२२ फाल्गुन २०७७ शनिबार
विचार

अहिले त पूर्ण बहुमत छ त !

हाम्रो राजनीतिले बाटो लिन सकेन। संसद्मा पूर्णबहुमत नभएका कारण बाटो लिन नसकेको भन्ने एउटा बलियो मान्यता थियो धेरै वर्षसम्म। राजनीति स्थिर भएन, व्यवस्थापिकामा बहुमत नभएकाले स्थिर हुन नसकेको भन्ने निष्कर्ष थियो। परन्तु, वर्तमानमा त्यो स्थिति छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ २०७५ को ३ फागुनदेखि नै। संघीय संसद्मा यदाकदा दुई तृतीयांश मत हुन्छ भने अत्यधिक बहुमत त २०७७ देखि नै हो जो औपचारिकरूपमा अहिले पनि छ। परन्तु, मुलुक एक इन्च पनि अघि बढेन। विश्वस्तरका आर्थिक विकासका आधिकारिक संस्थाहरू के, कुन र कस्ता फर्मुृला प्रयोग गर्छन् अर्थतन्त्रको प्रगति, अगति र दुर्गति केलाउँछ। प्रगति भयो भन्छन्। तर जनताको अवस्थामा भने प्रगति भएको देखा पर्दैन।  

बाढी, पहिरो, डुवानबाट प्रतिवर्ष मान्छे मर्न भने घटेको छैन। पार्टीहरू (राजनीतिक) थुप्रै छन् तर जङ्गली विषाक्त च्याउ खाएर मर्नेहरूको संख्या घटेको छैन। घर लिपपोत गर्न माटो लिन जाँदा माटाको ढिस्को खसेर मर्ने गृहिणी, छोरी र बुहारीहरूको संख्या घटेको छैन। प्रतिवर्ष पुरिएर धेरै महिला मर्छन्। तुइनबाट नदी तर्दा खसेर मर्ने दुर्घटना पूरै रोकिएको छैन। यता आमनिर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र स्थानीय तहका निर्वाचनमा कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट नाम नभएका तर कम्युनिस्ट वा वामपन्थी पार्टीका उम्मेदवारहरूले पाउने मतको संख्या प्रतिवर्ष बढ्दो छ। कम्युनिस्ट भनेपछि मैले बुझेको गतिशील हुन्छ, चेतनशील हुन्छ। यो चेतना आफूमा मात्र केन्द्रित गर्दैन, सर्वसाधारण जनतामा बाँड्न खोज्छ, फैलाउन खोज्छ। त्यसैले गाउँमा, टोलमा गणनामा पर्छ। गाउँलेको हित र भलाइ हुनेमा आफूलाई लगाउँछ र जनताले उसका कुरा खान्छन्।  

अकालमा मर्नबाट रोकौँ

तर मैले नबुझेको कुरोचाँहि आज पनि चेतनाको अभावले होला, त्यस्ता काममा थुप्रै मान्छे मर्ने गरेका छन्। कम्युनिस्ट वा वामपन्थी उम्मेदवार स्वयं र वामपन्थी प्रत्याशीलाई मत मागेर विजयी गराउने कार्यकर्ता वा स्वयं प्रत्याशी त्यसरी अकालमा मर्नेहरू नजिक किन जाँदैनन् र त्यस्ता गाँठी कुरा किन सम्झाउँदैनन्? राजनीतिक पार्टीहरूको निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि त्यस्ता कुरा जनतामा सम्झाउने, चेतना कक्षा लिने जस्ता कुरा किन राखिँदैन ? कुनै पार्टीको पनि चुनाव घोषणापत्रमा जथाभावी च्याउ, जङ्गली च्याउ नखाउँ, माटो लिन जाँदा विनापूर्वसावधानी ढिस्कोमुनि नजाऊ, जथाभावी तुइन नचढौँ भन्ने जस्ता कुरा कतै लेखेको छापेको पाएको छैन मैले। लाग्छ, हामीमा ठूला ठूला र सैद्धान्तिक कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिने बानी परेको छ।  

सरकार निर्दो चेपाङको अगाडि बलियो भएर प्रस्तुत हुन्छ। मेलम्चीको ढोकाको नटबोल्ट नकस्ने ठेकेदारलाई के गर्छ हेर्न बाँकी नै छ।

