मुलुकमा यतिबेला कुनै रमाइलो मेला लागेको छ भने त्यो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लगाएको छ। यसको मञ्चन हेर्न कोभिडको यो महामारीमा कुनै कार्यक्षेत्र पुग्नुपर्दैन, न धुम्बाराही न त बालुवाटार। पार्टीको स्वनामधन्य कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ‘प्रथम’ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकाआरोप÷प्रत्यारोप कुनै मिडियामा पढे वा सुने पुग्छ। विश्व यतिबेला कोभिड महामारीको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। तर यी दुई महारथिको वाक्युद्ध सुन्दै गर्दा लाग्छ– मुलुकमा कोभिडको कुनै संकट छैन, न त राज्यले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने कुनै दायित्व नै बाँकी छ। मानौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरे जस्तो घरै बसिबसी सबैलाई खान पुगेको छ।  

प्रचण्ड ठीक वा बेठीक जे होलान्, उनको विगत जस्तो होला, त्यो आज नेकपाभित्र बहस गर्ने विषय हो कि होइन, त्यो नेकपा आफैँले जान्ने विषय हो। प्रचण्डले जे अभियोग ओलीमाथि लगाएका छन्, तिनको सत्यता पनि आफ्ना ठाउँमा पुष्टि र प्रमाणित हुनुपर्ने होला। तर उनले नेकपा सचिवालयमा गरेको प्रस्ताव प्रचण्डको एकल होइन। पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पनि प्रस्ताव हो, भावी प्रधानमन्त्रीका आकांक्षा राख्ने वामदेव गौतम रनारायणकाजी श्रेष्ठको पनि सहमतिको प्रस्ताव हो।

प्रचण्डले बैठकमा प्रस्ताव गरेर ओलीमाथि आरोप लगाएका कारण यसको जवाफ ओलीले प्रचण्डलाई दिनु स्वाभाविकै हो। तर सचिवालयका अरू सदस्यप्रति निरपेक्ष रहेर जसरी प्रचण्डप्रति आक्रमण गरिएको छ, त्यसले ओली प्रचण्डलाई एकल्याउने र सके गलहत्याउने योजनाका साथ अघि बढेका छन्। जसरी प्रचण्डलाई ओलीको व्यवहार ‘इनफ इज इनफ’ लागेको छ, ओलीलाई पनि ‘अति गर्नुको पनि सीमा हुन्छ’ भन्ने लागेको देखिन्छ। त्यसैले उनले पुरानो तीतो ओकलेर आफू प्रचण्डसँग रहन नसक्ने कुराको संकेत गरेका छन्। छोरीको चुनावमा मतपत्र च्यातिएको प्रसंगसमेत जोडेर व्यक्तिगततवरमा आक्रमण गरेका छन्। 

आफू भावी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नबन्ने भएपछि अरू नेताहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्ने गरी ओलीको प्रस्ताव आएको छ। 

ओलीले पहिलोपटक औपचारिकरूपमा नै पार्टीमा आफ्नो बहुमत नभएको स्वीकार गरेका छन्। उनले प्रचण्डले गरेको एकता एमालेसँग भएको र एमालेका हरेक तहमा बहुमत रहेको जिकीर गरेर प्रचण्ड अल्पमतमा रहेको देखाउने प्रयत्न पनि गरेका छन्। उनको यो जवाफले अहिले चलिरहेको पार्टी नेकपा नभएर एमाले र माओवादी हो र अहिले ओलीलाई सरकार बनाउन प्राप्त भएको मत माओवादीको नभएर एमालेकै हो भन्ने प्रष्ट पार्ने प्रयत्न गरेको छ। उनले चुनाव चिह्न सूर्य नलिएर प्रचण्डले माओवादीलाई कायम राख्न खोजेका कारण पनि आफू एमाले र उनी माओवादी नै हुन् भन्ने स्थापित गर्न प्रयत्न गरेका छन्। प्रचण्डलाई बहुमतका आधारमा नछाड्ने बरु प्रचण्डले छाड्नुपर्ने वातावरण बनाउने प्रयत्न देखिएको छ।  

उनले आफूविरुद्ध अल्पमत वा बहुमतको लगाम नलाग्ने धारण प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्– कुनै पनि महाधिवेशन र अधिवेशनहरूबाट निर्वाचित नभएका, महाधिवेशनसम्मको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि भनेर बनाइएका र सहजतापूर्वक महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य अभिभारा भएका अन्तरिम कमिटीहरूलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाऔँ। उनको यो परिभाषाअनुसार, निर्वाचित समितिमा बाहेक अन्यत्र अल्पमत र बहुमत लागुहँुदैन। उनले आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको प्रसंगसमेत उठाएर एकतापछिको अवस्थामा बनेका सचिवालयलगायतका सबै समिति दुई अध्यक्षका निगाहको उपज भएको बताउन बिर्सेका छैनन्। नेकपाको विधानले जुनसुकै निर्णय महाधिवेशन नहुन्जेल सहमतिका आधारमा हुन्छ भनेको हो भने ओलीको तर्क जायज हो। तर कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहमतिविना निर्णय हुन सक्दैन भनियो भो त्यो समितिले कुनै निर्णय पनि गर्न सक्दैन।

