११ माघ २०७७ आइतबार
विचार

कहिले होला उज्यालो ?

सन्दर्भ: नन्दप्रसाद अधिकारीको छैटौँ स्मृति वर्ष

केही दिनअघि कुलमान घिसिङका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ– ‘राष्ट्रलाई आवश्यक परेका र क्षमता प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई पन्छाएर दबाब/चाप्लुसीमा नियुक्ति दिइन्छ भने प्रधानमन्त्री राष्ट्र तथा भावी पुस्ताप्रति जवाफदेही नभएको ठहर्नेछ। इमान्दार नागरिकलाई निरुत्साहित पार्ने र कदर नगर्ने नीतिबाट मुलुक अन्धकारतिर लम्कने छ।’ यसको प्रतिक्रियामा समाजमा सकारात्माक परिवर्तनका लागि क्रियाशील प्रेमलता मुडवरीले लेखिन्– लम्केको त धेरै भइसक्यो तर यो क्रम अझै चलिरहने भयो।

प्रेमलताको यो प्रतिक्रिया मुलुकको समग्र शासन प्रणाली तथा मतदाताको अपार विश्वासबाट शासनको बागडोर सम्हालेको वर्तमान नेकपा सरकारसमेतको चाल र ढाँचा प्रतिविम्बित गर्छ। उनको यस प्रतिक्रियामा राज्यको चरित्र झल्केको छ। जनआकांक्षा विपरित देश चलिरहेको बुझिन्छ। असल मनसाय राखेका नागरिकको आवाज सुनुवाइ हुने गरेको पाइँदैैन। मुलुकको राजनीति बालुवाटारभित्र रुमलिएको छ। मुलुकका लागि केही गरौँ भन्नेहरू उत्साह भन्दा निराश भएका छन्। नागरिकले अभिभावकविहीन भएको महसुस गर्न थालेका छन्। सीमित घेरा र स्वार्थी समूहका पेवा जस्तो भएको छ राज्यसत्ता।

राजनीतिक संरक्षणमा गलत तत्वहरू पुरस्कृत हुने क्रम रोकिएको छैन। चाकडी÷चाप्लुसी प्रथाले प्रोत्साहन पाएको छ। शक्तिकेन्द्रहरूमा पहुँचवालाको बिगबिगी बढेको छ। तिनका जरा र हाँगा अझ झाँगिदै गएका छन्। मुलुकमा दण्डहीनता दिनानुदिन मौलाउँदै गएको छ। राष्ट्रप्रति इमान्दार भएर लागि पर्ने व्यक्ति/वर्ग दण्डित हुन थालेका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका नायक डा.गोविन्द केसी जस्ता सत्याग्रहीको हिँडडुल तथा निस्वार्थ समाज सेवा गर्नसमेत रोक लागेको छ। विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा नागरिकका दुःख–सास्तीप्रति सरकारबाट सुनवाइ नभएपछि जुम्लामा निस्वार्थ सेवामा जुटिरहेका क्रममा १९औँ सत्याग्रहमा बस्न उनी बाध्य भएका छन्। सत्याग्रहको ८औँ दिनमा पनि उनका जायज माग तथा आवाज सिंहदरवारले सुनेको छैैन।

सत्याग्रही नन्दप्रसादको मृत्यु र गंगामायाको संघर्षको निरन्तरताले पनि राज्यको न्याय तथा सुशासनमाथि धेरै प्रश्न खडा भएका छन्। ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भनाइको उपहास भएको छ।

‘न्याय हरेक नागरिकको समान अधिकार हो’ भन्ने मान्यता र विश्वासमा सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारी ३३४औँ दिन २०७१ असोज ६ गते ज्यान गुमाउन पुग्छन् तर न्याय पाउँदैनन्। यस संसारलाई छोड्दाछोड्दै न्याय मरेको उनले देखेका छन्। विश्वलाई नेपालमा न्याय कसरी लिलामीमा चढेको छ भनेर देखाएका छन्। अन्याय तथा अत्याचारका खेलाडीका कब्जामा राज्यसत्ता बन्दी भएको प्रष्टाएका छन्। राज्यको संरक्षणमा न्यायको घाँटी निमोठिएको जगजाहेर गराएका छन्।