तसर्थ राजनीति भनेको व्यवहार होइन, सिद्धान्त हो, दर्शन हो, आदर्श मात्र हो भन्ने पढ्दा रहेछौँ, बुझ्दा रहेछौँ भन्ने लाग्न थालेको छ अचेल मलाई। यस कारण आज गाउँ÷गाउँ, टोल÷टोलमा दैनिक व्यवहारमा आउने काम कुराको प्रशिक्षण, शिक्षा वा चेतना कसरी फैलाउने र जनतालाई कसरी जागरुक गराउने भन्ने मूल उद्देश्यलाई प्रस्थान विन्दु मानेर कार्यक्रम बनाउनेतिर लागे के बिग्रिएला ? जसको गाउँ वा टोलमा विषाक्त च्याउ खाएर, जङ्गली च्याउ खाएर एउटा मान्छे पनि मर्दैनन्, जुन ठाउँका मान्छे माटो लिन जाँदा ढिस्कोले पुरिएर मर्दैनन्, त्यस्तो चेतना भएका ठाउँका मान्छे मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरौँ।जसबाट कार्यकर्ता सक्रिय हुने अवसर पाउँछ। मान्छे अकालमा मर्दैन।  

भूमिगत र अर्धभूमिगत हुने सोख  

हाम्रा पार्टीहरू जनताका माझ जानै सकेनन्। गाँस, बास र कपासका कुरा जनताले बुझ्ने गरी उठाउने कला हाम्रा राजनीतिक दलमा भएन। जनतालाई साँझ÷बिहान, दिउँसो÷राति राजनीतिमा मिसाउनेतिर हाम्रो ध्यान नै गएन। राजनीति जब जनताको दैनन्दिनी व्यवहारसँग गाँसिदैन, मिसिँदैन तब राजनीति जनतामा जाँदैन, जनतासँग मिसिन सक्तैन। राजनीतिक गतिविधि, सक्रियता जब प्रतिबन्धित थियो नेताहरूलाई जोगाउन पथ्र्यो। कति भो र राजनीति खुला भएकै ?सत्तरी वर्षमा हिँड्दैछ राजनीति २००७ फागुन ७ गतेदेखि। खुला राजनीति हामीकहाँ सत्तरी वर्षको न हो ?तैपनि फेरि ३० वर्ष लुक्न प¥यो। नेताहरू वारेन्टेड भए। नेताहरूलाई लुकाउनुपर्ने भो। नेताहरू केही खास खास विश्वासिला जनताकहाँ लुकेर बस्नुपर्ने भो। खास खास केही विश्वस्त मानछेसँग मात्र सम्बन्ध हुने भो।  

त्यसपछि पनि २०५२ देखि २०६३ वैशाखसम्म जनयुद्धका दशवर्ष एकथरि नेता भूमिगत नै भए। बिप्लवहरू अझै पनि भूमिगत नै छन्। मोहनविक्रम सिंह वारेन्टेड नै नभएपनि भूमिगतता मन पराउने नेतामा पर्नु भो। कसैले पक्रँदैन तर भूमिगत ! असजिलो लाग्यो क्यार अनि अर्को त्यो शब्द अधिकार भो अर्धभूमिगत ? के तात्पर्य हो अर्धभूमिगतको ? आफ्नै रहरले भूमिगत। त्यस्तै श्यामप्रसाद शर्मा पनि स्वेच्छाले भूमिगत हुनु भो। यी दुई व्यक्ति स्वेच्छाले भूमिगत भए। २००८ साल माघ ११ देखि २०१३ साल वैशाख ४ गतेसम्म। केआइ सिंह काण्डमा मुछेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो र पार्टी भूमिगत भयो।  

२०१७ पुस १ बाट २०४६ चैत २६ सम्म सबै राजनीतिक दल राजनीतिक भातृसंगठनहरूसमेत भूमिगत भए। अब पार्टीका नेताहरूमा अहिले पनि त्यो भूमिगत शैली अभ्यासमा छ। यसले गर्दा नेताहरू जनताको घर दैलोमा सहजै आवतजावत गर्दैनन्। यो राम्रो होइन। राजनीतिक संस्कार भन्ने अनौठो हुँदो रहेछ। डा. तुलसी गिरी पञ्चायत कालमा र ज्ञानेन्द्रराजमा पनि ठूलै दर्जामा बसे तर एउटा घर पनि बनाएनन् क्यार। अर्काकै घरमा बिताए। विश्ववन्धु थापा पनि सामान्य घरमै छन्। तर यी शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, ठूला घरका शोखिन रहेछन् क्यार !

यही हो जनतालाई कोशेली ?

