नेपाल गाउँहरूको देश हो। नेपालको आत्मा गाउँ र किसानभित्र बस्छ। त्यही भएर होला, नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिन्छ। यहाँ झण्डै ६० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा कृषिमाथि निर्भर छन्। तर नेपाली किसानको आर्थिक स्थिति नाजुक छ। देशमा राजनीतिक परिवर्तनले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। कृषि र आर्थिक क्रान्तिका नारा घन्काउँदासमेतकिसान अहिले पनि गरिबी, अशिक्षा र शक्तिहीनताको परिबन्धमा रहन बाध्य छन्।  

कृषिका हिसाबले नेपालको जलवायु अनुकूल छ। परम्परागत शैलीलाई कृषिका आधुनिक औजार र प्रविधिले केही हदसम्म विस्थापित गरेको छ। मधेसतिर खेतीपाती गर्न पहाडको तुलनामा अनुकूलताको आयतन अधिक छ। मधेसमा किसानले खेतीपाती गर्दा पूर्णरूपमा प्रकृतिमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। अतिवृष्टि या अनावृष्टिको सिकार हुँदै आएको छ किसान। समयमा पानी नपर्नुको कारण बाली सुक्ने गर्छ भने अधिक वर्षाका कारण बाढीको चपेटामा किसानको पसिनासमेत बग्ने गरेको छ। मधेसका किसान छल, प्रपञ्चबाट नितान्त टाढा रही सादा जीवनयापन गर्न रुचाउँछन्। किसानमा शिक्षाको अभावका कारण परम्परागत तरिकाद्वारा अन्न उब्जाउन बाध्य छन्। सबैका लागि अन्न उब्जाउने किसान प्रायः भोकै बस्नुपर्ने पीडादायी घटना हामीले पक्कै सुनेका हुनुपर्छ। यो आलेखमा प्रदेश नं. २ मा कृषिको सम्भावना र चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ।  

प्रदेश २ को कुल ९६६१ वर्ग किलोमिटर भूभागमध्ये ५६.६४ मा खेती गरिएको छ। खेती नगरिएको ३.६६ प्रतिशत छ। कृषियोग्य तथा बाँझो जग्गा ६.४८ प्रतिशत छ। सिँचित क्षेत्रफल २१.९६ प्रतिशत छ। कृषि यस प्रदेशकाजनताको मुख्य पेसा र जीविका चलाउने माध्यममध्ये एक प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५९.९५ प्रतिशतमा खेती गरिएको छ। प्रदेशका बहुसङ्ख्यक कृषकले एक हेक्टरभन्दा कम जमिनमा खेती गरिरहेका छन्। सानो सानो टुक्रामा विभाजित जमिनका कारण कृषि उपकरण र यन्त्रको प्रयोग आवश्यक मात्रामा हुन नसकेको अवस्था छ। 

सरकार(हरू)ले थोरैमात्र इमान्दारिता देखाउने हो र सरकारले ल्याउने कृषि योजनाहरूमा वास्तविक किसानको पहुँच हुँदो हो भने प्रदेश नं. २ सरकारले वाग्मती मात्रै होइन, नेपालका हरेक प्रदेशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने ल्याकत राख्छ। 

नेपालको कृषि उत्पादनमा (कृषि र पशुसमेत) यस प्रदेशको योगदान करिब १३.५ प्रतिशत रहेको बुझिन्छ। प्रदेशको जिडिपी मा कृषिको योगदान ३९.५ प्रतिशत छ। देशको कुल उत्पादनमध्ये करिब २१.६१५ खाद्यान्न, २०.७५ फलफुल र २५.८८५ तरकारीप्रदेश २ मा नै उत्पादन हुँदोरहेछ। यद्यपि माथि उल्लिखित कृषि उत्पादन क्षमता र सो भन्दा बढी उत्पादन क्षमताको सम्भावना बोकेको यस प्रदेशको कृषि उत्पादनले आयातित कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट गुज्रनु परिरहेको छ। नेपाली कृषि उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तुलनात्मकरूपमा कमजोर छ। कमजोर हुनुको कारणबारे यथेष्ठ अध्ययनको कमी छ। साथै यसको समाधानसमेत औल्याउनु आवश्यक छ।  

जलेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ का एक कृषक परीक्षण पासवानले अहिले धान खेती गर्दाको आफ्नो पीडा सुनाएका थिए– हेर्नूस्, हामीलाई धानको उत्पादन बढाउनका लागि सबैभन्दा अधिक खाँचो पर्ने चिज हो, बीउ। हामीसँग अहिले उन्नत बीउ छैन्। नेपाल सरकारले दिने बीउ विश्वसनीय हुँदैन र कृषकलाई चाहिने जतिपनि पाइँदैन। समयमा त झन पाउनैगाह्रो हुन्छ। त्यसपछि, सिँचाइको समस्या त सदाबहार नै छ। आकाशे पानीको भरमा धान खेती गर्न हामी बाध्य छौँ। मल उपलब्धताको अवस्था पनि उदेकलाग्दो छ। यसपालि त ८सय रुपियाँ प्रतिबोरा पर्ने युरिया हामीले १३ सय रुपियाँमा किन्नुपरेको छ। सुरक्षा निकायको भय र त्रासका बीच पनि हामी भारतबाट सस्तोमा मल ल्याएर थोरै भएपनि राहत महसुस गथ्र्यौँ तर यसपालि कोरोना र लकडाउनको त्रासदीका कारण चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपरेको छ।

प्रदेश नं. २ का हरेक किसानका समस्यालाई पासवानले प्रतिनिधित्व गरेको बुझ्दा अतिशयोक्ति नहोला। वास्तविक कृषकले सरकारी सहयोगको अनुभूति नगरे पनि परम्परागत खेतीकै आधारमा भए पनि प्रदेश २ मा चामल नेपालको कुल उत्पादनको  २६.६४ र गहुँ २९.०८ प्रतिशत छ। त्यति मात्रै होइन, यी दुवै उत्पादनमा ११.३८८ प्रतिशत अतिरिक्त (सरप्लस) समेत रहँदै आएको छ। यसलाई गम्भीरताका साथ हेर्ने हो भने किसानले माटो परीक्षण गरेको हुँदैन, उन्नत बीउ किसानलाई चाहिएको जति उपल्ब्ध हुँदैन, सिँचाइ भगवान भरोसामा छ। सरकारले दिने कृषि कर्जामा आमकिसानको पहुँच छैन्। ठालुहरूले कृषि कर्जा लिएर गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको खुलासत्य कसैबाट लुकेको छैन्। सरकारी पक्षबाट त्यसको अनुगमन भएको बिरलै पाइन्छ।  

सरकारले अनुदानसमेत दिन्छ कृषकलाई तर उक्त अनुदानमा राजनीतिक दलका  कार्यकर्ताको एकाधिकार रहँदै आएको छ। अनुदान दिने प्रक्रिया पनि त्रुटिपूर्ण नै रहेको बुझिन्छ। सरकारले‘अनुदानका लागि अनुदान’ दिन्छ कि भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ। जबकि अनुदान कि ‘इनपुट’मा दिनुपर्छ या त ‘आउटपुट’ मा। जस्तैकि त गाई खरिदमा अनुदान दिनुप¥यो या दूध उत्पादनमा। तर अदूरदर्शिता यस्तो छ कि एकपटक कसैले गाई खरिद ग¥यो भने उसले पुनः उक्त गाईमै अनुदान पाउने गर्छ। राजनीतिले जकडिएको हाम्रो समाजमा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा ‘कागजमा गाई पालन’ देखाएर अनुदान लिने गरेका हुन्छन्। उत्पादन र उत्पादकत्वको वास्तविक एकिन वा रेकर्ड नहुनुको कारणसमेत अनुदानको प्रभावकारिता देख्न सकिएको छैन्। अर्को, अहिलेको संघीय संरचनामा नेपाल गएको हुनाले संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने कृषि योजना चाहे सहुलियत कर्जा होस् या अनुदान, दुवैमा तारतम्यताको अभावका कारण एउटै व्यक्तिले दुवै तहको सरकाबाट आएको सुविधाभोग गर्ने गर्छन्, त्यो पनि ठालु भनाउँदाहरूले।

