२३ असार २०७७ मंगलबार
विचार

महामारीमा न्यायालय

कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा लकडाउन घोषणा भएपछि सरकारले जनतासँग उठाउने करको म्यादसमेत सर्वाेच्च अदालतले एक महिना थपिदिएको छ। कर भन्ने शब्द आफैँंमा सजिलो होइन। त्यसैले यसको नाम कर राखिएको हो। सरकारले कर नै उठाउन नपाए कसरी राज्य चलाउने भन्ने जिकिर गरिरहेकै मौकामा सर्वाेच्च अदालतले जनतासँग जबर्जस्ती कर नउठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।  

जनतालाई घरमा थुनेर राख्ने तर कर तिर्न बाध्य बनाउने सरकारी शैली ताजुबलाग्दो छ। अदालतले हामीलाई कर उठाउन र खर्च गर्न सिकाउने होइन भन्दै अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर प्रशासकहरू सुनुवाइको दिन इजलासमै उपस्थित भएबाट समेत बुझ्न सकिन्थ्यो– उनीहरूको ढिठ।र, सरकारी वकिलले समेत कर प्रशासनको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगर्न इजलासमा जिकिर नगरेका पनि होइनन्।  

दुईपक्षीय सुनुवाइपछि जारी अन्तरिम आदेशखारेजीको निवेदन दर्ता गराउने, महान्यायाधिवक्तासहितका वरिष्ठ सरकारी वकिल बहसमा जाने र कर प्रशासकहरू बिहानैदेखि इजलासमा उपस्थित भएबाटै सरकारी अधिकारीहरूले अदालतको आदेश मन पराएका थिएनन् भन्ने बुझ्न असहज थिएन। 

लकडाउन अवधिमै पनि ३८ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कर उठाएको विवरण पेस गर्दै सरकारी वकिलले लकडाउनमा करतिर्न जान सकिँदैनभन्ने दावी खण्डनको प्रयास गरेका थिए। अदालतकै आदेश कार्यान्वयन गर्नसमेत खर्च चाहिने भन्दै कर उठाउन अवरोध नगर्न पनि उनीहरूको आग्रह थियो।

जनतालाई घरमा थुनेर राख्ने तर कर तिर्न बाध्य बनाउने सरकारी शैली ताजुबलाग्दो छ।   

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंंगानाको इजलासले त्यस्तो दाबी तत्कालै खारेज गरिदियो र तत्कालै आदेश पनि भयो– ‘१९–सदस्यीय इजलासबाटै सबै कुरा स्पष्ट गरिदिएका छौंँ। त्यही पढ्नूस् र त्यसैअनुसार अघि बढ्नूस्।’ असार १ को सो आदेशले न्यायालयले जनताको अधिकार कसरी हेर्दाे रहेछ र जनता र सरकारबीच महामारीमा कस्तो सम्बन्ध रहेछ बुझ्न मद्दत गर्छ। यसअघि नै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासबाट दुईपक्षबीचकै छलफलपछि करका लागि समयावधि दिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। जेठ १५ मा जारी उन्नाइस सदस्यीय आदेशले नै जनताको न्यायिक अधिकार महामारीको अवस्थामा समेत मर्न नसक्ने व्याख्या गर्दै मुद्दामा आउन नसक्ने लकडाउन अवधिलाई समेत ‘शून्य अवधि’ घोषणा गरी लकडाउन खुलेको तीसदिनभित्र मुद्दा र तारेखको म्याद थमाउनसक्ने समय दिइसकेको थियो।  

महामारीका बेलामा समेत सरकारले जनताप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्दो रहेछ र अदालतले कुन हदसम्मको न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्दाेरहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हो कर मुद्दार उन्नाइस सदस्यीय इजलासको आदेश पनि।

सर्वाेच्च अदालतले कोरोना महामारीको समयमा जनताका अधिकारसंरक्षकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। जनता विभिन्न सीमामा रोकिएको विषय होस् वा विदेशमा अलपत्र परेको विषय नै किननहोस्, सर्वाेच्च अदालतले जनताको अधिकारको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ। पिसिआर परीक्षणको विषय होस्, राहतको विषय होस् वा पढाइकै विषय नै किन नहोस्, सर्वाेच्च अदालतले जनताको अधिकार रक्षाको बाटो अंंगालेको छ।  

कोरोना सेरोफेरोमा उठेका स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सीमा रक्षालगायतका धेरै विषय अदालतसम्म पुगेका छन् र तिनमा सर्वाेच्चले आदेश जारी पनि गरेको छ।लकडाउन अवधिभरमा कतिपय स्वास्थ्यमापदण्ड संविधान र कानुनसँग बाझिएका आधारमा सुधार प्रक्रियानिम्ति आदेश जारी भएका छन् भने कतिपयमा अदालतले आदेशसमेत दिएका कारणसरकार संवेदनशील बन्न पुगेको छ। 

अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिलाई न्यायालयले अभ्यासका लागि रोक्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन तर तिनमा परिष्करणको लागि केही निश्चित मापदण्ड बनाइने विषय लकडाउन अवधिमा टड्कारो देखिएको छ। 

