१० माघ २०७७ शनिबार
विचार

कसले सुन्ला यी आवाज?

समय र शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै समाजका अनेकन क्षेत्रमा धेरथोर परिवर्तन भएकै छ। केही सीमित क्षेत्रमा भने परिवर्तन हैन, झनै जटिलता बढेर गएको छ। त्यही कित्तामा पर्छ- नेपालको भूमि सुधार पनि। राजनीतिक आन्दोलन र शासन व्यवस्थाले सहीरूपमा हल गर्न नसकेको भूमि सुधारको मुद्दा अहिले पनि बहसको केन्द्रमै छ। तर यी बहसले सार्थकता पाउन सकेका छैनन्। भूसम्बन्धमा केही फरक आए पनि त्यो नकारात्मक छ। झण्डै ७ दशकको यात्रामा भूमि सुधार बाटो नचिनेको बटुवा जस्तै अलमलमा छ।

राजनीतिक दलले आफ्ना दस्तावेजमा भूमि सुधारको मुद्दालाई कुनै न कुनैरूपमा समेटेका छन्। तर तिनको कार्यान्वयनमा उचित कदम उठाउन कहिल्यै इच्छाशक्ति देखाएनन्। किसान नेतृत्वमै मूलतः २००७ सालदेखि उठ्दै आएको भूमि सुधारको आन्दोलनले भूमि सुधार त परै जाओस्, यो अवधिमा भूमि सुधारको कुनै ठोस खाकासमेत बनाउन सकेन। जबकि कैयन् मुलुकहरु यही अवधिमा भूमि सुधार सफल पारेर सम्पन्न भइसकेका छन्। यति हुँदाहँुदै पनि परिवर्तनको तिर्सनाले छटपटाएका भूमि अधिकारबाट वञ्चित भूमिहीन, मोही, साना किसान, कृषि श्रमिक, हलिया, कमैया, कमलरी, हरुवा-चरुवा भूमि सुधारका लागि संघर्ष गरि नै रहेका छन्।
भूमि अधिकारबाट वञ्चितलाई परिस्थितिले एकै ठाउँमा संगठित गर्दैछ। राजनीतिक दलको बोली र व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्दैछ। अहिलेको केन्द्रीकृत भूमि सुधार फेल भएकाले तिनका विकल्प खोजिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गइरहेको छ। कुनै निश्चित नभएको सम्भावित चुनावलाई ध्यान दिँदै आफ्ना एजेन्डा दरोसँग उठाउने प्रयत्न गर्दैछन्। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको नेतृत्वमा भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरुले देशका विभिन्न भागमा हजारौंको सहभागितामा सभा गर्दै संविधान सभा चुनाव ग्यारेण्टीका लागि दबाब दिइरहेका छन्। भूमि आयोगले दिएका सुझावका आधारमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना लागु हुनुपर्ने आवाज चर्को बन्दैछ। भन्दैछन्- अब विगतको जस्तै आश्वासन मान्दैनौं। व्यवहार जाँचिरहेका छौं। भूमि सुधारका विरोधीलाई चुनावमा सहयोग गर्दैनौं।
भूमि सुधारका सबै विषय सही ढंगले सम्बोधन गर्न संविधानमै केही विश्ोष व्यवस्था हुनुपर्छ। तर अहिले पनि गर्न सकिने र बितेका अनेकन् सवाल छन्। तर के/कति कारणले हो, ती सम्बोधन हुन सकेको छैन। यस अर्थमा भूमि सुधारसम्बन्धी जिम्मेवारी पाएका अड्डाहरु भूमि सुधार गर्न असफल देखिन्छन्। तसर्थ यी निकायको भूमिका प्राविधिक सहयोगमा मात्र सीमित गरी भूमि सुधारको जिम्मेवारी समुदाय र स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने विचार उठिरहेका छन्।
विगत हेर्दा केन्द्रीकृत भूमि सुधार पूर्णतः असफल भएको पुष्टि भइसकेको छ। यसको भरपर्दो विकल्प सामुदायिक भूमि सुधार हुन सक्छ। विविधताले भरिएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा एउटै केन्द्रीकृत नीति र कार्यक्रम लागु हुनै सक्दैन। भूस्वामित्व, भूउपयोग, भूमि अधिकारबाट वञ्चित, किसान आदिको लगत स्थानीय निकायमा राख्ने, बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने, भूमि समस्या हल गर्ने, खेतियोग्य जग्गालाई गैरकृषिजन्य उपयोगमा जान नदिने, भूउपयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने एकमात्र विकल्प सामुदायिक भूमि सुधार हो। जसका केही अभ्यास विभिन्न जिल्ल्ाामा सुरु भइसकेको छ।
