१० माघ २०७७ शनिबार
विचार

कठै लोकतन्त्र!

सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरदेखि करिव १० किमि टाढाको साटाखानी गाविसको वडा नं. ७ मा रुप्से गाउँ छ। चिंगाड खोला किनारसँगैको यस गाउँमा २८ सालदेखि आवादी गरेर २४ दलित परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। बस्तीमा विद्युत् र खानेपानी पनि थियो। ४ दशकदेखिको यो बस्ती मंसिर १७ गते वन प्रशासनले आगो लगाएर खरानी बनाइदियो। घरभित्रको अनाज, कपडा, भाँडा फालिए। केराका बोट ढालिए। आगजनीपछि चिसोले बच्चा गुमाएकी आमा र तिनका परिवार विक्षिप्त छन्। बस्ती हटाउने सूचना पाएपछि रुप्सेबासीले सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिए। बडीपाटी रेन्जर पोष्ट गए। जिल्ला वन प्रशासन धाए। वास्तविकता बताए। तर पनि निर्दयी प्रशासनले आगो लगायो। र आगो लगाउन सफल भएकोमा खुसी मनायो। प्रशासनबाट कुनै खोजी खबरी भएन। उल्टै बस्ती जलाउन प्रहरी खटाइयो।

हटाइएका केहीले चिंगाड खोला बगरमा छाप्रो हाले। गर्नु पनि के र नै? कोही जलाएर बाँकी रहेको अवशेषमै घुस्रे। कोही आफन्तकोमा गए। रुप्सेबासी बसेको जग्गाको पूर्जा नहुनु बस्ती जलाउनुको कारण बनाइएको छ। उनीहरुको बस्ती वन क्षेत्रमा पर्योग रे। ऐलानी जग्गा जोतभोग गरेर जीविका टार्ने प्रचलन देशभर छ। नापीको समयमा यस्ता जग्गा विभिन्न कारणले दर्ता हुन सकेका छैनन्। साटाखानीमा २०४२ मा नापी आएको थियो। गाउँलेका अनुसार जग्गा दर्ताका लागि टोलीले पैसा मागेका थिए। समुदायले पैसा टक्र्याउन सकेन।

उनीहरु सामुदायिक वनका सदस्य पनि हुन्। घर बनाउँदा त्यही वनको उपभोक्ताका हैसियतले नियमानुसार रसिद काटेर काठ ल्याएका थिए। ल, वन क्षेत्रमा पर्यो रे बस्ती। कसले पारेको? कसले नापेको? हरेक नागरिकको आवासको ग्यारेण्टी गर्ने अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाचाहिँ यी गरिबलाई लागु हँुदैन?

छिमेकी गाउँ सिमदमारका चन्द्र राना क्षत्री ७३ वर्षका भए। उनी ३ अवधि खाँणदेवी सामुदायिक वनको सदस्य भएका व्यक्ति। उनका अनुसार आगो लगाइएको बस्ती २०२८ सालकै आवादी हो। २०४२ सालमा नापी टोलीले सिमदमारको फाँट नाप्यो। रुप्सेतिर नाप्दै गर्दा बिहानको खाना खाने समय भएको थियो। रुप्से दलित बस्ती हो भनेपछि टोली जग्गा नापी नसक्दै फर्कियो। यसपछि जग्गा नापी गर्न बाँकी रह्यो। उनीहरुले बाँकी जति नक्सामा वन जनाइदिएका हुन सक्छन्। उनको यो भनाई पत्यारोलाग्दो देखिन्छ।

मानिलिउँ, उनीहरु वनकै जग्गामा बसेका रहेछन् रे, तर २८ सालदेखि बस्दै आएको जग्गामा बनेका घरमा पर्याप्त छलफल नगरी, उनीहरुको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कसैको घरमा आगलागी गर्न पाइन्छ? कुन व्यवस्था हो यो? यही हो एक्काइसौं शताब्दीको जनमुखी शासन व्यवस्था? यही हो मानव अधिकारको सम्मान? यही हो जनताको लोकतन्त्र? यस विषयमा परामर्श गरेरै समाधान निकाल्नुपर्थ्याे। समय लाग्न सक्थ्यो तर यसरी निकालिएको समाधान सम्मानजनक र स्थायी हुन्थ्यो।

