नेपाल–भारत एसियाको एउटै पाटाका दुई राष्ट्र हुन्। यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अद्वितीय थियो प्रागऐतिहासिक कालदेखि नै। नेपालले स्वच्छ, सफा र नूनिलो पानी प्रभूत मात्रामा भारत र भारतीय जनतालाई निःशुल्क दिएर हराभरा बनाउने गरेको छ। नेपाली मरेपछि आफ्नो अस्तु–मृत शरीरको सूक्ष्म अवशेष भागिरथीमा सेलाउन पाए मुक्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। बद्री, केदार, द्वारका, जगन्नाथ र रामेश्वरको धार्मिक तथा सांस्कृतिक यात्रा गरेका र गर्न इच्छुक नेपाली थुप्रै छन्। ‘चारधाम’ जाने भनिन्छ। गयामा पिण्डदान गरे सम्पूर्ण पितृ तर्छन् भन्ने विश्वास थुप्रै नेपालीमा अझै छ। काशीमा श्राद्ध गर्ने धोको पनि छ। त्यस्तै करोडौँ भारतीय पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नपाइ मरिएला भनी चिन्ता गर्छन्। मुक्तिनाथको दर्शनार्थी भारतीय पनि कम छैनन्। भक्तपुरको डोलेश्वर केदारनाथको शीर भनी विश्वास गर्ने भारतीय पनि थुप्रै छन्।  

यतिमात्र हैन, जनकपुरधाम, लुम्बिनी, तिरौलाकोट पुगेरमात्र मर्न पाउँ भन्ने भारतीयको संख्या पनि कहाँ कम छ र ? एकपल्ट ब्रह्मकपाली गर्न पाए सम्पूर्ण पितृ तर्छन् भनी त्यहाँ पुग्ने नेपाली धेरै छन्। यसरी दुई देशबीच दाम्पत्य सम्बन्ध लामो छ। निकै नेपाली र भारतीय एकअर्काका ज्वाइँ÷भान्जाभान्जी छन्। यो परम्परा युगौँदेखिको हो।

अनुकूल भएपछि फर्कने गरी बसेका रे !
यस्तो निकटतम सम्बन्धको स्नेहमय अवस्थामा कहाँको यो अतिक्रमणको व्याधि पसेर माथिल्लो प्रशासनिक तहमा त अप्ठेरो अवस्था नै खडा गराएको छ। यसको प्रभाव जनस्तरमा पनि पुग्ला भन्ने त्रास पैदा भएको छ। भारतले सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा चीनसँगको दुर्भाग्यपूर्ण युद्धमा पराजित हुँदै भाग्दै आउँदा नेपालको भूमि कालापानीमा ठूलो चौर भेटेछ। निर्जन ठाउँ भए पनि त्यहीँ आश्रय लिएछ त्यो सेनाको बटालियनले। यो कुरो दिल्ली पुग्ने नै भो। त्यसपछि नेपालको भूमिमा आफ्ना सशस्त्र सेनाको ब्यारेक बस्नु ठीक लागेनछ प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुलाई। तब राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखेछन् र अलि समय हाम्रो सेना तपाईँको कालापानीमा बसेको छ। अनुकूल हुनासाथ हामी कालापानी छाड्छौँ भन्ने आशय रहेछ पत्रमा।  

राजा महेन्द्रले त्यो पत्र जरुरै पनि सुरक्षित राखेका छन्। इमान्दारीसाथ देशको माटोको रक्षाका लागि पेश गर्नुप-यो।

राजा महेन्द्रले लडाइँमा हारेर आएका बेला अस्थायी आश्रय पनि दिदैनौँ भन्नु मित्रताको दृष्टिले उचित नदेखी केही जवाफ दिएनन् रे। यस्तो चिठी नेहरुबाट आएको राजा महेन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिएका थिए रे। त्यसबारे के गर्ने भनेर सल्लाह मागेनन्। नमागी सल्लाह दिने कुरा भएन। यो कुरो गत जेठ १ मा विश्वबन्धु थापाले इमेज र ओहो टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।  

त्यो चिठीबाट दाबी दरो र सशक्त हुने    
काल कलाको बात। नेहरु बिते। थोरै समय लालबहादुर शास्त्री भारतको प्रधानमन्त्री भए। उनी पनि बिते। त्यसपछि नेहरुकी छोरी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भइन्। कालापानीबाट भारतीय सेना हटेन। राजा महेन्द्रले त्यसपछि के गरे थाहा भएन। २०२६ सालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नेपाल–चीन सीमामा बसेका १८ वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउँदा कालापानीबाट त्यो सैन्य ब्यारेक भने हटाइएन। यसबारे राजा र विष्टबीच कुरा भयो/भएन थाहा भएन।  

