रामचन्द्र गुहा
सन् १८२४ मा बंगाल सरकार (त्यतिबेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको नियन्त्रणमा थियो)ले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कडा नियन्त्रण गर्ने अध्यादेश जारी ग-यो। सो अध्यादेशले बिनाकारण पत्रपत्रिकाको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्थ्यो। कलकत्ता सहरमा अंग्रेजी र बंगाली भाषामा पत्रिका प्रकाशन र सम्पादनमा सक्रिय बुद्धिजीवीले अध्यादेशको विरोध गरे। अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दै सरकारलाई बुद्धिजीवीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रको मस्यौदा राममोहन रायले गरेका थिए। सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि रवीन्द्रनाथ टेगोर परिवारका सदस्यसहित केही अरू भारतीयले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए।  

धेरै वर्षअघि मैले राममोहनको सो ज्ञापनपत्र पढेको थिएँ। भारतमा हालै पत्रकारमाथि हमलाका घटना बढेसँगै मलाई त्यो ज्ञापनपत्र फेरि एकपल्ट पढ्ने मन भयो। स्वाधीन भारत सरकार स्वतन्त्र प्रेसमाथि उपनिवेशवादी जत्तिकै आक्रामक छ। यस्तो परिस्थितिमा राममोहनको ज्ञापनपत्र पढ्नु सान्दर्भिक पनि हो।  

राममोहनले के लेखेका थिए त ? इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उदारवादी राममोहनले ‘जनतालाई जति धेरै अन्धकारमा राख्न सकियो, शासकले उनीहरूबाट त्यति धेरै फाइदा लुट्न सकिन्छ भन्ने एसियाली राजाहरूको राजनीतिक चलाखी त्याग्न’ बेलायती शासकलाई भनेका छन्।  

ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘यथास्थितिवादी सरकारले कुनै पनि खालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने चाहना राखेको हुन्छ। त्यस्तो सरकारले सधैं तानाशाही वा दमनकारी शासन चलाउन खोजिरहेको हुन्छ। त्यस्ता कामले निम्त्याउने जनआक्रोशको कोपभाजनबाट जोगिन उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउन खोजेका हुन्छन्।’

‘बन्देजरहित प्रकाशन स्वतन्त्रता’  
राममोहनले अघिका शासकभन्दा नयाँ शासक खुला दिमागका हुने अपेक्षा गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, ‘मानवीय स्वभावको अपूर्णताबारे जानकार असल शासकले ठूलो साम्राज्य सम्हाल्ने क्रममा ठूला–साना कमजोरी हुन सक्नेबारे सजग हुनुपर्छ। त्यसकारण असल शासकले आफूसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्षेत्रबारे सूचना ल्याउने कोही पनि व्यक्तिको कुरा मनन गर्नुपर्छ। यसका निम्ति शासकले प्रकाशन स्वतन्त्रतामा कुनै रोकतोक लगाउनु हुन्न। त्यो नै एक मात्र प्रभावकारी माध्यम हो।’

भारतमा कोभिड–१९ रोकथाममा सरकारले गरिरहेको कमी–कमजोरीबारे लेख्ने र बोल्ने केही पत्रकार र एक चिकित्सकलाई कारबाही गरिएको छ। मुम्बईमा त प्रहरीले ‘कोभिड–१९ रोकथामका लागि काम गरिरहेका सरकारी निकाय र उनीहरूले गरिरहेका काम मानव स्वास्थ्यमाथि खतरा वा सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थामाथि दखल भएको भन्दै’ रोक लगाउने निर्णय समेत गरेको थियो।  

राममोहनले ‘सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह नै असल शासनको विशेषता भएको’ तर्क गरेका छन्। कोही शासक असल शासन गर्न चाहन्छ भने आफ्ना नागरिकलाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरीबारे बोल्न सक्ने बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा त्यो शासकको सरकारबाट गल्ती कमजोरी कम मात्र हुन सक्छ।

१९औँ शताब्दीका उदारवादी राममोहनको यो विचारको बिँडो २०औ शताब्दीमा अमत्र्य सेनले थामेका छन्। आफ्नो पुस्तक ‘पोभर्टी एन्ड फमाइन’मा सेनले अधिनायकवादी शासनमा भन्दा प्रजातान्त्रिक शासनमा भोकमरी हुने सम्भावना कम हुने लेखेका छन्। किनभने प्रजातान्त्रिक समाजमा कुनै जिल्ला वा प्रान्तमा भोकमरी भए, त्यसबारे प्रेसले तत्काल लेख्छ। सरकार बाध्य भएर पनि त्यो क्षेत्रमा खाद्य सामग्री लिएर पुगेको हुन्छ।  

