संघीयताको मर्मअनुरूप सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्र हरेक तहका कार्यकर्ताकाे क्षमता बढ्न सक्छ । अहिलेसम्म हामीले अनुभूति गरिरहेको प्रचलन परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हिजोकै जस्तो केन्द्रीयताको अभ्यास नछाड्ने हो भने संघीयताको अर्थ हुँदैन । हामीले राज्यका प्रशासनिक निकायको अनुकूल हुने गरी हाम्रा संगठनको संरचना तयार गरिसकेका छौं । 

यो स्वाभाविकै हो । नयाँ संविधानले निर्धारण गरेको देशको प्रशासनिक बनावटका आधारमा सबै संगठनले आफ्ना संरचना परिवर्तन गरेर अद्यावधिक गरिसक्दा पनि हाम्रो कार्यशैली पूरानै देखिन्छ । हामी नयाँ नेपाल बनाएको दाबी गरिरहेका छौं, तर आफ्नो प्रवृत्ति भने परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छैनौं ।  

मालामा उनिएका हरेक फूलका छुट्टाछुट्टै अस्तित्व, रङ भए पनि ती, धागोबाट अलग रहन सक्दैनन्, त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि केन्द्रीय सरकारबाट अलगको परिकल्पना गर्न सकिन्न । 

केन्द्रले सीधै स्थानीय तहसम्म आफ्नै पकड राख्न खोज्ने र स्थानीय तहले पनि सीधै केन्द्रमा पहुँच पुर्याएर देखाउने र बीचको तहलाई भने बेवास्ता गर्नेजस्ता भूल गरिरहेका छौं । हिजोका राज्य संरचनामा त्यस्तै बाध्यता थियो, तर अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ । त्यसकारण कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार सहभागिता आवश्यक हुन्छ । एउटा गाउँ वा नगरस्तरीय कार्यक्रममा जबर्जस्ती केन्द्रीय उपस्थितिले प्रदेशको अपमान गरेको महसुस हुन्छ । यसमा दुइटा कुराले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो, पहुँचको अहम्, दोस्रो क्षमताप्रति शंका । त्यसैले हरेक संघ÷संस्थाले आफ्नो च्यानल नबिगारी नेतृत्वको सम्मान गर्न सके मात्र क्षमता विकास हुन सक्छ । हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रादेशिक मर्यादाको पनि उच्च सम्मान गर्न सक्यौं भने मात्र संघीयता दिगो र विश्वसनीय हुन सक्छ, नत्र  पञ्चायतीशैलीकै झझल्को आइरहनेछ ।  

मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । राज्य सञ्चालनका विश्वव्यापी मान्यताका विकेन्द्रित गर्न नमिल्ने केही कुराबाहेक सबै शक्ति कानुनबमोजिम मातहत निकायमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । हाल हाम्रा कार्यक्रममा यसो हुन सकेको देखिन्न । एउटा सानो ग्रामीण क्षेत्रको कार्यक्रममा पनि केन्द्रीय प्रमुखको उपस्थिति र समय चाहिने विकृतिको अन्त्य नभएको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । बीस–तीस जनाको जमघट हुने कार्यक्रमदेखि सयौं सहभागी रहेका कार्यक्रममा सबैले केन्द्रीय अध्यक्ष वा प्रमुखलाई नै अतिथि बनाउनुपर्ने देखिएबाट यस्तो अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

हामी एकात्मकताको अभ्यासमा जीवनको महत्वपूर्ण अवधि बिताएका र सोही संस्कृतिबाट निर्देशित युगको प्रतिनिधित्वको भूमिकामा छौं । सबैले सहजै रूपमा लिन सकिएजस्तो देखिने भए पनि परिवर्तन त्यति सजिलो भने हुँदैन । त्यसैले होला, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा केन्द्रलाई शक्ति लथालिंग भएजस्तो लाग्ने र प्रदेश तथा  स्थानीय तहलाई आफूले केही नपाएको, हात बाँधेर काममा लगाएजस्तो लाग्ने । सैद्धान्तिक रूपमा शक्ति बाँडफाँडमा कुनै समस्या नभए पनि प्रयोगमा आफ्नै पकड रहिरहे हुन्थ्योजस्तो व्यवहार केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमा देखिइरहेको छ ।  

