष्ठभूमि त्यस्तै बन्यो ।  

गिरिजाप्रसादको निधन हुनु, कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा प्रभावशाली नेता नदेखिनु आदि कारण पार्टीको हैसियत जस्तो भए पनि राजनीतिको केन्द्रमा प्रचण्ड थिए नै । त्यसो त परिस्थिति हेरी पाइला चाल्न, शब्द फाल्न र भाका हाल्न प्रचण्ड माहिर छन् । उनी सुशील कोइरालाको सरकार भएका बेला केहीको असन्तुष्टिकाबीच संविधान लागू गर्न भूमिका खेले । संविधानप्रति (खासगरी सीमांकनप्रति) मधेसी दलको विमति थियो, मधेसी मोर्चाले आन्दोलन थालेदेखि नै भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गर्‍यो । नेपालको संविधानमा भारतका पनि केही ‘स्वार्थ’ थिए । यही बेला ओली प्रचण्डकै साथमा प्रधानमन्त्री भए र भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्न थाले । राजनीतिक वृत्तमा भने ओली बोल्नुमा प्रचण्ड र चीनको हात–साथ छ भन्ने हावा चलेको पनि थियो । जेहोस्, ओली नाकाबन्दीको विरोधमा बोले र आफूलाई राष्ट्रवादी नेता साबित गरे । संविधानको घोषणापछि तीन तहको निर्वाचन गर्नु थियो, प्रचण्डलाई थाहा थियो, कुनै साँठगाँठ नगरी आफ्नो अस्तित्व जोगिँदैन, त्यसैले उनले पहिले कांग्रेस र पछि एमालेसँग घाँटी जोडे । वाम एकता नगर्ने हो भने आफ्नो पार्टी खुम्चँदै जाने र प्रतिक्रियावादीले युद्धकालीन मुद्दा उठाएर दुःख दिन्छन् कि भन्ने त्रास प्रचण्डमा थियो । त्यसैले उनले वाम एकताको ‘कार्ड’मा धेरै सम्भाव्यतासँगै अवसर देखेका थिए । यता, जीवनको उत्तराद्र्धमा वाम एकता र समृद्धिको श्रेय लिने धोको ओलीमा थियो । यसरी एउटाको ‘धोको’ र अर्कोको ‘सम्भाव्यता’बीच एकता हुन पुगेको थियो । राजनीतिमा धोको र सम्भाव्यता खराब चिज होइनन्, जतिबेलासम्म यी दुवै व्यक्तिगत बन्दैनन् । तर, प्रचण्डको सम्भाव्यता ओलीको धोकोमा मिचिँदै गयो । अन्ततः इतिहासका पानामा नेकपाले आफ्नो ऐतिहासिक शक्तिलाई शोकमा र अवसरलाई अफसोसमा बदलिसकेको छ ।  

बहसको निषेधीकरण

सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवाद सत्तासँग नजोडिने प्रश्न हुँदैन । सबै विवाद सुल्झाउने दुई विकल्प थिए– आन्तरिक विवाद पार्टीका विधि–प्रक्रियाभित्रै र सरकारसँग जोडिएका विवाद प्रतिनिधिसभाभित्र बहस–छलफल गरेर मिलाउन सकिन्थ्यो । विशेषतः पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहसलाई निषेधीकरण गर्दै अगाडि बढे । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा ओलीको भनाइ छ, ‘मलाई घेराबन्दीमा पारियो । काम गर्न दिइएन ।’ ठीक छ, उनलाई घेराबन्दीमा पारिएकै सही, के बहस–छलफल गरेर घेराबन्दी हटाउन सकिँदैनथ्यो ? छलफल र बहसलाई अस्वीकार गरेरै तानाशाहको जन्म हुने हो । मानौँ, ओलीकै स्वेच्छाबमोजिम चुनाव भयो, फेरि उनै प्रधानमन्त्री भए र फेरि पनि घेराबन्दीमा परे (नपर्ने के ग्यारेन्टी छ ?), अनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पुनः चुनाव गर्ने ? यो नजीरलाई अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि प्रयोग नगर्ला भन्न सकिन्न । महामारीले थलिएको, पहिलेदेखि नै गरिबीको चपेटामा परेको देशलाई चुनावी खर्चको भार कति थोपर्ने ? अस्थिरता जन्माउने राजनीतिक बाटोमा कति हिँड्ने ?  

