२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
विचार

गलत आन्दोलनको परिणाम

जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मा र उनकी प्रेयसीलाई लिन रुकुम पुगेका अन्य पाँच जनाको ‘हत्या’ ले मुलुक तताएको छ। प्रचलनमा रहेका दलित विश्वकर्मा युवक र पुस्तैनी राजखलक ठान्ने मल्ल ठकुरी युवतीको प्रेम प्रसंगले छ जना युवकको जीवन लीला समाप्त भएको छ। यो घटनामा जीत ठानेको मल्ल परिवार र उनका सहयोगीहरू हिरासत पुगेका छन्। पराजयको पीडा मृत्युमा रूपान्तरण भएको छ। यहाँ कुनै युवक र युवतीबीचको प्रेम दोष भएको छ। युवकले युवतीलाई लिन दलबलसहित जाने ‘दुस्साहस’ गर्नु अपराध भएको छ। र, खास अपराध गरेको अभियोग लागेका मल्ल परिवार हिरासत पुगेका छन्। विश्वकर्मा युवकले अपराध गरेको होइन भनेर मानिरहँदा उसको जीवन समाप्त भइसकेको छ। यो ‘हत्या’ मा संलग्नहरू अपराधी हुन् भन्नचाहिँ अदालतलाई पर्खिनुपर्ने भएको छ। दोषी को हो ? अपराध कसको हो ?  

यसको मूल दोषी हाम्रो सामाजिक मान्यता र राजनीतिक संस्कार दुवै हुन्। यो मुलुकमा संविधानतः छुवाछूत छैन। तल्लो र माथिल्लो वर्ग विभेदलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन। नेपालको संविधानको धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत उपधारा २ मा ‘धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित’ राज्य व्यवस्था बनाउने भनियो। तर यही संविधानले जति पनि प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था छ, त्यहाँ वर्ग भेदको सिद्धान्त लागु ग-यो। यो वा त्यो जातिका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउँदै गर्दा दलितहरू भनेर पहिचानलाई कायम राख्न बाध्य गरियो। संविधानको धारा ५० कार्यान्वयन गर्न नपर्ने गरी अर्को धारा ५५ मा लेखियो– यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन। यसरी राजनीतिकरूपमा एक हातले न्याय दिने र अर्को हातले खोस्ने व्यवस्था मिलाइयो।

अर्थात् भेदभावरहित समाजको परिकल्पना गर्ने संविधानले दलितलाई मान्यता दिएको छ। उसका अधिकार अलगरूपमा संरक्षित गरेको छ। कुनै पनि जात वा थरलाई दलित मान्ने हाम्रो सामाजिक परम्परा हो। यो परम्परा महाभारतकालमा नै तोडिएको थियो। सूर्यपुत्र कर्णलाई कुन्तीले अविवाहित अवस्थामा जन्म दिएका कारण भीष्मका सारथि सुत अधिरथलाई पाल्न दिइयो र कर्ण आजीवन सुतपुत्र हुन पुगे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनका हरेक गतिविधिका विपक्षमा उभिँदै गर्दा आफ्नो अधिकारको पक्षरत रहेका कारण कर्णले उनलाई सहयोग गरे। उनलाई अंग देश (उपराज्य) को राजा बनाइयो तर हस्तिनापुरका अरू सुत नागरिकलाई समान अधिकार प्राप्त भएन। महाभारतको युद्ध अन्त्यपछि युधिष्ठिरले कर्णका कान्छो छोरा विसकेतुलाई राज्य मात्र दिएनन्, दलित प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेर कर्णप्रति न्याय गरे। द्वापर युगमा नै समाप्त भइसकेको त्यही वर्णभेदलाई कलियुगमा निरन्तरता दिनुको अर्थ र औचित्य थिएन। तथापि कलियुगमा यसको पुनरावृत्ति भयो। त्यसलाई समाप्त गर्न यो परम्परालाई तोडेर संविधानले भेदभावरहित समाजको घोषणा गरेको हो। यो घोषणा आजको संविधानले गरेको होइन, निरन्तरता दिएको मात्र हो। तर समाजमा वर्गभेदलाई जगाउने र जोगाइराख्ने काम नयाँ संविधानमै गरियो। परिणाम थुप्रै नवराजहरू आज पनि यही कुसंस्कारको सिकार भएका छन्।

