‘मेरो सपना छ कि मेरा ४ साना बच्चा एकदिन यस्तो राष्ट्रमा बस्नेछन्, जहाँ उनीहरूलाई छालाको रंगका आधारमा नभई चरित्रका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ।’ २०औ शताब्दीको मध्यमा चर्चित नागरिक अधिकारकर्मी मार्टिन लुथर किङको बहुचर्चित भाषण, ‘आई ह्याभ अ ड्रिम’को एक हरफ हो यो। रंगभेद मानव जगत्को इतिहासमा ठूलो कलंक हो र यसको पूर्णतः अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता उनको थियो। २१औं शताब्दीको यो घडीमा हाम्रो पुस्ताले फेरि एउटा यस्तै आवाज नेपालमा गुञ्जाउनुपरेको छ। म यस्तो देशको नागरिक हुँ, जहाँ जातका आधारमा नभई सोच र व्यवहारका आधारमा मानिसको मूल्यांकन गरिन्छ भन्ने अनुभूत गर्न नेपालको कूल जनसंख्याको १३.८५ प्रतिशत मानिस व्यग्र प्रतीक्षामा छन्।  

जातीय विभेदकै कारण कसैसँग प्रेम/विवाह गर्न खोज्दा ज्यानै गुमाउनुपर्ने, चुलो तथा पानी छोएको निहुँमा मारिनुपर्नेजस्ता १७ घटना, २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन बनिसकेपछि र गणतन्त्र आइसकेपछि पनि हाम्रो पुस्ताले देखिसकेको छ। २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा दलित मुक्तिको नारा लगाउन छुटाइएन। १० वर्षे जनयुद्धको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा सांस्कृतिक क्रान्ति पनि थियो, जसअन्तर्गत जातीय छुवाछूत अन्त्य र समतामूलक समाजको परिकल्पना गरिएको थियो। माओवादी जनसरकारको जनअदालत बनाइएको थियो, जसले यस्ता विभेदका घटनाविरुद्ध वकालत र फैसला गथ्र्याे। कस्तो विडम्बनायुक्त संयोग,  हिजो त्यही फैसला गर्ने ठाउँमा रहेका तत्कालीन कमरेडहरू घटना तोडमरोड गर्दै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउन उद्दत देखिएका छन्।  

नेपालको गणतन्त्रले तेह्रौं वसन्तमा पाइला टेकिरहँदा र छुवाछूत अन्त्यको १४औं राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा पश्चिम रुकुमको चौरजहारी–८, सोतीमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको बीभत्स हत्याले गणतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ। एकातिर ‘नवराजा’हरूलाई गणतन्त्र ठूलो उपलब्धि भएको छ भने अर्कातर्फ नवराजहरूलाई भने व्यर्थ साबित भइरहेको छ। नवराजाहरू राज्यको शासन सत्तामा एकपटक होइन, पटकपटक उक्लिरहेका छन् भने नवराजहरू राज्यको सत्तासीन वर्गसँग तालुक राख्ने समाजबाट बारम्बार प्रताडित भइरहेका छन्। कोरोना महामारीले मानिसको जीवनशैली नै अस्तव्यस्त र देशको अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेका बेला सत्तामा रहेका नवराजाहरू देशको ढुकुटीमा रजाइँ गरिरहेका छन्। सरकारले भर्खर मात्र कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनका निम्ति करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यति ठूलो धनराशि खर्च गरिरहँदा न कोरोना नियन्त्रण हुन सकेको छ न त यो रोक्ने उल्लेखनीय उपाय नै अवलम्बन गर्न सकिएको छ। 

२१औं शताब्दीमा पनि देखिएका यस्ता घटनाले नेपाली समाज कतातिर जान खोज्दै छ, गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। 

