२० श्रावण २०७७ मंगलबार
विचार

लकडाउन अवधिको घरकोठा भाडा नतिरे हुन्न र?

नयाँ प्रकृतिको विषाणु सारस–कोभ–२ को कारणले लाग्ने अति संक्रामकजन्य विश्वव्यापी महामारी रोग कोभिड १९ को कारण विश्व आक्रान्त छ । संसारको लगभग सम्पुर्ण भूगोलमा यो महामारीको प्रकोप पुगेको छ ।मानव शरीरमा यस कोरोना भाइरस द्धारा विकसित संक्रमण जन्य जटिलतको कारण लाखौंको मृत्यु भएको छ, करोडौं संक्रमित भएका छन्, अर्बाैं मानिस प्रभावित भएका छन्। यस संक्रमण नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी रुपमा अवलम्बन गरिएका कदमहरूबाट उत्पादन देखि आपूर्ति सम्मको श्रृङखला खलबलिएको छ । 

यस महामारीको असरबाट गरिबी र बेरोजगारीमा चाप परेको छ । यस संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ धकेलिएको अन्तर्राष्ट्रिय निकायको अनुमान छ । करिब ३७ खर्बको नेपाली अर्थतन्त्र गत चैत १० गतेदेखि अत्यावश्यक बाहेकका उद्योग, पेशा, व्यापार, उद्यमलगायत प्रायः ठप्प छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कृषी वन जस्ता प्राथमिक क्षेत्र आंशिक प्रभावित भएपनि उत्पादनमुलक उद्योग निर्माण जस्ता द्धितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्रका रुपमा रहेको सेवा क्षेत्र पुर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ ।

कोभिड१९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा असरलाई न्यून गर्नका लागि लिइएका कदमहरूबाट आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधले गर्दा तरकारी, मासु तथा दुग्ध उत्पादनमा हुने कमीले यस क्षेत्रको कुल मुल्य अभिवृद्धिदर कम भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जिडिपीमा द्दितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान १४.५ प्रतिशत र ५७.४ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७६/७७ मा यस्तो योगदान क्रमश १३.७ प्रतिशत र ५८.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण रोकथाम तथा उपचार एवं असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागी अवलम्बन गरिएका प्रयासहरूबाट अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द र आपूर्ति श्रृङखला टुटेको तथा उत्पादन भण्डारण र वितरण प्रणालीमा आएको अवरोधले यस क्षेत्रको मूल्य अधिवृद्धि ऋणात्मक रहने अनुमान छ । कोभिड १९ को कारण विश्व आपूर्ति श्रृङखला तथा ढुवानी सेवामा भएको अवरोध आवागमनमा लगाएको रोक र विश्व व्यापारमा आएको सङकुचनले वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यात प्रभावित भएको छ ।

आजको यो समय असामान्य अवस्थाको प्रतिकुल समय हो । प्रतिकुलताभित्र अनुकुलतको खोजी गर्नु नै विवेकशील (रेशनल) धारणा हो भन्न सकिन्छ । विध्यार्थि, साना ठुला व्यवसायी, श्रमिक, पेशाकर्मी, विध्यार्थीहरूले घर कोठा भाडामा लिइ देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रही आ–आफ्नो पेशा, व्यवसाय, रोजगारी, उद्योग धन्दा, अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने गरेका छन्। सो क्रममा यस महामारी पुर्वको अवस्थामा घर मालिकले तोकिएको सेवा सुविधा जस्तै खानेपानि, बिजुली, सरसफाइको प्रभावकारी व्यवस्थान गरेको भएपनि नियमित रुपमा घरकोठा भाडा केही गुनासो नगरी तिरी राखेका थिए । तर अर्थतन्त्रका सम्पुर्ण क्षेत्रहरू कोभिड १९ ले प्रभावित गरेको यस अवस्थामा समेत साना ठुला व्यवसायी, उद्यमी, उद्योग प्रतिष्ठामा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकहरूको आम्दानी विगत चार महिना देखि शुन्य छ ।