आवरण नभएको निर्ममता
राममोहन राय र आमत्र्य सेनका शब्द र कृति कोभिड–१९ ले निम्त्याएको संकटमा अझ बढी सान्दर्भिक बनेको छ। महामारीलाई शीघ्र र अझ प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न स्वतन्त्र प्रेसलाई बहुमूल्य समाचार स्रोतको रूपमा लिनुको सट्टा धेरै शासकहरु पत्रकारलाई खुलमखुला दमन गरिरहेका छन्।  

संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तले हालै जारी गरेको एक प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ का बखत एसियामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा अझ बढेको उल्लेख छ। भारतमा कोभिड–१९ रोकथाममा सरकारले गरिरहेको कमी–कमजोरीबारे लेख्ने र बोल्ने केही पत्रकार र एक चिकित्सकलाई कारबाही गरिएको छ। मुम्बईमा त प्रहरीले ‘कोभिड–१९ रोकथामका लागि काम गरिरहेका सरकारी निकाय र उनीहरूले गरिरहेका काम मानव स्वास्थ्यमाथि खतरा वा सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थामाथि दखल भएको भन्दै’ रोक लगाउने निर्णय समेत गरेको थियो।  

यस्ता दमनले सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउने भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले भन्यो, ‘यस्तो अनिश्चियको समयमा स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र आम सर्वसाधारणले सार्वजनिक चासोका महत्वपूर्ण विषयजस्तै जनस्वास्थ्यको अवस्था, स्वास्थ्य तथा सामाजिक–आर्थिक संकट समाधान र राहत वितरणबारे आफ्ना भनाइ राख्न दिनुपर्छ।’

सही बुझाइ  
प्रतिवेदनमा अघि भनिएको छ, ‘अहिलेको संकटलाई फरक मत वा सूचना तथा बहसको स्वतन्त्र प्रवाह रोक्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गरिनु हुन्न। विचारको विविधताले हामीले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे हाम्रो बुझाइ अझ गहिरो बनाउनेछ र ती चुनौती सामना गर्न हामीलाई सक्षम बनाउनेछ। यसले सरकारहरूलाई दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक एवं अन्य प्रभावको सामना गर्न जडसम्म पुगेर असल अभ्यासबारे बहस थालनी गर्छ। महामारी पछिको उत्तम विश्व निर्माणको निम्ति यस्ता बहसले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ।”

नयाँ दिल्ली वा अरू कुनै पनि प्रदेशका शक्ति केन्द्रमा यो विचार पढ्ने र मनन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न। यसै साता दिल्लीको राइट्स एन्ड रिस्क एनालाइसिस ग्रुपले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भारतमा झन्डै ५५ पत्रकारलाई महामारीबारे समाचार लेखेकै कारण राज्य वा राजनीतिक गर्नेहरूले हमलासँगै धम्की दिएका छन्। पत्रकारलाई गिरफ्तार र कुटपिट गरिएको छ। उनीहरूमाथि उजुरी दर्ता गरिएको छ। केही पत्रकारमाथि यस्तो खालको दुव्र्यवहार गरेर सरकारले अरू पत्रकारलाई ‘चुप लागेर बस, नभए सरकारको कोपभाजनमा पर’ भनी सन्देश दिन खोजेका छन्।  

‘राइट्स एन्ड रिस्क एनालाइसिस ग्रुप’ले सार्वजनिक एघार मुद्दामध्ये एक उत्तर प्रदेश(भाजपाको सरकार), ६ जम्मु कास्मिर (केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष शासन) र पा“च हिमाञ्चल प्रदेश (भाजपाको सरकार)का छन्। भाजपाबाहेक अन्य दलको शासन भएका प्रदेशमा पनि अवस्था खासै राम्रो छैन। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिसा र महाराष्ट्रबाट पनि चार–चारवटा मुद्दा रहेको त्यसमा उल्लेख छन्।  

