दुनियाँ कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त भइरहेको  छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र तासको घरझैँ ढलेर  दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो मन्दीको मारमा परेका छन्। यता  हाम्रो  देश नेपालमा १५७७ मान्छेले उचित औषधोपचारको कमीले अकालमा मृत्यु वरण गरे । गरिब श्रमजीवीको मसिहा भनिएको नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी ओली भने आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको १९ पृष्ठ लामो संगीन भ्रष्टाचार आरोपलाई ३८ पेज लामो जवाफी क्षेप्यास्त्र (प्रतिवेदन) फर्काउन व्यस्त छन् । देश पूरै कोभिड कहरले आक्रान्त भए पनि नेता आआफ्ना समूहको  कोठे  बैठक बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरमा व्यस्त छन् । मानिस मरिरहेका छन् सामान्य भेन्टिलेटर नपाएर । मुलुक महिनौँदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।  

आज देशले हजार राजा पाल्नुपरेको छ । त्यो भन्दा एउटै राजा ठीक भनेका हुन सक्छन् ।

नीति  निर्माण गर्नुपर्ने, कोरोनाको व्यवस्थापनदेखि कोरोनापछिको भविष्य कोर्न कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भनेर छलफल चलाइनुपर्ने देशको सार्वभौम संसद् बन्दी बनाइएको  महिनौँ भयो । कोरोनाको महामारीले देश रोइरहेका बेलासमेत जनताका लागि किनिएको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा गरिएको ब्रह्मलुटको छानबिन इतिहासमा हुनेछ कुनै दिन। यस्तो दुःखद समयमा पनि कसरी खान सकेको? लुट्न सकेको ? किसान मल नपाएर रोइरहेका छन् । उखु किसान आफूले बेचेको उखुको पैसा वर्षौँदेखि नपाएर सिंहदरबारमा आएर रोइरहेका छन् तर देशको नेतृत्व चारैतिर विकासै विकास र समृद्धि देखिरहेको छ। विरोध गर्नेहरू गद्दार, प्रतिगामी या दलाल देखिरहेको छ।  

आफ्नै देशको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर निस्केका स्वस्फूर्त जनतालाई फोहोरमा फर्कने गद्दार, प्रतिगामी वा दलाल देख्ने तन्त्र पनि लोकतन्त्र हुन्छ र ?

विश्व नेताहरू महामारीसँग कसरी जुध्ने? कसरी आफ्ना नागरिकलाई बचाउने? कसरी लामो लकडाउनले थलिएको अर्थन्तन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने भन्ने चिन्तामा व्यस्त भइरहँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री महिनौँसम्म सिंहदरबार पुगेका छैनन् । कुनै बैठक विमर्श भएको छैन कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी उठाउने ? कसरी प्रभावित उद्योगहरूलाई राहतका प्याकेजहरूद्वारा सहयोग गर्ने भन्ने योजना छैन । कसरी बढ्दो प्रदूषण घटाउने ? कसरी कार्बन न्युट्रल भविष्य निर्माण गर्ने भन्ने सुस्पष्ट खाका छैन। कुनै परियोजना त्यस्तो छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस्। माओवादी द्वन्द्व, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, जातीयता र क्षेत्रीयताको हाम्रो लडाइँ अझै सकिएको छैन।

लज्जास्पद प्रतिक्रिया  

गत साता देश ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२० को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा १ सय ८० देशमध्ये नेपाल १ सय १३ औँ स्थानमा परेको घटनाले तरंगित भइरह्यो । बढ्दो भ्रष्टाचार र घट्दो सुशासनबीच धेरै चिन्ताप्रकट गरिए तर दुर्भाग्य सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले यो प्रतिवेदन मान्दैनौँ भनेर विधिको शासनको उपहास गरेका छन्। अदालतलाई मान्दैनौँ, आफैँले लेखेको कानुन मान्दैनौँ र मान्दैनौँ निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन । के यो प्रतिवेदन अब गोकुल बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा लेखिनुपर्‍यो ? कानुन नमान्ने, आफ्नै पार्टीको बहुमत नमान्ने  र नमान्ने  कुनै पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन। यो कस्तो लोकतन्त्र हो? यो कस्तो गणतन्त्र हो ?‘एक लज्जाम् परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवः’यसरी लाज ढाकिन्न।  

राजावादीहरूको आन्दोलन

‘ओली कुशासनको धमिलो पानीमा माछा मार्न हौसिएका राजावादीहरूलाई प्रश्न– २४० वर्षसम्म राजतन्त्रले थुपारेको निरंकुशता, गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीय, क्षेत्रीयरलैंगिक विभेद, पराधीनताको फोहोर १२ वर्षमा गणतन्त्रले सोहोर्न भ्याएन भने सबै मिलेर छिटो फोहोर सफा गर्ने कि फोहोरको डुंगुरमा फर्कने?’ (डा. बाबुराम भट्टराई टुइटरमा)

