२२ फाल्गुन २०७७ शनिबार
विचार

कोरोना कहरको अर्थशास्त्र

कोरोना कहरले विश्व आक्रान्त भइरहँदा बन्दाबन्दीमा रहेका युवा एक्कासि सडकमा उत्रे । धेरैले यसलाई स्वस्फूर्त जोस, वर्तमान सरकारको धेरै कमजोरी, अकर्मण्यता र अक्षमताका कारण युवा बाध्य हुनुप-यो भनेर सकारात्मकरूपमा लिए भने सरकारको आलोचना गर्न र सुन्न नसक्नेले युवाहरू सडकमा उत्रनुलाई नकारात्मक टिप्पणी पनि गरे । हाम्रा युवा कोरोना कहरबीच पनि सरकारले गरेका काम, पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार, अराजकता र दम्भप्रति सहनशीलता गुमाएका कारण सडकमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । युवा सडकमा आउनु नपर्ने गरी काम गरेर देखाउन सके त्यो नै गतिलो सजाय हुन्न र ? युवाहरूले देखाएका अनुशासन, सभ्यता, सामाजिक दूरी कायम, व्यवस्थापकीयरूपमा गरिएको विवेक र उनीहरूका जायज माग जसले सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेको छ । युवाले चाहे जे पनि गर्न सक्छन्, नेतृत्व सम्हाल्न सक्छन् र आवश्यक परे सडकमा उत्रन सक्छन् । युवा पुस्ताको धारणा र विचारलाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने एउटा चेतनास्वरूप यसलाई लिन सके आगामी दिनमा धेरै कुरा सुध्रन सक्छन् ।  

आज विश्वका कैयौँ राष्ट्र र आधिकारिक संस्थाहरू कोरोनापछिको अवस्था कस्तो होला भन्ने योजना र अनुसन्धानमा तल्लीन रहँदा हामीकहाँ भने सरकारका कमजोरी औल्याइदिने संवैधानिक अंग र निकायहरू, सल्लाहकार अनि सरोकारवालाले समेत सत्ताको फाइदा लिनुबाहेक सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न सकेनन् । हामीकहाँ क्षणिक फाइदा सोचेर सत्तामा पुग्ने र सत्ताको फाइदा लिन खोज्नेहरूको बाहुल्यता भएका कारण दिगो विकास लक्ष्यमा योजना बनाउलान् भनेर विश्वास कसरी गर्ने ? कोभिड–१९ को प्रभावले विश्वमै मानिसको जीवनयापन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग, व्यवसाय र अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ ।  

प्रत्येक राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग गर्ने कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रको विकासमा कस्ता रणनीति र योजना अघि सार्न सके कोरोनापछिको समयमा पनि हतोत्साहित हुनुपर्दैन भन्नेमा धेरै राष्ट्रले योजना तथा नीति एवम् कार्यक्रमलाई जोड दिएका पाइन्छ । संसारबाट गरिबी र भोकमरी उन्मूलन नहुँदासम्म कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो मात्र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनन् भन्ने दूरगामी सोचाइ राखी संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्यहरूको खाका तयार पा¥यो जसको मुख्य उद्देश्य हो– सन् २०३० सम्ममा विकासको फलबाट कोही पनि पछि नपरुन् । कोरोना कहरले यो लक्ष्यमा अरू प्रभाव पा¥यो तर यसबाट हतोत्साहित नभई झन् नयाँ सोचले योजना बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नयाँ नयाँ योजना बन्दैछन् र अनुसन्धान भइरहेका छन् ।

धनी राष्ट्र मात्रै होइन, गरिब र मध्यमस्तरीय राष्ट्रका लागिसमेत दिगो विकासको रणनीतिमा आबद्ध हुनुपर्ने सुझाव र आग्रह संयुक्त राष्ट्र संघले गरिरहेको छ । कोरोनापछिको आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणलाई समेट्ने सामाजिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने काममा निरन्तरता दिँदै जानुपर्ने कुरालाई पुनःस्मरण गर्नुपर्ने बताएको छ । कोरोना प्रभावले सबै क्षेत्रमा असर गरेको भए पनि यसको पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण आयामलाई समेट्न सकिने आशावादी लक्षणहरू संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत गरिएका अनुसन्धानले बताउँछन् ।  

कोरोनाको प्रभावअघि २० मिलियनभन्दा बढी मानिस नियमितरूपमा भोकै ओछ्यानमा जान्थे भने कोरोना महामारीका कारण यो दोब्बरको संख्याले बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान विश्व खाद्य कार्यक्रमले गरेको छ । मानव निर्मित द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक मन्दीका कारण गम्भीररूपमा मानिस तीव्र भोकमरीको जोखिममा पर्नेछन् । 

