सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रलाई समेट्न सकेको थिएन। बजेटले केही समेट्ने आशा गरे पनि उल्टै ऊर्जा क्षेत्रलाई घाटमा पु-याउने गरी बजेट आयो। सरकारले उत्पादित बिजुली खपत र बाँकी विद्युत् प्रयोगको खाका ल्याउन सकेन। सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको लगानी धेरै भइरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा उद्योगीलाई राहत भएन। लगानी गर्नै नसक्ने र ऊर्जा क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षण क्षेत्र होइन भन्ने सन्देश दिइएको छ। १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र विद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी ल्याउने कार्ययोजना बने पनि प्रसारण र वितरणको ठोस कार्ययोजना यो बजेटमा पनि आएन। निजी क्षेत्र निराश छ। विदेशी लगानी आउने वातावरण छैन।  

अहिले १३०० मेगावाट हाराहारी विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेकामा अब तामाकोशीलगायत अन्य आयोजनाको बिजुली थपिँदै आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ३००० मेवा पुग्ने यथार्थ प्रक्षेपण गरिएको छ। तर सरकारले उत्पादित बिजुली खपत कसरी गर्ने भन्ने कुनै कार्ययोजना बनाएको छैन। पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै बिजुली खपत गर्ने हुनुपथ्र्याे त्यसपछि बाँकी बिजुली भारतलाई बेच्ने वा इनर्जी बैंकिङअन्तर्गत निर्यात गर्ने हुनुपथ्र्याे। सस्तो लोकप्रियता कमाउन विद्युत् महसुलमा  १० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खर्च गर्नेलाई १५ प्रतिशत छूट दिने कार्यक्रम ल्याइयो। यो कार्यक्रम समग्र विद्युत् खपतमा प्रतिकूल हुन सक्नेमात्र होइन, विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक बोझ हुन सक्ने देखिन्छ। तर विद्युत् नियमन आयोगले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल दर भने स्वागतयोग्य छ।  

प्रसारण र वितरण लाइन यत्तिकै रहँदा नयाँ ग्राहक थपिने क्रम निकै न्यून छ र अब छूटको लोभमा ३०० युनिट खर्च गर्नेले २५० मै सीमित गर्न प्रयास गर्नेछन्। १८० युनिट खर्च गर्नेले १५० युनिटमै सीमित गर्नेछन् भने १५–१६ युनिट खर्च गर्नेले १० युनिटभन्दा धेरै खर्च गर्ने छैनन्। अर्थात खपतमा प्रतिकूल असर पर्नेछ। गर्नुपर्ने के थियो भने धेरै बिजुली खपत गर्नेलाई छूट दिने र खपतमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो। गरिबहरूलाई राहत दिने अन्य उपाय र क्षेत्र थिए।

कुनै कारणवस एमसिसीको अनुदान अस्वीकार गरियो भने देशका सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना न्यून हुनेछ।

समग्र उत्पादन क्षेत्रमा जलाशय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनुपथ्र्याे। धेरै वर्षदेखिकै कर्मकाण्डी बजेट र कार्यक्रम आयो। प्रसारण लाइन अभावमा धेरै बिजुली खपत गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरूले बिजुली पाउन नसकेका समाचार आइरहेका छन्। सरकार ती समस्या समाधान गर्न तत्पर देखिन्न। यो आर्थिक वर्षमा निकै न्यून मात्रामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने बजेट राखिएको छ।  जबसम्म देशभर भरपर्दो प्रसारण र वितरण लाइन निर्माण हुन्नन् तबसम्म देशभित्रको खपत बढाउन मुस्किल हुनेछ।

रातभर बिजुली खेर गइरहेको छ। रातको समयमा सस्तो दरमा बिजुली दिँदा केही खपत बढ्ने थियो। इलेक्ट्रिक गाडीमा उल्टो नीति लागु गरियो। विद्युत् घर–घरमा पु¥याउँदैमा खपतमा उल्लेख्य सुधार हुँदैन किनकि समग्र नेपालीको क्रयशक्ति अझै बढेको छैन। कति उपभोक्ताले वासिङ मेसिन, डिसवासर, एयरकन्डिसन र पर्याप्त इलेक्ट्रिक सामान (फ्रिज, टेलिभिजन, स्त्री, इलेक्ट्रिक चुलो ) खरिद गर्दै प्रयोगमा ल्याइरहने ल्याकत राख्छन् ? त्यसैले बिजुली घर÷घरमै पु-याउँदैमा खपत ह्वात्तै बढ्ने होइन। खपतका लागि उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। लगानीको वातावरण हुनुपर्छ। जनताको आर्थिक स्थिति सुध्रने गरी कार्यक्रमहरू लागु गरिनुपर्छ।

खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात गर्न सक्ने गरी संरचना निर्माण र समझदारी बनाइनुपर्छ। कोभिड संकटका कारण अझै केही वर्ष विश्वमा आर्थिक मन्दी जारी रहनेछ। यसले नेपालमा आउन सक्ने लगानीमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। हाम्रो सरकार कर्मचारी पाल्न सक्ने अवस्थामा छैन। नयाँ ठूला उद्योग खोल्ने ल्याकत पनि राख्दैन। तसर्थ नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत पठाउने उपाय तुरुन्त खोज्न सकिएन भने अर्को वर्षदेखि वर्षातमा दैनिक १२ करोड (मासिक साढे तीन अर्ब) अनि हिउँदमा पनि दैनिक ८ करोड (मासिक साढे दुई अर्ब) को बिजुली खेर जानेछ। अनि विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिनेछ। सार्क र बिबिआइएनअन्तर्गतका सहमतिअनुरूप भारतलाई मनाउँदै बिजुली निर्यात नगरिहुँदैन। प्रसारण लाइन र लोड सेन्टरको अभावले चीनतिर विद्युत् निर्यातको सम्भावना अझै केही वर्ष छैन।  

नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत पठाउने उपाय तुरुन्त खोज्न सकिएन भने अर्को वर्षदेखि वर्षातमा दैनिक १२ करोड (मासिक साढे तीन अर्ब) अनि हिउँदमा पनि दैनिक ८ करोड (मासिक साढे दुई अर्ब) को बिजुली खेर जानेछ। अनि विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिनेछ।

विद्युत् आयोजना रोजगार सिर्जना गर्ने भरपर्दा स्रोत हुन्। निर्माणको चरणमा मात्र होइन सञ्चालन भइरहँदा पनि कैयाँै जनशक्ति यी आयोजनामा खपत हुन्छन्। देशको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउन यी आयोजना सफल छन् पनि। तर अबको अवस्था देख्दा जलविद्युत्मा लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सरकारले दिँदै आइरहेको छूटहरू बन्द गर्दै गइरहेको, पाइप र अन्य हाइड्रो मेकानिकल उपकरणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको छूट बन्द गरेको छ। आफूले उत्पादन गरेको बिजुली विद्युत् प्राधिकरणले किन्न नसक्ने, किनेको बिजुलीको पैसा पनि प्राधिकरण टाट पल्टेर तिर्न नसक्ने अवस्थामा अब यो क्षेत्रबाट निजी लगानीकर्ताहरू तर्किने सम्भावना छ। सरकारले अबको १० वर्षको लक्ष्यलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

एमसिसीमार्फत आउने भनेको अनुदानमा किचलो भइरहँदा निर्माणमा जाने महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको काम थप केही वर्षपछि सर्न सक्छ। कारणवस एमसिसी अनुदान अस्वीकार भयो भने देशका सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना न्यून हुनेछ। विदेशीले लगानी गर्नुभन्दा पहिला केही कुरा निकै सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरेका हुन्छन्। जस्तै– देशमा सुशासनका तत्वहरू नागरिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य र सूचनाको अधिकार जस्ता कुरा छन् कि छैनन् ? आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामा लगानी (स्वास्थ्य, शिक्षालगायत) के÷कस्तो अवस्थामा छन् आदिको गहिरो निरीक्षण गर्छन्। यी कुरामा एउटा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र एमसिसी परियोजनामा नेपाल छनोट भएको हो।

एमसिसी खारेज गरियो भने सम्भावित विदेशी लगानीकर्ता र ऋणदाताहरूमा  निकै नराम्रो सन्देश प्रवाह हुनेछ। यसपछि लगानी भित्र्याउन निकै मुस्किल हुनेछ। अर्कोतर्फ हाम्रो बिजुली भारत पु-याउन पनि नसक्ने, नेपालमै खपत पनि हुन नसक्ने अवस्थामा वैदेशिक लगानी कसरी आउँछ ? भारत निर्यात गर्न हामीसँग आवश्यक संरचना छन् र भारतले बिजुली किनिदिनेछ भनेर आश्वस्त पार्न सकिएन भने अब ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानी खुम्चिँदै जाने निश्चित छ। खर्बौँको पानी सदुपयोग नभई सिधै भारत पस्नेछ।

जलविद्युत् क्षेत्रलाई संकटमा धकेल्दै सरकारले सर्वसाधारण जनताको लगानीलाई निरुत्साहितमात्र होइन, डुबाउने कामसमेत गरेको छ। धेरैजसो निजी क्षेत्रका आयोजनामा हजारौँ सर्वसाधारणले सेयरमार्फत लगानी गरिरहेका छन्। उपल्लो तामाकोसीमा समेत हजारौँको लगानी छ। सेयर बजारमा अहिले जलविद्युत् क्षेत्र निकै धर्मराउँदो अवस्थामा रहेको बेलामा बिजुली बेच्न नसक्दा ती आयोजनामा लगानी गरेका लगानीकर्ता डुब्ने त भए नै, नयाँ आयोजनाहरूले लगानीकर्ता नपाउने पनि भए। प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्र भन्दै बैंकहरू पनि लगानी गर्नबाट अब तर्किन प्रयास गर्नेछन्।

नर्वे र लाओसले ती क्षेत्रमा ब्याट्रीको काम गरिरहेका छन्। युरोपभरि सौर्य र वायु ऊर्जा नचल्दा नर्वेका जलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्दै आपूर्ति गर्छन् भने उता लाओसले थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, मलेसियालगायतलाई सन् २०३० सम्ममा ३० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने गरी द्रुतरूपमा काम गरिरहेको छ। हामीसँग जलासय आयोजनाहरूको प्रचुर सम्भावना छ। छिमेकीहरूलाई बेच्न सक्ने हो भने दक्षिण एसियाको ब्याट्रीका रूपमा हामी रहन सक्छौँ। त्यसैले सरकारले अब छिटोभन्दा छिटो देशभित्रको खपत बढाउने, निर्यातका लागि संरचना निर्माण गर्दै छिमेकी देशहरूसँग सहमति गर्ने अनि द्रुतरूपमा जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्ने गरी प्राथमिकता तोक्नु अनिवार्य भइसकेको छ। होइन भने डुब्दै गइरहेको हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी ढल्नेछ।

प्रकाशित: १० असार २०७७ ०३:५७ बुधबार