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि नवराज आबद्ध समुदाय (दलित) पनि अन्यजस्तै परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा होमिएको थियो। माओवादीको सशस्त्र युद्धमा परिवर्तनका खातिर यही समुदायको ठूलो समूह छातीमा गोली थाप्न तयार भएको थियो। यही समुदाय हो, जो मन्दिर बनाउँछ, तर आफू प्रवेश गर्न पाउँदैन। जसको लाज छोप्ने लुगा सिलाउँछ, उसैबाट तिरस्कृत हुन्छ। आन्दोलनलाई गति दिन सति जान तयार हुन्छ, तर मति बिग्रेका विष्टहरूबाट जीवनको क्षति भोग्छ। जनयुद्ध लड्न हातहतियार बनाइदिन्छ, तर समयकालमा मतियारहरूबाट मानमर्दन खेप्छ। विभिन्न क्रान्तिमा दलित समुदाय केवल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति मात्रै सहभागी भइरहेका हुँदैनन्, जातीय कुसंस्कारले जकडिएको समाज रूपान्तरणको सपना पनि देखिरहेका हुन्छन्। तर विद्रोहका बेला सँगसँगै हात जोडेर हिँड्नेहरू सफलता प्राप्त हुनेबित्तिकै अपरिचित भइदिन्छन्। क्रान्तिका बेला सबै खाले विभेद अन्त्य गर्ने भन्दै चर्का भाषण गर्ने मुख र जोडजोडले कसिने मुठ्ठीहरू उपलब्धिपश्चात् अवाक् र शिथिल भइदिन्छन्। राजानीतिक आन्दोलनमा होमिँदा सहिद भइने अनि सामाजिक आन्दोलनमा लाग्दा बेवारिसे लास ! गाँस र बासको पर्वाह नगरी मृत्युलाई अँगालेर युद्धमा हिँड्दा जातको कुरा नउठ्ने तर राज्य–सत्ता सञ्चालन गर्ने बेला विभेद खेप्नुपर्ने ! बन्दुक उठाउने बेला योग्य भएको जात राज्यको सन्दुक चलाउने बेला अयोग्य हुने ! यस्तो विभेदकारी व्यवस्थाले दलित समुदायलाई मात्रै पछाडि धकलिरहेको छैन, समग्र समाजलाई नै भड्खालोतिर लगिरहेको छ, जसको असर कालान्तरमा अवश्य देखिनेछ। यस्ता प्रकृतिका घटनाले सामाजिक सद्भाव भंग गर्दै जाति–जाति र समुदाय–समुदायबीच वैमनस्यता र घृणा पैदा गर्छ। सारा विश्वलाई माया र सद्भावले जोडेको छ, तर हामीकहाँ मायाप्रेमकै कारण टुटाउने विडम्बना देखिँदै छ। २१औं शताब्दीमा पनि देखिएका यस्ता घटनाले नेपाली समाज कतातिर जान खोज्दै छ, गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

मन मिलेको मान्छेसँग माया गर्दा जातकै आधारमा एउटा शरीरबाट अर्को शरीर मात्र होइन, एउटै शरीरबाट सास र आश पनि छुटेको ज्वलन्त उदाहरण हो– रुकुमको चौरजहारीस्थित सोतीमा भएको कहालीलाग्दो घटना। यसले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ भने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई चुनौती दिएको छ। यो बहस दलित समुदायसँग मात्र सम्बन्धित छैन, सिंगो मानव जातिसित सम्बन्धित  छ। जुन जातीय कुसंस्कार सदियौंदेखि धर्म र परम्पराका नाममा  जरा गाडेर बसेको छ। जसरी १९७७ असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सती प्रथा उन्मूलन गराएका थिए, त्यसरी नै यो जातिप्रथा पनि व्यवहारबाटै अन्त्य गरिनुपथ्र्याे। जननेता बिपी कोइरालाले नेपाली समाजमा राजनीतिकसहित सामाजिक आन्दोलनको चेतना पनि फैलाउनुभएको थियो, तर उहाँका समकालीन अन्य राजनीतिक नेताले यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेनन्। बिपी कोइरालाले ‘जातभात मान्दैनौं, सँगै खाऊँ, सँगै बसौं, भात भाताहाको खुसी’ नारासहित सामाजिक क्रान्ति थालनी गर्नुभएको थियो।  

अन्तर्राष्ट्रिय नजिर र नेपालको कानुन
विभेद र अन्यायका कारण विश्वका थुप्रै मुलुकमा युद्ध भएका दृष्टान्त हाम्रासामु छन्। डिंका र न्युर जातिबीचको युद्धले दक्षिणी सुडान नराम्रोसँग थला परेको छ भने तामिल अल्पसंख्यकलाई सिन्हाली वर्गले ज्यादती गर्दा श्रीलंका ३० वर्ष गृहयुद्धमा फस्यो र झन्डै १ लाख मानिसले ज्यान गुमाए। सन् १९९४ मा रुवान्डामा भएको हुटु कट्टरपन्थीले तुत्सी अल्पसंख्यकविरुद्ध गरेको अत्याचारका  कारण सिर्जित द्वन्द्वले सय दिनमा ८ लाख मानिसको ज्यान गएको थियो। अफ्रिकाको सारपेभिल्ला सहरमा सन् १९६० मार्च २१ का दिन रंगभेदविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा ६९ जना काला जातिका निहत्था मानिसलाई त्यहाँको प्रहरी–प्रशासनले मारेको थियो। यही नरसंहारको सम्झनास्वरूप सन् १९६५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो। अनि सन् १९६६ मा मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै सन् १९६९ बाट दिवस मनाउन थालेको थियो। नेपालले पनि सन् १९७१ मा राष्ट्र संघको यो महासन्धिमा हस्ताक्षर ग¥यो र जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थाल्यो।

