‘हरियो वन, नेपालको धन’नारा एकताका खुबै सुनियो, पढियो।विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यपुस्तक होस् वा राजनीतिक घोषणापत्र, वावनका नीति तथा कार्यक्रम, सबैमा यो नारा फिट गराइएको थियो। नेपाल जलस्रोतमा ब्राजिलपछिको दोस्रो धनी देश भनेर हावा चलाइयो। जल र जंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा हामी संसारकै धनी देशमध्ये पर्छौं भनेर पढियो, सुनियोर फलाकियो पनि। तर हालसम्मदेशले न जलबाट भनेजस्तो फाइदा लिन सक्यो, न जंगलबाट। पञ्चायत, प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाको प्रगति हेर्ने हो भने हामी आफैँलाई लाज लाग्ने अवस्था छ।  

मलाई सम्झना छ, ०५१को चुनावताका डडेल्धुरामा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा हालका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको अथाह जलस्रोतबाट बिजुली निकाली पूरै एसिया नै झलमल्ल पार्ने र डलर भित्र्याउने चर्कै भाषण गरेका थिए। उनी चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्तर ४२ हजार मेगावाटको सम्भावना भएको नेपालले हालसम्म १ हजार मेगावाट पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन। जलस्रोतकै कुरा गर्दा हालसम्म आधारभूत खानेपानी जम्मा ९० प्रतिशतमा पहुँच पुगेको भनिए पनि यो यथार्थभन्दा धेरै टाढा छ, यसलाई देशको राजधानी काठमाडौं तथा केही मुख्य सहरकै उदाहरणले प्रस्ट पार्छ। अझ मध्यम तथा उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच केवल २१ प्रतिशतमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसैगरी, सिँचाइमा पनि अवस्था धेरै कमजोर रहेको छ। देशको ३० लाख हेक्टर (करिब २० प्रतिशत क्षेत्र) कृषियोग्य जमिनमध्ये आधामा मात्र सिँचाइको सुविधा छ भने अझ बाह्रै महिना सिँचाइको पहुँच केवल पाँच लाख हेक्टर जतिमा मात्र छ।  

‘समृद्धिका लागि वन’
नेपालको कुल भू–भागको ४४.७५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ। वन क्षेत्र बढ्नुमा जनसहभागीमूलक वन व्यवस्थापन पद्धतिको मुख्य भूमिका रहेको सर्वविदितै छ। वन संरक्षण र पुनस्र्थापनामा सामुदायिक वनको अथक प्रयासलाई सलाम गर्नैपर्छ। यसैगरी पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गर्ने र खेतीपाती छाड्ने कारण पनि वन क्षेत्र बढेको अध्ययनले देखाउँछन्।  

‘हरियो वन, नेपालको धन’ नारा अचेल खासै सुन्न पाइँदैन। विगत ५–७वर्ष यता‘समृद्धिका लागि वन’ नारा वन क्षेत्रमा निकै चलेको छ। जैविक विविधतामा अत्यन्तै धनी र यति धेरै वन क्षेत्र हुँदा पनि वनबाट न धन लिन सकिएको छ, न त यसबाट समृद्धि ल्याउन सकिएको छ।

वन एउटा सम्भावनाको क्षेत्र हो तर यहाँका वनमा काठ सडाएर देशले वार्षिक साढे ६ अर्बभन्दा बढीको काठ तथा काष्ठजन्य सामग्री आयात गर्दै आइरहेको दुःखद् तर तीतो सत्यले हामीलाई गिज्याइरहेको छ।

