२८ असार २०७७ आइतबार
विचार

कोरोना संकट: महसुस भयो, अनुभूति भएन

सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जेठ २ गते संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ को प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रपतिको पहिलो वाक्य नै कोभिड–१९ बाट सुरु भएको छ– सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परिरहेको चुनौतीपूर्ण र असहज अवस्थामा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछु ।  

कोरोनामुक्त नेपाल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालभित्र यो रोगका कारण कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको उल्लेख छ । दुर्भाग्यवश सम्बोधनको भोलिपल्टै एक जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेमा पहिलो नाम दर्ता हुन पुगेको छ । भलै कोरोनाविरुद्ध सरकारले स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरू पालना गराउने, संक्रमणको परीक्षणलाई व्यापक बनाउने, औषधि उपकरण र चिकित्सालगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने बताइएको छ । कोरोना संक्रमण फेला परेको पछिल्लो चार महीनामा सरकारले चालेका कदमका आधारमा सरकारका यी प्रतिबद्धतामा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ विद्यमान छन् ।  

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रत्यक्ष प्रभावका सन्दर्भमा सरकारले यसका लागि कति रकम खर्च गर्ने हो ? त्यो त जेठ १५ भित्र आउने बजेटले बताउला तर अघिल्लो साता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्को अर्थ समितिमा कोरोना महामारी सुरु भएको डेढ महिनामा नै ३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरी निकासी दिइएको जानकारी गराएका थिए । सरकारले खर्च गरेको यो रकम कोरोना रोग उपचार कोषमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट संकलित रकमबाट भएको होइन । अर्थमन्त्रीले खर्चको यो जानकारी दिइरहँदा कोषमा भने २ अर्ब २० करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपियाँ जम्मा भएको थियो ।  

सरकारले आह्वान गरेअनुसार, नागरिक तहबाट कोषका लागि उत्साहजनक रकम जम्मा भएको छैन । यसको ठूलो हिस्सा सरकारले प्रारम्भमा गरेको ५० करोड र केही वित्तीय संस्था र सरकारी कर्मचारीहरूको तलव मात्र छ । अहिले सरकारले कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमको साटो अन्यत्रको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरिरहेको छ । यो खर्चको आधारका बारेमा अब प्रश्न उठ्न थालेको छ । सम्भवतः संसदको चालु अधिवेशनमा यसबारे अरु धेरै प्रश्न उठ्नेछन् ।  

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भएको उपकरण तथा औषधि खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी काण्डले सरकारले खर्चमा गरेको लापरबाहीलाई स्थापित गरिसकेको छ । कात्रोमा पनि कमिसन देख्ने सरकारको मनोविज्ञानले खर्चको पारदर्शिता माग गरेको छ ।

त्यसो त संसद्को अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले अहिले सरकारी कोषबाट भइरहेको अन्धाधुन्ध खर्चले भोलि सरकारी खातालाई नराम्रो धक्का पुग्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने बताइसकेका छन् । उनले भनेका छन्– हामी अहिले अलि बढी नै लचकदार भएर केन्द्रीय ट्रेजरीबाट कोरोनाका नाममा खर्च गरिरहेका छौँ, कहाँ, कति आवश्यक थियो भन्ने आकलन र विश्लेषण भएको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक मैनालीले भनेजस्तो समस्या केन्द्रको मात्र होइन । प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत यही प्रवृति देखिन्छ । यसप्रकारको खर्च आकस्मिकरूपमा गर्नुपर्ने भएका कारण मान्य हुने वा नहुने त्यो त महालेखा परीक्षकलाई नै थाहा हुने विषय हो । यद्यपि, उनले जुन भाषामा सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्, यसले यो खर्च असंगत रहेको प्रस्ट गरेको छ । कोरोनाको प्रभाव कहाँ कहिले फैलिन्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन रहे पनि खर्चका प्राथमिकता पहिले नै निर्धारित हुनुपर्ने हो । कुनै ठाउँमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ पाइएको सूचना आउनासाथ मुख्यमन्त्री वा मेयर वा अध्यक्षका तहमा तजविजी अधिकारका हिसावले खर्च भएको देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा दामासाहीरूपमा रकम बाँडिएको पनि खबर आएका छन् । खर्चको प्राथमिकता क्षेत्र के हो र यसरी निकासा गरिएको रकम उचित ठाउँमा उचिततवरमा खर्च भयो वा भएन भनेर अनुगमन मात्रै पनि हुन सकेको छैन ।

