नेपालका हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूको विगत र तिनको लागत र समयावधिबारे अनुसन्धान गर्दा त्यस्ता प्रोजेक्ट ६ महिनादेखि ४० वर्षसम्म ढिला हुने गरेका र तिनको प्रारम्भिक लागत अनुमान तन्किएर दोब्बर तेब्बर हुने गरिएको पाइयो। त्यसको  ज्वलन्त  उदाहरण हो– पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना। सन् १९८१ मै नदी–प्रवाही आयोजनाका रूपमा अध्ययन गरिएको पश्चिम सेतीलाई १९९४ मा स्मेकले जलाशययुक्त आयोजनामा रूपान्तरण गरेको थियो । स्मेकले प्राधिकरण, चीनका तीनवटा संस्था, भारतको आइएल एन्ड एफएस र एडिबीको संयुक्त लगानीमा आयोजना अगाडि बढाउन खोजेको थियो । यसरी  ३९  वर्षदेखि ७ सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो आयोजना सुदूरपश्चिममा मात्र नभएर, राष्ट्रकै ‘सेतो सुन’ भनेर डंका पिटिएको थियो तिनताका। तर त्यही आयोजना चार दशकदेखि विदेशी निर्माण कम्पनीहरूको गोलचक्करमा  परेको  छ ।

अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेकले १५ वर्ष ओगटेको पश्चिम सेतीलाई २०११ पछिका ७ वर्ष चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले झुलायो। १९८० मा अध्ययन भएको आयोजनाको सपना दोस्रोपटक अक्टोबर २०१८ मा थ्रि गर्जेजले समाप्त  पारिदियो। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५  वैशाख२५ गते भावी योजना समेटेर जारी गरेका ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र’ (श्वेतपत्र)मा समेत पश्चिम सेतीलाई प्रदेश नम्बर ७ को मेगा आयोजनाका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो  । बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमानसहित आयोजनाका लागि १ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

१५ वर्ष स्मेकले अल्झायो
बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजार भन्दा धेरै परिवारलाई विस्थापित गरेर पश्चिम सेती नदीबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना सन् १९८१ तिर नै बनेको थियो। आयोजना बनाउन तत्कालीन सरकारले लगानीकर्ता खोजिरहेको थियो।

विदेशी कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भएका ठूला जलविद्युत्आयोजनामध्ये अरुण तेस्रोबाहेक अन्य आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन जसमा पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, बूढीगण्डकी जस्ता आयोजना छन्।

त्यसैबेला अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेकले आयोजना बनाउने प्रस्ताव राख्यो। सन् १९९४ मा स्मेकलाई विद्युत् उत्पादनको सर्भे गर्ने जिम्मा दिइयो। त्यसपछि सन् १९९७ मा सरकारले स्मेकलाई आयोजनाको निर्माणको अनुमति दियो। तर स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन।  

सन् १९९४मा आयोजना ओगटेको स्मेकसँग सरकारले एक दर्जनभन्दा धेरैपटक सम्झौता नवीकरण ग¥यो तर आयोजना बनाउने सम्झौता गरेको १५ वर्षपछि २००९ मा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो।  

लगानी बोर्डको सर्तअनुसार आर्थिक र प्राविधिक रूपमा काम गर्न नसक्ने थ्रि गर्जेजको विश्लेषण थियो। २९ फेब्रअरी २०१२ मा ऊर्जा मन्त्रालयले विनाप्रतिस्पर्धा थ्रि गर्जेजलाई निर्माण ठेक्का दिएको थियो यद्यपि त्यतिबेला संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले त्यो ठेक्काका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको थियो। १५ वर्ष ओगटेको स्मेकबाट मुक्ति खोजेको मन्त्रालयलाई त्यो प्रश्नले खास समस्या त बनाएन, समिति स्वयं पनि चीनको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना २३ हजार मेगावाट क्षमताको ड्याम बनाउन सक्ने थ्रि गर्जेजप्रति अविश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। सम्झौतामा भनिएअनुसार ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने अध्ययन पूरा गर्नै ५ वर्ष लगाइदियो।  

२०१६मा प्रारम्भिक काम सुरु गरेको कर्पोरेसनले त्यतिबेलै छाड्ने संकेत दिएको थियो। त्यसबीचमा परियोजनाका समस्यामा सरकारले सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने मात्र भनेको थिएन, विद्युत् प्राधिकरण प्रतियुनिट १५ रुपियाँमा विद्युत् खरिद गर्न तयार भइसकेको थियो।

विश्व बैंकको तथ्याङ्कले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय आयको ८.१२ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भनिरहँदा नेपालले जम्मा ०.३ प्रतिशत मात्र खर्च गरिरहेको र छिमेकी राष्ट्र भारतमा यो ३.४ प्रतिशत अनि भुटानमा १६ प्रतिशत रहेको ओल्र्ड डिभेलपमेन्ट इन्डेक्स २०१२ ले जनाएको छ। अर्कातिर नेपाल अल्पविकसित देशबाट मध्यविकसित राष्ट्रमा सन् २०३० सम्म उक्लने लक्ष्य राखेको छ भने सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रबाट फुत्कने यो ठूलो चुनौतीकालागि नेपाललाई धेरै ऊर्जा खाँचो पर्नेछ ।

१ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लाग्ने उक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी थ्रि गर्जेजले ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो। विदेशी कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भएका ठूला जलविद्युत्आयोजनामध्ये अरुण तेस्रोबाहेक अन्य आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन जसमा पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, बूढीगण्डकी जस्ता आयोजना छन्।  

लगानी बोर्डसँगको बैठकमा प्राविधिक, पुनस्र्थापना जस्ता समस्याका कारण आर्थिकरूपमा उक्त आयोजन सम्भव नभएको जानकारी कम्पनीका अधिकारीले बोर्डलाई गराएका थिए। पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ थ्रि गर्जेज कम्पनीले अनौपचारिकरूपमै हात झिकेपछि लगानी बोर्डले गत वर्ष अध्ययन नै नभएको अर्को जलाशययुक्त एसआर ६ (४५० मेगावाट) आयोजना पनि सँगै विकास गर्ने गरी एउटै ‘प्याकेज’ मा निर्माण गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको थियो।  

विगतमा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले हात झिकेको उक्त ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजलाई दिइएसँगै कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो।

थ्रि गर्जेजले ७ वर्ष ओगट्यो
२०१० सालमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग पश्चिम सेती आयोजनाका लागि सम्झौता तोडेको सरकारले २०१२ सालमा चीनको चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो। २०१६  अक्टोबर  १२ मा  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र थ्रि गर्जेजको ७५ प्रतिशत सेयर लगानी हुने सम्झौता पनि भयो। प्राधिकरण र थ्रि गर्जेजले संयुक्त कम्पनी बनाएर काम गर्ने सहमति भएपछि ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अब त बन्ने भयो भन्ने आशा पलाएको थियो। २०१४ सालबाट निर्माण थाल्ने र २०१८ सालसम्म बिजुली उत्पादन थालिसक्ने त्योबेला सहमति भएको थियो। तर बिजुली उत्पादन त कता हो कता, आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको ७ वर्षपछि थ्रि गर्जेजले आयोजना बनाउन नसक्ने जनाएपछि २०१८  सेप्टेम्बर  १८  मा  सम्झौता तोडिएको थियो ।  

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव
जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाले बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुनेछन्। आयोजना नबने पनि ती ठाउँका धेरै परिवारका जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ। आयोजनाकै लागि जग्गा बेचविखन र कारोबार गर्न नपाउँदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिक हैरान छन्। कि आयोजनाको काम सुरु हुनुपर्ने र आफूहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, नत्र आयोजनाको नाममा आफ्नो घरजग्गाको कारोबार रोक्न नपाइने उनीहरूको माग छ। यस्तै आयोजनाकै कारण डोटी, डडेल्धुरालगायतका ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पुगेका थिए, अहिले उनीहरूले काम पाएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीआयोजना पनि आफ्नै कार्यकालमा निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरे। ‘पश्चिम सेतीलाई अगाडि बढाउन अहिले लगानी बोर्डमा छलफल भइरहेको छ, यस क्षेत्रका जनताको भावनालाई समेटेर पश्चिम सेती उपयुक्त लगानी मोडलमा तत्काल निर्माणमा लैजान ऊर्जा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ’–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका थिए।

परियोजना ढिलाइका विदेशी उदाहरण  
यस प्रकारको ढिलाइ हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि देखिन्छ। सन् २०१७ सम्म गरिएको दशवटा प्रोजेक्टको अध्ययनमा मध्यप्रदेशको ४०० मेगावाटको ‘महेश्वर’ जलविद्युत् परियोजना सुरुको योजनाअनुसार २००१ मा सकिनुपर्ने थियो तर यो २०१८ सम्म लम्बियो। यसरी १७ वर्ष ढिला भएको उक्त परियोजनाको प्रारम्भिक लागत १५.६९ अर्ब थियो जुन बढेर ८१.२१ अर्ब पुग्यो। त्यस्तै हिमाञ्चल प्रदेशको सय मेगावाटको ‘उही तेस्रो’ जलविद्युत् परियोजना २००६ मा सकिनुपर्नेमा २०१७ सम्म तन्कियो र ११ वर्ष ढिला भयो। ४.३१ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उक्त आयोजना १३ अर्बमा सकियो। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित प्यासिफिक ग्यास  एन्ड  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  जुन त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीसमेत हो, त्यसको जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स नवीकरण गर्न १९ वर्ष भन्दा बढी समय लागेको ब्लुमबर्ग इनभाइरोमेन्टले बताएको छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७७ ०५:३४ बिहीबार