२०५५ सालमा कालापानीबाट भारतीय ब्यारेक किन नहटाएको भनी प्रश्न गर्दा विष्टले लाचारी साथ भने– मलाई थाहा भएन। नेहरुले पठाएको चिठीबारे पनि राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री विष्ट भनेनन् होला भन्न सकिन्न। अब परिस्थिति निकै अघि बढिसक्यो। भारत सरकार त्यो क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दैछ। त्यहाँ सडकसमेत बनाइसक्यो। त्यो चिठी भए एक गतिलो प्रमाण हुन्थ्यो। खोजतलासमा लाग्नुपर्छ।

नेहरुको चिठी पाए !  
यद्यपि काली–महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने प्रमाण यथेष्ट जुटिसके। तर केही प्रमाण यस्ता हुन्छन् जुनउपर कसैले प्रश्न गर्नै सक्तैन। सम्भवतः सन् १९६२ तिरको त्यो पत्र प्राप्त भए सबै पक्षको मुख बन्द हुन्थ्यो। लाग्छ, राजा महेन्द्रले त्यो पत्र जरुरै पनि सुरक्षित राखेका छन्। इमान्दारीसाथ देशको माटोको रक्षाका लागि पेश गर्नुप-यो। मुमा रत्नराज्यलक्ष्मीदेवीलाई पो थाहा छ कि ? वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई थाहा छ कि ? छ भने स्वयंसेवी भावनाले त्यो सरकारलाई उपलब्ध गराउँ। वास्तवमा यो अद्वितीय देशभक्ति हुनेछ।  

उक्त चिठी नपाइ राजा महेन्द्रले त्यसै कविता कोरेका होइनन् होला। मुलुकको भूमिको कुरा हो, स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुरा हो। जहिले पनि मातृभूमि भनेको मातृभूमि हो। अहिले मातृभूमिको अखण्डताउपर बलात्कार भइरहेको छ। तसर्थ जसरी पनि चिठी खोजौँ।  

भारतले नक्सा ननिकालेको भए ?  
प्रमाण जुटाउने सन्दर्भमा आखिर नेपाल प-यो। २०३२ सालमा नेपालले आफ्नोे नक्सा आफैँ बदाउँदा किन लिम्पियाधुरारहित नक्सा बनायो ? आफ्नो जमिन नै छाडेर नक्सा बनाउनु देशद्रोह नै हो। ३ सय ८१ वर्ग किलोमिटर भूमि छाडेर नक्सा बनाउने अधिकार कसले दियो ? देशको एक इन्च जमिन पनि छाड्ने अधिकार निरंकुश राजालाई पनि हुँदैन। त्यस्तो नक्सा बनाउन आदेश दिने र बनाउनेलाई कडा सजाय दिनुपर्छ। जब नेपाल स्वयं आफैँ आफ्नो सम्पूर्ण जमिन नसमेटी नक्सा बनाउँछ भने अर्को पक्षले त्यसबाट लाभ लिनु कसरी अस्वाभाविक भयो र ?  

तर भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा नेपाली भूमिसमेत गाभेर जुन नक्सा प्रकाशन ग-यो त्यसबाट बल्ल नेपालीको आँखाको पट्टी खुल्यो। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी, डा. गौरीशंकरलाल दास, हिमालयशमशेर राणादेखि प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर, प्रा.वीरेन्द्र मिश्र, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपाल, डा. पिताम्वर शर्मालगायत धेरै देशभक्त तात्नु भयो। भूगोलविद् प्रा.डा.रमेश खनाल, शेरबहादुर गुरुङलगायतले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाइ डा.पिताम्वर शर्मासमेतबाट स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरियो। जनताबाट पूर्ण समर्थन प्राप्त भयो।  

नापी नाममा सरकार लघारियो
सीमा बचाउँ अभियानको नक्साले सरकारलाई आफ्नो नक्सा निकाल्न बाध्य पा-यो। भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि २० गते विरोधपत्र दियो सरकारले। २३ कात्तिकमा सर्वदलीय बैठक बोलायो जसले लिम्पियाधुरासम्मकै जमिन नेपालको भन्ने निर्णय ग-यो। २ जेठमा सरकारले नीति र कार्यक्रममा पा-यो र नक्सा प्रकाशन गर्ने भनियो। जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरियो। जेठ ५ मा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको जमिन समेटिएको नक्सा सार्वजनिक ग¥यो। तर क्षेत्रफल भने खुलेको छैन। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ संसद्मा।  

कस्तोसम्म अचम्म ! हाम्रो त्यो अतिक्रमित क्षेत्रमा नेपालको नापी विभागको टोली २०४५ सालमा गएछ। अनि कालापानी ब्यारेकमा बसेको भारतीय सेनाले लखेटेछ। त्यतिबेला पञ्चायत शासन थियो। कुनै प्रतिकार भएन। आफ्नो भूमिमा जान पनि भारतीय सेनाले रोक्योमात्र होइन, लघारेर धपायो। पञ्चायत शासनको एउटा कुरूप परिचय भयोे त्यो। यसरी पनि बढी हौसिए अतिक्रमणकारी।  

