१५ माघ २०७७ बिहीबार
विचार

निराशाको हत्या

संसद् विघटनले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोप तपसिलमा पार्छभन्ने सोचकासाथ ल्याइएको संसद् विघटनको अध्यादेशले सरकार फस्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अहिले झन तनाव र दबाबमा छन् । उनका उग्र भनाइ र कटाक्षले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको जनाउ दिन्छ । कार्यकर्तालाई उत्तेजनामा ल्याएर शक्ति सुरक्षा गर्न चाहन्छन् । आफ्नो रक्षामा उपलब्धि, योजना, संकल्प भन्दा विपक्षीमाथिअमर्यादित आक्रामक हुनु उनी कमजोरबन्दै गएको संकेत हो । घटनाक्रम उनले सोचेजस्तो भएन । जुनशक्तिले संसद् विघटनमा सहयोग रविश्वस्त पारे, अबप्रथमिकतामा उनी रहेनन् । पार्टीविभाजनमाभीड जुटेपनि वजनदार नेता र कार्यकर्ता पक्षमा खासै देखिएनन् । जो छन् ती पनि प्रत्यक्ष खुलेनन्। उनको प्राथमिकता, मर्यादा, देशभक्ति, विश्वसनीयता र योग्यताले फेरिपरीक्षालियो । परिणामले उनका भनाइ ठट्टा वा झुटो सावित गर्‍योे । 

कोरोना सरकारलाई सबै आरोप र बहस विषयान्तर गर्ने उपहार बनेपनि लोकतन्त्रको चिरहरण मुख्य विषय बन्यो । 

कोरोना सरकारलाई सबै आरोपर बहस विषयान्तर गर्ने उपहार बनेपनिलोकतन्त्रको चिरहरण मुख्य विषय बन्यो । समाज वेचैन छ, निराश छ, आक्रोशित छ तरनिकास निकाल्ने बाटो भने पहिल्याउन सकिरहेको छैन । ‘राष्ट्रवादीनक्सेकिताब’ वितरणमा थन्किएर अवस्था छर्लङ्ग पार्‍यो । प्रधिकारनेता (अथोरिटेरियन) बन्ने सोचको बाधक संसद् बनेपछि त्यसैलाई नैप्रधानमन्त्रीले छिमले ।जसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍यायो, हट्नुपरे कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भनाइले धेरै टाढाको सन्देश दियो । सत्ताकेन्द्रीकरणहुँदा मौनबस्ने प्रतिपक्ष,सगोलको पार्टी र मिडिया अबचूप छैनन् । कुनै समय वक्तव्यवाजी गर्ने ‘नागरिक’ समाज उनको समर्थनमा खुला देखिन भने लजायो ।

नेपाल र अन्यन्त्र फरक छ  

शक्ति केन्द्रीकरण गर्नु र नेतृत्वले प्राधिकार खोज्नु अधिनायकवादी शासन चरित्रमा हुन्छ ।युद्धका बेला प्राधिकार(अथोरिटियन)नेतृत्व आवश्यक भएपनि सामान्य अवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन । त्यो मनोभावले समर्थक वा कार्यकर्ताको दिमागमा त हस्तक्षेप गर्छ तर सर्वमान्य हुन भने सक्दैन् । ब्राजिल, मेक्सिको, भारत,हंगेरी,फिलिपिन्स र टर्कीमा अहिले अधिनायक प्रवृत्तिका शासक छन् । उनीहरूआफ्ना प्रतिपक्षीका स्वर, स्वतन्त्र मिडिया तथा नागरिक समाजलाई दबाउन हिच्किचाउँदैनन् । कोरोनाकालमा अझ धेरै त्यस्ता शासकजन्मिए । संविधानमाथि खेलवाड गर्नु र न्यायालयमार्फत आफ्नो भूमिकाको न्यायिक आवरणदिनु सामान्य विषय बने ।  तर  त्यस्ता शासकपछि आग्रही जमात, सोच व्यस्थापन गर्ने पार्टी  र सांस्कृतिक–राष्ट्रवाद उन्मादी भिडले काम गरेको थियो, हुन्छ। प्राधिकार चाहने नेताको लोकप्रियता पहिलो सर्त हो । टर्कीमा सुन्नी–इस्लामिक अतिवादले रिसव तैयव यर्दोगानलाई साथदियो । हंगेरीमा ख्रिस्तान अतिवादले भिक्टर अर्वानलाई ।भारतमा हिन्दुअतिवादपछाडि राष्ट्रिय स्वयसेवक संघको ९५वर्षको अभ्यास थियो । तर संवैधानिक संस्था दर्बिलो भएको अमेरिकामा भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ह्वाइटसुप्रिमेसीले काम गरेन न अदालतले नै साथ थियो ।  

