१० मंसिर २०७७ बुधबार
विचार

छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको यथार्थता

गणतन्त्र दिवसको केही दिनअघि (२०७७ जेठ १० मा) मानव सभ्यतालाई नै गिज्याउने र कलंकित पार्नेे एक अकल्पनीय घटना रुकुम पश्चिममा भयो।  जातीय विभेदबाट होनाहार चार दलित युवा (नवराज विकसहित टीकाराम विक, संदीप विक, लोकेन्द्र सुनार) तथा दुई गैरदलित (युवा गणेश बुढा र गोविन्द शाही) ले ज्यान गुमाए।  नेपाल र नेपालीका लागि अति लज्जाबोध एवं घृणित यो विषयमा पनि राजनीतीकरण गर्न खोजिन्छ, संसद्मा दोहोरी चल्छ।  सत्ताका जिम्मेवार भनिएका त्यस क्षेत्रका सांसद तथा गृहमन्त्री पीडित तथा तिनका परिवारलाई अरु चोट पुग्ने गरी संसद्मा अभिव्यक्ति दिन्छन्।  संसद्को प्रश्न–उत्तर सेसनमा लक्ष्मी परियारले यसबारे सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिन आवश्यक ठान्दैनन्।  राष्ट्रको यस पीडामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने बेखबर देखिएकी छन्।  

घटना घटेको क्षेत्रमा पुगेका एक पत्रकारले पीडित पक्षलाई भेट्दै नभेटी एक रेडियोको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा यस्तो गम्भीर सवाललाई हल्का ढंगबाट व्यक्तिगत धारणा पोख्छन्, जातीय विभेद भएको छैन भन्छन्।  ‘युट्युब’ पत्रकार व्यक्तिका गोपनीय अधिकारको ख्याल नगरी पक्ष–विपक्षमा धारणा बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्छन्।  मूल विषयबाट ध्यान मोड्न केटाहरू ‘लकडाउन’ तोडेर त्यहाँ पुगेको विषयलाई प्रमुख आधार बनाएर उल्टै पीडितमाथि आरोप थोपर्छन्।  

यस विभत्स घटनाबाट देशमा अराजकता बढेको, सुशासनप्रतिको भरोसा उठ्दै गएको छ।  राज्य तथा समाजमा संवेदनशीलता हराउँदै गएको देखिन्छ।  यसको निन्दा मुलुकभित्रका सबै तह र तप्कामा मात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत एम्नेस्टी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि गम्भीर रूपमा लिएको पाइन्छ।  

रुकुमको घटनामा प्रमुख सवाल हो– न्यायको पक्षमा कति ठूलो र व्यापक जुलुस प्रदर्शन भए भन्दा पनि अनुसन्धान कति सशक्त तथा इमानदारीका साथ भएको छ भन्ने।  

हामी ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि (जेठ २१, २०६३ मा) ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषित भयौँ।  भेदभावबिनाको समाज निर्माण गर्न राष्ट्रसंघको ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र– १९४८’ लाई आत्मसात ग¥यौँ।  सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि–१९६९ का पक्ष राष्ट्र बन्यौँ।  जातीय भेदभाव र छुवाछूत (दण्ड तथा सजाय) ऐन– ०६८ जारी गरेर यस घृणित कार्यलाई दण्डनीय अपराधको दायरामा ल्यायौँ।  नेपालको संविधानमा यस विकृतिको अन्त्य र दलित समुदायका आधारभूत अधिकारलाई स्थापित ग¥यौँ।  मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत (धारा १६)मा ‘हरेक नागरिकको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ सुनिश्चित ग¥यौँ।    

एक सय ९३ सदस्य राष्ट्रका मानव अधिकारको स्थिति मूल्यांकन तथा सुदृढ गर्ने उद्देश्यबाट हरेक चार वर्षमा हुने राष्ट्र संघको आवधिक समीक्षाको तेस्रो चरणमा नेपाल छ।  सरकारले दलित समुदायमा हुने गरेका भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता बिनाहिच्किचाहट विगत दुई समीक्षा बैठकमा जाहेर गरेकै हो।  गैरसरकारी क्षेत्रले छुवाछूत अन्त्यका सचेतना तथा अभियान व्यापक एवं निरन्तर चलाइराखेकै छन्।  सरकारी तर्फबाट राजनीतिक नेतृत्वले छुवाछूतका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभावमा ‘शून्य सहनशीलता’को सिद्धान्त अपनाएका र जो–कोही भए पनि दण्डित हुने रट लगाएकै छन्।  तर, यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय घोषणा, कानुन तथा विभिन्न क्रियाकलाप हुँदाहुँदै पनि एउटा समुदाय माथिको जातीय विभेद तथा छुवाछूत किन रोकिँदैन ? यिनीहरूमाथि हत्या, बलात्कार, बोक्सीको आरोपबाट अमानवीय यातना तथा घृणायुक्त व्यवहार किन बढ्दो छ ? प्रायः छुवाछूतका आधारमा गरिएका भेदभाव राजनीतीकरण किन हुने गर्छन् ? हत्या–हिंसाका घटना किन बढ्दै छन् ? यो त अति भयो भन्ने बेला अब भएन र ? देशमा छुवाछूत जरैबाट कहिले र कसरी तोडिने हो ?  

