सर्वाेच्च अदालतबाट धेरै चाखलाग्दा फैसला भएको हाम्रो कानुनी इतिहासमा पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई ‘सरकार’ बन्नबाट रोक्ने त्यो त्यस्तै एउटा ६७ वर्षअघिको फैसला हो जसले कानुनी इतिहासमा मात्रै होइन, राजनीतिक इतिहासमा पनि महत्व राख्छ ।  

गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको रवाफ हामीले देखेकै छौँ । बहुमतको सरकार, सहमतिको सरकार र सबैखालका सरकार पनि हामीले देख्यौँ । राजाले नियुक्ति गरेका प्रधानमन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेका सरकारहरू पनि देख्यौँ र प्रधानमन्त्रीका रवाफ पनि । जनताले चुनकै प्रधानमन्त्रीहरू त कहिलेकाहीँ तानाशाही हुन खोज्दारहेछन् भने राजाले बनाएका  प्रधानमन्त्रीको हैसियत कस्तो थियो होला आजभन्दा ६७ वर्षअघि ? कानुनी मात्रै होइन, राजनीतिक दृष्टिबाट समेत एउटा रोचक अभ्यास इतिहासको गर्तमा पाइन्छ ।  

सरकार भन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री नै हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले जे निर्णय गर्छन्, त्यही नै अन्तिम हुने र अरू मन्त्री उनका मातहतका सहयोगी मानिन्छन् । उनीसँग मत बाझिएमा सरकार छाड्नुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीले नै बर्खास्त गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूको नियति हुन्छ । त्यस्ता अन्तिम कार्यकारीको अधिकार सम्बन्धमा आजभन्दा साढे छ दशकअघि भएको निर्णय कम्ता चाखलाग्दो छैन । पदको हैसियत आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि विधिविधान र प्रक्रियाबिनाको कामको हैसियत हुँदैन भन्ने विषम पुरानो फैसलामा समेत पाइन्छ ।  

भर्खर भर्खर राणा शासन समाप्त भई मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भइरहेका बेलाको त्यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको रवाफ घटाइदिएको थियो । तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर पाएका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई काठमाडौँ उपत्यकाको चारभञ्ज्याङबाट बाहिर जानबाट प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिएपछि सो विषय सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको पाइन्छ ।

सरकारको शैली त जहिले पनि गैरकानुनी निर्णय लाद्नमै हुन सक्छ तर त्यसलाई सुधार्ने कर्तव्य न्यायालयकै हो भन्ने सम्झन पनि यो पुरानो फैसलाले मद्दत गर्छ ।  

एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको धङधङी नसकिँदैको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीको आदेश बदर गरिदिएको सो फैसलाले प्रधानमन्त्री के हुन् र सरकार के हो भन्ने विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजाबाट पाएको लालमोहरको अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने, नियमबमोजिम मात्रै आदेश जारी गर्न पाउने र मन्त्रिपरिषद्को अधिकार आफैँले एकलौटी प्रयोग गर्न नपाउने व्याख्या सो फैसलामा छ ।  

पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानका कैयौँ चर्चित फैसलामध्ये त्यो पनि एक हो जसले तत्कालीन राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएको विश्वास गरिन्छ । नेपाली कांगे्रसबाट पहिले पनि प्रधानमन्त्री बनिसकेका मातृकालाई केही महिनाको राजाको प्रत्यक्ष शासनपछि पुनः राजासँग चोचोमोचो मिलाए पनि प्रधानमन्त्री बनाइएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । त्यसैले मातृकाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरेर आफू सभापति भइसकेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वरसँग उनको वैमनश्यता बढिसकेको थियो ।  

गृह मन्त्रालयले २०१० साल असोज ४ गते विश्वेश्वरलाई उपत्यकाको चारभञ्ज्याङ काट्न नपाउने प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आदेश आएको तीन दिनपछि उनी सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएका थिए । आफूलाई त्यसरी उपत्यका बाहिर जान रोक लगाउने उक्त आदेश सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा १० को विपरित रहेको दावीसहित सर्वाेच्च अदालतमा परेको विश्वेश्वरको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र न्यायाधीशहरू प्रकाशशमशेर जबरा, भैरवराज पन्त, महेन्द्रबहादुर महत क्षत्री र भगवतीप्रसाद सिंहको पूर्ण इजलासबाट २०१० साल कात्तिक २६ मा भएको थियो । गृहमन्त्रालयको आदेश गैरकानुनी ठहर गरेको सो फैसला कानुनी इतिहासमा ऐतिहासिक दस्तावेज मानिन्छ । 