भ्रष्टाचारको विषय पनि सर्वाेच्चमा नउठेको होइन, खर्चका सन्दर्भमा सूचनाको हकप्रचलन गराइमाग्नसमेत निवेदन दर्ता भएका, कतिपयमा अन्तरिम आदेश भएका, कतिपय प्रक्रियामा रहेका वा कतिपय अदालतबाट सोझै खारेज पनि भएका छन्।लकडाउन सुरुभएयता एक सयको हाराहारीमा रिट निवेदन दायर भएका र तिनमा अदालतले कारबाहीसमेत गरिरहेको अवस्था छ।  

संसारका विभिन्न मुलुकका अदालत अजेन्डाबिहीन भएको अवस्थामा हाम्रो सर्वाेच्च अदालतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। अदालतमात्रै होइन, संसद्लाई समेत सरकारले पर्याप्त कार्यसूची नदिइरहेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालत सामयिक विषयमा कार्यसूचीविहीन बस्नुनपरेबाटै र जनताका अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेबाटै न्यायालयको उपस्थिति र भूमिका खरो सावित भएको छ। अडबड फुकाउने आदेश पहिल्यै आइसकेको छ। अब यी निवेदनमा हुने फैसलाले वास्तविक महामारी विधिशास्त्र कायम हुनेमा कुनै सन्देह छैन।  

महामारीको अवस्थामा न्यायालयको उपस्थितिगौरवान्वित भइरहँदा पनि केही प्रश्न नउठेका होइनन्। असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी अन्य वैकल्पिक उपचार अभावमा मौलिक हक प्रचलन गराउन वा असंवैधानिक कानुन खारेज गर्न प्रयोग गरिने रिट क्षेत्रको प्रयोग गरिने संवैधानिक र विधिशास्त्रीय मान्यता हो। यो अपवादको नियम पनि हो किनभने साधारण क्षेत्राधिकारबाट उपचार नभएमा, तल्लो अदालत वा न्यायिक निकायबाट उपचार पाउन नसकेमा सिधैं सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत वा हालको व्यवस्थाबमोजिम कतिपय रिटमा जिल्ला अदालतबाट समेत उपचार पाउने व्यवस्था छ।  

वास्तवमा कतिपय अधिकार नियमित प्रक्रिया वा विधिबाट प्रचलनमा ल्याउन नसकिने होइन। तरउपचारको कुनै गुञ्जायसनभएको अवस्थामा रिटक्षेत्रको प्रयोग अन्तिम विकल्प हो। राज्यका अन्य निकाय लकडाउनमा कार्यालय बन्द गरेर बसेका अवस्थामा, निवेदन लिएर उपस्थित हुँदासमेत निवेदन स्वीकार नगरिएको अवस्थामा वा निवेदन दर्ता भएपनि कानुनी दायित्व निर्वाह नगरेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता अन्तिम विकल्प हुनजान्छ।  

ती निवेदनका आधारमा छलफलमा डाकी सरकारी पक्षको उपस्थितिमा भएका आदेश समेत पालना नगरिने, गर्न हिच्किचाउने वा नगर्न खोंचे थाप्ने कार्यले अदालतका आदेशलाई सरकारी निकायहरूले बेवास्ता गरिरहेको पाइएको छ। कतिपय सरकारी कार्यालयले यस्तो महामारीमा समेत सरकारलाई बाध्य बनाउने कार्य अदालतबाट परिस्थितिको उचित मूल्यांकन नगरीकन आदेश गरिएको भन्ने ढंगले दोषारोपण गरिरहेको पनि पाइएको छ।  

लोकल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्वाह गर्न चुक्दा नै अदालतमा यस्ता विषय उठ्ने र तिनमा अदालतले सरकारलाई समेत सजग गराउने गरेको छ। लकडाउन सुरुभएयता एक सयको हाराहारीमा रिट निवेदन दायर भएका र तिनमा अदालतले कारबाहीसमेत गरिरहेको विषयलाई समेत गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारी निकायले अदालतमाथि दोषारोपण गर्न खोज्नु गलतमात्रै होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासका हिसावले दुर्भाग्यपूर्ण हो। कतिपय विषयमा असहमति जनाउन सकिन्छ, आदेश नै गलत भए उचित ढंगले सुधारको बाटो अवलम्बन गर्न सकिएला तर आदेशको सुधारको बाटो नपहिल्याउने र तिनको कार्यान्वयनमा खोंचे थाप्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। संविधानको धारा १२८ बमोजिम अदालतको आदेश पालना गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। गम्भीर कानुनी वा संवैधानिक त्रुटि भएमा बाहेक सरकारले सकभर अदालतका आदेशमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने, पालनामा धिङ्याइ गर्ने वा आदेशहरूमाथि पुनरावेदन वा माथिल्लो अदालतमा निवेदन गर्ने कार्य उचित होइन।  