त्यताबाट आएका पत्र र पूरक सन्धि
अहिले सरकार उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रमाण जुटाइरहेको छ। सुगौली सन्धिपछि सो क्षेत्रका भोटिया जमिन्दारले आफूहरू तिरोतिरान गर्न नेपाल नजाने साबिकझैँ ब्रिटिस भारत सरकारलाई नै तिर्ने भनी निवेदन लेखेछन्। त्यसको जवाफमा ब्रिटिस भारत सरकारका कार्यबाहक मुख्य सचिव जे.आदमले त्यतिबेलाको राजधानी कलकत्ताबाट अब त्यो क्षेत्र नेपाल भएकाले तिरोतिरान नेपाल सरकारलाई नै तिर्नुपर्छ सम्झाइदिनू भनी सन् १८१७ फेवु्रअरी ४ मा काठमाडौँस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्ट एडवर्ड गार्डनरलाई र २२ मार्च १८१७ मा कुमाउका कार्यबाहक कमिस्नर जी.डब्लु ट्रेल एस्करलाई लेखेका पत्र प्राप्त छन्।  

साथै चौतरिया बम शाहलाई कालीपूर्वको भूमि नेपाललाई सरेन्डर गरिदिनू भनी लेखेको पत्र छ। त्यसपछि कुटी, नाबी, गुञ्जी आदि गाउँका बासिन्दाले १९९७ मंसिर २७ गतेसम्म नेपालमा तिरो तिरेका प्रमाण नेपालसँग छ। २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणना, तिरो तिरेका रकमका प्रतिलिपि छन्। साथै सुगौली सन्धिपछि पूरक सन्धिहरू सन् १८५७, १८६०, १८७५ र १९२० मा नयाँ मुलुक फिर्ता १८९५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रसम्मका सम्झौता आदि भएका छन् भने सन् १९२० को शारदा बाँधका सम्झौता पनि छन्। यीभन्दा बढी प्रमाण के चाहियो ?

भोटिया ११६ वर्षअघिको प्रमाण 
उल्लिखित प्रमाणहरूका अतिरिक्त १९६१ असार १० मा महाराज चन्द्रशमशेरलाई त्यस क्षेत्रका मुखियाहरूले लेखेका निवेदन र चन्द्रशमशेरले दिएका जवाफसमेतको सवूत जुटेका छन्। त्यसरी निवेदन दिनेमा गब्र्याङका गोवरसिंह बुढा, गुञ्जीका जेरा बूढा, तिङकरका नैनसिंह बूढा, बुँदीका पनिया बूढा, छाङ्रुका धनीराम बूढाहरू हुन। उक्त निवेदनको प्रत्युत्तरमा श्री ३ चन्द्रले ‘आफ्ना रैतीलाई असुविस्ता गराउनेहरूलाई कानुनअनुसार दण्ड सजाय गर्नू’ भनेर राजकीय पत्र लेखेका थिए जुन पत्र १ सय १६ वर्षपछि पाइएको छ।  

उक्त पत्रमा उल्लेख यी गाउँमध्ये बुँदीका केही भाग गर्बाङ र गुञ्जीलाई केही वर्षयता भारतले दाबी गर्दै आएको छ। त्यतिबेलाका मुखियाहरूले श्री ३ चन्द्रशमशेरलाई पत्र लेखेको त्यो भाग नै नेपाल हो भन्ने प्रमाण भएन र ? ‘पाँच गाउँका तालुकदारहरूको नाममा सनद गरि बक्स्याको जग्गाहरूमा कसैले कसैको सन्धिसर्पन थुनी जग्गा रोकि दिने गर्दा निर्धा गरीवहरूले जग्गा तिराउन कमाउन नपाउने भै सरकारको पनि ठेक्का तिरो नबढाएको हुनाले’ भन्ने जस्ता लिखतको शैलीले त्यतिबेलाको लिखत शैली झल्कन्छ। उक्त जग्गा फुकुवा गर्न र गरिब जनतालाई न्याय दिन दार्चुला अमीन कार्यालयमा लैजान सकिनेसमेत जनाएको छ।  

यसरी त्यो अतिक्रमित क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाण धमाधम जुटिरहेका छन्। नेपाल–भारतबीचको प्रगाढ मैत्री नै खल्बल्याउने गरी भारत सरकारले नेपालको ५–६ सय वर्ग किलोमिटर जमिनमा आँखा गाड्नु बुद्धिमानी हो र ? नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समावेश गरी आफ्नो नक्सा प्रकाशन ग¥यो र संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ। यो अवस्थापछि त्यसविरुद्ध चलखेल सुरु भएको चर्चा छ। सत्तासीन नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य संसदीय पार्टीहरू साह्रै चनाखो भई राजनीतिक निर्णय गर्नु जरुरी छ। देशभक्तिको परिचय दिने यस्तै बेलामा हो। विदेशी मित्रहरू, तपाईँ परै बस्नूस्, हाम्रो निर्णय हामीलाई नै गर्न दिनूस्।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ ०३:३९ आइतबार