यद्यपि लोकतन्त्रका प्रश्नमा ओलीले आफू जति लोकतन्त्रवादी अर्को नभएकोसमेत बताएका छन्। उनले भनेका छन्– लोकतन्त्र मेरो बाध्यता नभई निष्ठा हो र विधिको शासन ओठेभक्ति नभई आफ्नो छनोट हो। तर लोकतन्त्र सहमतिको प्रयास र बहुमतको निर्णय हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न ओलीलाई कठिन भएको देखिन्छ। उनले अहिले प्रचण्डका पक्षमा देखिएको बहुमतलाई ‘पायक’ परेको भनेर पार्टीमा प्रचण्डको हैसियत एकतिहाइ पनि नभएको स्मरण गराउन चाहेका छन्। पुराना कुरा बिर्सन चाहेको उल्लेख गरिरहँदा उनले निर्वाचनमा एमालेले ३२ लाख र माओवादीले १३ लाख मत पाएको उल्लेख गरेका छन्। अहिले बनाएका समितिहरू माओवादीलाई पार्टी विलयको जस्तो अनुभूति नहोस् भनेर आफूले महाधिवेशनको तयारीका लागि बनाएको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन्।

ओलीले यो जवाफमा प्रष्ट शब्दमा नेकपाभित्रको बहुविवादित एमसिसी प्रकरणमा आफ्नो अडान प्रष्ट गरेका छन्। एमसिसी आफूले गरेको सम्झौता नभए तापनि क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन राष्ट्रिय आवश्यकताका रूपमा रहेको स्वीकार गरेका छन्। यो आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने उनले प्रष्ट्याएका छन्। राष्ट्रियतासँग जोडेर गरिँदै आएको बहसको प्रतिवाद गर्दै उनले भनेका छन्– विकासका यस्ता रणनीतिक प्रश्नमा गरिने अर्थहीन बहस र ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ ले हामीलाई झनै परावलम्बीबाहेक केही बनाउने छैन।  

आफू भावी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नबन्ने भएपछि अरू नेताहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्ने गरी ओलीको प्रस्ताव आएको छ। प्रचण्डले उठाएको त्यागको प्रश्नमा उनले भनेका छन्– ‘मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिकरूपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचनपश्चात प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु। यो भन्दा बढी मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो ?’ ओलीले सचिवालयका अरू सदस्यलाई समेत दिएको यो एउटै मात्र जवाफ हो र उनले चुनौतीको भाषामा भनेका छन्–‘यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ। बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिऔँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ। म यही दस्तावेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु। के तपाईँ तयार हो ?’ केपीको ओलीको यो प्रस्ताव पछिल्लो पुस्ताका लागि लोकप्रिय कदम बन्न सक्छ। किनकि ७० वर्षपछि पार्टी र सरकारको जिम्मेवारीमा नबसौँ भनेर प्रस्ताव गर्ने बामदेव गौतममा पनि पदको मोह कायमै छ, त्याग सबैका लागि देखाउने दाँत मात्रै भएका छन्।  

प्रचण्ड र ओलीका यी सवाल–जवाफले नेकपाका कार्यकर्तालाई आनन्द देला। रोमाञ्चक खेल जस्तो बन्दै आएको नेकपाभित्रको यो नौटंकीले मुलुकलाई भने केही दिँदैन। नागरिकलाई त दिने केही कुरै छैन। यो रमिताबाट प्रतिपक्ष पनि हौसिने अवस्था छैन। यो केवल नेकपा नेताहरूको आत्मरतिको खेल हो।प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले मुलुकलाई कहाँ लैजाँदैछन् ? यो बहस सुरु गरेको भए अरू नागरिकले पनि सहभागिता जनाउथे होलान्। उनको असफलताले नेकपालाई नै घाटा पु-याएको निष्कर्ष हो भने उनलाई हटाउने विधि र प्रक्रियामा बहुमत सदस्य एकठाउँ उभिएर प्रक्रिया किन सुरु भइराखेको छैन ?ओलीले भनेजस्तै पार्टी एकताको प्रक्रिया पूरा नभएकाले त्यहाँ अल्पमत वा बहुमतको अर्थ रहन्छ कि रहँदैन, नेकपा नेताहरू नै जान्लान्। तर संसद्मा बहुमत रअल्पमतका आधारमा सरकार बन्छ। कानुन बन्छ। सरकारलाई निर्देशन दिने वा नदिने कुराको तय हुन्छ। प्रधानमन्त्री फेर्न संसद्बाहेक अरूले सक्दैन।  

यो काम नेकपाका असन्तुष्ट नेताका लागि दुस्साहस हो भने लेखेर राख्दा हुन्छ– केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन्– न प्रधानमन्त्रीबाट, न अध्यक्षबाट। पार्टी महाधिवेशन भएछ र प्रतिबद्धताअनुरूप उम्मेदवार बनेनन् भने ओली पार्टी अध्यक्ष रहँदैनन् तर आफ्नो हैसियत देखाउने महत्वाकांक्षा जाग्यो भने फेरि जीत कसको हुन्छ, त्यो पनि नेकपा नेता कार्यकर्तालाई नै थाहा होला। यो कार्यकाल ओलीले प्रधानमन्त्री नछाड्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। ओलीले विधि र प्रक्रिया नमानेको हो भने उनलाई ठेगान लगाउने विधि र प्रक्रियाको अर्को विकल्प नेकपा नेताहरूसँग छैन। केवल खाँचो उनीहरूको आँट र साहसको छ। अन्यथा, अर्को विकल्प ओली आफैँले दिनेछन्, त्यो भनेको अहिले भन्दा पनि बढी अपमान सहन उनीहरू तयार हुनुपर्छ। 

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७७ ०५:१७ सोमबार