१९ मंसिर २०७९ सोमबार
विचार

संकटमा कृषि–संस्कृति

नेपालका बहुसंख्यक जनता किसान थिए, अझै पनि छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान सर्वाधिक थियो । देशका आर्थिक परिसूचकहरूमा कृषि अग्रस्थानमा आउने हुँदा कृषिप्रधान देश भनिएको होला । तर पछिल्लो समय कृषिलाई मुख्य पेसा मान्नेहरू बर्सेनि घट्दैछन् । खाने मुख बढ्दैछन्, कृषि उत्पादन घट्दैछ । सहरीकरणले गर्दा खेतीयोग्य जमिन पनि मासिँदैछन् । मानिसहरू अरू पेसाप्रति आकर्षित भएसँगै जमिन बाँझो छाड्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दैछ । आन्तरिक उत्पादन न्यून भई आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुँदा उपभोगको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि बर्सेनि ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अझै पनि कृषिप्रधान देश भन्नुमा सार्थकता देखिन्न ।

२०१८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा कृषिमा संलग्न जनसंख्या ९३.४ प्रतिशत थियो । त्यसपछि निरन्तर घट्दै घट्दै २०६८ सालको जनगणनासम्म आइपुग्दा ६५.६ प्रतिशत मात्रै किसान रहेको तथ्यांक छ । ५० वर्षको अवधिमा कृषिमा संलग्न जनसंख्या २७.८ प्रतिशत घटेको छ । अबको जनजणनामा अझै घट्ने निश्चित छ । किन घट्दैछ त कृषिमा संलग्न जनसंख्याको प्रतिशत ? उत्तर सहज छ । कृषिमा उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्ने अलिकति पनि ठाउँ बाँकी छैन । कृषिले गरिब बनाउँछ, अपमानित बनाउँछ, यसले कहिल्यै सम्पन्न र सम्मानित जीवन जिउन दिँदैन– सामान्यरूपमा भन्नुपर्दा यिनै हुन् मानिसहरू कृषिबाट विमुख हुनाका मुख्य कारण । अरू कारण के हुन सक्छन्, त्यो राज्यले खोज्नुपर्छ ।

कृषिप्रतिको माया र मोह घटेको छ, अथवा घटाइएको छ । कृषि संस्कृतिमाथि संगठित व्यवसाय संस्कृतिले थिचोमिचो गरेको छ । त्यसैले अचेल भेटघाट र चियागफमा खेतीको कुरा चल्दैन । धान, मकै, गहुँ, कोदो, आलु, तोरी र फापरको कुरा चल्दैन । मल, बिउ, सिँचाइ, विषादि, कृषिऔजार र कृषिबजारको कुरा पनि चल्दैन । चल्छ त आना–रोपनी र लाख–करोडको कुरा । लालपुर्जा, नक्सापास र कित्ताकाटको कुरा चल्छ । यस्तो अवस्थामा कृषिको विकास कसरी हुन्छ ?

रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवा विदेशमा सिकेको कृषिसम्बन्धी ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गर्दै स्वदेशमै कृषिकर्म गर्न चाहिरहेका छन् । तर, जमिन र आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अभावमा उनीहरूको इच्छा र योजना पूरा हुन सकिरहेको छैन ।

तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अझै पनि दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा संलग्न छन्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिकै योगदान सर्वाधिक छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २७.७ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र एउटैको यति धेरै योगदान हुँदा कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै मान्न सकिन्छ । तर, राज्यले कृषिलाई बचाइराख्न र अर्थतन्त्रमा यसको योगदानलाई टिकाइराख्न खासै प्रभावकारी कार्य गर्न सकेन वा गर्न चाहेन । कृषिको विकास गर्न तयार पारिएका अल्पकालीन, दीर्घकालीन र आवधिक योजनाहरू कागजमा सीमित भए । हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएजस्तो गरिए पनि सोअनुरूपको बजेट विनियोजन कहिल्यै गरिएन । हरेक वर्ष कृषिका लागि विनियोजन हुने बजेट कुल बजेटको ३.० प्रतिशतभन्दा माथि कहिल्यै जान सकेन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रका लागि यति कम बजेट विनियोजन गर्नुले राज्य कृषिप्रति उदार र संवेदनशील छैन भन्ने देखाउँछ ।