अहिले कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकममा सरकारले ५० करोड, नेपाल आयल निगमले ५० करोड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड रुपियाँ जम्मा गरेका छन् । करोडको आँकडामा रकम जम्मा गर्नेमा नेपाल टेलिकम (१२ करोड), एनसेल (१० करोड), कर्मचारी सञ्चय कोष (५ करोड) र राष्ट्रिय बिमा समिति (५ करोड) छन् । यसपछिको सूचीमा नेपाल स्टक एक्सचेन्स (३ करोड ५१ लाख), शेष घलेको एमआइटी ग्रुप, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३÷३ करोड र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको तर्फबाट हिमानी ट्रस्टले २ करोड रुपियाँ सहयोग गरेका छन् । सरकारले गरेको खर्चमा प्रश्न उठाउने अधिकार अब पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि राख्नेछन् । उनले पनि आफूले दिएको रकमको हिसाव कुनै दिन पक्कै माग्नेछन् ।  

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भएको उपकरण तथा औषधि खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी काण्डले सरकारले खर्चमा गरेको लापरबाहीलाई स्थापित गरिसकेको छ । कात्रोमा पनि कमिसन देख्ने सरकारको मनोविज्ञानले खर्चको पारदर्शिता माग गरेको छ । ओम्नीले ल्याएका उपकरणको गुणस्तरको प्रश्नले पक्कै संसद्मा महत्व पाउने नै छ । नागरिक तहमा यो प्रश्न संक्रमणको बढ्दो चापले सुषुप्त देखिए पनि कोरोनाका सम्बन्धमा यस्ता थुप्रै ओम्नी प्रकरण नआउलान् भन्न सकिँदैन । एक साताभित्रै औषधि र उपकरण ल्याउन नेपाली सेना मात्र सक्षम छ भन्ने सरकारको निर्णय अहिले पनि धरापमा छ । सरकारी निर्णयको डेढ महिना बित्दा पनि इमर्जेन्सी उपकरण आउन सकेका छैनन् ।  

सरकारले गरेको अहिलेसम्मको खर्च कोरोना भाइरसपीडित वा सम्भावितहरूको उपचार र नियन्त्रणसँग मात्र सम्बन्धित हो वा राहत वितरण पनि यसैभित्र परेको छ ? यसको जवाफ राज्यको कुनै संयन्त्रले दिएको छैन । सरकार राहत वितरणमा विश्वास गर्दैन भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखापरेको छ । सरकारले संकटको यो अवस्थामा राहत दिनु आवश्यक ठानेको छैन । यसैले पनि राज्यकोषको यो खर्च उपचार र नियन्त्रणमा मात्र भएको हुनुपर्छ । तर उपचार र नियन्त्रणको विधिले मात्र पीडित वा पीडित नभएको नागरिकको कल्याण हुने अवस्था छैन । आज कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जो कोरोना संक्रमणको भयाबह त्रासका कारण प्रभावित नभएको होस् ।  

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रभावको भयाबहलाई आकलन गर्न चाहेको देखिँदैन । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेको १० वर्षभित्र विकासोन्मुख मुलुक र २० वर्षमा विकसित मुलुकको कोटीमा उकाल्ने सपना यसपटक पनि वितरण गरिएको छ । कोरोनाको विश्व महामारीमा आज पनि यो चार महिनाको परिणामले विश्व अर्थतन्त्रलाई कति पछाडि धकेल्छ र यो भयाबह त्रासबाट उन्मुक्ति कहिले पाउने हो भन्ने निश्चित छैन । यो अवस्थामा हचुवाका भरमा पुराना सपना बाँड्ने सरकारको रुचिले उसका कार्यक्रम कार्यान्वयनको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउन सहज बनाइदिएको छ ।  

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस महामारीले मुलुकको सामाजिक–आर्थिकलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा परेको प्रभाव अध्ययन गरिरहेको उल्लेख छ । यो सकारात्मक कुरा हो । अध्ययनपछि आउने योजना र कार्यक्रमका लागि कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन । तर प्रभावित क्षेत्रको उत्थानका लागि प्राथमिक क्षेत्र कुन हो भनेर सरकारले प्रस्टसँग भन्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्र प्रभावित भएका कारण हरेकको समान ढंगमा उत्थान गरिनेछ भन्यो भने अहिले वितरण गरिएको रकम जस्तै हुन्छ । सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु भनेको कुनै क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा नराख्नु हो । त्यसैले फेरि पनि कनिका छर्ने बजेटको प्रारूपका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आउनु भनेको सरकारले लक्ष्य गरेको दश वा बीस वर्षपछिको यात्रा अधुरै रहने संकेत हो ।  

महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप विकास तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्नुको अर्थ तत्कालीन राहतको विकल्प हुन सक्ला । दैनिक खाइजीविकाका लागि यस्ता कार्यक्रमले सरकारसम्म पहुँच हुनेहरूको केही हदमा कल्याण गर्न सक्ला । तर आमनागरिकले यो अवसर पाउन सम्भव छैन भन्ने कुरा विगतका यस्ता लक्षित वर्ग कार्यक्रमका असफलताले प्रमाणित गरिसकेका छन् । समग्रमा नीति कार्यक्रम पढिसक्दा ‘यो सरकार’ हिजोको ‘मेरो सरकार’ भन्दा भिन्न हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । 

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७७ १०:३१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App