दलित आन्दोलन हामी दलित होइनौँ र अछूत होइनौँ भन्ने हुनुपर्छ। त्यो आन्दोलनले यो मान्यतालाई समाजमा स्थापित नगरेसम्म थुप्रै नवराजहरू स्थानीय नवराजाहरूका सिकार बनिरहने छन्।

संविधानले खास जातिविशेषलाई दलितको पहिचान दिएको छ। एकातिर वर्ग विभेद नगर्ने अर्कातिर दलित भन्नाले यी जातजातिलाई जनाउँछ भन्ने परिभाषाले कसैलाई सधैं दलित बनाइरहने व्यवस्था गरिदियो। जसले अधिकार पाएको ठाने उनीहरूले दलित मुक्तिको नारा त लगाए तर राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र। उनीहरूको आन्दोलन हामी दलित होइनौँ तर सामाजिकरूपमा पछाडि पारिएको वर्ग भएका कारण अधिकार चाहियो भन्ने हुनुपथ्र्यो। उनीहरू बुझेर वा नबुझेर दलित अधिकारका नाममा आरक्षण पाएकामा खुसी भए। तर त्यो अधिकार सीमित मानिसमा रह्यो। समाजमा दलित सधैँ दलित नै रह्यो। उसको वर्गीय उत्थान हुन सकेन।

संविधानले कसैलाई तँ यस्तो होस् भनेर मान्यता दिन्छ भने समाजले त्यसलाई त्यही रूपमा व्यवहार गर्नु अस्वाभाविक भएन। हिजो खास थर लेख्दा समाजको उपेक्षा र तिरस्कारमा परिन्छ भनेर थर लुकाउनेले गर्व साथ आफ्नो थर लेख्न थाले। यो निश्चय नै सकारात्मक कदम थियो। तर समाजमा आफ्नो पहिचान बनिसकेका लागि पुरानै थरमा फर्कने रहर संविधानले दिएको अधिकार आफ्ना पक्षमा पार्नका लागि थियो भन्ने सत्य पनि बिर्सन हुँदैन। संविधानले कसैलाई दलित वा उन्नत मान्नु नै गलत हो। संविधानले सबै नागरिकलाई समान ठान्छ भने फेरि अर्को अपमानको बिल्ला किन भिराइरहने ? किन कसैलाई तिमी आर्य हौ, अर्को अनार्य हो, तिमी ठालु हौ र अर्को दलित हो भनेर भनिरहनु पर्ने ? जो जहाँ पछाडि पारिएको छ, त्यो बाहुन भए पनि, त्यो राई लिम्बु भए पनि वा दमाईँ सार्की भए पनि उसको उत्थान सोच्नुपर्ने थियो। तिमीलाई हिजो अवसरबाट वञ्चित गरियो, आजको शासन प्रणालीले तिमीलाई अवसर दिनेछ भन्नुपथ्र्यो। तर हामीले जातिविशेषको राजनीति ग¥यौँ र तदनुकूल नै संविधानको व्यवस्था ग¥यौँ।  