फैसलाले सरकारी अधिकारीको कर्तव्य सम्झाउन मद्दत गर्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिपुलेकमा भारतले बाटो बनाएको विषयमा जारी वक्तव्यमा आफ्नो हैसियत र नाम लुकाइ हस्ताक्षर गरेको विषयमा चर्काे आलोचना खेप्नुपरको उदाहरण ताजै छ ।   

आफ्नै भाइ तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वरसँग राजनीतिक वैमनश्यता बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाले मौखिक आदेश गरी विश्वेश्वरलाई चार भञ्ज्याङ काट्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए । विश्वेश्वर सोही दिन हजाईजहाजबाट विराटनगर जान लागेको थाहा पाई उनलाई रोक्ने आदेशले उनको राजनीतिक अधिकार, हिँडडुलको अधिकार उल्लंघन भएको दावी रिटमा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेश पनि सरकारको निर्णय भएकाले सोबमोजिम कुनै पनि आधारमा विश्वेश्वरलाई चार भञ्ज्याङ काट्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गैरकानुनी नभएको, सरकार सञ्चालन नियमावलीबमोजिम नै भएको र गृहमन्त्रालयले जारी गरेको ओदश प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशका आधारमा निर्णय गरिएकाले सरकारको आदेशउपर सर्वाेच्चले न्यायिक परीक्षण गर्नु नपर्ने सरकारको प्रतिदावी थियो ।

लामो सुनुवाइपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ को दफा २१ (क), २६ र २५(२),(३) को आधारमा बनेको नेपाल सरकारको कार्यकारिणी कामसम्बन्धी नियमावली १९५१, २००७ साल चैतमा मन्त्रिमण्डललाई भएको लालमोहर र २०१० साल असार ४ गते प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्तिमा बक्सेको लालमोहरमा प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्णय र आदेशलाई सरकारको निर्णय र आदेश भन्न नमिल्ने सर्वाेच्चले व्याख्या ग¥यो । लालमोहरमा उल्लिखित प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्नुको मतलव मन्त्रिपरिषद्मा निहित सबै कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु होइन भन्ने व्याख्या थियो ।  

आजभन्दा ६७ वर्षअघि सरकार र अदालतकै हैसियत पनि कस्तो थियो सामान्य आकलनसम्म गर्न सकिन्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई माननीयको दर्जा र प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नामको अघिल्तिर ओहदा मात्र लेख्ने गरेको पाइन्छ । फैसलामा समेत अहिलेझैँ सम्माननीय वा माननीय लगाएर न्यायाधीशको अघिल्तिर सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।  

सर्वाेच्च अदालतबाट प्रकाशित नेपाल कानुन पत्रिकाको २०१६ जेठ अंक ४ मा प्रकाशित निर्णय नं. २३ भएको उक्त फैसलामा प्रयुक्त भाषा यस्तो थियो– श्री माननीय प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्णयबाहेक निवेदकलाई चार भञ्ज्याङ जान नदिने भन्ने आदेशको कुनै आधार छ भन्ने देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम विधानको २१ दफाको (क) बमोजिम कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नभई श्री ५ महाराजाधिराज र मौसुफको मन्त्रिमण्डलमा भएको र मौसुफको अनुपस्थितिमा राजसभामा सुम्पिबक्सेकाले राजसभा र मन्त्रिमण्डलमा नै कार्यकारी अधिकार भएको र कार्यकारिणी अधिकार भएकालाई नै नेपाल सरकार मान्नुपर्ने देखिन्छ । २०१० साल असार ४ गतेको लालमोहरमा उल्लेख भएको प्रशासकीय अधिकारले राज्यको जम्मै कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ बाट बक्सेको छ भन्न नमिल्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार भन्न नमिल्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई ‘सरकार’ भन्न र प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्णय र आदेशलाई सरकारको निर्णय र आदेश भन्न नमिल्ने ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कसरी नियुक्त हुन्थे, उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्थ्यो र उनीहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा कस्तो भाषा प्रयोग हुन्थ्यो भन्ने पनि अहिलेको सन्दर्भमा चाखलाग्दो विषय हो । ‘तिमी’ सम्बोधन गरी दिइने लालमोहरमै प्रधानमन्त्रीलाई राजा र राजाका उत्तराधिकारीप्रति पूर्णतया बफादार रही काम गर्नुपर्ने कर्तव्य तय गरिन्थ्यो भन्ने पनि फैसलामा पाइन्छ । राजा, राजपरिवार र मुलुकप्रति पूर्णरूपमा बफादार भई काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य तोकिएको थियो ।  