अहिले राजनीतिक निर्णय गर्न र जनताको पूर्ण सेवा गर्ने कानुन ल्याउन एवं लागु गर्न कुनै संस्थाले बाधा अवरोध गर्दैनथ्यो। संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छ। परन्तु यही बेला नेकपाका दुई अध्यक्षबीच निम्नस्तरको कचिङ्गल भइरहेछ। एउटा अध्यक्ष पार्टीको अध्यक्ष पद र प्रधानमन्त्री पद दुइटै नछाड्ने। अर्का अध्यक्ष दुइटै पदमा बस्न नदिने। समस्या चर्केर गएको छ। नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुखका निम्ति दुवै अध्यक्ष एक भएर जानुपर्ने युगको माग। तर व्यवहारमा नितान्त उल्टो। अब त तपाईँहरू दुइटालाई कत्ति पनि लाज लागेको जस्तो लाग्दैन। तर हामी देख्नेहरूलाई भने मुख देखाउनै लाज। एउटा अध्यक्ष पार्टीका बैठकहरू नै राख्न नखोज्ने, अर्का अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरू बैठकहरूमा जोड दिने। एकथरि अल्पमतमा अर्कोथरि बहुमतमा।

सरकार ठीकसँग सञ्चालन भएन। मेलम्ची खानेपानीको १७नं. गेट पानीको बेग थेग्न नसकेर भत्कियो। एकजना इन्जिनियर र अर्का एकजनाको ज्यान  लियो त्यो गेटले। न्यायलाई अन्यायले ढाक्यो। सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च न्यायमूर्ति आफ्नै नजीर विपरित ज्यान मुद्दाका एकजना प्रहरीका माथिल्ला हाकिमले पत्नी हत्याको २० वर्षे सजायलाई साँढे १२ वर्ष कैद मिनाहा गरेका फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने आशाको किरण देखापरेको छ। कुनै व्यक्ति पनि सधैँ शक्तिमा रहँदैन। त्यो वस्तुतथ्य सबैले आत्मसात गर्न सक्तैनन।सरकार बास नहुनेलाई बास दिन्छ तर यहाँ चेपाङको छाप्रो हात्तीलाएर भत्काइयो र आगो लगाइएको छ। सरकार निर्दो चेपाङको अगाडि बलियो भएर प्रस्तुत हुन्छ। मेलम्चीको ढोकाका नटबोल्ट नकस्ने ठेकेदारलाई के गर्छ हेर्न बाँकी नै छ। महालेखा परीक्षक प्रतिवर्ष खर्बौँको बेरुजु निकाल्छ। तर सुधार हुनुपर्नेमा अर्को वर्ष झन बढी राशिको बेरुजु हुन्छ। यो त अति भएन र प्रधानमन्त्रीज्यू ? यही हो तपाईँको शासनको जनतालाई कोशेली ?

सक्षम नेतृत्व आजको मूल समस्या

तपाईँ नेता जनातालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको अधिकार हो। तर जनता तपाईँ नेतालाई आदर, सम्मान, उच्चतम सम्मानगर्न चाहन्छ। त्यसका निम्ति तपाईँ नेताको चरित्र, आचरण, नम्रता, शिष्टता,व्यवहार नपाउँदा जनता निराश हुने रहेछ। जनतामा नेताप्रति पूर्ण भरोसा हुनुपर्नेमा निराशा भयो भने परिणाम के हुने ? ध्यान गएकोछ कहिल्यै ? नेतृत्व, अझ सर्वोच्च नेतृत्व नै आपसमा निम्नस्तरको बाझाबाझ गर्नेतिर लाग्नु भो भने के गर्ने ? के सिक्ने? राजनीतिले उद्दण्ड हुन, मुखाले हुन, चोथाले हुन सिकाउँछ भन्ने लाग्दैन। हो, यदाकदा व्यङ्ग्यको प्रयोग नेतृत्वलाई सुहाउँछ र द्वैर्थक, बहुअर्थक शब्द र वाक्य प्रयोग गर्न पनि सिपालु हुनुपर्छ। प्रतीकात्मक शब्द र वाक्य, अनि दृष्टान्त एवं उपमा दिन सक्ने योग्यता पनि नेतृत्वमा अनिवार्य हुनुपर्ने रहेछ। अझ वामपन्थी नेताहरूमा त त्यस्ता प्रत्युत्पन्नता अपरिहार्य हुनुपर्ने रहेछ।  