सामान्य अवस्थामा सामना गरिरहेका गरिबी, भोकमरी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय गिरावट, शान्ति र न्याय जस्ता विश्वकै चुनौतीहरूलाई अबको रणनीतिले पनि सम्बोधन गर्ने गरी ऊर्जा लगाउन प्रेरणा पनि दिएका छन् उनीहरूका अनुसन्धानले । विश्वव्यापीरूपमा १० प्रतिशत मानिस चरम गरिबीमा बाँचिरहेका थिए भने कोरोनाको प्रभावले यो संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । युएनयु वल्र्ड इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स रिसर्चले प्रकाशित गरेको नयाँ अनुसन्धानले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको आर्थिक नतिजाले विश्वमै कुल मानव जनसंख्याको ८ प्रतिशतले विश्वव्यापी गरिबी बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सन् १९९० पछि तीस वर्षमा विश्वमै गरिबी बढेको यो पहिलो पटक हुनेछ ।

विश्व जनसंख्याको १० प्रतिशत अझै स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउने पानी र सरसफाइ पहुँच जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गर्दै आएका छन् । विकासोन्मुख देशमा महामारीपछि आइलाग्ने जोखिम बढ्दै जानेछन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्र नभएर आगामी वर्षहरूमा प्राकृतिक विनाशकारी घटना, सामाजिक र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । युएनडिपीका अनुसार विकासशील देशहरूमा आय घाटा २२२ अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ र अनुमानित विश्वव्यापी जनसंख्याको ५५ प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षामा पहुँच नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।  

कोरोनाको प्रभावअघि २० मिलियनभन्दा बढी मानिस नियमितरूपमा भोकै ओछ्यानमा जान्थे भने कोरोना महामारीका कारण यो दोब्बरको संख्याले बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान विश्व खाद्य कार्यक्रमले गरेको छ । मानव निर्मित द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक मन्दीका कारण गम्भीररूपमा मानिस तीव्र भोकमरीको जोखिममा पर्नेछन् । एक अर्बभन्दा बढी मानिस सम्भावितरूपमा भोकमरीको छेउमा पुग्दा, अत्यधिक जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई खाना र मानवीय राहत प्रदान गर्न तुरुन्त कदम चालिनुपर्छ भन्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमको आग्रह छ ।  

हामी भोकाएका २० मिलियनभन्दा बढी मानिसलाई पोषण दिन चाहन्छौँ भने विश्वमा भोक र कृषि प्रणालीको गहन परिवर्तनको आवश्यकता छ । कृषि उत्पादकत्व र दिगो खाद्यान्न वृद्धि नै भोकमरीको जोखिम कम गर्न सकिने उपाय हो । ग्रामीण जनता, गरिबी र जोखिममा रहेका नागरिकलाई भोकमरीबाट मुक्त गराउने उपाय सोच्नु जरुरी छ भनेर सचेत पनि गराएको छ । खाद्य र कृषि संगठनले सबै देशलाई आग्रह गरेको छ– कमजोर जनसंख्याको तत्काल खाद्य आवश्यकताहरू पूरा गर । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई बढावा देऊ । विश्वव्यापी खाद्य व्यापार जारी राख । घरेलु आपूर्ति शृंखला चालु राख र खाद्यान्न उत्पादन बढाउन साधारण किसानको क्षमतालाई समर्थन गर । संयुक्त राष्ट्र संघको ग्लोबल मानवीय प्रतिक्रिया योजना संसारको सबैभन्दा गरिब देशहरूमा भाइरसविरुद्ध लड्न र खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नेलगायतका अति कमजोर मानिसका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्ने योजनाहरूमा केन्द्रित भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको अनुसन्धानले पुस्टि गरिसकेको छ कि कृषि विश्वको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता हो जुन आजको विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशतका लागि आजीविका प्रदान गर्छ । यो गरिब ग्रामीण घर÷परिवारका लागि आय र रोजगारीको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो । विश्वव्यापी ५०० मिलियन साना फार्महरूमार्फत विकासशील विश्वको एक ठूलो भागमा खपत हुने ८० प्रतिशतसम्म खाद्यान्न प्रदान गर्न सफल भएको छ ।  

साधारण महिला र पुरुषहरूमा लगानी गर्नु भनेको गरिबका लागि खाद्यान्न सुरक्षा र पोषण, साथै स्थानीय र विश्वव्यापी बजारहरूका लागि खाद्यान्न उत्पादन बढाउने महत्वपूर्ण उपाय हो । १९०० को दशकदेखि, करिब ७५ प्रतिशत बालीनाली विविधता कृषकहरूको क्षेत्रबाट हराइसकेको छ । कृषि जैविक विविधताको राम्रो प्रयोगले अधिक पौष्टिक आहार, खेती समुदायका लागि बढ्दो आजीविका र बढी लचिलो र दिगो खेती प्रणालीमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ । महिला कृषकहरूले पुरुषहरूसरह संसाधनमा समान पहुँच पाएको भए विश्वमा भोकमरीको संख्या १५० करोडसम्म घटाउन सकिन्थ्यो भन्ने आँकडासमेत संयुक्त राष्ट्र संघले उल्लेख गरेको छ । महामारीका बाबजुद पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई जीवन्त तुल्याउनुपर्छ भनी कोरोना कहरमा गरिएका यस्ता अनुसन्धानका आधारमा नेपालले पनि आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिकता दिनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७७ १०:३५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App