प्राधिकार मनोभावको नेतृत्वमा निरन्तर बोलिने ठूला झुट सत्यका रूप लिन्छन् र समर्थकले पत्याउँछन् भन्ने विश्वास हुन्छ । संवैधानिक संरचना ध्वस्त भए पनि अन्यन्त्रको जस्तो प्राधिकारसुविधा भूराजनीतिक संवेदनशीलता र ‘कम्युनिस्ट’ भएका नाताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने थिएन न पार्टीमा उनको एकछत्रता थियो । इच्छा राख्नु एउटा पक्ष हो, वस्तुगत अवस्था अर्कोपक्ष ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वयं ‘कम्युनिस्ट’ बाटै विभत्सीकरण गराउने वैश्विक कम्युनिस्ट विरोधी योजनाको एउटा हिस्सा हो । सरकारी नेकपा यसैमा फस्यो ।  

लोक स्वीकृति र लोकप्रियता फरक विषय हुन् । अवसरलाई व्यापक स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । स्वीकृतिको सोच उत्पादन(कन्सेप्ट म्यानिफ्याक्चर)  प्राधिकारका लागि विचारको समृद्धि, जनआवेग वा उत्तेजना आवश्यक पर्छ । भिडबनाउन भय र प्रलोभनले मात्रै पुग्दैन । भिडको पनि एउटा आवेगी सिद्धान्त र तर्क त हुन्छ नै । मान्छेले के मन पराउँछन्, के मन पराउँदैन, त्यसले सही र गलतको निर्णय गर्दैन । संख्या बल त कानुनी कुरा मात्र हुन ।

जसले साथ दिए, तिनैले माथ दिँदैछन्  

आश्वासन र भरोशाका देशी/विदेशी ककटेलले प्रधानमन्त्रीलाई हौस्यायो । तर उनीहरूले दाउपेचका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे । हतियार त चलाउनेको हुन्छ, मालिकको हुँदैन । एमसिसी र बिआरआइको चपेटामा परेको नेपाली राजनीति इन्डो–अमेरिकन भर्सेस चीन थियो ।इन्डो–अमेरिकनशक्तिको हार्दिक समर्थन ‘कम्युनिस्ट’ लाई हुँदैन । भारतको मोदीनेतृत्व सरकार अथोरिटियन मात्रै नभई अहंकारी पनि छ । कूटनीतिक मर्यादा ख्याल नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले नै सार्क मुलुकमा सबभन्दा भारत ‘विरुद्ध’ शब्दवाण चलाए । ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँग वार्तामा जे सहमति भए तापनि उनीहरूलाई चिनियाँकूटनीति परास्त गर्नु मात्रै थियो, इख बिर्सन सक्दैनथे । चट्टानी अडान गलाए । भूसंवेदनशील देशमा कूटनीतिक वर्चश्व राखे । शासकदल कमजोरपार्दै ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी नै फुटाए ।  