यी पत्रकारलाई उपनिवेशकालमा लागू गरिएको भारतीय फौजदारी ऐनअन्तर्गत उजुरी गरी पक्राउ गरिएको छ। जस्तैः धारा १२४ ‘ए’ (देशद्रोह), १५३ ‘ए’ (विभिन्न समूहबीच धर्मको आधारमा वैमनस्यता फैलाउनु), १८२ (झुटो सूचना), १८८ (सरकार अधिकारीले जारी गरेका आदेशको अवज्ञा), ५०४ (शान्ति व्यवस्था खलल पु-याउन जानाजान गरिएको अवज्ञा), ५०५ (२) (विभिन्न वर्ग समुदायबीच शत्रुता, घृणा वा गलत मनसाय फैलाउने वा बढाउने वक्तव्य) आदि। विडम्बना, बेलायत शासनमा फौजदारी कानुनका यिनै धारालाई आधार मानेर तत्कालीन सरकारले लोकमान्य तिलक र महात्मा गान्धीजस्ता देशभक्त पत्रकारलाई गिरफ्तार गरेको छ।  

सत्यमाथि दमन
यो लेख लेख्दै गर्दा उत्तर प्रदेश सरकारले स्क्रोल आइएन वेभ पत्रिकाका एक पत्रकारविरुद्ध एफआरआई दर्ता गरेको समाचार आयो। लकडाउनका बेला वाराणसीका गरिब जनताले सामना गरिरहेका समस्याबारे ती पत्रकारले धारावाहिक समाचार लेखेका थिए। वाराणसी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ। त्यहा“ भइरहेका घटना दबाउन खोजेको नग्न सत्यले राममोहन रायका शब्दको सम्झना गराएको छ। उनले उतिबेला भनेका थिए, ‘कुनै पनि तानाशाही सरकारले सबैखाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि स्वभावतः निषेध गर्ने सोच राखेको हुन्छ।’ खासमा त्यस्ता सरकार ‘जनता जति अन्धारमा हुन्छन्, शासकले उनीहरूबाट उति धेरै फाइदा उठाउन सक्छन्।’

हरेक वर्ष ‘रिपोटर्स विथवाउट बोडर्स’ले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सार्वजनिक गर्दै आएको छ। सन् २००९ मा भारत १०५औँ क्रमावलीमा परेको थियो। एक दशकपछि भारत तल झरेर १४२ क्रमावलीमा परेको थियो। भारतका केही छिमेकी देश भारतको तुलनामा अझ तल हुनुले उसलाई सान्त्वना मिल्न सक्छ। जस्तैः पाकिस्तान १४५ र बंगलादेश १५१ मा छन्। तर, नेपाल र श्रीलंका भने भारतभन्दा माथि छन्– नेपाल ११२ र श्रीलंका १२७औं स्थानमा।  

मेरो व्यक्तिगत अनुभवले पनि यो स्वतन्त्र मूल्यांकनलाई पुष्टि गरेको छ। बितेका तीस वर्षदेखि मैले विभिन्न पत्रपत्रिका र वेबसाइटमा लेख्दै आएको छु। सञ्चारमाध्यमका मालिक र सम्पादकमा क्रमशः दबाब बढ्दै गएको मैले अनुभव गरेको छु। कुनै बेला सञ्चार गृहका मालिक शक्तिशाली राजनीतिक नेताभन्दा ठूला विज्ञापनदाता रिसाउलान् भनी डराउ“थे। अहिले ठीक उल्टो भएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री अहिले प्रेस स्वतन्त्रताका मित्र बनेनन्। न त हाम्रो देशका अन्य मुख्यमन्त्री नै प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर बने। केही वर्षयता भारतभरि राजनीतिक दलका नेताबाट सम्पादकलाई धम्की आउने क्रम सामान्य बनिसकेको छ। अहिले अझ अघि बढेर पत्रकारमाथि एफआइआर दर्ता हुनु सामान्य बनिसकेको छ।

तथापि भारतमा केही निर्भीक र स्वतन्त्र पत्रिका, वेबसाइट सक्रिय छन्। समग्र अवस्था भने निकै भयावह छ। भारतको प्रेस आपतकालयता अरू कुनै पनि बेला भन्दा कम स्वतन्त्र र सरकारसामु निकै कमजोर छ। राममोहन राय आज पनि जिउँदो भए उनले तत्कालै सरकारको नाममा नया“ ज्ञापनपत्र लेख्ने थिए। तर, उनको कुरालाई आजका शासकले मौनतामा मारिदिने सम्भावना छ। अथवा, देशद्रोहको अभियोगमा उनीविरुद्ध एफआइआर दर्ता गरिने थियो।  
(भारतीय लेखक रामचन्द्र गुहाको ‘गान्धी: द यर्स द्याट चेन्ज्ड द वल्र्ड’ पुस्तकका लेखक हुन्।)  
स्रोतः द टेलिग्राफ
नेपाली अनुवादः नीरज लवजू

प्रकाशित: १३ असार २०७७ ०२:२२ शनिबार