पछिल्लो पटक भूमि सुधार मन्त्री हुनुभएकी ऋद्दिबाबा प्रधान भूमि सुधारको मामलामा अनुभवी पक्कै हैनन्। उनको विगतको जिम्मेवारी यस क्षेत्रमा थिएन तर विगतका विभिन्न मन्त्री, जो आफूलाई क्षमतावान ठान्थे, उनीहरुले पनि भूमि सुधारमा कुनै सम्झनालायक काम गर्न सकेनन्। उल्टै केही क्षमतावान ठान्नेले त आफ्ना पार्टीका संगठन र कार्यकर्तालाई सरकारी जग्ग्ाा बाँड्नेबाहेक कतै ध्यान दिएनन्। केहीको कर्मचारी सरुवामा भन्दा अन्त मन गएन। कानुन मिचेर काम गर्न मन्त्रीले दिएको दबाब थेग्न नसकेर मन्त्रालयका केही इमान्दार सचिवहरु छिटोछिटो सरुवा हुन रुचाए। अहिलेको मन्त्रीले पक्कै पनि आफूलाई यी कुकाममा मन लगाउने छैनन्। कर्मचारी संयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर निर्णय भएर पनि थाँती रहेका कामको गाँठो फुकाइदिए मात्र पनि वर्तमान भूमि सुधार मन्त्रीको यो अन्तिम औपचारिक जिम्मेवारी सम्झन लायकको हुनेछ।
वैज्ञानिक भूमि सुधारसम्बन्धी सरकारले सार्वजनिक गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले १३ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको छ। यो कार्ययोजना तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सुनिँदैछ, यो कार्ययोजनाको बुँदा नंं १ को एउटा उपबुँदा जहाँ भूमिसम्बन्धी लगत लिने उल्लेख छ। मन्त्री परिषद्ले सोही लगत लिने कार्यमात्र गर्न स्वीकृति दिएको छ। कार्ययोजनामा कतिपय काम लगत लिन कुर्दा निकै ढिलो हुने प्रकृतिका छन्। यी विषयमा के गर्ने? लगत लिने कार्यमै धेरै समय लगाएर कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुने स्थिति नआओस्। ढिलै भए पनि कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु गरिनुलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ।
अचम्म के छ भने २०५८ सालमा घोषणा गरिएको हदबन्दी १० वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन्। यो राजनीतिक तवरबाट निर्णय भई कानुनमै व्यवस्था भइसकेको विषय हो। यसबारे सर्वोच्चले पनि कैंयन् पटक ताकेता गरिसकेको छ। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन के/कति कारणले गरिएन भन्ने स्पष्ट जवाफ पाउन सकिएको छैन। यो भूमि सुधारप्रति नै ठूलो व्यङ्य हो। यो कार्यान्वयन नहुनुको जिम्मेवारी कसले लिने? यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नहुने अनि सुकुम्बासी भूमिहीनलाई कुनै जग्गाको पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गरिब जनतामा विद्रोहको भावना बढ्दै गइरहेको छ।
अर्को निकास दिन ढिला भइसकेको विषय हो- मोहीसम्बन्धी। मोही कायम हुने व्यवस्थाले गरिब किसानको जमिनमा पहुँच बढाउन थोरै भए पनि सहयोग पुगेको थियो। विडम्बना, मोही लाग्ने व्यवस्था नै समाप्त गरियो। मोही कायम भइसकेकालाई पनि गलाएर, सताएर, मुद्दा मामिलामा फसाएर वाक्कदिक्क बनाई जमिनबाट बाहिर पठाउने षडयन्त्र भइरहेको छ। राज्यले आफ्ना सयौं कर्मचारीलाई वर्षौंदेखि कुनै काम नदिई तलव खुवाएको छ भने मोही बाँडफँाट हुन नसक्दा हजारौं मोहीले तारेख धाइरहनुपरेको छ। यो कार्य सल्टाउनेतर्फ सरकारको ध्यान तुरुन्त जानुपर्छ। यो अल्झनले हजारौं मोही राजयप्रति दिक्किएका छन्। एउटा गरिब किसान कति वर्षसम्म तारेख धाउन सक्ला? जोसुकैले विचार गर्ने पक्ष हो।
धेरै विषय छन् अहिलेको मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने । हलिया मुक्तिको घोषणा भएको ५ वर्ष लाग्यो। परिचयपत्र वितरणसम्म पनि सकिएको छैन। भूमि सुधार मन्त्रालयले हलियालाई भूमिमा पहुँच बढाउने कार्यमा मात्र केन्द्रित गरे यो कामले गति लिनसक्छ। प्लटिङ्ग, व्यावसायिक खेती, उद्योग स्थापना, विकास निर्माण आदि नाममा खेतीयोग्य जग्गा खत्तम हुँदैछ र यसबाट सबभन्दा बढी साना र मोही किसानको अधिकार छिनिएकाले खेतीयोग्य जग्गालाई कुनै पनि मूल्यमा गैरकृषि प्रयोजनमा जानबाट रोक्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले ल्याएको भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा ढिलाई किन? बुझ्न सकिएको छैन।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०६९ ०७:४९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App