आज पनि दलित अधिकारको आन्दोलनले ठीक दिशा लिएको छैन। कुनै घटनाविशेषमा दलितका पक्षमा दलित मात्रै उभिनुपर्ने अवस्थाका लागि दलित आन्दोलन दोषी छ। दलित भनिएको वर्गको आन्दोलन हामी दलित होइनौँ, हामी अरूसरहका नागरिक हौँ भन्नका लागि हुनुपथ्र्यो। दलित भन्ने कोही पनि यो समाजमा रहँदैन र दलितका नाममा रहिआएको कुनै पनि विभेद मान्य हँुदैन भन्ने आन्दोलन आवश्यक थियो। तर दलितका नाममा नेता बनिरहने र दलित वर्ग कायम राखेर राज्य व्यवस्थामा सहभागी बनिरहने स्वार्थको आन्दोलन सुरु गरियो। क्षमता र हैसियत भएका नेताहरूले कम्तीमा यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर वैकल्पिक नेतृत्व तयार गर्दै जानुपथ्र्यो। माओवादीमा तिलक परियारलाई दलितका नाममा आरक्षण जसरी जरुरी छैन, मीन विश्वकर्मालाई कांग्रेसमा त्यो आरक्षण चाहिँदैन। जितु गौतमले ‘दर्जी’ देखाएर एमालेको राजनीति गरेको हो र ? पक्कै होइन। छविलाल विश्वकर्माको राजनीति दलित नभएका कारण समाप्त हुने हो र ? होइन।  

आचार्य थर भए जस्तै विश्वकर्मा थर मात्र हो। कुनै बेला यी दुवै थर कर्मका आधारमा तय गरिए। तर आज सबै आचार्य पण्डित होइनन्, छैनन्। सबै विश्वकर्माले धातुको काम गरिरहेका छैनन्। आचार्यले बन्दूक पनि बोकेर हिँडेको छ, व्यापार÷व्यवसाय पनि गरेको छ। जुत्ता कारखाना पनि चलाएको छ। ऊ कसरी सधैँ पण्डितमा दर्ता हुन सक्छ ? कर्मलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि वेदका ऋचा कण्ठस्थ गर्ने परियार किन ब्राह्मण हुन सक्दैन ? त्यसैले जात र थरका आधारमा अधिकार होइन, उसको सामाजिक आर्थिक हैसियतका आधार माथि उठाउनका लागि अधिकार दिइनुपर्छ। त्यहीखालको आन्दोलन सिर्जना गर्नुपर्छ। होइन भने दलित अधिकारका नाममा आज एकाधिकार बढ्दै गएको छ। एउटै व्यक्तिले पटकपटक त्यही हैसियतमा अवसर पाउँदै आएको छ। अरु दलित भनिएकाहरू हेरेको हे¥यै छन्।  

हिजो शैलजा आचार्य थिइन्, जसले नेपाली कांग्रेसले महिला कोटामा दिने उम्मेदवारी स्वीकार गर्न मानिनन्। २०४७ सालको संविधानले संसदीय निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत महिला अनिवार्य उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दा उनी त्यो पाँच प्रतिशतभित्र बस्न तयार भइनन्। उनको यो दम्भ थिएन। उनको मान्यता थियो– म अरू कुनै पुरुष नेताभन्दा कमजोर छैन। मलाई त्यो आरक्षण चाहिँदैन। यो हो नेतृत्व विकास। तर आजपर्यन्त अर्को महिलाले त्यो भन्न सकेको छैन। राष्ट्रपति बन्ने हैसियतमा पुग्दा विद्या भण्डारीमा त्यो चेत देखिएन। पटक–पटक मन्त्री भएका कुनै पनि राजनीतिक दलका महिलाले आज पनि त्यसो भन्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई पुरुषसँगको प्रतिस्पर्धामा आफू पछि परिने चिन्ता छ भने त्यो सधैँ महिलाका नाममा आफैँ भइरहन पर्छ भन्ने मान्यता हो। आज नेतृत्व विकास भन्यो भने शत्रु जन्माउने अर्थमा हेरिने र अर्कोलाई अवसर नदिई सधैँ आफैँ कब्जा गरेर बस्ने प्रवृत्ति हावी छ।  

त्यसैले दलित आन्दोलन हामी दलित होइनौँ र अछूत होइनौँ भन्ने हुनुपर्छ। त्यो आन्दोलनले यो मान्यतालाई समाजमा स्थापित नगरेसम्म थुप्रै नवराजहरू स्थानीय नवराजाहरूका सिकार बनिरहने छन्। 

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७ ०७:५१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App