विद्यमान अवस्थामा पीडक पक्षधरका अवैधानिक दबाब तथा प्रभावबाट बचेखुचेको भरोसा न्याय मन्दिरमाथि समेत नागरिकको विश्वास उठ्न थालेको छ। पञ्चायतकालसमेतमा नदेखिएको र नभोगेको जात्रा न्यायपालिकाभित्र २०६३ सालपछि छिरेको छ। यस अर्थमा न्याय हराएको मुलुक बन्दैछं यो देश। अनि स्वभावतः यतिबेला चेतनशील नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्– किन र कसका लागि २०६२÷०६३ मा यो राजनीतिक परिवर्तन ल्याइएछ ?

राज्यको न्याय प्रणालीप्रति विश्वास राखेर गोर्खाको फुजेल निवासी नन्दप्रसादले शान्तिपूर्ण ढंगबाट सत्याग्रहमार्फत न्याय खोज्ने बाटो रोजे। बर्बरतापूर्वक भएको १७ वर्षीया विद्यार्थी छोरा कृष्णप्रसादको हत्याको न्यायको खोजीमा उनी लागे। उनकी पत्नी गंगामायाको साथ पाएर अघि बढे। तर उनको यो सदाशय र इमान्दार प्रयास सफल हुन सकेन र न्यायका लागि ज्यानै अर्पण गर्न पुगे। पत्नी गंगामायाले उनको बिँडो उठाएर कष्टपूर्ण संघर्ष जारी राखेकी छन्। छोरा नुरप्रसादलाई झुटा मुद्दा लगाएर डेढ वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि काठमाडौँको कारागारमा थुनिएको छ। नियतिले अधिकारी परिवारलाई कता पु¥याउने हो समयले बताउला। विश्वमा विरलै हुने यसखाले घटना नेपालीे इतिहासमा भने पहिलो कलंकका रूपमा अंकित भएको छ।

सत्याग्रही नन्दप्रसादको मृत्यु र गंगामायाको संघर्षको निरन्तरताले पनि राज्यको न्याय तथा सुशासनमाथि धेरै प्रश्न खडा भएका छन्। ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भनाइको उपहास भएको छ। अधिकारी परिवार सशस्त्र द्वन्द्वले पिल्सिएको एक प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन्। उनी जस्ता हजारौँ द्वन्द्वपीडितले न्याय कहिले पाउने हुन्– अत्तोपत्तो छैन। किनभने तिनीहरू न्यायका पर्खाइमा बसेको दुई दशक भन्दा बढी समय भइसकेको छ। न्याय खोज्नु के अपराध हो ? तिनले प्रश्न गर्न थालेका छन्।

राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोगको सिकारबाट एक नागरिकले कसरी ज्यान गुमाउन पुगे (लिइयो) ? नन्दप्रसाद एक तीतो उदाहरण हुन्। भनिएको दश वर्षे महान् जनयुद्धले यो मुलुकलाई के दियो ? न्याय, सद्भाव र सदाचार बोकेको संवेदनशील नेपाली समाजको संस्कार र चरित्रलाई हिंसात्मक द्वन्द्वले कता पु-यायो ? दण्डहीनताको कुसंस्कृतिले मुलुकलाई कता पु¥याउँदै छ ?

२०६३ सालमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको हो। तथापि यसको उचित व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँ भएको छ। हिंसाका अवशेषलाई संबोधन गरिएको छैन। फलतः भनिएको महान् जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण भइसक्दा पनि नेपाली समाज हिंसाको लपेटामा परेको छ। तत्कालीन द्वन्द्वले छाडेका हिंसाको मनोविज्ञानबाट समाजले छुटकारा पाएको छैन। बरु यसलाई मलजल गर्ने काम भएको छ। अविवेकी र असहिष्णु समाज निर्माण गरेको छ। पीडित, निर्बल तथा निमुखा नागरिक अन्याय तथा अत्याचारका सिकार भएका छन्। सामान्तवाद फष्टाएको छ।