अझै पनि अर्थतन्त्रलाई कृषिकै भर छ । कृषिमा अलिकति मात्रै सुधार हुँदा पनि अर्थतन्त्र बलियो हुने आशा जाग्छ । मुख्य बाली धानमा कलिकति उत्पादन वृद्धि हुनासाथ त्यसको सकारात्मक प्रभाव देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत थप वृद्धि हुन्छ भन्ने विज्ञको आकलन छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर कुल १३ लाख ७१ हजार सात सय ६ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धानखेती हुन्छ । यस वर्ष १३ लाख ४६ हजार नौ सय २० हेक्टर अर्थात् ९८.२ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ । मौसमले साथ दिए यस वर्ष ६० देखि ६५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । अनुमान अनुसारको उत्पादन भए धान उत्पादन झन्डै १७.० प्रतिशत बढ्नेछ ।

राज्यको उपेक्षामा पर्दा कृषि र किसानको अवस्था निरन्तर दयनीय बन्दैछ । नेपालको सन्दर्भमा कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भनेर विज्ञले बारम्बार भनिरहँदा पनि राज्य कृषिप्रति उदार र संवेदनशील नहुनु विडम्बना हो । राज्यसत्ता हाँक्नेहरू संगठित व्यावसायिक घरानाको प्रलोभनमा फस्दै जानु र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा राज्यको अर्थनीति डोरिँदै जानुको परिणाम नै कृषिको दुर्गतिको मुख्य कारण हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बल पु-याउने कृषिलाई बेवास्ता गर्दै परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने आयातमुखी अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्दै जाँदा कृषिको दुर्दशा बढ्दैछ नै, अर्थतन्त्रमा जोखिमको आयतन पनि बढ्दैछ । बर्सेनि अकासिँदो व्यापारघाटा र शोधनान्तर घाटाले अर्थतन्त्रमा सम्भावित जोखिमलाई निरन्तर बढाइरहेको सर्वविदितै छ । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुँदा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भने शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोड रूपैयाँले घाटामा थियो । कोभिड–१९ जस्तै अरू थप चुनौती आउने हो भने हाम्रो वैदेशिक रोजगारी गम्भीर संकटमा पर्नेछ । सो अवस्थामा विप्रेषण आप्रवाह सोहीअनुरूपले प्रभावित हुनेछ । अनि, त्यो अवस्थामा नेपालको अर्थ–व्यवस्थाको हालत कति कहालीलाग्दो हुन्छ ? त्यसको अनुमान राज्यले गरेजस्तो लाग्दैन ।

रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवा विदेशमा सिकेको कृषिसम्बन्धी ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गर्दै स्वदेशमै कृषिकर्म गर्न चाहिरहेका छन् । तर, जमिन र आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अभावमा उनीहरूको इच्छा र योजना पूरा हुन सकिरहेको छैन । व्यावसायिक कृषिका लागि ठूलो परिमाणमा जमिन आवश्यक पर्र्छ । नेपालमा भने ठूलो परिमाणमा जग्गाको स्वामित्व ओगट्ने जमिनदारहरू जमिन बाँझो राखेर बसेका छन् । चीनमा सन् १९७५ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सिँचुवान प्रान्तका तत्कालीन प्रमुख चाउ चयाङको अगुवाइमा कृषिको उत्थान गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई व्यक्तिगत खेतीपाती गर्न जमिन उपलब्ध गराइएको झलक सुवेदीले लेखेका छन् । हामीकहाँ भने सरकार आफैँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका नाउँमा किसानले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन खोस्न उद्यत हुन्छ र आफ्नै जग्गामा रोपाइँ गर्न गएका किसानमाथि सेना र प्रहरी प्रयोग गरेर लाठी र अश्रुग्यास बर्साउँछ । रोपाइँ गर्न सघाउनुपर्नेमा सेना र प्रहरी रोपाहारको हातबाट बीउको मुठा खोस्न उद्यत हुन्छन् । खोकनामा यस्तै भयो ।  