नेपालका एक विद्वान् मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको ‘सबै जातको फूलबारी’ पुस्तक अनुसार १२औँ शताब्दीताका शक्तिशाली खस राज्यका सिंजाली राजा तथा १४औँ शताब्दीका काठमाडौंका प्रतापी राजा जयस्थिति मल्लका शासनपूर्व नेपाली समाजमा जातीय विभाजन भएको देखिँदैन।  तर, त्यसबेला आर्थिक रूपमा सम्पन्न तथा सभ्यतामा प्रख्याति कमाएको भारतबाट भिœयाइएका÷आमन्त्रण गरिएका विद्वान् भनिएका पण्डितबाट ‘असल उद्देश्यका लागि’ मुलुकलाई अझ समृद्ध बनाउन काम÷पेसाका आधारमा जातीय विभाजन गरियो।  बौद्धिक– ‘ब्राह्मण’, राज्य विस्तार र रक्षार्थ– ‘क्षत्रीय’, व्यापारी– ‘वैश्य’ र प्राविधिक ज्ञाता एवं शिल्पी– ‘शूद्र’ (वर्किङ क्लास) वर्गमा विभाजित गरियो, जसलाई वर्ण–व्यवस्था भनिने गरिन्छ।  

मानवशास्त्री विष्टले सोही पुस्तकमा– जो जो राजाले यो परिपाटी बसाए, ती राजा धेरै प्रतापी र देश बनाउन खोज्ने खालका नै थिए।  अनि, महŒवाकांक्षी पनि थिए।  एउटै दोष उनीहरूमा रहन गयो– त्यो थियो दूरदर्शिताको अभाव।  

ती प्रतापी भनिएका राजालाई के थाहा ? राम्रो मनसायबाट भिœयाइएको व्यवस्था मुलुकका लागि अभिशाप हुनेछ भनेर।  नागरिकहरू ठूला–साना जातमा विभाजित हुनेछन्।  छुवाछूत तथा विभेदयुक्त समाज निर्माण हुनेछ।  समृद्ध मुलुक बनाउन गरिएको निर्णय यति घातक र कलंकित बन्नेछ।  यसै निर्णयमा टेकेर धर्मका महापण्डित ठानिएकाले अपव्याख्या गरेर छुवाछूतयुक्त देशमा परिणत गर्लान् भनेर सायद तिनले सोचेकै थिएनन्।        

त्यसैले नेपालमा छुवाछूत तथा जातीय विभेद प्रथा धार्मिक वा सांस्कृतिक परम्पराबाट आएको होइन भन्न सकिन्छ।  त्यसबेलाका शक्तिशाली शासकको असल नियतबाट नागरिकका विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरेका थिए।  तर समयकालमा यसको दुरुपयोग गरियो।  धर्मको बलियो अस्त्रबाट यो विकृति समाजमा स्थापित गरियो।  हुन सक्छ, त्यसबेला पण्डितहरूकै प्रभावमा परेर जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरेर यस कुप्रथालाई संस्थागत गरे।  तर, राजा महेन्द्रले २०२० सालमा यही ऐनमार्फत छुवाछूत प्रथालाई अन्त्य गर्दा कोलाहल मच्चिएको थियो।  पण्डितहरूले अब धर्म नष्ट हुने भयो भने।  संसारमा अब प्रलय हुने डर देखाएर निकै ठूलो त्रास फैलाएका थिए।    

चन्द्रशमशेरले ‘सती प्रथा’ र ‘दासदासी’ राख्ने चलन अन्त्य गर्दा धर्मका ठेकेदार तथा उच्च वर्गले निकै ठूलो रडाको मच्चाएको हुनुपर्छ।  तर, तिनको राजनीतिक निर्णयबाट सति र दासत्व प्रथा हटे पनि छुवाछूतले जरा गाडेर बस्यो।  अब प्रश्न उठ्छ– यो बेथिति रहिरहनुका कारक तŒव के–के हुन सक्लान् ? यसलाई कसरी हटाउने ?