‘अहिले सडकमा उठेका नारा र माग अनि राष्ट्रप्रमुख र सत्तासीनहरूको हिजोआजका नियमित क्रियाकलापहरू परस्पर विरोधी हुन् वा एकापसमा अन्तरसम्बन्धित, सोच्ने बेला भइसकेको छ। आजको परिस्थितिको एकलौटी जिम्मा राज्य सञ्चालकहरूले नै लिनुपर्छ ।आफ्नो सपथको औचित्य आफैं सिद्ध गर्नुपर्छ।’ (डा. भीमार्जुन आचार्य टुइटरमा)  

आफ्नै देशको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर निस्केका स्वस्फूर्त जनतालाई फोहोरमा फर्कने गद्दार, प्रतिगामी या दलाल देख्ने तन्त्र पनि लोकतन्त्र हुन्छ र ? सबैखाले विचारको सम्मान र बहुमतको सम्मान र कदर नै  लोकतन्त्र हो! आजको  गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि तिनै जनताले नै ल्याएका होइनन् र ? जनताले  चाहँदासम्म यो रहन्छ । नचाहेको दिन व्यवस्था फेरिन्छ । हिजो भर्खर त सड़कमा ओर्लिएका जनतालाई जनाद्र्धन मान्दै यो गणतन्त्र ल्याएका थियौँ, आजै सड़कमा ओर्लिएका जनतालाई फोहोरमा फर्केको देखेपछि यस्तो व्यवस्थाको औचित्य के रह्यो र ? ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ त्यसै भनिएको होइन । १२ वर्ष समयावधिका हिसाबले थोरै समय होइन बाबुरामज्यू, तपाईँको यो लेखाइमा धेरै मान्छेको सहमति छैन।  

गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता आन्दोलनको अजेन्डा नभएर जबर्जस्त प्रवेश गराइएको  थियो । त्यसका लागि जनताको अभिमत लिने हिम्मत छ तपाईँसँग? जनता निस्पक्ष न्यायमूर्ति हुन्  र परिवर्तनका  संवाहक  हुन् । हरेक १२ वर्षमा नेपालले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। जनता त्यसै सडकमा आएका छैनन्। इनफ इज इनफ । आज देशले हजार राजा पाल्नुपरेको छ । त्यो भन्दा वेस एउटै राजा ठीक भनेका हुन सक्छन् । हिजो एउटै सिंगो रहेका हामीलाई फगत जात, भात र क्षेत्रीयतामा लडाएको बुझेका होलान् । सबै जातलाई राज्य दिन्छु भन्दै छट्टु स्यालले झुक्काएझैँ आखिरमा गण्डकी, कर्णाली, वाग्मती नामका पुरानै नाम भिडाएको संघीयता माछो माछो भ्यागुतोको झेली खेल रहेछ भन्ने बिर्सेका छैनन् होला।  

को र कसरी राजा हुने त्यो जनताले निर्णय गर्छन्, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले गर्छ। पार्टीभित्र पद र प्रतिष्ठाका लागि लुछाचुँडी गरेर जनताले दिएको दुईतिहाइ जनमतको अपहेलना गर्ने विधि शासनलाई नटेर्ने पार्टीभित्रै बुर्जुवा शैली अपनाउनेहरूलाई तिनै जनताले बढार्नेछन् ढिलो÷चाँडो। अराजकता र अस्थिरताबाट मुलुकलाई जोगाउन बेलायतमा जस्तै संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा जनता सडकमा आएका हुन् सक्छन् । पार्टी भन्दा मुलुक ठूलो हो। देशको सम्प्रभुता र अक्षुणता सबैको चासो हो । जनताले मौसमी र नक्कली राष्ट्रवादको पर्दा खसेको बुझेका छन्। गणतन्त्रको नाममा ओलीले फालेको हण्डी टिप्नेहरू मात्र क्रान्तिकारी नसम्झौँ । बेलायत त्यस्तो मुलुक हो जहाँ जनताले गणतन्त्रबाट वाक्कदिक्क भएर राजतन्त्र पुनस्र्थापित गरेका थिए । भ्रष्टाचार, दूराचार र अधिनायकवादी शैली कायमै रहे गणतन्त्रलाई तिनै जनताले ठेगान लाउनेछन् समयान्तरमा।    

बोरिस जानसनको १० बुँदे योजना

‘हरित औद्योगिक क्रान्ति’ का लागि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जानसनको १२ बिलियन डलरको १० बुँदे योजनाले  दुई  लाख  पचास  हजार  रोजगारी  सिर्जना  गर्नुका  साथै  नवीकरणीय ऊर्जा, आणविक शक्ति र ग्रामीण इलाकाको पुनस्र्थापना गर्ने भनिएको छ । तथापि केही आलोचकले यो एउटा महत्वाकांक्षी योजना हो र पर्याप्त साधनस्रोत नपुग्ने, केही महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई नसमेटिएको बताइरहेका छन्।