काठमाडौं उपत्यकाका लागि आवश्यक हरियो तरिकारी आपूर्तिको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भक्तपुरको मनोहरा फाँटमा प्लटिङ नगर्नका लागि किसानले गरेको अनुरोध र विरोधलाई कसैले सुनेनन् । डोजर आतंक नै मच्चाएर किसानको आवाजलाई दबाइयो र प्लटिङ गरेरै छाडियो । यसैगरी प्लटिङ गरी देशभरिका कृषियोग्य भूमि मासिँदै छन् । राज्य नै भू–माफिया, जग्गा दलाल र बिचौलियाको चंगुलमा फसेपछि कसरी हुन्छ कृषि र किसानको उत्थान ? अब कसरी थाहा पाउने, हाम्रो देश कृषिप्रधान हो कि दलालप्रधान ? कुनै बेला ‘जसको जोत उसको पोत’ को नारा दिने सर्वहारा वर्गको पक्षधर कम्युनिस्ट सरकारले नै जनतालाई भूमिहीन बनाउने धृष्टता गर्नु निन्दनीय छ ।

राज्यको अर्थनीतिले खाद्यान्न आयात, तरकारी आयातलाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । गुणस्तरको नाउँमा दूध, फुल, मासु र फलफूल पनि विदेशबाट आयात हुन्छन् । आफ्नै देशको उत्पादनले बजार नपाएर कुहिएका वा सडकमा फालिएका छन् । अनि किसान थाप्लामा हात लाएर रुन्छन्– ऋण कसरी तिर्ने ? परिवार कसरी पाल्ने ? यस्तो अवस्थामा सरकारले दिने कृषि विकासको नारा मिथ्या लाग्दैन र ?

समाजवादले द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा जताततै पुँजीवादले प्रभाव र दबाब जमाउँदैछ । पुँजीवादमा हरेक कुरा बिक्दैछन् । हरेक कुरालाई वस्तु बनाएर बिक्रीयोग्य बनाइँदैछन् । सनातनदेखि नै जमिनसँग हाम्रो कृषि–संस्कृति जोडिएको छ । कृषि हाम्रो जीवनशैली बन्दै आएको छ । तर, अब जमिनमा पुँजीवादले जन्माएको कर्पोरेट कल्चर जोडिन थालेको छ । त्यसैले जमिन पनि अब्बल दर्जाको बिक्रीयोग्य वस्तु भएको छ । भूमाफिया, दलाल र बिचौलियाले जमिनमाथि आँखा गाडिरहेका छन् । जमिनलाई टुक्राटुक्रामा परिणत गरेर बेच्न खोज्दैछन्, बेच्दैछन् । त्यसैले अचेल खेत जोत्ने ट्र्याक्टर होइन, खेत मास्ने डोजरहरू धेरै कुद्छन् खेतहरूमा । हराभरा खेत होइन, रंगीन घरहरू देखिन्छन् जताततै । त्यसैले हाम्रो देशमा कृषि–संस्कृति होइन, ‘कर्पोरेट कल्चर’ले बढावा पाइरहेको छ । कृषि–संस्कृतिलाई कर्पोरेट कल्चरले नराम्रोसँग पछार्दैछ । त्यसैले ठूलो संख्याका किसान चाउरिँदैछन् । थोरै संख्याका व्यवसायी मोटाउँदैछन् ।

अचेल किसानहरूको घरमै आयातीत चामलको भात, आयातीत तरकारी, आयातीत दाल, आयातीत मासु लगायत पाक्छ । हरेक किसानको घरमा विप्रेषण भित्रिन्छ । कृषिको कमाइले होइन, विप्रेषणले किनिन्छन् आवश्यक सबै वस्तु । अब कहाँ बाँकी रह्यो र कृषिप्रधान देश ? अब त आयातप्रधान बनेको छ । त्यसैले ९७ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात हुँदा ११ खर्ब ९६ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको वस्तु आयात हुन्छ । एक वर्षमा दुई खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँको त कृषिवस्तु नै आयात हुन्छ । यसरी कृषिवस्तु आयात नभए यहाँका किसान भोकै पर्छन् । कृषिप्रधान भनिएको देशका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुनसक्छ ?

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७७ ०९:३६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App