राजकुमार बस्नेत

देशमा पछिल्लो ५ वर्षयता भयंकर घटना भए। भुइँचालो आयो।फेरि दक्षिणतर्फ नाकाबन्दी भयो।हामी सबै नेपालीले यी समस्या सहनै पर्‍यो। यी अवस्थामा खाद्यान्न तथा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा ठूलै सङ्कट बेहोर्नुपर्‍यो। त्यतिबेला देश आत्मनिर्भर बनाउने कुरा र कृषि उत्पादनमा जोड दिने विषयले धेरै चर्चा पायो। धेरैले बहस पनि गरे। जुन हामीले सुन्यौँ। तत्कालीन सङ्कट पनि टर्‍यो। अनि केही समयपछि ती बहसका कुरा हराए।  

कृषिमा राज्यको प्रभावकारी लगानी र योगदान हुन सकेन। राज्यबाट भए/गरेका कृषि सहुलियत पनि वास्तविक कृषकको हातमा पुग्न सकेन। यदि पुगेको भएपनि थोरै मात्रामा पुग्यो। उत्पादनको स्रोत, साधन अभाव हुनेहरूको सङ्ख्या नेपालमा धेरै छन्। आफ्नो उत्पादनले खान, लाउन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कृषक परिवारलाई गाह्रो परिरहेको छ। कहीँकतैबाट केही उपाय नभएपछि मानिसले विकल्प खोज्छ नै। त्यही खोजी हो वैदेशिक रोजगारी। केही वर्षयता विदेश ओइरो लाग्नेको लहरो पनि ठूलै देखियो।  

अहिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्वमै सन्त्रास फैलिइरहेको छ। विश्वमै विकास तथा लक्षित कार्यक्रमहरू सङ्कटमा परेको छ। विश्वव्यापीरूपमै आर्थिक सङ्कट आएको छ। रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली नेपाल फर्किँदैछन्। खाद्यान्न आपूर्तिमा राज्यलाई फेरि थप सङ्कट आउँदैछ। विदेशबाट आएका नेपालीलाई राज्यले तत्काल रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन। यहीँ हुनेले त रोजगारी पाउन सकेको छैन। यो अवस्थालाई ठूलै चुनौतीका रूपमा हेरिनुपर्छ।  

भर्खरै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो। अहिलेको परिवेशमा आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मकरूपमा हेरिएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा लागु हुन सके आशा जगाउन सक्ने ठाउँ धेरै छ। कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने कुराले खुसीपनि लाग्यो।  

अहिले कृषिमा अर्को समस्यापनि देखिएको छ– पहाडमा बाँदरको झुण्डले, तराईमा निलगाई, बँदेलजस्ता जङ्गली जनावर र फौजीकीराले लगाइएको तरकारीबाली र अन्नबाली सखाप पार्ने गरेको छ।

तर अरुसँग आश्रित हुनुपर्ने, हिजोदेखि कृषिमा संलग्न भएका तर आफ्नो जमिन नभएका भूमिहीन, सुकुमबासी र ऐलानी जग्गा भएका परिवारलाई समस्या छ। यस्तो परिवार नेपालमा धेरै छन्। नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो समस्यामा रहेका परिवारलाई भुल्न हुन्नथ्यो। यी परिवार कृषिका सर्जक हुन्। उनीहरूको योगदान कृषि क्षेत्रमा ठूलो छ। कृषकहरू घाम पानी केही नभनी कृषि कर्ममा खटिइरहन्छन्।उनीहरूको सिपपनि यसैमा छ। यस्ता परिवारलाई जमिनमा पहुँच र स्वामित्व दिलाउनु महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ।  

ऐलानी जग्गा जोतभोग गर्दै आएकालाई पुर्जा वितरण र भूमिहीन,सुकुमबासीलाई जमिनसहितको स्वामित्व अपरिहार्य भइसकेकोछ। यस विषयमा पनि अब राज्यले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसो गरिएको खण्डमा मात्र कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन मिल्न सक्छ। वर्षाैँदेखि समस्यामा रहेका परिवारलाई न्याय हुन्छ। अनिमात्र कृषि उत्पादनमा जोड दिइ दोब्बर अनाज भित्र्याउन सकिन्छ। समाजमा कठिन जीवन बाँचिरहेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि भूमिमा पहुँच र अधिकार अनिवार्य विषय नै हो।  

भूमि नै नभए कहाँ घर बनाउने, कहाँ बाख्रा कुखुरा पाल्ने, कहाँ अन्न तथा दुई बोट तरकारी लगाउने?जस्ता यावत समस्या ज्युँ का त्युँ रहन्छ। सरकारबाट बीउविजन र पशुपालनका लागि उपलब्ध गराउने सेवा÷सुविधाबाट यस्ता परिवार वञ्चित हुनुपरेको छ। अर्कोतर्फ जग्गालाई नाफा कमाउने उद्देश्यले प्लटिङगर्ने, खेती नगर्ने, बाँझो राख्ने र किनबेच गर्ने/गराउने कार्य देशैभर मौलाएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरीछ। नियन्त्रण गरिएन भने केही ठूला व्यापारीको हातमा जमिनको ठूलो हिस्सा जान सक्छ।उसको नियन्त्रणमा हुनसक्छ। र, कृषि उत्पादनमा ह्रास आई हामी झन बढी परनिर्भर हुन पुग्छौँ।  

स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न पनि कृषिमै आधारित व्यवसाय गरिएको खण्डमा सहज र सुलभ हुन सक्छ। किनकि नेपालका बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई खेती गर्ने ज्ञान छ। नयाँ शिराबाट थालिनु पनि पर्दैन। खेती गरिरहेको प्रविधिमा थोरै प्राविधिक ज्ञान, मल, जल, बीउविजन, रोग कीरा नियन्त्रण, बजार व्यवस्था र आफ्नो देशको उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने किसान उत्साहित हुन्छन् र मेहनत गर्न रुचाउँछन्।  

अहिले कृषिमा अर्को समस्यापनि देखिएको छ। पहाडमा बाँदरको झुण्डले, तराईमा निलगाई, बँदेलजस्ता जङ्गली जनावर र फौजीकीराले लगाइएको तरकारीबाली र अन्नबाली सखाप पार्ने गरेको छ। यसबाट कृषिबाली गर्ने किसानहरू घाटामा गइरहेका छन्। किसान निराश छन्। यसको नियन्त्रण पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो।यसतर्फ पनि सरकारी ध्यान जानुपर्छ।  

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ ०४:१५ सोमबार