नेकपामा यसखालको विवाद, कटुता र निम्नस्तरको व्यवहार पार्टी नेताहरूबीच नभएको भए भारतबाट उक्त बेहोराको पत्र आउँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ।

हँसिलो मुख, नम्र व्यवहार, शुद्ध आचरण, शिष्ट बोली नेतृत्वमा हुनैपर्ने। कम्रेड पुष्पकमलमा म यी गुण भेट्थेँ। तर कहिलेकाहीँ कडापन पनि आवश्यक हुँदोरहेछ। अनुशासन पालनाको मुद्दामा, नैतिकताको ममलामा, नेतृत्व निर्दयीमात्र होइन, निरंकुश र निर्ममसमेत हुनुपर्छ। नेतृत्व सक्षम, दूरदृष्टिवाला, प्रतिभाशाली एवं परिस्थितिको हरकोणबाट सूक्ष्म चिरफार गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ वा यी गुण विकसित हुने पनि गर्दोरहेछ। नेतामा आफू जान्दछु भन्ने पनि हुनुपर्ने तर मैले अरू धेरै जान्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासापनि हुनैपर्ने। जानेको छु भन्ने र जान्नुपर्ने अरू धेरै छ भन्ने दुवै कुरा नहुने व्यक्तिले नेतृत्व दिन सक्तैन। परन्तु नेता नेताको आफ्ना स्वभावअनुसारको काम चल्ने हुँदा समस्या। आजको नेपालमा नेतृत्वकै समस्या भो। सवल एवं सक्षम नेतृत्वको अभाव मूल समस्या हो।  

तपाईँहरू बाझेकैले हो

मकहाँ ४ वटा पत्रिका आउँछन्। यो लेख सामग्री तयार हुँदा १६ साउन ११ बजेसम्म मुलुकमा विद्यमान गम्भीर राजनीति सम्बोधन हुने गरी केही देखा परेन। शुक्रबारसम्ममा सकारात्मक केही सामग्री दिन सकिन्छ कि भनी प्रधानमन्त्री ओली निकट एकजना माथिल्लै हैसियतका नेता र प्रचण्ड निकट अर्का माथिल्लै तहका नेतासँग सम्पर्क गरी के हँुदैछ ? बिहीबार केही नभएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दा एक जनाले भन्नु भो– केही भइराखेकोछ। अर्कोले भन्नु भो– खै के गर्ने, के ! यी दुई नेताको कुरा सुन्दा मुलुकको राजनीतिक तस्बिर उज्यालो छैन। राजनीतिक अविश्वास, परस्परमा शंका, आफ्नै छायाँदेखि आफँै तर्सने अवस्था नै छ।  

नेपाली राजनीतिको यस्तो चर पाएको भारतले अतिक्रमित भूभागबाट खुरुक्क जानु त कता कता, उल्टो भन्दै नेपालीहरू कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरातिर घूसपैठ गर्दैछन्। तसर्थ रोकिदिन भन्दै धार्चुलाका उपप्रमुखले चिठीसम्म लेखेछन्। मलाई लाग्छ, नेकपामा यसखालको विवाद, कटुता र निम्नस्तरको व्यवहार पार्टी नेताहरूबीच नभएको भए उक्त बेहोराको पत्र आउँदैनथ्यो। यस्तो गम्भीर एवं विवादित भूमिबारे पत्राचार गर्न प्रोटोकल र कूटनीति आचरण र व्यवहारसँग बाझ्छ कि बाझ्दैन भन्ने कूटनीतिको लक्ष्मण रेखा उल्लंघन भो÷भएन भन्नेतिर पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ।  

नेपालले पनि त्यही गैरकूटनीतिक काम नै दोहो¥याएर जिल्ला तहका प्रशासन (जोसँग भारतीय पक्षले जिज्ञासा राखी पत्राचार गरेको थियो) मार्फत उत्तरपत्र पठाएर उपयुक्त उत्तर दिएकोछ। यस्तोमा के प्राक्टिस छ ज्ञान भएन। शायद हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयकै परामर्शमा उत्तर पठाएको होला। प्रसंगमा मात्र उठेको हो यो कुरा। तर नेताहरू परिस्थिति सरल, स्वाभाविक र अनुकूल छैन। प्रश्न केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग मात्र सरोकार राख्नेखालको छैन। परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई गम्भीररूपमा लिइ व्यक्तिगत तुष्टि र असन्तुष्टिलाई मात्र नलिइ मुलुकको भूअखण्डता, सार्वभौम स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न पनि सहमतिमा पुग्नुहोस्।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७७ १२:०८ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App