नेपालमा भएका किसान आन्दोलनबारे इतिहासका पानामा पढिएको थियो। तुलसीलाल अमात्यलाई किसान आन्दोलनको संस्थागत विकासकर्ताका रूपमा चर्चा गरिएको पढ्न पाइन्छ। उनी २००८ सालमा स्थापित अखिल नेपाल किसान संघका संस्थापक अध्यक्ष थिए। २००९ देखि २०१४ सालसम्म नेपालमा भएको ठूलो किसान विद्रोहमा उनले बारा, पर्सा र रौतहटमा भएको किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। यसैगरी एक साहसिक योद्धा एवम् किसान आन्दोलनका सूत्रधार भीमदत्त पन्तले २००८ सालमा एउटा नारा लगाएका थिए– ‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, होइन भने अब छैन भलो।’ नेपालको किसान आन्दोलनका यात्रामा भीमदत्त पन्तलाई एक विद्रोहीका रूपमा चिनिन्छ।  

यतिखेर सरकार माफियाकै गुलियोमा भुलेको आभास भइरहेको छ। पीडित उखु किसानलाई मात्रै होइन, आमनागरिकलाई पनि।

विगतमा भएका किसान आन्दोलन वैज्ञानिक भूमि सुधार र आमकिसानका हकहित संरक्षणका लागि भएका थिए। तर अहिले आफ्नै आँखाअगाडि किसान आन्दोलित छन् केवल आफूले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी पाउनका लागि। कति निरीह छन् हाम्रो देशका किसान ! आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने ! सडकमा धर्ना बसेर धर्धरी रुँदै आफ्नो विलौना पोख्नुपर्ने ! त्यसमा पनि आन्दोलन गरेको निहुँमा प्रहरीको लाठी खानुपर्ने ! यो कस्तो विडम्बना कृषिप्रधान देशको ? जहाँ किसानले सधैँ रुनुमात्रै पर्छ। कहिले मल नपाएर रुनुपर्ने। कहिले बीउ नपाएर रुनुपर्ने। कहिले सिँचाइको सुविधा नभएर रुनुपर्ने। कहिले उत्पादित फसल प्रशोधन गर्न नपाएर रुनुपर्ने। कहिले बजार नपाएर रुनुपर्ने। कहिले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर रुनुपर्ने। कहिले बिक्री भएको उत्पादनको भुक्तानी नपाएर रुनुपर्ने। किसानले सधैँ रुनु मात्रै पर्ने यो कस्तो कृषिप्रधान देश हो ?

आफूहरूले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा साहूको ऋण तिर्न नसकेर उठिवासै हुन आँट्यो भनेर गत वर्ष पनि उखु किसान आन्दोलित भएका थिए। तराईमा मात्रै आन्दोलन गरेर आफ्नो समस्याको सुनुवाई नहुँदा उखु किसानहरू संघीय राजधानी काठमाडौँसम्म आएका थिए। माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए। सिंहदरबारमा बस्ने सरकारले आफूहरूको समस्यालाई छिटो सम्बोधन गर्ला कि भन्ने आशा थियो ती उखु किसानमा। यही आशाले वृद्धभत्ता खाएर बस्नुपर्ने उमेरका रामविलास महतो र सीताराम महतो जस्ता वृद्ध उखु किसानहरू पनि सडकको चिसो भुइँमा सुतेका थिए।  

सरकारले समस्याको छिटो समाधान खोजिदिनुको साटो प्रहरी परिचालन गरेर धर्नाकारी राविलास महतो र सीताराम महतोहरूलाई लछारपछार पार्दै लाठी प्रहार गर्न लगायो। आफूहरूको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा नून छर्केको महसुस गरेर वृद्ध रामविलास महतो भक्कानिएर रोए र आफ्नो विलौना पोखे। रामविलास महतो धर्धरी रुँदै गरेको तस्बिर राष्ट्रिय दैनिकहरूमा छापिएपछि बल्ल सरकारको मनमा दया पलायो। त्यसपछि उखु किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानीका लागि पहल गर्ने भन्दै उखु किसान संघर्ष समितिसँग सरकारले २०७६ पुस १८ गते पाँचबुदे सहमति गर्‍यो। सहमतिअनुसार माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले भुक्तानी गर्नेगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख थियो। सहमतिपछि रोइरहेका रामविलास महतोको मुहार हँसिलो भयो। सरकारको आशा र भरोसामा उखु किसानहरू खुसी हुँदै आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्के।  

उखु किसानहरू सरकारको भर परेर घर फर्के। यता सरकारले आफ्नो वाचा बिस्र्यो। चिनी उद्योग मालिकहरूलाई हाइसन्चो भइहाल्यो। सरकारले नै उखुको भुक्तानी दिलाउने आफ्नो वाचा बिर्सेपछि चिनी उद्योगका मालिकहरूलाई झन् ढुक्कै भइहाल्यो। उखुको बाँकी बक्यौता तिर्ने आवश्यकता ठानेनन् उनीहरूले।  