अहिलेको परिस्थिति तथा राजनीतिक ‘मुड’लाई विचार गर्ने हो भने यो प्रथा समाप्त हुन त्यति सजिलो देखिँदैन।  राजनीतिक लाभ–हानिमा यो रुमलिएको छ।  कागजी प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकिराखेको छैन।  समाजलाई गहिरो झड्का दिन सकिराखेको छैन।  बरु यसैमा फसेको छ।  राजनीतिक दलहरू यसलाई निर्मूल पार्न तयार देखिँदैनन्।  किनभने विशेषतः दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा जातीय विभेद समेतलाई मूलमुद्दा बनाएका तत्कालीन माओवादी अहिले विचलित भएको छ।  द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको छ।  समाज तथा मुलुकको भविष्यभन्दा कार्यकर्तालाई संरक्षण दिनु उसको प्राथमिकतामा पर्छ।  तिनलाई उन्मुक्ति दिन शक्तिको दुरुपयोग गरिएको छ।  राजनीतिक दल, प्रहरी÷प्रशासन, तिनै तहका सरकार र सम्बन्धित अदालत समेत (चार समूह) बीच अनौपचारिक साँठगाँठबाट यसको अन्त्य भएको छैन।  न्याय तुहाइएको छ।  

किनभने, यो फौजदारी मुद्दा भएबाट यसको अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी प्रहरी तथा सरकारी वकिलको हुन्छ।  यिनमा राजनीतिक प्रभाव पर्नासाथ पीडितलाई कमजोर पार्ने गरी मुद्दाको तयारी हुन्छ।  नागरिकका आक्रोश, जुलुस, धर्ना तथा दबाब निस्तेज पार्न सरकारले समिति बनाउँछ, सिआइबी खटाउँछ, संसदीय समिति गठन हुन्छ, आरोपित थुनिन्छन्, प्रहरीले गम्भीर अनुसन्धान गरेको समाचार दिइन्छ।  सरकार गम्भीर भएको देखाइन्छ।  तर जब कमजोर पारेर मुद्दा दर्ता गरिन्छ, तब वास्तविक नियत खुल्छ, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने असल बहाना अदालतले पाउँछ।  

यसरी राजनीतिक प्रभावमा न्याय कुचक्रमा मुलुक फस्ने गरेको छ।  रुकुमको घटनामा पनि यसको संकेत देखिन थालेका छन्।  त्यसैले अहिलेको प्रमुख सवाल हो– न्यायको पक्षमा कति ठूलो र व्यापक जुलुस प्रदर्शन भए भन्दा पनि अनुसन्धान कति सशक्त तथा इमानदारीका साथ भएको छ भन्ने।  

यसका पछिल्लो उदाहरण हुन्– निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या।  गोर्खा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारको हत्या, सभामुख अग्नि सापकोटा समेत आरोपित रहेको अर्जुन लामाको हत्या, पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या, सर्लाहीका कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्या आदि राजनीतिक व्यक्ति/सरकार विरुद्धका मुद्दामा सम्बन्धित पक्षका नियत र न्यायमा अवरोध भएका यी दृष्टान्तलाई लिन सकिन्छ।    

बिग्रिएको यो थिति इमानदार भएर सपार्ने हो भने यसको समाधान राजनीतिक तहबाटै खोल्नुपर्छ।  राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ।  पुर्खाले नजानेर भिœयाएको यस गल्ती सच्याउने मौका वर्तमान पिँढीको हो।  त्यसैले प्रथमतः उच्चपदस्थ व्यक्ति नै यसमा संवेदनशील बन्नुपर्छ।  राज्यशक्तिको उपयोग न्यायका पक्ष तथा दण्डहीनताको विपक्षमा रहनुपर्छ।  माथि उल्लिखित चार समूह बिनाआग्रह पूर्वाग्रह पीडितलाई न्याय दिलाउन केन्द्रित हुनुपर्छ।  कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ।  छुवाछूतमा ‘शून्य सहनशीलता’ समाज एवं राज्यका हरेक तह–तप्कामा लागू भएको देखिनुपर्छ।  

 

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ ०७:४७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App