यसै अवधिमा घरकोठा भाडा तथा दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको आकार हजारौं, लाखौं सम्म पुगी घरधनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वका कारण अधिकांश उद्यमि, श्रमिक, व्यवसायीहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । शुन्य आम्दानी भएको अवस्थामा सिर्जित लाखौं रकमको दायित्व कसरी भुक्तानी गर्ने? चिन्ताको विषय बनेको छ । यस दुखद् वास्तविकतालाई सरकारले संघन रुपमा सरोकारवालाहरू सँग छलफल गरी उपयुक्त सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ तर सरकारले हालसम्म यस बारेमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।  

आफ्नो ज्ञान, सिप, श्रम, प्रविधि तथा सिमित पुँजी प्रयोग गरी उद्यमशिलता प्रर्वद्दन गरी रोजगारी सिर्जना मार्फत अर्थतन्त्रमा सानो स्केलमा भएपनि टेवा पुर्याउने साना असंगठित व्यवसायी, विध्यार्थी, निजी संगठन प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी लगायत उच्च प्रभावित आम नागरिकहरूलाई घरभाडामा सहुलियत तथा छूट दिन सरकार तथा घरधनीहरूले कन्जुस्याई गर्न हुँदैन ।  

चालु आवको बजेटमा इन्टरनेट लगायत केही शुल्कमा सिमित छुट दिने व्यवस्था बाहेक कोरोना प्रभावितलाई राहत सहुलियत र छुटको व्यवस्था हुन सकेको छैन । यस लकडाउन अवधिमा राहतको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को व्यवस्था भएपनि त्यो भलय गनज छैन ।  

सरकारले यस अवधिको पानि बिजुली महशुल तथा इन्टरनेट शुल्कमा पुर्ण छुटको व्यवस्था गर्ने, उद्यमी तथा घरधनिहरूले लिएको बैंक ऋण रकमको साँवा ब्याज तथा सो को बैंक किस्ता तिर्ने अवधि लम्बाउने प्रावधान, ब्याजदमा छुटको प्रावधान, यस अवधिमा लाग्ने आयकर, मुल्य अभिवृद्दि कर, घरबहाल कर, आवास शुल्क जस्ता कर राजस्व तथा गैरकर राजस्वका दरहरूमा अति प्रभावित साना व्यवसायी श्रमिक पेशाकर्मी तथा निजहरू बस्ने घरधनि समेतलाई निश्चित प्रतिशत छूट र मिनाहाको व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो जुन हुन सकेको छैन । यस अर्थमा राज्यको आम्दानीको श्रोतको रुपमा रहेको राजस्व सरकारले लिनै हुन्न भन्ने होइन ।  

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई तात्विक असर नपर्ने गरी तथा चालु खर्च घटाई र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्यवन हुने गरी तोकिएका प्रभावितहरूलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राज्यले ज्ञानको श्रोत किताब देखि विद्युतिय गाडि सम्मतथाविभिन्न वस्तु तथा सेवामा कर लगाई असुल गरीराखेको छ । यस असामान्य अवस्थामा समेत राज्यले कोरोना प्रभावित व्यवसायी श्रमिक विध्यार्थीलाई सामान्य अवस्थाको जस्तो व्यवहार गर्न सक्दैन ।

अतिमुनाफा केन्द्रित उद्यमी व्यवसायिहरूले समेत सामाजिक व्यवसायीक दायित्व (सिएसआर) तथा वर्तमान परिस्थितीजन्य प्रतिकुलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना श्रमिक कर्मचारीहरूलाई राहत दिन सक्नु पर्छ । घर धनीहरूले समेत आफ्ना घरमा बहाल भाडामा बस्नेहरूको आम्दानीको श्रोतको अवस्था हेरी वर्तमान प्रतिकुल सामाजिक आर्थिक अवस्था र मानविय संवेदना समेतलाई ख्यालमा राखि न्युन मात्रामा लकडाउन अवधिको घरभाडा असुल गर्नुपर्दछ । असामान्य अवधिको घरभाडा सामान्य अवधिको जसरी लिनु हुँदैन । त्यसका लागी घरधनीहरूले छाती चौडा बनाउनु पर्दछ ।  