सरकारले सम्झौताअनुसार उखुको बाँकी बक्यौता भुक्तानीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेपछि पीडित किसानका केही प्रतिनिधि फेरि सरकारलाई घच्घच्याउन गत कात्तिक २३ गते काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। छठसम्ममा बाँकी बक्यौता भुक्तानी नभए मंसिर २७ गतदेखि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। तर छठसम्मको के कुरा आजको मितिसम्म पनि उनीहरूले एक सुको नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। यसैकारण उनीहरू मंसिर २८ गते आइतबारदेखि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यो आन्दोलनलाई हल्काफुल्कारूपमा नलिन समेत आन्दोलित किसानले चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो मागको बेलैमा सुनुवाइ नभए सिंहदरबार घेराउ गर्नेदेखि बालुवाटार घेराउ गर्ने बताएका छन्। त्यसबाट पनि सरकारले सुनुवाइ नगरे देशै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

आन्दोलन भन्नासाथ त्यो उग्र हुन्छ भन्ने आमधारणा छ। तर पीडित उखु किसानले भने सिर्जनात्मक आन्दोलन गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका उखु किसानले हातमा बोकेको ब्यानरमा लेखिएको नारा यस्तो छ :

सानो छ खेत सानो छ बारी सानै छ जहान

सानो छ देश ठूलो छ सरकार अटेन किसान।

खासमा यो आन्दोलित उखु किसानको नारा नभई एउटा कविताको फ्युजन हो। कवि दैवज्ञराज न्यौपानेले लेखेका ‘किसानको रहर’ कविताको अंशलाई फ्युजन गरेर यस्तो सिर्जनात्मक नारा बनाएका हुन्।  

सिर्जनात्मक नारा बनाएर पीडित उखु किसानले आफ्नो वेदनामात्रै पोखेका छैनन्, सरकारलाई चोटिलो व्यङ्ग्य पनि प्रहार गरेका छन्। यो व्यङ्ग्यमा किसानको पीडानुभूति पनि छ। तर सरकारलाई न यो व्यङ्ग्यले छोएको छ, न त उखु किसानको पीडाले नै। सरकार सत्तासङ्घर्षमा लीन छ। नेतृत्व तह आन्तरिक कलहमा अल्मलिएको छ। सरकारलाई उखु किसानको पिरमर्का बुझ्ने फुर्सद छैन। जनताको आवाज सुन्ने फुर्सद छैन। बहुमतको सत्ताउन्मादले उन्मत्त छ सरकार। त्यसैले ऊ कसैलाई सुन्दैन र कसैलाई टेर्दैन पनि। त्यसैले उखु किसानहरू तराईदेखि काठमाडौंँसम्म आएर सडकमा धर्ना कसेर रुन बाध्य छन्। रुँदै आफ्नो विलौना पोख्न बाध्य छन्। उखु किसान भन्दैछन्– ‘सरकार, किसानलाई बाँच्न देऊ।’ हो, किसानले बाँच्न पाउनुपर्छ। बाँच्न पाउनु संवैधानिक हक पनि हो। किसान बाँचेनन् भने बाँकी अरूलाई पनि बाँच्न गाह्रो पर्छ। किनभने आफू भोकै बसेर पनि अरूलाई पेटभरि खुवाउने किसान नै हुन्।  

झण्डै ९० करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको पीडित उखु किसानको दाबी छ। आखिर किन गर्दैनन् चिनी उद्योगहरूले उखुको भुक्तानी ? यतिखेर यो प्रश्न ज्वलन्तरूपमा उठिरहेको छ। चिनी उद्योगका लागि अति आवश्यक कच्चापदार्थ हो उखु। उखु नभई चिनी उद्योगहरू चल्न सक्दैनन् अर्थात् उनीहरूले चिनी उत्पादन गर्न सक्दैनन्। यो यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै पनि चिनी उद्योगहरूले उखुको भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नुमा उनीहरूको हेपाहा प्रवृत्ति र लापरबाही झल्कन्छ। यसले उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगबीचको परस्पर सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ। कृषिमा आधारित उद्योगहरू किसानलाई रुवाएर कति दिन चल्न सक्छन् ? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ र सोचनीय छ। तर चिनी उद्योगहरूले गम्भीरपूर्वक सोचेको देखिएन। भुक्तानी नदिई उद्योग बन्द गर्नु समाधान होइन र यो न्यायोचित कदम पनि होइन। सरकार उखु किसानको समस्याप्रति गम्भीर छ भने बन्द उद्योगको जायजेथा बेचेर भए पनि बाँकी बक्यौता भुक्तानी गराउन सक्छ। सरकारको जागरुकता र इच्छाशक्तिको खाँचो छ यतिखेर। सरकारले त्यो इच्छाशक्ति देखाउनैपर्ने अवस्था छ। नत्र सरकारमाथि किसानलाई शङ्का लाग्नेछ। 

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७७ ०४:१५ मंगलबार