‘हरियो वन, नेपालको धन’ नारा पञ्चायतकालदेखि नै सुरु भएको हो।प्रजातन्त्र बहाली हुँदै गर्दावन विकास गुरुयोजना– ०४५ले वनको संरक्षण तथा यसमार्फत सामाजिक आर्थिक विकासको परिकल्पना ग¥यो।यसले वनलाई जनसहभागीमूलक तरिकाले संरक्षण गर्नमा जोड दियो।यसपछि०५७ मा जारी गरिएको परिमार्जित वन नीतिले वनलाई दिगो वन व्यवस्थापन र सुशासनमार्फत जीविकोपार्जन सुधारका माध्यमका रूपमा परिकल्पना ग¥यो। यसलेतराईका ठूला चक्ला वनहरूको व्यवस्थापन गर्न साझेदारी वनको मोडल तथा वनमा आधारित उद्योगका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै वनमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको दायरालाई बढायो। वन विकास गुरु योजनाको २१ वर्षे अवधि समाप्तिपछि वन नीति– २०७१ ले‘समृद्धिका लागि वन’नारासहित दिगो वन व्यवस्थापन, वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण, हरित रोजगारीको सिर्जना र सुशासन लगायत प्रमुख नीतिगत क्षेत्र र तिनका रणनीति तथा कार्यनीति समेत पहिचान ग¥यो। यसैगरी,संघीय गणतन्त्रको पहिलो संविधान जारी भएसँगै पछिल्लो समय जारी भएको वन नीति–२०७५ले वनको उत्पादकत्व वृद्धि तथा दिगो व्यवस्थापन, हरित उद्यम स्थापना, पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धन, जडिबुटी उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि, कार्बन व्यापार सञ्चालनमार्फत्आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको परिकल्पना गरेको छ।नीति तथा नाराहरू बदलिँदै र परिमार्जन हुँदै जाने तर वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र सामाजिक आर्थिक विकासमा यसको योगदान बढेको छैन।  

सम्भावना सयौँ,उपलब्धि शून्य
वनमा विभिन्न चरणका नीति तथा नाराहरू पार गर्दैयहाँसम्म आइपुग्दा देशमा वन क्षेत्र ३९.६ प्रतिशतबाट बढेर ४४.७५ प्रतिशत पुगेको छ। कुल भू–भागको करिब २३.३९ प्रतिशतक्षेत्रफल संरक्षित क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। यसका अलाबा २२ हजार २ सय ६६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लगभग २९ लाखभन्दा बढी घरधुरीलेकरिब २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने कबुलियती समूह समेत गरी ३० हजार वन समूह छन्।  

वन विज्ञ डा. राजेश राईका अनुसार नेपालको उत्पादनशील वन क्षेत्रले औसत रूपमा हेर्ने हो भने वार्षिक करिब ३५ करोड घनफिट (१ करोड घनमिटर) उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना राख्छ। यसको एकतिहाइ क्षेत्रमा मात्र उत्पादन गर्न सकिए पनि वार्षिक १०–१२ करोड काठ सहजै उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। वार्षिक रूपमा करिब दुई करोड घनफिटका आसपासमा मात्र काठ उत्पादन भइरहेको छ। त्यसैगरी पारिवारिक तथा निजी वनहरूको तथ्यांक खासै कतै अद्यावधिक गरिएको पाइन्न, तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०११ को प्रतिवेदनअनुसार सवा १३ लाख घरधुरीले पाँच करोड ३२ लाख रुख–बिरुवा हुर्काएको रेकर्ड छ।यसबाट बजारमा ६०–६५ प्रतिशत काठ आपूर्ति भइरहेको छ। पारिवारिक निजी वनमैत्री कानुन बन्ने हो भने यस क्षेत्रले देशको माग धानेर विदेश निर्यात गर्ने सामथ्र्य राख्छ।नेपालका तराईदेखि हिमालसम्म अथाह जडिबुटीको सम्भावना छ। यसका अलावा प्राकृतिक सुन्दर ठाउँ,भौगोलिक तथा जैविक विविधताले भरिएका संरक्षित क्षेत्रका कारण पर्यापर्यटनका सम्भावना पनि उत्तिकै छन्।  

