उत्तरमा साम्यवादी चीन, दक्षिणमा गणतन्त्र भारतको बीचमा रहेको सानो नेपालमा के-कस्तो शासन प्रणाली दिगो/सुहाउँदो हुनसक्छ भन्नेबारे गहन अध्ययन हुन पाएन। जनताको राय, मनसायको नापजाँच पनि गरिएन। एक्कासि २०६५ सालको थालनीमा नेपालमा दक्षिणको जस्तो गणतन्त्र आयो तर त्यस पद्धतिलाई हाँक्ने, डोर्‍याउने राजनीतिक शक्ति भने उत्तरको ढाँचा रुचाउने किसिमको पर्नगयो। एकथरी 'संसद्' कुनै हालतमा नछाड्ने अर्काथरी 'व्यवस्थापिका' बाहेक अन्यत्र पुगिने ढोकाबाट पस्नै नचाहने। अनि सहमति भयो 'व्यवस्थापिका-संसद्'मा जसको जन-अवलोकन नित्य भइरहेको छ। यसरी खिचडी पकाएपछि त्यसको स्वाद खिचडीकै हुनु अपरिहार्य हो। हामी मतदाताहरु त्यसको स्वाद दिनहुँ पाउँदैछौँ। किन रोइस् मंगले आफ्नै ढंगले! अवसरवादीको जमात र छद्म क्रान्तिकारीका झुण्डलाई राजनीतिक दल र तिनका सरदारलाई नेता मान्नुपर्ने बाध्यतामा हामी आफैँ परेका हौँ नि! सीमापारि चोरऔँला देखाउँदैमा आफ्नो कमजोरी छोपिँदैन।

गणतन्त आएपछि त्यसलाई टेको लगाएर अड्याउने र तदनुरुप बाहिर देखाउने व्यक्तित्व, सर्जाम-सजावट, औजार-उपकरण चाहिने भइहाल्यो। राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिभवन, सुरक्षा, संयन्त्र, लावा-लस्कर त्यसै क्रममा चाहिएको हो, पाइएको हो। राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी साबिकमा राजाले सम्हालेका थिए, गणतन्त्रको घोषणापछि त्यो दायित्व निर्वाचित राष्ट्रपतिले सम्हाल्ने चाँजो मिलाइएको छ। जगजाहेर छ, २०६३ माघ १ गते जारी भएको 'अन्तरिम' संविधानमा पछि संशोधन गरेर राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपतिको प्रावधान राखी तदनुरुप चुनाव गराइएको हो। अर्को शब्दमा, जनचाहनाको आकलन गरेर स्थापित गरिएको परिपाटीलाई सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा ६ सय १ सदस्सीय संविधानसभाले निर्वाचनद्वारा मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको व्यवस्था गरेको हो र, संविधानसभाकै एक निर्वाचित सदस्य डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्राध्यक्षको पदमा आसीन गराइएको हो। उहाँका प्रतिद्वन्द्वी वकिल रामराजाप्रसाद सिंह संविधानसभाको सदस्य हुनु हुन्थेन यद्यपि उहाँलाई एनेकपा (माओवादी) को खुला र बलियो समर्थन थियो।

स्वीकृत विधि एवं प्रक्रियाबाट एक पल्ट पदासीन गराइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई सम्मानित स्थान, इज्जत, मर्यादा, सुविधा, सुरक्षा, उन्मुक्ति उपलब्ध गराउनु उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सरोकारवाला सबैको कर्तव्य हुनुपर्छ। नेपाली सेनाका परमाधिपति भनेर संविधानमा किटानसाथ लेखिएको हुँदा त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकाय सजग रहनैपर्छ। राष्ट्राध्यक्षलाई देवानी, फौजदारी कुनै प्रकारको मुद्दामा तान्नु र वादी-प्रतिवादी बनाउनु हुँदैन। राजा नभए पनि राष्ट्राध्यक्ष त हो, तसर्थ सम्मान र सुविधाका कुरामा कञ्जुस्याइँ पनि गर्नु हुँदैन। कहीँ, कतै ध्यानाकर्षणको आवश्यकाता परे जनप्रतिनिधिको निकाय संसद्ले प्रस्ताव, संकल्प आदिको बाटो समात्न सक्छ। भारतलगायत गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिलाई कति स्तरीय भाषामा सम्बोधन गरिन्छ ती दृष्टान्त हेरेर एउटा स्तर र संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतातिर कत्तिको ध्यान पुगेको छ त नेपालमा?