कोइली प्रवृत्ति

माथिको कोइलीको सन्दर्भ हेर्दा, आँखा पनि नखुलेको बचेराले यति बल लगाउँछ कि अन्य फुल वा बचेरालाई धेकेलेर बाहिर फाल्न सफल हुन्छ । यहाँ अरु पनि छन्, उनीहरूलाई बाहिर नफाल्ने हो भने मलाई आहारको कमी हुन्छ भन्ने सहज प्रवृत्ति वा अन्तःप्रेरणा (इन्स्टिङ्क्ट) जन्मजात नै उसलाई हुन्छ ।

चाल्र्स डार्विनका अनुसार, कोइलीको बच्चालाई बढी भोजन आवश्यक हुन्छ, यही आवश्यकताले गर्दा पुस्तौँ विस्तार हुँदै जाँदा कोइलीका बच्चामा यस्तो स्वभाव तथा संरचनाको विकास भएको हो ।

नेकपाको सन्दर्भ हेर्दा– एकताको पिँधमा पार्टीमा दुई अध्यक्ष, आलोपालो प्रधानमन्त्री लगायत कुरा थिए । पटक–पटक अनेक ‘कार्ड’लाई माध्यम बनाएर सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएका प्रचण्डप्रति ओलीलाई गिरिजाप्रसादको जस्तै–जस्तै त्रास थियो– कतै प्रचण्डले पार्टी कब्जामा लिएर अगाडि बढ्ने हुन् कि ! सँगसँगै उनको ‘धोको’ छँदै थियो । एक्लै समृद्धिको श्रेय लिन्छु भन्नु नै ओलीको कोइली–बचेरा प्रवृत्ति हो । समृद्धि एउटा व्यक्तिले होइन, सिंगो प्रणाली र संरचनाले ल्याउने हो । ओलीले जति आज ‘समृद्धिको सपना’ देखे/देखाएका छन्, उनीअघि नै एकै शब्दमा यो सपना प्रचण्डले देखे/देखाएका थिए– नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु । हिजो आफू बहुमतमा हुँदा साथ नदिएको, विशेषतः कटुवाल–काण्डमा घेराबन्दीमा पारिएको गुनासो प्रचण्डको पनि छ । गुनासो गर्ने, सिद्धान्तबिना मुढेबल देखाउने राजनीतिले कसैलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन, अप्ठेरो मात्रै सिर्जना गर्छ ।

प्रचण्ड पनि अनेक ‘कार्ड’मार्फत सधैँ सत्ताको केन्द्रमा बस्न खोज्छन् । उनीमा अलिकति लचकता वा चलाखी पनि देखिन्छ, उनी सम्भाव्यता र अवसरका लागि पछाडि हट्न, एकछिन बाहिर बसेजस्तो गर्न सक्छन् । राजनीति सत्ताका लागि नै गरिन्छ । आजको २१औँ शताब्दीमा त्यो विधिसम्मत हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।  

यहाँनेर कोइलीको गुँडलाई व्यवस्था–सत्ता, गुँडधनी चरा र फुल पार्ने कोइलीलाई सिद्धान्त÷विचारहरू, गुँडका फुलहरूबाट हुर्केको बचेरालाई शासक मान्ने हो भने, यो स्पष्ट हुन्छ– अलिकति ‘चलाखीपूर्ण’ सिद्धान्त वा विचारले नै व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याउँछ ।  

यस उदाहरणमा हामी थप प्रस्ट हुनुपर्छ । माथि सिद्धान्तको कुरा जो छ, कुनै पनि शासक आ–आफ्नो सिद्धान्त वा विचारले सत्तामा पुग्न सफल हुन्छ, त्यो विरासतीय विचार किन नहोस्, बल वा युद्धले सत्ता हडप्ने विचार किन नहोस् । यहाँनेर कोही जन्मजात शासनको हकदार हुन्छ भन्ने बुझिएला, जस्तो कि राजा, यस्तो पनि होइन । यो उदाहरण यति छोटो इतिहासका लागि होइन । राज्य र राजाको इतिहासमा कुनै एक राज्य र राजसंस्था तयार हुन सयौँ राजसंस्थाको पलायन वा कैयौँ राजाको हत्या भएको थियो । कुनै देशमा एउटा झन्डा ठडिँदा हजारौँ झन्डा जलाइएका थिए । हाम्रै देशको संक्षिप्त इतिहास पढ्दा पनि यो तथ्य/सत्य बुझिन्छ ।  

प्रकृतिले हामीलाई सिकाउँछ, कोइली प्रवृत्तिले मानव सभ्यता चल्दैन । मानव सभ्यता अगाडि बढ्न देशको सत्तारूपी गुँड सबै नागरिक मिलेर बनाउनुपर्छ, त्यहाँ पुग्ने विधि र प्रक्रिया हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७७ १०:४२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App