११ कार्तिक २०७७ मंगलबार
विचार

कता, के गर्दैछन् एनजिओ ?

फाइल तस्वीर

राज्यले गर्ने विकासको काममा सघाउने हुँदा एनजिओ (गैरसरकारी संघ÷संस्था) लाई विकासको साझेदार मानिएको छ। औँलामा गन्न सकिने केही एनजिओले साँच्चै नै विकासको साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै पनि आएका छन्। गाउँघरतिर खुलेका केही इमानदार एनजिओले रातदिन खटेर गाउँको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन्। त्यसैले सहरमा बसेर गाउँको विकास गर्ने गफ हाँक्ने एनजिओहरूकै पंक्तिमा राखेर सबै एनजिओको मूल्यांकन गर्दा विदेशीको दान भन्दा आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर गाउँको विकासमा खट्ने एनजिओहरूको चित्त दुख्न सक्छ।

नेपालमा वि. सं. २०३४ सालमा तत्कालीन ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ स्थापनापश्चात परिषद्सँग आबद्ध भई कार्य गर्ने एनजिओहरूको संख्या क्रमशः बढेको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध स्वदेशी एनजिओहरूको संख्या ५१ हजार ५ सय १३ पुगेको छ भने विदेशी एनजिओको संख्या २ सय २९ रहेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौलिक हकअन्तर्गत संघ÷संस्था खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेपछि एनजिओ खोल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको हो।  

विभिन्न उद्देश्यले स्थापना भएका यस्ता एनजिओले मुलुकभित्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासको चेतना र जागरण फैलाउन केही हदसम्म उल्लेख्य योगदान गरेकै हुन्। मुलुकको सबै क्षेत्रमा र सबै समयमा राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति सधैँ सम्भव नहुने भएकोले पनि स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा स्थापना हुने र सोहीअनुसार कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुने यस्ता एनजिओको भूमिका सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उल्लेखनीय मानिँदै आएको छ।  

 

संकट र विपद्को बेलामा एनजिओहरूको भूमिका र उनीहरूको उपस्थितिको आवश्यकता अझ बढ्ने गरेको छ। संकट र विपद्मा परेका नागरिकले सबैभन्दा पहिला सम्झने भनेको सरकारलाई हो भने त्यसपछिको अर्को निकाय भनेको एनजिओ नै हुन्। सबै ठाउँमा र सबै अवस्थामा तत्काल सरकारको उपस्थिति सम्भव नहुने हुँदा गाउँगाउँ र देशको कुनाकुनामा छरिएर रहेका एनजिओहरूको उपस्थिति नै संकट र विपद्मा परेका नागरिकसामु छिटो पुग्छन् भन्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका हुन्छन्। एनजिओहरूको लोकप्रियता बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही छिटो उपस्थिति र उनीहरूको छिटो सेवाप्रवाह नै हो। २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्पको बेला एनजिओहरूले पु¥याएको सेवा र उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका उल्लेखनीय थियो। यद्यपि उनीहरूको भूमिका र कार्यसम्पादन विवादरहित थियो भन्नेचाहिँ होइन। केही एनजिओले आफ्नै स्वार्थ र प्रजारबाजीलाईप्राथमिकता दिँदा समग्र एनजिओको भूमिका र कार्यसम्पादनमाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको थियो।

संकटमा साथ नदिने र सहयोग नगर्ने एनजिओ हुनु र नहुनुमा के फरक प-यो र भन्ने प्रश्न यतिखेर नागरिकको मनमा उठिरहेको छ।

अहिले पनि विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक संकटमा परेको छ। सरकारले नै अहिलेको अवस्थालाई स्वास्थ्य संकटको अवस्था भनेको छ। यस्तो बेलामा राज्य र नागरिक दुवैले एनजिओको भूमिका खोजिरहेका छन् र पर्खिरहेका छन्। यस्तो बेलामा एनजिओले कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध जनचेतना जगाउने, उपचारमा सहयोग र समन्वय गर्ने तथा लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका वर्गलाई राहत प्रदानको कार्य गर्न सक्छन्। तर संकट उत्पन्न भएको महिनौँ भइसक्दा पनि एनजिओले आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन अथवा देखाउन चाहेको छैन। कहीँकतै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ब्यानर झुण्ड्याएर केही जनचेतनाको काम भइरहेको देखिए तापनि अरू एनजिओ फिल्डमा परिचालित छैनन्। अवसर हेरेर मात्रै प्रकट हुने प्रवृत्तिले गर्दा एनजिओहरूलाई अवसरवादीको संज्ञा पनि दिइन्छ। स्थानीयस्तरमा जनचेतना जगाउने र सामाजिक सुधार गर्ने उद्देश्यले परिचालित एनजिओहरूले वास्तवमै केही नगरेको पुष्टि जातीय विभेदको नाउँमा छ जनाको ज्यान जानेगरी भएको रुकुम घटनाले गरेको छ।

अहिले मुलुकमा स्वास्थ्य संकटकालकै अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकभरिका स्वदेशी तथा विदेशी एनजिओले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवाको उद्देश्य बोकेका एनजिओहरूले यतिखेर मुलुकमा विद्यमान स्वास्थ्य संकटलाई न्यूनीकरण गर्न आफ्नो योगदान गर्न सक्छन्। समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध स्वास्थ्यको उद्देश्य बोकेका स्वदेशी तथा विदेशी एनजिओको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ भने तिनीहरूसँग अर्बौँ रुपियाँको बजेटसमेत रहेको छ। तर मुलुकमा कोरोना भाइरसको प्रवेश भएसँगै त्यस्ता स्वदेशी तथा विदेशी एनजिओहरू भने सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्कमा समेत नरहेका गुनासा आइरहेका छन्। संकटको बेलामा पनि त्यस्ता एनजिओ भने टाउको लुकाएर बसिरहेका छन्। संकटमा साथ नदिने र सहयोग नगर्ने एनजिओ हुनु र नहुनुमा के फरक प-यो र भन्ने प्रश्न यतिखेर नागरिकको मनमा उठिरहेको छ।