किनभने माओवादीका विगतको हिंसक राजनीतिले अपहरण, यातना, लुटपाट, हत्या, बलात्कार जस्ता विकृति ब्यापकरूपमा गाउँ–घर र सहर–बजारमा भित्राइएको छ। घरेलु हिंसा तथा छुवाछूत जस्ता कुप्रथा झन् झाँगिएका छन्। आत्महत्याका घटना बढेका छन्। छल–कपट, ठगी, दलाली, भ्रष्टचार तथा माफियातन्त्रको बिगबिगी अनियन्त्रित छ। राज्यको स्रोत–साधन दोहन असीमित छ। दण्डित हुनुपर्ने व्यक्ति पुरस्कृत भएका छन्। दण्डहीनता दिन/प्रतिदिन मौलाउँदो छ।

तथापि हामीले बुझ्नुपर्छ– मुलुकमा यी बेथिति निम्ताउन शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको होइन। विगतमा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई रूपान्तरण गर्न विभिन्न समझदारी तथा संझौता भएका छन्। द्वन्द्वकै समयमा यस प्रक्रियाको थालनीको पहिलो दस्तावेज १२ बुँदे समझदारीको बुँदा नं. ८ ले– ‘शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्य÷मान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने ...प्रतिबद्धता गरिएको छ।’ त्यसैगरी सरकार तथा तत्कालीन माओवादीबीच सहमति भएको युद्धविराम आचार–संहिताको प्रस्तावना तथा शान्ति संझौतामा पटक–पटक मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यही क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको विस्तृत शान्ति संझौता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको छ। यस संझौताले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारका सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ। यसले द्वन्द्वपीडितका न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने वाचा गरेको छ। सरकारले राष्ट्र संघका साधारणसभा, मानव अधिकार परिषद्, आवधिक समीक्षा बैठकहरूमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याएर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन बारम्बार प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर ती प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित छन्। नेपालका द्वन्द्वपीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत झुक्याउने कार्य भएको छ। नन्दप्रसादले न्यायको खोजीमा ज्यानै गुमाउँदा पनि सरकारको चेत खुलेको छैन।

न्यायका योद्धा नन्दप्रसादको मृत्यु भएको छैटौँ वर्ष आज पुगेको छ। न्यायका लागि उनले दिएको जीवनको बलिदान त्यसै खेर जाने छैन। तर पीडितलाई राज्यले यसरी नै छक्याउने र न्यायमा अवरोध गर्ने रणनीति लिने हो भने सत्ता सम्हालेर बसेकाका लागि यो विषय धेरै महँगो पर्नेछ। घरभित्र न्याय मारेर ढुक्क भएर बस्न सक्ने जमाना छैन। अंगे्रजीमा एक भनाइ छ– तिमीले कहिलेकाहीँ कसैलाई उल्लु बनाउन सकौला तर सधैँ सबैलाई बेबकुफ बनाउन सक्दैनौ।

यो नभुलौँ, संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार र विश्वसनीय ढंगबाट पूरा नभइकन नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन। यस प्रक्रियाबाट समाजमा व्याप्त विकृति तथा हिंसाका अवशेषहरू अन्त्य गर्ने संभावना बढ्छ। यसले द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय तथा परिपुरणका आधारभूत अधिकारलाई संबोधन गर्छ। आत्मसम्मानपूृर्वक बाँच्न पाउने तिनका मौलिक हक प्रत्याभूत गर्छ। राजनीतिक आडमा भए÷गरेका जघन्य अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ। राजनीतिक अपराधीकरणबाट देश मुक्त हुन्छ।

यसबाट नन्दप्रसादको जस्तो नियति फेरि कसैले भोग्नुपर्ने छैन। गंगामायालगायतका द्वन्द्वपीडितले सन्तुष्टिको सास फेर्नेछन्। मुलुकमा शासन प्रणालीले सही गति टिप्ने छ। सुशासन अनुभूत हुनेछ। कोही फेरि द्वन्द्वपीडित हुनुपर्ने छैन। कुलमान तथा डा.केसी जस्ता कुशल प्रशासक तथा समाज सुधारकहरूको कदर हुनेछ। अनि खुसियाली छाएको उज्यालो नेपालको गौरवशाली नागरिक हामी बन्ने छौँ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७७ ०८:२६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App