जुनसुकै व्यक्तिको पनि आफ्नो जीवनको सक्रिय समयमा भए÷गरेका काम, सिकाइ तथा भोगाइले निरन्तरता पाउने हुन् । जीवनको उच्चतम बिन्दुमा अभ्यस्त कुरा नै मानिसको मुख्य आदर्श बन्छ । जीवनको मुख्य सिकाइलाई नै सर्वोत्कृष्ट ठान्नु स्वाभाविकै हो । अघिल्लो पुस्ताबाट आफूलाई अद्यावधिक गरी नयाँ पुस्तामा रूपान्तरण गराउन सक्नेले मात्र आफूलाई समयसापेक्ष बनाउन सक्छ, अन्यथा व्यक्ति बीचमै छाडिन्छ । समयले उसलाई वर्तमानमा होइन, इतिहासका पानामा मात्र सम्झेर सम्मान गर्नपर्ने हुन्छ । यसैकारण हुनुपर्छ– हाम्रा बालबालिकाको इच्छा/चाहना हामी सहज रूपमा ग्रहण,  अनुभूति गर्न तथा ती सजिलै पूरा गराउन सकिरहेका हुँदैनौं ।

त्यस्तै हामीलाई बुबाआमा, अग्रज तथा अनुभवी ज्येष्ठ नागरिकका कुरा, अब काम लाग्दैनन् जस्तो लागेर ध्यानसित सुन्ने समयसमेत नहुने गरेको महसुस हुन्छ । हाम्रा अग्रजका कुरा हामीलाई ‘आउट डेटेड’ लाग्ने र तेस्रो पुस्ताका कुरा असम्भव जस्तो लाग्ने हुन्छ । जसले आफूलाई अग्रजका कुरा ग्रहण गर्दा पछौटे नसम्झिने तथा नयाँ पुस्ताका जोसपूर्ण कुरालाई पनि सम्भावनामा राखी समर्थन गर्न सक्ने सदाबहार व्यक्तिका रूपमा राख्न सक्छ, ऊ नै समाजको परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्छ । नयाँ पिँढीको सोचलाई अन्यथा नलिई भोलिको आवश्यकता मान्ने र पुराना रूढिवादी, अव्यावहारिक प्रचलनलाई युगानुकूल परिवर्तनको स्वीकृति दिँदै अघि बढ्न सक्ने व्यक्ति नै आजको नेतृत्वकर्ता/अगुवा हुन सक्छ । समाज तथा मुलुकको उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्न सक्ने क्षमता पनि उसैले राख्न सक्छ ।  

राज्यले शक्तिलाई विकेन्द्रित मात्र गरेको छैन, सरकारका  तीनै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई स्थानीय तहसम्मै सक्रिय तथा कार्यकारी भूमिकामा स्थापितसमेत गरेको छ । यसको अर्थ एकात्मक शक्ति पृथकीकरणभन्दा फरक हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणमा विधायिकी अधिकार केन्द्र–निर्देशित हुन्छ । तर संघीयतामा स्थानीय तहमा  विधायिकी र न्यायिक अधिकारसमेत प्राप्त हुन्छ । विगतदेखि नै केन्द्रीय शक्ति–सिद्धान्तको अनुभव भएका राजनीतिकर्मीलाई यस्ता कुरा असहज लाग्नु स्वाभाविकै हो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चुम्बकलाई जति सानो हुने गरी भाँच्दै गए पनि उसमा निहित गुण उस्तै रहन्छ । ठूलो चुम्बकमा पनि दुई ध्रुव हुन्छन् र त्यसलाई सानो बनाउँदै जाँदा पनि ती चुम्बकीय आकर्षण वा विकर्षणका मौलिक गुण हस्तान्तरण हुँदै जान्छन् । सरकार पनि एउटा चुम्बकजस्तै हो । उसका तीन अंग सबै स्थानीय तहसम्मै स्थापित हुँदै गएका छन् । त्यसैले ठूलो वा सानो जे भए पनि सरकार उत्तिकै महत्वका हुन्छन् । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार पनि यस्तै हो ।  

नयाँ पिँढीको सोचलाई अन्यथा नलिई भोलिको आवश्यकता मान्ने र पुराना रूढिवादी, अव्यावहारिक प्रचलनलाई युगानुकूल परिवर्तनको स्वीकृति दिँदै अघि बढ्न सक्ने व्यक्ति नै आजको नेतृत्वकर्ता/अगुवा हुन सक्छ । 

शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका आधारमा मात्र राज्य तथा संगठन नियमित सञ्चालन हुन सक्छन् । हरेक सरकारका अंग आफ्ना कामका निम्ति स्वतन्त्र हुन्छन् । तर त्यसो भन्दैमा एकअर्काबीच सम्बन्धै हुँदैन भन्ने होइन । सरकारका अंग एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । एकले अर्कोलाई सहयोग र नियन्त्रण दुवै गर्न सक्छन् । यो सन्तुलन ‘होरिजेन्टल’ हो । त्यस्तै माथिल्लो र तल्लो निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध भने ‘भर्टिकल’ रूपमा रहन्छ । त्यसैले केन्द्रसँग सबैको सम्बन्ध अक्षुण्ण रहन्छ र कामका निम्ति आआफ्ना कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्रता पनि उत्तिकै हुन्छ । जसरी सिक्रीमा रहेका सबै रिङ आपसमा गाँसिएका हुन्छन्, तर टाँसिएका हुँदैनन्, त्यसैगरी हाम्रा सबै स्थानीय  सरकार सिक्रीका साङ्लाजस्तै हुन् भने मातहत सरकार, केन्द्रीय सरकारका निम्ति सूर्यवरिपरि घुम्ने ग्रहजस्तै हुन्छन् । अथवा मालामा उनिएका हरेक फूलका छुट्टाछुट्टै अस्तित्व, रङ भए पनि ती, धागोबाट अलग रहन सक्दैनन्, त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि केन्द्रीय सरकारबाट अलगको परिकल्पना गर्न सकिन्न । जसरी फूलका थुंगा धागोबाट अलग भएपछि मालामा त्यसको अस्तित्त्व  समाप्त हुन्छ, त्यसैगरी हाम्रा राज्य संयन्त्रलाई पनि बुझ्नपर्ने हुन्छ ।  

लिखित रूपमा रहेका दस्तावेज, सम्बन्धित निकायको निर्णयबाट सजिलै संशोधन गर्न सकिन्छ, तर प्रवृत्तिगत मनोभावनामा परिवर्तन ल्याउन निकै कठिन हुन्छ । जबर्जस्ती परिवर्तन गरिएका जीवनसँग सम्बन्धित पक्ष वास्तविक रूपमा बदलिन सकेका हुँदैनन् । २०७२ सालमा महाभूकम्प आउँदा चर्चमा रहेका व्यक्ति अत्ताल्लिँदै नारायण नारायण भन्दै दौडिएको दृश्यलाई नै यसको उदाहरणका रूपमा  लिन सकिन्छ । उनीहरू सामान्य अवस्थामा ‘जैमसी’मा रमाएका भए पनि आपतका बेला आफ्नो पुरानो विश्वास नै अन्तरात्माबाट निस्केजस्तो हो, एकात्मकतामा हुर्केकाहरूले संघीयताका निम्ति शक्ति र अधिकार प्रत्यायोजनमा भोग्नुपरेको पीडा । तर पनि संविधानले बाध्यात्मक रूपमै यसलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले कार्यान्वयन हुनपर्नेमा द्विमत हुन सक्दैन ।  

हामीले विगतका अप्ठ्याराबाट आम नागरिकलाई सहजतातर्फ लैजान गरिएका प्रयासलाई दिगो रूपमा संस्थागत गर्न राख्न कुनै कसर बाँकी राख्न हँुदैन । स्वतन्त्रतालाई अराजकता सम्झनेहरू जति खतरनाक हुन्छन्, त्यो भन्दा सयौं गुणा बढी घातक स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दता सम्झनेहरू हुन्छन् । सबै अराजकता देशका निम्ति आत्मघाती हुन्छन् । त्यसैले नौलो प्रयोगका रूपमा आएको संघीयतालाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेर देशलाई समुन्नत गराउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । शरीरका हरेक अंगको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएजस्तै राज्य संयन्त्रका प्रत्येक निकायको भूमिका पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छन् । तर पनि संवेदनशीलताका आधारमा बढी निगरानी राख्नुपर्नेमा भने द्विविधा छैन । सफलताको शिखर चुम्नेहरूले उफ्रेर होइन, पाइला–पाइला उक्लेर मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसैले हामीले पनि परिवर्तित राज्य संरचनाका हरेक अंगको भूमिकालाई उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: १८ असार २०७७ १०:२७ बिहीबार