इन्डो–अमेरिकनधुरी बुर्जुवा संसद्को अपहरण पनि स्वीकार्दैन। अझ उसलाई एमसिसी पास गराउन पनि संसद् नै चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेसको  प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि विघटित संसद् पुनस्र्थापना हो ।चाहे १७ पछिको केन्द्रीय नारा होस् वा ५८को राजा ज्ञानेन्द्रको‘कु’पछि । उसलाई पनि ‘कम्युनिस्ट’ लाई अक्करमा ठक्कर दिनु थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले अँध्यारो कोठामा दिएका आश्वासन उज्यालोमा पार्टीमा स्वीकृति दिलाउन सकेनन् । त्यो शंकालाई संवैधानिक बेन्च गठनले पनि बल दियो । तर कानुनविद्को धारणा, पूर्वन्यायाधीशहरूको सार्वजनिक भनाइर जनमतको दबाबथेग्न गाह्रो पर्ला । तर लोकतात्रिक बर्बरतालाई न्यायिक बर्बरताले छाहारी त देला त्यो सोचलाई सडक संर्घषले नियन्त्रण गर्नसक्छ । संसारका परिवर्तनलाई कानुनी उपायले तह लगाउन सकेका छैनन् न सैनिक समाधानले ।  

संकट विश्वासको  

सन् २०२०लाई संसारले विश्वासको संकटका रूपमा सम्झने छ । कोरोनाकाल आफ्नै अङ्ग,सन्तान,प्रेमी÷प्रियसीसमेतले विश्वास गर्न नसकिने आतङ्क फैलियो । महामारीको विश्वव्यापी सन्देश नै अदृश्यसत्रुका विरुद्ध विश्वासकै संकट थियो, हो ।

विश्वासका आधारले शब्द नभईकर्मको माग गर्छ । प्रधानमन्त्रीको भरोसा गर्ने जब आफ्नैै पार्टी रहेन्, अन्यन्त्र विश्वास पाउन सक्ने तबआधारै सकिए । अनेकौँ पुराना प्रश्नलेजवाफ माग्नथाले । उत्तर नपाएर भ्रम पैदा भयो । भ्रम विश्वासको पहिलो शक्तिशाली सत्रु हो । प्राविधिक र कानुनी सहाराले विश्वास जोगाउन,पाउन सकिँदैन ।  

आड, भरोसा दिने र सहयोग वाचा गर्नेले पनि निरन्तर कमजोर बन्दै गएकोवा जनविश्वास टुट्दै गएको शक्तिको साथ छाड्दै जान्छन् । सती जाँदैनन् ।अझ विदेशी जासुस संस्थाले परस्पर विरोधी शक्तिसँंगै एकपटक सहकार्य गरिरहेका हुन्छन् । कट्टर राजतन्त्रवादीसमेत राजा ज्ञानेन्द्रको २०६४सालमा सती कोही गएन ।  

दोस्रो तहको नेतृत्वमा खैलाबैला  

कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वयं ‘कम्युनिस्ट’ बाटै विभत्सीकरण गराउने वैश्विक कम्युनिस्ट विरोधी योजनाको एउटा हिस्सा हो । सरकारी नेकपा यसैमा फस्यो । ख्रुस्चेभी सिद्धान्त त थियो नै अब भने चिहानमा अन्तिम माटोहाल्ने साबेल चलाउनेमिखायल गोर्वाचोभ वा बोरिस यल्त्सिन को बन्ने ? प्रश्न रह्यो । प्रजापरिषद्को हविगत हुनबाट जोगाउने च्यातिएको सरकारी नेकपासँग के नीति, योजना, कार्यक्रम र संगठन त छ ?

अहंकारी र शारीरिक अशक्त ७० वर्ष काट्दै गरेका बूढानेताभन्दा अझै ५० हाराहारीका भाइ नेताको राजनीतिक भविष्यको चिन्ता, संकटको अवस्था हो ।विगतमा गुट वा गिरोह सदस्य बनेर मौलिक परिचय बनाउन उनीहरूले सकेनन् । अधिकांशको राजनीतिक पृष्ठभूमि धरातलीय संघर्षबाट भन्दा विद्यार्थी, एनजिओ, कानुनी वा शिक्षक रह्यो । ‘जनयोद्धा’ को पनि हैसियत बजार र सत्ताले क्वाप्प निलिदियो ।युवानेताको दिमागीबुढ्यौलीलाई बजारले कब्जागर्दाविगतमा पार्टी, संसद् वा सरकारमा क्षमता देखाउन सकेनन् । ल्याप्चे किनाराका साक्षी बन्नमै बिते । परिवारवाद, भ्रष्टतन्त्र, एनजिओकरणमा फसेकाले जनताबीच जाने आत्मबल गुमाए । फुट्नुको सार्वजनिक प्रश्नको उत्तर उनीसँग छैन । दृष्टिकोण र सामाजिक पुँजी जोगाउन नसक्दार  राजनीति पनि व्यवसाय बनेकाले अन्य पेसा अंगाल्न सक्ने अवस्था पनिछैन । सिंहदरवारको परिक्रमानै राजनीति मान्ने हुँदा यो पार्टी विभाजनको सबभन्दा ठूलो सकस दोस्रोतेस्रो तहको नेतृत्वमा पर्‍यो ।  