प्रदेश नं. २ को चर्चा हुँदा यस प्रदेशका नेताहरूले कृषिलाई प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ भनेर भाषण गरी आत्मरोमाञ्चित हुँदैगरेको देखिन्छ। वास्तवमा प्रदेश नं. २ लाई कृषिको पर्यायवाची भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला। यहाँका किसान हचुवाकै भरमा खेतीपाती गर्दासमेत खाद्यान्न वस्तु उत्पादनमा उदाहरणीय प्रस्तुति देखाइरहेका छन्। उत्पादनकै दृष्टिकोणले हेर्नेहो भने यस प्रदेशमा ३,५५,६९५ मेट्रिक टन बचत छ तर अन्य प्रदेशको अवस्था भने यस्तो छैन्। उदाहरणका लागि वाग्मती प्रदेशमा २,२७,०३५ मेट्रिक टन अभाव देखिएको छ। सरकार(हरू)ले थोरैमात्र इमान्दारिता देखाउने हो र सरकारले ल्याउने कृषि योजनाहरूमा वास्तविक किसानको पहुँच हुँदोहो भने प्रदेश नं. २ सरकारले वाग्मती मात्रै होइन, नेपालका हरेक प्रदेशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने ल्याकत राख्छ। नेपालले अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने दुःखद अवस्थाबाट समेत छुटकारा पाउने सम्भावनाको आयतन फराकिलो हुनेछ।तर उन्नत बीउ र आधुनिक सिँचाइको उपलब्धताबिना यो सम्भव छैन्।  

प्रदेश नं. २ का स्थानीय सरकारहरूले सडक, मठमन्दिर र गाउँगाउँमा प्रवेशद्वार मा आवश्यकताभन्दा अधिक लगानी गर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले कृषिलाई प्रधानताका साथ लिएर आमकिसानलाई चाहिने मात्रामा बीउ उपलब्ध गराउने हो र किसनाको खेतमा ‘इलेक्ट्रिफिकेसन’ गरी सिँचाइको व्यवस्था गर्नेहो भने निमुखा किसानको आत्मबल मात्रै बढ्ने थिएन अपितु यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण योगदान थप्न सफल हुन्थ्यो।  

‘ननफार्मिङ’ तर्फको कुरा गर्ने हो भने देशमा दूधको कुल उत्पादनमा १४.०६, मासु मा १३.५६, अण्डा ६.८२, माछा ५८.३३ प्रतिशत प्रदेश नं. २ ले योगदान पु¥याइरहेको छ। यस क्षेत्रमा पनि सरकारको तर्फबाट गरिएको लगानीमा निमुखा किसानको पहुँच छैन्। परम्परागत शैलीमा किसानहरू आफ्नो मेहनत र भाग्यको भरमा कर्म गर्न बाध्य छन्। उत्पादन बढाउन सरकारले किसानलाई विभिन्नखाले तालिम दिन सक्नुपर्छ, अर्थपूर्ण तालिम।  

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कृषि तथा पशु शाखाहरू एकअर्कासँग सहकार्यमा चलाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको खाँचोलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय वडामा कृषि तथा पशु सेवा सञ्चालनका लागि सेवा करार सम्झौता गरी कृषककै घरदैलोमा कृषि तथा पशु सेवा सञ्चालन गर्नसक्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले आफ्नो उत्पादन क्षमतामा जोड दिने हो भने यसले अन्य प्रदेशसँग सम्झौता गरी अन्तरप्रदेशीय व्यापारको थालनी गर्न सक्नुपर्छ। खासगरी चामल र गहुँमा त प्रदेश २ आत्मनिर्भर मात्र नभई बाँकी सबै प्रदेशलाई आपूर्ति गर्ने ल्याकत बोकेको छ।  

कुनै राजनीतिक दलले किसानका लागि आन्दोलित भएको हाम्रो पुस्तालाई सुनेको÷हेरेको छैन। पछिल्लो समय उखु किसानले काठमाडौँ पुगेर चिनी मिलका मालिकहरूले उखुको रकम राखेकोविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। उक्त आन्दोलनमा कुनै राजनीतिक दलको सक्रियता र सहभागिता देखिएन। अहिले बेला आएको छ, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कृषिबारे चिन्तित हुने। सरकारले ल्याउने कृषि सरकारी कार्यक्रमहरू किसानमुखी हुनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकारहरूले फजुलमा बजेट खर्चनुभन्दा कृषिमा लगानी लगाउने हो भने जनतालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कठिन छैन्। किनभने जबसम्म कृषि कर्म गरेर जनताले एउटा निश्चित रकम कमाउन सकिने सम्भावना देख्दैन तबसम्म कृषि क्षेत्र जनचासोको विषय बन्न सक्दैन। 
(चौधरी, शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रसँग आबद्ध छन् भने ठाकुर पशु चिकित्सक हुन्।)

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७७ ०४:५९ सोमबार