वैशाख १ गतेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले जेठ १४ अगावै जारी हुनुपर्ने संविधानमा कदाचित् विखण्डनको गन्ध आएमा आफूले त्यसमा सहमति नजनाउने विचार प्रकट गर्नुभएको थियो। यस कथनलाई संघीयतामा जाने योजनाको विरोधमा दिइएको अभिव्यक्ति भन्ने अर्थ लगाएर राष्ट्रपतिको आलोचनामा वक्तव्यबाजी गरेको देखियो, त्यो पनि अमर्यादित ढंगबाट। संविधानसभाको, त्यसका सदस्यहरुको नियतमै राष्ट्रपतिबाट प्रश्न गरियो भन्ने गुनासो आयो। तटस्थ रहनुपर्ने पदमा आसीन व्यक्तित्वबाट एउटाको पक्ष लिन खोजेको भन्ने अर्थ लगाएको पनि देखियो। महामहिमका अभिव्यक्तिलाई आ-आफ्नो आग्रहमुताबिक कसैले जनजातिविरुद्ध गएको ठाने। कोही-कोहीले मधेसका हितविपरीत गएको निष्कर्ष निकाले। देश टुक्र्याउने र आगो बाल्ने किसिमका काम नगर्नुस् है भनेर राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सजग गराएको कुरालाई आपत्तिजनक ठानेको, मानेको पाइयो। यो सरासर ज्यादती हो, अनर्थकारी प्रलाप हो। अहिलेको अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई 'संरक्षक' को स्थानमा राखेको छ। संरक्षक भनेको अभिभावक हो, घरमूली हो। घरको मुख्य मान्छे भएपछि घरका अरु सदस्यलाई सचेत गराउनु, हप्काउनु र फूट प्रवृत्ति देखिए त्यसको आलोचना गर्नु उसको कर्तव्य होइन र? घर भाँडिन लाग्यो भने पनि निरीह भएर मूकदर्शक बनी बस्नु अभिभावकत्व हुन्छ त? अन्तरिम संविधानको अक्षर र आशयअनुसार देशको अखण्डताको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउनु अवाञ्छनीय धृष्टता हुन्छ र? उहाँले विखण्डनको गन्ध आए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छु, सही गर्छु भनिदिएर देखादेख आत्महत्याको बाटो समात्ने आश्वासन दिनुपर्थ्यो त? अनिष्ट र अनर्थ निम्त्याउने यस्तो सोच 'नेपाली हुँ' भनेर गर्व गर्ने नागरिकमा कसरी आउन सक्छ, पत्यार लाग्दैन। फेरि दुनियाँलाई थाहा छ, यो मुलुक संक्रमणकालबाट उम्केको छैन, 'अन्तरिम' व्यवस्थाबाट सञ्चालित छ। सामान्य अवस्थाको कुरो भिन्दै हो, असामान्य स्थितिमा विशेष चनाखो हुनैपर्छ। अस्पतालमा पनि आकस्मिक अथवा सघन उपचार कक्षमा राखिएको बिरामीको रेखदेख अन्य वार्डमा भर्ना गरिएका बिरामीलाई भन्दा विशेषरुपले गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर पृष्ठभूमिका राष्ट्रपतिले यो बाटो समात्नु सर्वथा स्वाभाविक हो।

लोकतान्त्रिक छवि

राष्ट्रपतिले हामी सबै पहिले नेपाली हौं त्यसपछि मात्र हिमाली, पहाडी र मधेसी हौँ भनेर जनसाधारणबीच एकताको सन्देश दिनुभएको छ। वैशाख १ गते काभ्रे, ओखलढुंगा र सिरहामा जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्दा धर्म, परम्परा, संस्कृति बेग्ला-बेग्लै भए पनि हाम्रो मूल चिनारी नेपाली हो भनेर एक-आपसमा सद्भाव कायम राख्न आह्वान गर्नुभयो। सिरहाका दुवै कार्यक्रममा मैथिली भाषामा अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो अपिललाई स्थानीय बासिन्दासमक्ष प्रभावकारी ढंगले पुर्‍याउने प्रयास गर्नुभएको थियो। 'राष्ट्रियता मेरो धर्म हो' भन्ने ओखलढुंगामा प्रकट उहाँको उद्गारले श्रोता-समुदायबाट ताली पाएको थियो। लोकतन्त्रका लागि त उहाँले बीसौँ वर्ष संघर्ष गर्नुभयो। बीपी कोइरालाको निकट रहेर लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यता, दर्शनहरु पढ्ने, बुझ्ने अवसर पाएको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ डा. यादव। तसर्थ यसरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति आफ्नो वचनबद्धता यो संवेदनशील घडीमा जनसमक्ष प्रकट गर्नु कसरी अनुचित कार्य हुन सक्छ? यो कार्य अनुचित हो भने उचितचाहिँ के हुन सक्थ्यो? सद्दे सोचका मानिसले त विकल्प पनि सुझाइदिनुपर्छ।