वायु  ऊर्जालाई  प्राथमिकता  दिने, हाइड्रोजन ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्ने, न्युक्लियर  ऊर्जाको  थप  व्यवस्था, बिजुली  गाडीलाई  प्रोत्साहित  गर्दै  युकेको  सडकबाट पेट्रोलियम  गाडीहरूलाई  सन्  २०४०  सम्ममा  हटाउने  पुरानो  प्रतिबद्धतालाई  १०  वर्ष  घटाएर  सन्  २०३० मा  झारिएको छ्र त्यस्तै  कार्बन  न्युट्रल  समाज  बनाउन   पैदलयात्रीमैत्री  सडक, साइकल  लेनको  थप  व्यवस्था  र  ठूला  सामुदायिक  यातायातको  व्यवस्था  गर्ने  कार्यक्रम छन् । वायुयानहरू र सामुन्द्रिक यात्रालाई  अझ  हरित  बनाउने प्रतिज्ञाहरू  छन् । कार्बन  न्युट्रल युके बनाउन  सामुदायिक  बिल्डिङ र घरहरूलाई  अझ  बढी  अफोर्डेबल  र  सस्टेनेबल  बनाउने  योजना  राखिएका  छन् ।  

उद्योग र सवारी  साधनहरूले वायुमण्डलमा फाल्ने दूषित कार्बन  डाइअक्साइडलाई  कसरी  जम्मा  गरेर  सन्  २०५० सम्म  कार्बन  न्युट्रल  बनाउने भन्ने योजना  छन् । कार्बन  क्याप्चरको अनुसन्धानलाई सघाउने  प्रतिबद्धता  छन् । प्रकृति र बायो डाइभरसिटीलाई  कसरी  जोगाउने  भन्ने चिन्ता  त्यस्तै  नयाँ  नयाँ  अनुसन्धान  र  इनोभेसनहरूलाई  उजागर  गर्दै  महामारीले  थलिएका  उद्योगलाई स्टिमुलस प्याकेजहरूले  कसरी सपोर्ट  गर्ने  भन्ने गुरुयोजना रहेका  छन् ।

हाम्रा भनाइ र गराइ

भ्रष्टाचार कसरी गरिन्छ भन्ने नमुना त प्रधानमन्त्री आफैंले धूमधामसँग  उद्घाटन गरेको बिजुली बस नै एउटा ज्वलन्त उदाहरण  हो । लुम्बिनी भ्रमण गर्न आउने पर्यटकलाई यातायातको सुलभ पहुँचका लागि दिएको विजुली बसका नाममा करोडौँ रुपियाँ पचाउन नक्कली बिजुली बस किनेर दर्तासमेत नगरेर  हतार हतार उद्घाटन गरिएको घटना हामीले बिर्सेका छैनौँ । ३०० वटा बिजुली बस किन्ने भनेर डंका पिटियो। अब देश बिजुली बसमय भयो भनेर भाषण गरियो । माला पहिरियो । पत्रिका रंगाइयो। देश यतिखेर छिमेकीको डर्टी कोइलाले बनेको बिजुली, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ गरेर वर्षको ३ खर्ब भारत पठाइरहेको छ भने यता स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले उत्पादन गरेको बिजुली २५ मेगावाट खेर गइरहेको छसमयमै आवश्यक पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाइनहरू नबन्दा।  

बजेट भाषणमा बिजुली गाडीलाई गरिएको उपेक्षा र चर्को कर ओली सरकारको हरित ऊर्जाप्रतिको नाङ्गो आक्रमण हो। देशका ठूला नेता सर्वहारा छन् । उनको कुनै सम्पत्ति छैन रे । उनलाई अमुक ठेकेदारले आश्रय देका छन् रे। तिनै ठेकेदारका सन्तानले आज मेलम्ची, ठूला पूर्वाधारको काम पाएका छन्। यो सत्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मूल्यांकन गरेर नै देश भ्रष्टाचारको अखडा बनेको हो भनेर लेखेको छ तर के गर्ने ? यो प्रतिवेदन झुटो हो रे । यो हाम्रो भनाइ र गराइबीचको तादात्म्यता कहिले होला? देशको अथाह हाइड्रोपावर, सोलार, वायु, बायोमास जस्ता हरित ऊर्जाहरू कहिले काममा आउलान्? कुलमान जस्ता उज्यालोका पर्यायलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुने देखेरै खेद्ने नेतृत्वको अघि धेरै के नै लेख्नुपर्ला र ?

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७७ ०४:३६ बुधबार