सरकारले समेत माथि पङतिमा उल्लेख गरिए जसरी विभिन्न छुट सहुलियत प्रदान गरी घरभाडा छुट दिने कुरामा सहजिकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले सार्वजनिक आह्वान गरी घरधनीहरूलाई लचिलो बन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । असामान्य परिस्थितमा सरकारले चालेका कदमहरूलाई मुल्यांकन गरेर नागरिकहरूले सरकारका बारेमा आफ्नो धारणा बनाउने गर्दछन । यस बारेमा सरकारले गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ । आम्दानीका बाटो बन्दभएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीता बहन गर्नुपर्दछ । सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण निर्देशनमा सञ्चालित बैंक तथा वितीय संस्था, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण जस्ता सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले समेतले नाफाखोरी प्रवृती त्यागी नागरिकलाई राहत दिनुपर्दछ ।  

संकटका बेला सरकार, संस्थाहरू र नागरिकको त्रिपक्षीय सहकार्य मार्फत संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने जापानको उदाहरणलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जापानी अर्थतन्त्र उकास्न तथा पुर्नीनर्माण र नवनिर्माणका लागी सन १९५० को दशकमा भएको जापानी सरकारी कोषमा देखा परेको पुँजी अभावलाई समाधान गर्न केन्द्रिय बैंक बैंक अफ जापानले सिटी बैंकसलाई कुल जेथा भन्दापनि बढी रकम लगानीको लागि दिने सरकारको निर्णय अन्तर्गत सिटी बैंकसले केन्द्रिय बैंक सँग अन्याधिक मात्रामा ऋण लिएर सोही मात्रामा साना संगठित उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई यथेष्ठ परिमाणमा ऋणको प्रवाह गर्यो ।  

सो क्रममा सरकारले वित्तीय नियन्त्रणलाई खुकुलो गरायो र जुट उद्योग, माछा व्यवसाय तथा स्टिल तथा सामुन्दिक विविधतामा आधारित उद्योग जस्ता व्यवसायमा व्यापक मात्रामा सहुलियत प्रदान गरेको थियो । नागरिकहरूले लत्ता कपडा सवारी साधन जस्ता विलासी वस्तुमा भन्दा उत्पादनमुलक र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उपयोग बढाएका थिए नागरिकहरूले प्रत्येक घरबाट निश्चित प्रतिशत अन्न तथा उब्जनी स्वेच्छिक तथा अनिवार्य रुपमा राज्यलाई सहयोग गरी तथा आर्थिक अनुशासन कायम गराई जापानी नागरिकहरूले दिन रात मेहनत गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएर गरेको रचनात्मक र समन्वयात्मक क्रियाकलापले गर्दा जापान आज विश्वको तेस्रो औधोगिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन्न पुगेको छ । त्यसै गरी सन् १९६० देखिको अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीका बावजुत ल्याटिन अमेरिकी मुलुक क्युवाका नागरिकहरूले विदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्न भन्दा देश भित्र उत्पादन गरी आन्तरीक उपभोग बढाएर सरकारलाई पुर्णरुपमा साथ र सहयोग दिएका थिए ।  

सरकारले उखु उद्योग पर्यटन क्षेत्र जस्ता आन्तरीक उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएको किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरी किसानहरूलाई दुग्ध तथा मासु व्यवसायमा प्रोत्साहन दिएका हुनाले करिब ६ दशक देखि आफ्नो छिमेकी राष्ट्र अमेरीकाको नाकाबन्दीका बावजुत आफ्नो अर्थतन्त्र चलाएमान राख्न सफल भएको हो । यसरी विपत् तथा महामारीको बेला सरकार नागरिक र सरोकारवाला एक भएपछि चुनौतिलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ । यस परिस्थितिजन्य प्रतिकुलताबाट सिर्जना भएको लकडाउन अवधिमा घरधनिहरूलाई घरकोठा भाडा भुक्तानी गर्नपर्ने घरकोठामा भाडामा बस्नेहरूको समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरी राज्यको सबल र सृदुढ उपस्थितिलाई प्रत्याभुत गराउन सकिन्छ । यस बारेमा समयमै सरकार, घरधनी तथा सरोकारवालाहरू गम्भिर हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७७ १५:१८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App