अर्बौँ रुपियाँको बजेट छुट्याएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना बनाएका एनजिओहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमै यति ठूलो संकट परेको अवस्थामा निष्क्रिय भएर बस्नु निश्चय पनि उदेकलाग्दो छ। यसो त दातृनिकायले कोरोनाकै नाउँमा साढे ८ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। तर कोरोनाको विपद्का बेला फिल्डमा कतै देखा नपरेका ठूला विदेशी एनजिओले त्यति ठूलो रकम कहाँ, केमा र कसरी खर्च गरे भन्नेमा प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ छन्।  

विश्व स्वास्थ्य संगठनको नाउँ चर्चामा छ। उसले नेपाललगायत विश्वभरिका कोरोना भाइरस संक्रमणको विपद्मा परेका मुलुकहरूलाई आर्थिक, प्राविधिक र आवश्यक जनशक्ति सहयोग गरिरहेको सुनिन्छ। तर टोलटोलमा च्याउसरी छरिएर रहेका अरू एनजिओको भने कतै उपस्थिति देखिँदैन। समाज कल्याण परिषद्ले चैत १४ गते एनजिओहरूको नाममा सूचना जारी गरी कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको अभियानमा ऐक्यबद्धता तथा सहयोग र सहकार्यका लागि एनजिओहरूलाई परिचालन गर्ने जनाएको थियो भने चैत २३ गते अर्को सूचना जारी गरी एनजिओहरूलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आफूखुसी परिचालन नहुन र नगर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो।  

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कुल स्वीकृत बजेटका कम्तीमा २० प्रतिशत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न एनजिओहरूलाई निर्देशन दिएको भए तापनि एनजिओहरू अहिलेसम्म पनि अटेर गरी बसेका छन्। विकास साझेदारको नाममा आफूखुसी खर्च गरी व्यक्तिगत लाभ लिन पल्केका एनजिओका पदाधिकारीहरू यतिखेर चूपचाप नै छन्। संकटको बेलामा साथ नदिने र सहयोग नगर्ने एनजिओको औचित्य के ? प्रश्न जायज छ।  

मनसुन सक्रिय रहेको बेलामा बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना निकै भए। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै मात्र पनि पटकपटक पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति ग¥यो। देशका अन्य भागमा पनि बाढीले बगाएर र पहिरोले पुरिएर उल्लेख्य संख्यामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भए। यस्तो बेलामा पनि पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको काममा देशभर छरिएर रहेका एनजिओहरूको सक्रिय भूमिका अपेक्षित थियो र अझै पनि छ। तर एनजिओहरू भने गुमनाम छन्। यो दुर्भाग्य हो, विडम्बना हो।  

संकटका बेलामा स्वदेशी तथा विदेशी एनजिओहरूको भूमिका नदेखिँदा तिनीहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्नु स्वाभाविक छ। जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत् रहे पनि समग्रमा सामाजिक सहयोग र सुधार नै एनजिओहरूको मुख्य उद्देश्य भएकाले संकटको बेलामा तिनीहरूको भूमिका सधैँ अपेक्षित हुन्छ। तर कोरोना महामारीको यो बेलामा आममानिसको यो अपेक्षालाई उपेक्षा गर्दै एनजिओहरू भने आफैँ लकडाउन भएर बसेका छन्। सटडाउन भएर बसेका छन्।  

समाज कल्याण परिषद्सँगको परियोजना सम्झौताबमोजिम परिचालन हुनुपर्ने र अन्यत्र सहयोग परिचालन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा रकमान्तर गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा तत्काल संकटको बेलामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन एनजिओहरू असमर्थ भएको तर्क गर्न सकिएला। तर कोरोनाको संकट सुरु भएको महिनौँ भइसक्यो। कोरोनाबाट एक लाखभन्दा बढी संख्यामा मानिस संक्रमित भइसके र झण्डै सात सयको त कोरोनाकै कारण मृत्यु पनि भइसक्यो। यस्तो संकटको अवस्थामा पनि सहयोग गर्न रकमान्तरका लागि कुनै पहल नगरी बस्नुले एनजिओहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबोध नगरेकै भन्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा तिनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न लाग्नु स्वाभाविक हो। यद्यपि तिनीहरूको बाध्यता बुझिदिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ।  

यतिखेर एनजिओमाथि प्रश्नमात्रै उठाइरहनुभन्दा आवश्यक सहजीकरण गरी छिटोभन्दा छिटो तिनीहरूलाई परिचालन गरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र आवश्यक क्षेत्रमा राहत प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु÷गराउनु सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको पनि दायित्व हो। यद्यपि यसअघि प्राकृतिक विपद्का बेला निकै सक्रिय भएर देखापर्ने एनजिओहरू अहिलेको स्वास्थ्य संकटको बेलामा चाहिँ निष्क्रिय बस्नु साँच्चै उदेकलाग्दो भएको छ। कता, के गर्दैछन् एनजिओ ? एनजिओमाथि विश्वास र भरोसा गर्ने नागरिक अहिले यस्तै प्रश्न गर्दैछन्।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७७ १०:१७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App