पक्षले खोजेजस्तो सुविधा सरकारी निकायले खोज्ने कार्यले मुद्दालाई लम्ब्याउन मात्रै मद्दत गर्दैन। विधिशास्त्रीय मान्यताबमोजिम कमजोर पक्ष वा धेरै मर्कामा परेको पक्षले खोजेजस्तो कानुनी उपाय र दाउपेच लगाउने काम सरकारका लागि सुहाउने विषय होइन।  

यथार्थमा सरकार जनताको अधिकार रक्षा गर्न खटिएका जनप्रतिनिधिको संयन्त्र भएको र अदालतले संविधान र कानुनबमोजिम सरकारलाई झक्झक्याउने काम गर्ने भएकाले दोषको भारी बोक्न सरकार सधैं तयार हुनुपर्छ। जनतालाई अप्ठ्यारोबाट उकास्ने र त्यसका लागि संयन्त्र, स्रोत परिचालन गर्ने कर्तव्य सरकारकै हो।

सरकारलाई आदेश दिने मात्रै होइन, न्यायालय आफैंले लिएका कतिपय नीतिमा समेत सर्वाेच्च अदालतले आवश्यकताबमोजिम सुधारात्मक बाटो अंंगालेको पाइएको छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा १५५ को सुविधा नदिने गरी देशैभरका अदालतमा गरिएको केही महिनाअघिको परिपत्रलाई सर्वाेच्च अदालतले महामारीको अवस्था सुधारी सो सुविधा दिएबाटै कानुनको प्रयोग पनि अवस्थाजन्य हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसककेको छ।  

कुनै मुलुकमा आफ्ना जनता अलपत्र पर्दासमेत संवेदनशीलता नदेखाउने, त्यसका लागि तयारी नगर्ने र उतै उनीहरू अलपत्र बसून् भन्ने धारणा राख्ने सरकारी रवैयालाई कुनैपनि आधारमा उचित मान्न सकिँदैन। सरकारले साधन र स्रोत छैन भनेर उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैनकिनभने सरकारले चाहेको अवस्थामा साधन स्रोतको कुनै कमी हुनसक्दैन र भएमा पनि जुटाउन सक्ने हैसियत भएकैले महामारीमा समेत सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने सौभाग्य पाएको छ।  

लोकल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्वाह गर्न चुक्दा नै अदालतमा यस्ता विषय उठ्ने र तिनमा अदालतले सरकारलाई समेत सजग गराउने गरेको छ। लकडाउन सुरुभएयता एक सयको हाराहारीमा रिट निवेदन दायर भएका र तिनमा अदालतले कारबाहीसमेत गरिरहेको विषयलाई समेत गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

यो अवधिमा कतिपय रिट निवेदनमाथिको अभ्यास, कानुन व्यवसायीको उपस्थिति र अदालतबाट भएकै आदेशमाथि पनि आलोचनात्मक समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिट एकसँग अर्काे बाझिने, रिट क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने कतिपय रिटसमेत अदालतबाटै खारेज भएका र कतिपयमा विषयको उठान गर्दा रिटको संवेदनशीलता पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ।  

कतिपय कानुन व्यवसायीले संख्या धेरै देखाउने नाममा मात्रै पनि रिट दर्ता गराएको, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा समेत दर्ता गराउनै लाज मान्नुपर्ने ढंगले रिटको मस्यौदा गरिएकालगायतका गुनासा नसुनिएका होइनन्। त्यसमा पनि कतिपय मुद्दा उडन्ते समाचारका भरमा समेत दायर भएका तर प्रमाण गुजार्न नसक्दा खारेज भएका छन्। लकडाउनको अप्ठ्यारोमा केहीकेही रिट लोकप्रियताका लागि दायर भएका, अदालतमा हुने संवेदनशीलतालाई मनोरञ्जनकारूपमा चर्चा कमाउन प्रयोग गरिएका गुनासा पनि न्यायवृत्तमा नचलेका होइनन्।

यस्ता विषय संवेदनशील ढंगले उठेतापनि एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र अदालतलाई समेत सक्रिय बनाउन ती सम्पूर्ण प्रक्रियाले मद्दत गरेकाले तिनलाई समेत त्यति नकारात्मक ढंगले लिन मिल्दैन। यद्यपि यस्ता काम न्यायालय जस्तो संवेदनशील स्थानमा नियमित अभ्यास बन्नुहँुदैन र अदालतलाई चर्चा कमाउने थलोका रूपमा प्रयोग गरिने, मनोरञ्जनको मञ्च बनाउने उद्देश्यले धाउने कार्य उचित मान्न सकिँदैन। 

अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिलाई न्यायालयले अभ्यासका लागि रोक्ने कुरा सोच्न सकिँदैन तर तिनमा परिष्करणको लागि केही निश्चित मापदण्ड बनाइने विषय लकडाउन अवधिमा टड्कारो देखिएको छ। सुधारको सम्भावना कहिल्यै समाप्त हँुदैन।त्यसैले सुधारका लागि पनि न्यायालयको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित हुन्छ।

प्रकाशित: १७ असार २०७७ १०:३५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App