मातृकालाई प्रधानमन्त्रीमा नियक्ति गरिएको २०१० असार ४ को लालमोहरमा उल्लेख भएको भाषा यस्तो थियो– तिमी हाम्रा इच्छाअनुसार आफ्नो पदमा बहाल रहने छौँ । हाम्रा र हाम्रा उत्तराधिकारीहरूप्रति तथा नेपाल अन्तरिम विधानप्रति पूर्णतया वफादार रही तिमीलाई आज हामीबाट सुम्पिबक्सेको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पदको प्रशासकीय अख्तियारबमोजिम बखत बखतमा हामीबाट जारी गरीबक्सने आज्ञाअनुसार र प्रचलित ऐन सवाल नियम मुताविक हाम्रो र मुलुकको सोझो चिताइ कामकाज गर्ने गराउने काम गर ।

आफूसँग भएको भन्दा बढ्ता अधिकार प्रयोग गरेको र ऐनले प्रस्ट नदिएको अख्तियारीको गलत व्याख्या गरी अधिकार दुरूपयोग गरिएको पनि फैसलामा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो फैसला भएको आधाभन्दा बढी शताब्दीपछि पनि सरकारले आफूमा जनताप्रति कुनै दायित्व नभएझैँ गरिरहेको सन्दर्भमा एउटा सशक्त न्यायालयले सरकारलाई कसरी सम्झाउन सक्दोरहेछ भन्ने कुराको स्मरण गराइदिएको छ ।  

त्यसबेलाको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ को उपदफा (१) मा सरकारले कुनै मानिसलाई राष्ट्रको सुरक्षा वा सार्वजनिक स्थिति कायम राख्ने काममा वा समुदायलाई आवश्यक मालसामान ल्याउने लैजाने काममा कुनै तरहले विरोध गर्नबाट रोक्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । त्यस्तो अधिकार दुरूपयोग नगरी सरकारले काम गर्नुपर्ने पनि फैसलामा व्याख्या गरिएको पाइन्छ । नजरबन्दमा राख्ने, नेपालको तोकेको ठाउँमा नबस्ने, अड्डाले तोकेका ठाउँमा बस्ने वा सो नभए तोकेको समयभित्र जान, खबर वा राय पत्राचार गर्नेबारे तोकिएबमोजिम नियन्त्रण गर्ने र आज्ञाले तोकिएबमोजिमको चालमा चल्नु नागरिकको कर्तव्य सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीबमोजिम विश्वेश्वरलाई रोकिएको भन्ने सरकारी दाबी भए तापनि सर्वाेच्चले भने सरकारको आदेश ऐनअन्तर्गतको बोलीभित्र पर्ने नदेखिएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो ।  

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका कुनै आदेश वा कानुनी कागजपत्रहरू श्री ५ महाराजाधिराजबाट वा मौसुफको आदेशले भएको भन्ने बोली पार्न र कुनै पनि कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीले स्पष्टरूपमा आफ्नो नाम, थर र हैसियत उल्लेख गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्नू÷गराउनू भन्ने आदेश पनि सो फैसलामा उल्लेख भएको पाइन्छ । हालैका दिनमा पनि कतिपय अवस्थामा सरकारी कागजातहरूमा निर्णयकर्ताले हैसियत उल्लेख नगरी पत्राचार गरिरहेको सन्दर्भमा पुरानो फैसलाले सरकारी अधिकारीको कर्तव्य सम्झाउन मद्दत गर्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिपुलेकमा भारतले बाटो बनाएको विषयमा जारी वक्तव्यमा आफ्नो हैसियत र नाम लुकाइ हस्ताक्षर गरेको विषयमा चर्काे आलोचना खेप्नुपरको उदाहरण ताजै छ ।  

अप्ठ्यारोमा न्यायालयको भूमिकाका विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालत गठन भएको लगभग दुई वर्षकै अवधिमा भएको सो फैसलामा देखिने आत्मविश्वासको भाषाले मुलुकको कानुनी राजको जग कति मजवुत थियो भन्ने आफैँमा स्पष्ट हुन्छ । सरकारको शैली त जहिले पनि गैरकानुनी निर्णय लाद्नमै हुन सक्छ तर त्यसलाई सुधार्ने कर्तव्य न्यायालयकै हो भन्ने सम्झन पनि यो पुरानो फैसलाले मद्दत गर्छ ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७७ ०२:३१ मंगलबार