यति धेरै सम्भावना हुँदा पनि हालसम्म करिब एक लाखभन्दा बढी मात्र पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना गरेको वन नीति–२०७५ मा उल्लेख छ। वनले स्थानीय उपभोक्ताको दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गरेको बाहेक खासै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन। संरक्षण क्षेत्रमा पर्यापर्यटन र वनमा आधारित सानातिना उद्यम, दुनाटपरी, फर्निचर, स–मिल, खोटो संकलन र प्रशोधन, कौडीको मूल्यमा जडिबुटी बिक्री गर्नुबाहेक ठूलास्तरका खासै उल्लेखनीय उद्यम स्थापना हुन सकेनन्। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनको प्रत्यक्ष योगदान केवल तीन प्रतिशत हाराहारीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। वन एउटा सम्भावनाको क्षेत्र हो तर यहाँका वनमा काठ सडाएर देशले वार्षिक साढे ६ अर्बभन्दा बढीको काठ तथा काष्ठजन्य सामग्री आयात गर्दै आइरहेको दुखद् तर तीतो सत्यले हामीलाई गिज्याइरहेको छ।वनको कुशल व्यवस्थापनमार्फत उत्पादकत्व र उत्पादन बढाई देशमा समृद्धि ल्याउने कुरा कुहिरोको काग सावित भएको छ।  

समाधानका उपाय
वनलाई आर्थिक लाभको क्षेत्रको रूपमा स्पष्ट किटान नगरिनु र सधैँ संरक्षणमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याई यसमै सफलता देख्नु यो क्षेत्रकालागि विडम्बना हो। त्यसैगरी वनलाई उद्यम विकास तथा आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने नीति तथा कार्यक्रम आइहाले पनि कार्यान्वयनका पक्षमा तदारुकता र इमानदारिता नहुनु, राज्यको वन संरचनामा केन्द्रीकृत तथा हैकमवादी मानसिकता रहनु अर्को समस्या हो। वन अधिकारवादीहरू परियोजनामुखी मात्र हुनु र राज्यसँग मिलेर हातेमालो गर्नुको साटो सधैँ निषेधको वातावरण सिर्जना गर्नुु पनि आफैँमा थप समस्या हो। समुदायमा टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली र राजनीतीकरण हुनु, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन तथा अनुगमन, मिलेमतोमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिनु आदि विभिन्न कारणले वन क्षेत्रको वैज्ञानिक तथा दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोग हुन सकेन। एकातिर वनलाई व्यावसायीकरण गर्ने नीति र अर्कोतिर कार्यान्वयनमा अंकुश लगाउने राज्यको दोहोरो चरित्रका कारण वन क्षेत्र उँभो लाग्न सकेको छैन। राज्यका लागि वन क्षेत्र कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। वनकालागि सरकारले एक प्रतिशत हाराहारीमा बजेट छुट्याउनुले नै यसको पुष्टि गर्छ। जबसम्म पर्याप्त लगानी हुँदैन, तबसम्म प्रतिफलमात्र खोजेर केही हात लाग्दैन, यो त विज्ञले बुझेकै हुनुपर्छ।  

वैदेशिक रोजगारको आकर्षण र रेमिट्यान्स बढ्दै जाँदा, मानिसहरूसहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने, खेतीपाती तथा पशुपालन छोड्ने, दाउराको सट्टा ग्यासको प्रयोग बढ्दा वनमा निर्भरता घटेर वन संरक्षणमा जनसहभागिता पनि घट्दै गएको छ। यसले वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा थप चुनौती ल्याएको छ। यसैगरी बढ्दो जनसंख्या,सहरीकरण, आयमा वृद्धि र विकास निर्माणले काठको माग बढेको छ। वनको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा र उत्पादनमा जोड नदिँदा काठको आपूर्ति घटेको छ।भ्रष्टाचारका समस्या आइरहँदा वनको काठ कटान र बिक्री–वितरणमा बेला–बेला रोक लाग्ने गरेको छ। यसले एकातिर चोरी–तस्करी बढाएकोछ भने अर्कोतिर उपभोक्ता मूल्य पनि बढाएको छ। परिणाममुखी वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा आफ्नो वनको काठ कुहिने तर विदेशबाट वार्षिक काठ आयातको मात्रा बढिरहेको छ। संरक्षणमुखी सोचले संरक्षणकर्ता र राज्यलाई आम्दानी पनि नहुने र अन्त्यमा संरक्षण आफैँ धरापमा पर्न सक्ने जोखिम छ।