के भनेर चुनावमा जाने ?

प्रधानमन्त्रीलाई चुनावमा के भनेर जाने भन्ने मुख्य समस्या हो । उनलाई तीनवर्षमा के, कसले, कुन, कुन काम गर्न दिएन ?तर्कमा कुतर्क त हुन सक्लान् तर बाधा÷अड्चन कहाँ, कसले खडा गरे भन्नेपत्यारिँदो जवाफ भने छैन । एमसिसी सदनबाट पारित गराउन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा बाधक भएको त देखियो । के त्यही मात्र कारण हो ? संसद्लाई विश्वास लिन के, कसले छेक्यो ? ६४ प्रतिशतसहितको बहुमत सरकार थियो । बहुमतमै भएको सरकारलाई फेरि बहुमतको ताजा जनादेश किन चाहियो ?  अब अपिल गरिने बहुमतको संसद्को आयु फेरि ५ वर्षको सुनिश्चितता कसरी हुने ?

अन्तमा  

–प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको जवाफमा संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा पाँचवर्षको हुन्छ भने प्रधानमन्त्री कसरी तीनवर्षको ? एकपटकको विश्वास सदाको विश्वास हुँदैन् । परीक्षण आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामनागर्ने आँट गरेनन्, सार्वभौम भनिने संसद्को बरु हुर्मत लिए ।  

– सरकारी नेकपा र उसको सरकार न कम्युनिस्ट बन्न सक्यो, न उदार समाजवादी, न लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक नै । नीतिहीन भएपछि विधिहीन हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तब अराजकता, स्वत्व र अहंकारका टकराहट हुन्छन् । अहंकारको परिणाम यदुवंशी हो ।

–के अबलोकतान्त्रिक व्यवस्था असफल भएको हो ?यसको विकल्प के ?के लोकतान्त्रिक बर्बरतालाई न्यायिक बर्बरताले औचित्य दिन सक्छ ? खोज्यो भने सडकशक्तिको सामना गर्न सक्ला ?

–के २१औं शताब्दीमा आशावादी हुन सकिन्छ ? आउँदो समय अझ कठिन हुन सक्छ ?

– नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र विद्रोह त बन्न सक्छन् तर सत्तामा टिक्न तबसम्म सक्दैनन् जबसम्म भारतको बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश र  उत्तराखण्डमा कम्युनिस्टहरूको उल्लेख्य भूमिकारहँदैनन् । यसलाई सनातनी कम्युनिस्ट भाषामा त्रोत्सकीवादी भनिए पनि हाम्रो भूउपस्थितिले त्यही भन्छ ।  

–पार्टी र नेतामा राजनीतिक आदर्शच्युतसँगै जनतामा निराशा छायो । त्यसले परिवर्तनलाई गिज्यायो मात्रै हैन् निराश आक्रोशलाई आवेग दिएर उल्टयाउँदैनयाँशक्ति सत्तामा पनि पुग्नसक्छ । निराश समाज भनेको त सामूहिक आत्महत्या गर्न लामबद्ध हुने अमेरिकी मुसा प्रजाति लेमिङ्ग कम्प्लेक्स जस्तै हो । आजको प्रमुख चिन्ता र राजनीतिक अजेन्डा भनेकोनिराशाको हत्या कसरी गर्ने भन्ने हो । यसको नेतृत्व कसले गर्ने ? संकेतले चेत्ने मान्छे, परिणामले चेत्ने पशु ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७७ ११:२७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App