तराईक्षेत्रका आदिवासी हौँ भन्ने अर्थमा आफूलाई मधेसी हौँ भनेर गर्व गर्ने समुदायकै बुद्धिजीवीमध्ये कसै-कसैले डा. यादवको निष्ठा, आस्था र मान्यताप्रति शंका व्यक्त गर्दै लेख, टिप्पणीहरु छपाएको देखियो। राष्ट्रपतिले आफू तराईको रैथाने भए पनि जिम्मेवारीको हिसाबले सिंगो नेपालको अभिभावक भएको यथार्थ जनाउँदा त्यस भनाइलाई पहाडी समुदायको पक्षमा लागेको निर्क्योल निकालेको पनि पाइयो। साम्प्रदायिक कलह निम्त्याउने ध्येयले निराधार आरोप, लाञ्छना र नकारात्मक अर्र्थ बुझाउने विशेषणको प्रयोग कस्तो इञ्जिनियरिङभित्र पर्दो होला? विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्को व्यक्तिको त्यस्तै स्वतन्त्रताको हनन् नहुने गरी मात्र गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको हेक्का नगर्ने व्यक्ति कसरी विद्वान्, बुद्धिजीवी वा लेखक कहलिन सक्ला र?

मर्यादाको प्रश्न

मधेसी लेखकका रुपमा चिनिन प्रयत्न गर्ने एक सज्जनले हालै एक अखबारमा सीमापारि भारतका नेताहरु लालु यादव, मुलायमसिंह यादवको उल्लेख गरेका रहेछन्। लालुले बाबा रामदेवलाई सुझाव दिएछन् अरे - तिमी यादव (ग्वाला) हौ तसर्थ योग सिकाउने काम छोडेर दूध बेच्न जाऊ। प्रश्न उठ्छ, ती मधेसी सज्जनले के हेतुले त्यस्तो प्रसंग लेखमा उठाएका होलान्? उनको नियत के होला? नेपालको राष्ट्राध्यक्ष तराईवासी भएकोमा प्रसन्न हुनुको साटो असन्तोष जनाउने तर्क, प्रसंग अघि सार्न तिनलाई के कुराले प्रेरित गर्‍यो होला?

दुराग्रह, पूर्वाग्रह राख्न नछोडेपछि जताततै, जुनसुकै गतिविधि पनि नराम्रा र नाजायज देखिन्छन्। असल नियतले गरेका काम-कुरामा पनि खोट, कैफियत देखिन्छन् - पहेँलो देखिने रोग लागेका मानिसले हरेक थोक पहेंलो देखेझैं। भूगोलका कारण कोही पहाडका बासिन्दा भयौँ त कोही तराईका तर हौँ त एउटै देशका नागरिक। यस्तो शाश्वत् भावयुक्त उद्गार पोख्ने राष्ट्रका अभिभावकप्रति लाञ्छना लगाउने शब्दहरुको प्रयोग गर्नु, कलुषित विचार पोख्नु, सम्प्रदाय-सम्प्रदायबीचको सद्भाव खल्बल्याउनेजस्ता कार्य दृष्टिदोषका परिणति हुन्। यस्तैै दुष्प्रवृत्तिको झलकको आलोचना कविशिरोमणि लेखनाथको यस 'सत्य सन्देश' मा भेटिन्छ : -

'दोषी माता-पिताका वचन, गुरुजनाककदेश निःशेष दोषी
सत्याककत्मा मित्र दोषी, गृह-परिजनको चाल देखिन्छ दोषी।
पत्नीको प्रेम दोषी, अमृतमय मीठो वेदका वाक्य दोषी
यो सारासृष्टि दोषी, विधि-वश छ भने आफ्नू दृष्टि दोषी।।

जुन 'अन्तरिम' संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रकोे संरक्षक तोकेको छ त्यसको नागरिकको मौलिक हकसम्बन्धी खण्डमा 'जात-जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने' कार्य वर्जित गरेको छ। त्यसैगरी, नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने कार्य गर्न निषेध गरेको छ। यस्ता प्रावधानबारे चर्चित भनिएका सज्जनलगायतका लेखकहरुलाई जानकारी नहोला त? अवश्यै होला। जानकारी छ भने अन्तरिम संविधानको उल्लंघन किन गरिँदैछ?

राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा बहाल शीर्षस्थ पुरुष (कहिले महिला पनि होला) समाचार माध्यममा, सार्वजनिक संवादमा र सरकारी पत्राचारमा कुन मर्यादा र सम्मानसाथ सम्बोधित हुनुपर्ने हो त्यसको उपेक्षा साहै्र बिझाउने विषय रहिआएको छ। राजाको पालामा गरिबक्स्यो, सुनिबक्स्यो, हुकुम भयोजस्ता लवजसम्म प्रयोग गर्न अभ्यस्त अखबार, रेडियो र टेलिभिजन अचेल त्यही राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेपालीलाई 'तपाईँ'को सामान्य सम्मान जनाउने शिष्टाचारसमेत देखाउँदैनन्, किन होला? बेलायतका प्रधानमन्त्रीले फ्रान्सका राष्ट्रपतिसित फोन-संवाद 'गर्नुभयो' लेख्न सावधानी अपनाउने अखबारले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तीन प्रमुख दलका नेतालाई आज शीतल निवासमा भेटवार्ता 'गरे' भन्ने शब्दावलीमा झारेर अवमूल्यन गरेको हुन्छ। यो कस्तो क्रान्तिकारी चलन हो? बाबु, आमा, दाजु, दिदी, मामाहरुलाई आदरार्थी शब्दले सम्बोधन गर्ने हाम्रो मान्यता, परम्परा छाड्दा कति ठूलो होइन्छ? कसलाई फाइदा हुन्छ?

सम्बोधनको शैली

अहिले डा. रामवरण यादव बसेको आसनमा भोलि अर्कै व्यक्ति बस्न सक्छ। मुख्य कुरो, पदको गरिमा ठम्याउने र सम्मान गर्ने आवश्यकताको पक्ष हो। तराईको ग्रामीण इलाकामा किसान परिवारमा जन्मेर, डाक्टरी पढेर, लोकतान्त्रिक राजनीति गरेर अहिले शीर्ष स्थानमा पुग्नुभएका डा. यादव यथार्थमै सम्माननीय, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हो, उहाँलाई खेती-किसानीकै बेलादेखि चिनेका साथी-दौँतरीले निजीरुपमा भेट्दा अनौपचारिक भाषाशैलीमा कुरा गर्न सक्छन् तर सार्वजनिक स्थल र औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिलाई सम्मानित, औपचारिक शैलीमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्थात् दाजु, काका, मामाको सम्बोधन स्वीकार्य हुन सक्दैन। रेडियो नेपालका एक प्रसारकले एक-समय 'गिरिजा दाजु' को उल्लेख पटक-पटक गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अवमूल्यन गर्ने गर्थे। अमेरिका, बेलायत र छिमेकको भारतमै पनि त्यस्ता अनौपचारिक तरिका सार्वजनिक परिवेशमा हुने गर्दैन। अनुभवी वकिल बद्रीबहादुर कार्की (पूर्व महान्याधीवक्ता) अमेरिकी टेलिभिजन संस्थाकोे एउटा भेटवार्ताको प्रसंग यस हरफको लेखकलाई बेला-बेलामा सुनाउनुहुन्छ। त्यस भेटवार्तामा अन्तर्वार्ताकार ल्यारी किंगले राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनका निकट मित्र मानिने एक सज्जनलाई अन्तर्वार्ता लिँदा ती सज्जनले कुरै-कुरामा राष्ट्रपतिको पहिलो नाम मात्र उच्चारण गरी 'बिल यसो भन्थे' भनेछन्। ल्यारीले तिनलाई तत्कालै बोल्न रोकेर निर्देशनको शैलीमा अनुरोध गर्नुपरेछ : - कृपया 'मिस्टर प्रेसिडेन्ट' (राष्ट्रपति महोदय) भनेर सम्बोधन गर्नोस् र त्यसपछि मात्र आफ्नो भनाइ जारी राख्नोस्।
छैन त यस प्रसंगमा नेपालका समाचार माध्यमलाई गहकिलो सन्देश? मूर्खलाई के पान, के पकवान भन्ने उखान चरितार्थ गराउने हो भने बेग्लै कुरो!

प्रकाशित: ८ वैशाख २०६९ ००:१४ शुक्रबार