यसैगरी राज्यले एकातिर वन उद्यम गर भन्ने अर्कोतिर दूरीको प्रावधान कायम राख्ने दोधारे नीति, वन उद्यम स्थापना र सञ्चालनमा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण निजी क्षेत्र वनमा आकर्षित हुनसकेको छैन। किसानले निजी जग्गामा उत्पादन गरेको वन पैदावारलाई सहज रूपमा कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरण गर्न समस्या छ। यसका लागि प्रक्रिया पु¥याउँदा पु¥याउँदैहैरान हुने, धेरैजसो किसानको वन कार्यालयसम्म पहुँच नहुनेर प्रक्रियाबारे थाहा नहुने, काठको मापन र बजार दरबारे अनभिज्ञ हुने भएकाले ठेकेदारलाई सस्तो मूल्यमा आफैँ प्रक्रिया पु¥याउने गरी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुन जान्छ। यसो गर्दा लगानी पनि नउठ्ने र झन्झट भएपछि पारिवारिक तथा निजी वन किसान दोस्रोपल्टदेखि निजी वन खेती गर्दैनन्। वन नर्सरी, गुणस्तरको बिरुवा तथा प्राविधिक ज्ञानको अभावका समस्या पनि छँदैछन्। यी यावत् समस्या र चुनौतीहरू समाधानतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ।  

अब सरकारी वन होस् वा सामुदायिक, यी वनलाई उपयोगिताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। वनलाई उत्पादनमुखी, जैविक विविधता संरक्षण र पर्यापर्यटन, कार्बन व्यापार र जलाधार व्यवस्थापनजस्ता विभिन्न वर्गमा छुट्टयाई सोही अनुरूप नीति र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निजी वन विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था, कानुनमा सुधार र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नु जरुरी छ। वन उद्यम प्रवद्र्धनका लागि कानुनी बाधा–अड्चन फुकाउनुपर्छ।साथै, लगानी र प्रतिफलको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। त्यस्तै, वन व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण र उन्नत प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनलाई प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, काठको सिजनिङ र प्रशोधन तथा ताप र चापको उपचार विधिबाट बलियो बनाउने, रुख–बिरुवाका सबै भागलाई प्रविधिको प्रयोग गरी उपयोगयोग्य बनाउने र बजारको व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।  

संरक्षित क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको वनलाई सम्भावनाको आधारमा उत्पादनमुखी बनाई आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। वनलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न वन व्यवस्थापनको वैज्ञानिक विधि तथा माटो सुहाउँदो वन संवद्र्धन प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ। यसले देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन, गरिबी घटाउन र जलवायु सन्तुलनमा राख्न विशेष भूमिका खेल्न सक्छ। हाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका अस्पष्टता र कार्यान्वयनका मोडल, सुशासन, जनचेतना, सहभागिता र समावेशीकरणमा रहेका समस्या सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। एक पक्षले केन्द्रीकृत र हैकमवादी अभ्यासको पुनरावृत्ति गर्ने, प्राविधिक पक्ष बाहेक सुशासनलाई महत्व नदिने, अर्को पक्षले प्राविधिक ज्ञान र राज्यको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र नाममा मात्रै जुँगाको लडाइँ गर्ने हो भने यसबाट संरक्षणकर्मी समुदाय र देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो घाटा लाग्नेछ।  

वनबाट आधारभूत आवश्यकता पूर्ति र पर्यावरणीय सेवा मात्रै लिए पनि फाइदा नै छ, तथापि संरक्षणमा समुदायको सहभागिता जीवित राख्नर हाम्रोजस्तो प्राकृतिक स्रोतबाहेक अन्य आधार नभएको अर्थतन्त्रका लागि यो क्षेत्रको योगदान बढाउनुअत्यन्तै महत्वपूर्ण र आवश्यक छ। यसकालागि सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र मिलेर साझेदारीमा अघि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व, वन अधिकारवादी, वन प्राविधिक, संरक्षणकर्ता समुदाय र निजी क्षेत्र सबैले हातेमालो गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि साझा लक्ष्य र धारणा बनाएर सँगै हिँड्नुको विकल्प छैन।
(लेखक वन प्राविधिक हुन्।)

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७७ ०२:१५ शुक्रबार