जब–जब जातीय विभेदका घटना हुन्छन्, तब–तब सडकदेखि सदनसम्म दलित प्रतिनिधिले मात्र आवाज उठाउनुपर्ने, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दुःखद पक्ष हो।

वि.सं. १३६० को दशकमा जयस्थिति मल्लले जातअनुसारको रीतिथिति बसालेपछि नेपालमा जातीय विभेद संस्थागत भएको देखिन्छ। वि.सं. १९१० मा जारी गरिएको मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई कानुनी रूपमा विस्तार गरेको इतिहास पाइन्छ। जसले दलित समुदायलाई नियोजित रूपमै राज्यको मूलप्रवाहबाट बाहिर राख्यो। समयले ल्याएको परिवर्तनसँगै जातीय तथा अन्य विभेदविरुद्ध बहस र सामाजिक आन्दोलनको स्वरूप निर्माण हँुदै गएपछि नयाँ मुलुकी ऐन–२०२० ले कानुनी रूपमा छुवाछूत अन्त्य गराएको हो। यस्तै २०६३ जेठ २१ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो। संघीय लोकतान्त्रिक संविधान–२०७२ को भाग–३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ४० मा दलितको हक उल्लेख गरिएको छ। धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ मा  समानताको हक  उल्लेख गरिएका छन्। छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ समेत बनिसकेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकअन्तर्गत ५ वटा उपधारा छन्। मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १६६ ले जातिपातिका आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। दफा २ (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेखिएको कसुर गरेमा थप ३ महिनासम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ।  

नेपालमा यति बलियो कानुन हुँदा पनि जातकै कारण मारिनुपर्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ। कथित उच्च जातिका घरमा बरु कुकुरलाई प्रवेश छ, तर अझै थुप्रै जिल्लामा दलितले तिनको आँगनसम्म टेक्न पाउँदैनन्। गणतन्त्रको आगमनसँगै थुप्रै राजनीतिक शक्ति र अभियन्ताको उदय हामीले देख्यौं। आठवटा त प्रधानमन्त्री मात्र पायौं, सयौं मन्त्री भए। सामाजिक अभियन्ता जो अनेक मुद्दा बोकेर सडकमा उत्रिन्छन्, तर जातीय विभेदविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको बिरलै देखिन्छ। हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा जातीय मुद्दा केवल दलितले उठान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको पाइन्छ। जब–जब जातीय विभेदका घटना हुन्छन्, तब–तब सडकदेखि सदनसम्म दलित प्रतिनिधिले मात्र आवाज उठाउनुपर्ने, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दुःखद पक्ष हो। किन यो मुद्दा आम जनताको बन्न सकेको छैन ? जातीय विभेदको मुद्दाले चुनावी नारा र राजनीतिक लोकप्रियताका लागि भने राम्रै स्थान पाउने गर्छ। तर गैरदलित समुदायले यो मुद्दालाई अपनत्व ग्रहण गर्न के कुराले रोकिरहेको छ ? एमसिसीको विरोधमा लकडाउनसमेत नभनी अस्ति मात्र हजारौं युवा सडकमा उत्रिए, तर रुकुममा भएको त्यत्रो नरसंहारविरुद्ध उत्रन उनीहरूलाई केले रोकिरहेको छ।

मानिसको जीवनभन्दा एमसिसी र अन्य मुद्दा पक्कै महत्वपूर्ण होइनन् होला। यो घटना जात विशेषसँग मात्र सम्बन्धित नभएर मानव सभ्यताको संवेदना र बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो। त्यसैले सयौं वर्षदेखि समाजमा जकडिएर बसेको यस्तो असभ्य र अमानवीय जातिप्रथाविरुद्ध सबैले आआफ्ना ठाउँबाट उठौं र सभ्य समाज निर्माणमा समान नागरिक दायित्व निर्वाह गरौं।  
(लेखक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि विद्यार्थी हुन्।) 

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ १०:२८ सोमबार