१३ मंसिर २०७७ शनिबार
विचार

त्रिविमा पुनःसंरचनाको बहस जरुरी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुनःसंरचनाको चर्चा चलिरहेको छ।  राष्ट्रको गौरवशाली इतिहास बोकेको त्रिविले विगत छ दशकदेखि उच्च शिक्षाको विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको छ।स्थापनाकालदेखि यस विश्वविद्यालयले देशको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक र प्रशासन क्षेत्रमा समयानुकूल विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ।२०४० को दशकबाट आएको बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप मुलुकमा हाल ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान हुँदै आएको छ।त्यसैगरी मदन भण्डारी र सुरक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना हँुदैछन् भने प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय (गण्डकी) पनि आइ नै सकेको छ।

यसरी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको संख्या बढ्दो क्रममा भए तापनि वर्तमान अवस्थामा करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमा नै अध्ययन गरिरहेका तथ्याङ्कले देखाउँछ।यसको अर्थ त्रिवि अझै पनि विद्यार्थी तथा अभिभावकको रुचिको विश्वविद्यालयमा पर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ।त्रिविमा ३०० भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन्।यस विश्वविद्यालयअन्तर्गत पाँच अध्ययन संस्थान, चार संकाय, चार अनुसन्धान केन्द्र, चार ग्राजुयट स्कुल, ४० केन्द्रीय विभाग, ६२ वटा आंगिक क्याम्पस र १०६२ सम्बन्धन प्राप्त कलेज छन्।त्रिविका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेज ७६ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रही दूरदराजबाट पनि उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् ।

त्रिवि विद्यार्थी र अभिभावकको रुचिको विश्वविद्यालय भए तापनि यसको व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय अगाडि बढ्न नसकेको चर्चा सुनिन्छ।त्रिविको ठूलो संरचना खासगरी विद्यार्थी संख्या, यसको आकार र विभिन्न भागमा छरिएका क्याम्पसको व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरीको कारण नै त्रिविको व्यवस्थापन चुस्त/दुरुस्त हुन नसकी यसबाट तय भएको अनुसन्धानसम्बन्धी नीति, शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयन सही समयमा हुन सकेको छैन।त्यस्तै त्रिविको केन्द्रीकृत नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने परिपाटीका कारण पनि नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सकेको अवस्था छैन।यी कारणले गर्दा नै त्रिविमा पुनःसंरचना गर्न जरुरी भएको विभिन्न अध्ययनले समेत औल्याएका पाइन्छ।

नेपाल सरकारको आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्रिविको पुनः संरचनालाई समेटेको छ।त्रिविका सरोकारवाला पनि यसको पुनःसंरचना हुनुपर्नेमा सहमत देखिन्छन्।नेपाल सरकारले त्रिविको केही संरचनासहितको सम्पत्ति अन्य विश्वविद्यालय, जस्तै– कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, राजश्री जनक विश्वविद्यालयलाई स्थानान्तरण गर्ने विधेयक ल्याए पनि हालसम्म सरोकारवालाको असहमतिका कारण उक्त विधेयक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।त्रिविको सम्पत्ति अन्य विश्वविद्यालयलाई दिनुहँुदैन भन्ने ठूलो संख्याका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको राय देखिन्छ।त्यसैगरी शिक्षक र कर्मचारी पनि त्रिविबाट अलग भइ अन्य विश्वविद्यालयमा सहजै जाने पक्षमा देखिँदैनन्।यस्तो परिस्थितिमा त्रिविलाई कसरी पुनःसंरचना गर्ने भन्ने बहस चलाउन जरुरी देखिन्छ।यसै सन्दर्भमा भएका विभिन्न अध्ययनले त्रिविलाई निम्नानुसार पुनःसंरचना गर्न सकिने धारणा राखेका पाइन्छः

१) बहुत्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवधारणा ः यस अवधारणाअनुरूप हरेक प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहनेछ।यी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सम्बन्धित प्रदेशमा अवस्थित आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहनेछन्। यी सात प्रदेशका सात विश्वविद्यालय आफैँमा स्वायत्त हुने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता हेरी केही विषय÷कार्यक्रम थप, परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न स्वतन्त्र हुनेछन्।हाल काठमाडौँमा रहेको विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय बनाइ प्रदेशमा अवस्थित विश्वविद्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति विकासमा सहयोग गर्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक अनुसन्धान वृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ।

यस किसिमको संरचनाले सरोकारवालाको भावनालाई समेत कदर गर्दै व्यवस्थापन चुस्त÷दुरुस्त हुने देखिन्छ।यस्ता किसिमका विश्वविद्यलाय विश्वका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित छन्।उदाहरणका लागि, अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, फिलिपिन्सको युनिभर्सिटी अफ फिलिपिन्स र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी छन् ।

२) स्वायत्त स्कुल तथा क्याम्पस ः त्रिविमा हाल सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसलाई यथावत राखी ती कलेजलाई स्वायत्तता दिने र स्वायत्तता दिँदा आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिकको स्वायत्तता दिने जसले गर्दा समयानुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यक जनशक्ति राख्नका लागि केन्द्रको स्वीकृत लिनु नपर्ने हुनेछ।त्यसले गर्दा व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त÷दुरुस्त भइ शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा चल्नेछ।यसैगरी केन्द्रमा स्वायत्त ग्राजुएट स्कुल स्थापना गर्ने।हाल त्रिविअन्तर्गत ४ वटा स्कुल सञ्चालित छन्।यस्ता स्कुल बढीमा १० वटासम्म बनाइ हाल सञ्चालनमा रहेका ४० वटा केन्द्रीय विभागलाई सम्बन्धित स्कुलमा समायोजन गरिनेछ।जसले गर्दा आर्थिक बोझ कम हुनुका साथै व्यवस्थापन पक्षमा पनि सुधार आई शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुनेछ ।

३) नयाँ विश्वविद्यालयहरूमा समायोजनः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ठूलो संरचना भएका कारण यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संरचना घटाउन आवश्यक भएको तर्कसहित त्रिविले प्रादेशिक स्तरमा रहेका आफ्ना क्याम्पसलाई नयाँ विश्वविद्यालयमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।जसले गर्दा संरचनाको आकार कमी भई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने आकलन गरिएको छ।सानो आकार भएमा शैक्षिक गतिविधि प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने तर्क छ।नेपाल सरकारको शैक्षिक नीति २०७६ ले पनि हाल उच्च शिक्षा सञ्चालित संस्थाहरूलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय विश्व बजारमा देखिएको प्रतिस्पर्धामा जानु आजको आवश्यकता भएको छ।त्यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको विकल्प छैन।विश्व बजारमा भइरहेको भूमण्डलीकरणले गर्दा आज जोकोही दक्ष र सीपमूलक जनशक्ति जहाँकहीँ पनि काम गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ।यस परिस्थितिमा त्रिवि विश्व बजारमा देखिएको प्रतिस्पर्धामा नजाने हो भने आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउन सक्ने चुनौती देखिएको छ।त्यसैले त्रिविले प्रतिस्पर्धामा जान पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ।पुनःसंरचना गर्दा आर्थिक, व्यवस्थापकीय र शैक्षिक गतिविधिमा पर्न सक्ने अवसर र चुनौतीलाई ध्यान दिइ कुन अवधारणा ठीक हो वा अन्य अवधारणाअनुसार जाने भनी बहस  चलाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७७ ०८:२९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App