सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर ल्याएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम असफल कार्यान्वयनको अर्को उदाहरण भएको छ। झण्डै ७ अर्ब खर्च भएको यो परियोजना लक्ष्यमा नपुगी तुहिने बाटोमा बढिरहेको छ। यो कार्यक्रम संचालन जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी पनि भन्न थालेका छन्- 'सुरुमै गलत अनुमान र लक्ष्य राखिएकाले परियोजना असफल भयो।' कार्यक्रममा संस्थाको सुधारपछि निजीकरण गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको थियो। बैंकमा कार्यरत युनियनको सहयोग र दृढ राजनीतिक इच्छाबिना यस सुधारको उद्देश्य पूरा हुनु संभवै थिएन। केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीका विचारमा यी दुवै कठिन पक्षलाई नहेरी कार्यक्रम अघि बढाइको थियो।
झण्डै एक दशकअघि सुरु भएको सुधार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको वित्तीय अवस्था र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्ने थियो। आयोजना सुरु हुँदा कुल बैंकिग कारोवारको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सरकारी स्वामित्वका यी बैंक प्राविधिक रुपमा टाट उल्टिने अवस्थामा थिए। तत्कालीन गभर्नर र अर्थसचिवले सुधार कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा यी बैंकहरु सय रुपैयाँ बचतमा राख्ने ग्राहकको ३३ रुपैंयाँ फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। वित्तीय दृष्टिले कमजोर अवस्थामा पुगेका यी बैंकमा हस्तक्षेप नगर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएकाले विश्व बैंकको ऋणमा महत्वकांक्षी सुधार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। सुरुका केही वर्ष यसलाई निकै महत्वका साथ अघि बढाइयो पनि। विश्व बैंकले पनि नियतवश ऋण नतिर्नेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने सहयोगको मुख्य सर्त राख्दै आएको थियो। अहिले विश्व बैंकले यो कार्यक्रमका बारेमा बोल्नै छाडेको छ। यसमा संलग्न बैंकका वरिष्ठ अधिकारी साइन वेलले केही साताअघि नै बिदाबादी भइसकेका छन्। सुधार प्रक्रियामा रहेका ठूला बैंक पनि पुरानै अवस्थामा फर्किने जोखिम बढेको छ। यी दुई बैंकको सुधार कार्यक्रम तुहिएको यो पहिलो पटक भने होइन। सन् १९९० को सुधार पनि यस्तै दुर्गति भएको थियो।
सुधार कार्यक्रम विश्व बैंकको भन्दा पनि देशको आवश्यकता थियो। यी बैंकको असफलताको मूल्य चुकाउन सक्ने क्षमतामा देश थिएनन्। कार्यक्रमले बैंकलाई थप बिग्रनबाट रोक्यो। नियतवश कर्जा लिई नतिर्नेलाई बैंकको ऋण लिएपछि चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दियो। तर यो मात्र पर्याप्त छैन । सुधार कार्यक्रमलाई टुंगोमा नपुर् यहाँसम्म ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले आउने दिनमा पनि सुधारको विकल्प छैन। विदेशी सहयोग नआए पनि पूरा गर्नैपर्छ।
पहिले दुई र आवश्यक परे थप एक वर्ष विदेशीलाई करारमा दिएर सुधारपछि निजीकरण गर्ने तय भएको थियो। यसका लागि बिक्री प्रबन्धक खोज्न सुरु गरिएको पनि थियो। सुधार कार्यक्रमको पाँच वर्षसम्म पनि यो चक्र पूरा भएन। विदेशी व्यवस्थापकले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयतिर बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर यसले ठोस आकार लिएन । नेपाल बैंक निजीकरण गर्न योग्य भइसकेको थियो। देशका एकपछि अर्को वित्तीय संस्था थपिएकाले यस बैंकलाई सरकारी स्वामित्वमा राख्नुको कुनै औचित्य छैन।
गत वर्ष विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन वासिङ्टन गएका सरकारका अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई सेयर बिक्री गरी संचालन गर्न दिने प्रस्ताव राखेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री बावुराम भट्राई यसमा सकरात्मक पनि थिए। तर नेपाल फर्किएपछि उनले यो धारणा परिवर्तन गरे । राष्ट्र बैंकले पनि अर्थमन्त्रालयलाई टुंगोमा पुर् याउन दबाब दिन सकेन।
अहिले यसमा पुँजी थप्ने सेयर बिक्री गर्ने वा निजीकरण गर्ने तीन विकल्प अगाडि सारिएको छ। तर निजीकरणबाहेक अन्य दुई विकल्प दिगो हुनसक्ने प्रकारका छैनन्। त्यसैले यी बैंकको सुधार प्रक्रिया टुंगो लगाउन तत्काल नेपाल बैंक निजीकरण गर्नुपर्छ। निजीकरणले कसैको निहित स्वार्थमा आघात परे पनि देशलाई फाइदा हुन्छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०६६ २१:०२ मंगलबार