बस्ती हटाएपछि कता जाने? उनीहरु न्याय माग्न जिल्ला प्रशासनअगाडि मंसिर २४ देखि धर्नामा बसिरहेका छन्। जसले आफैं आगो झोसेको थियो। दुई हप्तासम्म प्रशासनले कुनै सुनुवाई गरेको छैन। शान्तिपूर्ण ढंगले गरेको आन्दोलनको सुनुवाई नहुनु भनेको हिंसा निम्त्याउनु हो। नागरिकको मनमा विद्रोहको बीउ रोप्नु हो। यही काम गरिरहेको छ प्रशासन अहिले। धर्नाकारीले दिएको जानकारीअनुसार उनीहरु जति दिन बसे पनि प्रशासन केही गर्न सक्दैन रे। ती गरिबको ठाउँमा एक जना धनीको घर भत्काइएको भए प्रशासनले क्षतिपूर्ति दिइसकेको हुन्थ्यो। भत्काउनेलाई कानुनी कठघरामा ल्याइसक्थ्यो। तर ती त गरिब छन्, जो शक्तिविहीन छन्। पैसा खर्च गर्न सक्दैनन्। भनसुन गर्न सक्ने मान्छे छैनन्। यिनलाई पेल्न के को गाह्रो भयो र? आखिर राज्य त हुनेखानेको मात्र न हो। गरिब चिसोले मरेर के भयो र? यसमा पनि दलित। ऐलानी जग्गामा बस्ने।

स्थानीय निकाय भएका भए त्यहीँ जान्थे गरिब। केही निकास पनि निक्लन्थ्यो पक्कै। तर स्थानीय निकाय नभएको दशक कटिसकेको छ। जिल्ला प्रशासन आफैंअगाडिको धर्ना देखे/नदेख्यै गरेर बसिरहेको छ। दलहरुले पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेमा विमति जनाएका छैनन् तर सक्रिय भएर समाधान गर्न लागेको स्थिति पनि देखिँदैन। कुनै पनि समस्याको समयमै निकास दिन सकेन र समय घड्कियो भने पछि चाहेर पनि समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। के रुप्सेबासीहरु यो देशका नागरिक हैनन्?

सुर्खेतको यो घटना प्रत्येक महिना जस्तो कहीँ न कहीँ भइरहेको छ। ऐलानीमा बस्नेलाई के गर्ने? नापी हुनुपहिले बसेको र पछि वन क्षेत्रमा पारिएको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई के गर्ने? पहिलेदेखिकै वन क्षेत्र हो तर वन क्षेत्रमा बसिरहेको छ तर उसको कतै बस्ने ठाउँ छैन, उसका लागि के गर्ने? कुनै उपाय नभएपछि बस्नेचाहिँ कहाँ त? यसबारे राज्यले नीति ल्याउनुपर्दैन?

गरिबका बस्ती जलाएर यसको निराकरण सम्भव नै छैन। त्यहाँ बस्न नदिए पनि आखिर कतै फेरि झुप्रो त उभ्याउनै पर्छ। यो भनेको समस्या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नेमात्र हो। गरिबले दुःख पाउँछन् तर समस्या सुल्झँदैन। यस्तो समस्या सुल्झाउन सरकारले यसका सरोकारवाला सबै पक्ष बसेर नयाँ विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ। सरकारी अधिकारी मात्रै बसेर बनाएको नीति र निर्णय गरिबले मान्नुपर्ने कुनै न्यायिक आधार हुँदैन। यस विषयमा त्यहाँ बसेकाले छलफलमा भाग लिन पाउनु स्थानीयको अधिकार हो।

जहाँ नागरिकलाई अपमान गरिन्छ। घरबाट सडकमा फालिन्छ। आवाज सुनिँदैन। आावाज दबाउन खोजिन्छ। त्यसले नागरिकको मनमा उम्रने विद्रोहको मूल्य भने निकै नै महँगो पर्नेछ। जहाँ सुरक्षा दिनुपर्ने निकाय आफैं घर जलाउँदै हिँड्छ। अचम्म र दुःखको विषय यही छ।

नेपालमा लोकतन्त्र पटकपटक आएको सुनिन्छ। तर शक्तिविहीन नागरिकसम्म पुग्न सकेन। सर्वसाधारण नागरिक जुनसुकै व्यवस्था आए पनि आधारभूत अधिकार पाउनबाट वञ्चित भए। शक्ति हुनेहरु व्यवस्था जुनसुकै होस्, रजाइँ गर्दै रहे तर शक्ति विहीनहरु आफ्नो रगत पसिना पोखेर बनाएको घरमा समेत बस्न पाएनन्। आज पनि जंगली शैलीमा देशभर गरिबका बस्ती जलाउने कार्य भइरहेको छ र यसमा रमाइरहेका छन् लोकतन्त्रका शासकहरु!

 

प्रकाशित: १५ पुस २०६९ ०३:३७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App