सर्वाेच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्दर्भमा गरिरहेकोकामप्रति अप्रिल १८ मा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यबाट एउटा खरो व्यंग्यवाण सार्वजनिक भएको थियो । फेसबुक वालमा सार्वजनिक भएको शाक्यको अंग्रेजी पोस्टमा कोभिड नियन्त्रणको विषय न्यायाधीशका इजलासहरूमा भन्दा संसद्मा राजनीतिक छलफल गरिनु उपयुक्त हुने र अदालतले आत्मसंयम अपनाउनुपर्ने उल्लेखथियो । सरकारले सकेको काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशहरूले संविधानले नै तोकेको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको अवस्थामा बाहेक हिरो प्रमाणित हुनेगरी लोकप्रिय आदेश गर्नबाट आत्मसंयम अपनाउनुपर्ने शाक्यको धारणा थियो । 

शाक्यको प्रतिक्रियामाथि न्यायिक जगतमा चर्चा भइसकेको छ ।  कोरोनासम्बन्धी विभिन्न विषयमा कानुन व्यवसायीले दर्ता गराएका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी सर्वाेच्चअदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ भने कतिपय विषय सरकारको क्षेत्राधिकारमा छाडेको छ । लकडाउनका कारण मानिसस्वदेश र विदेशी भूमिमा अड्किएकाले आफ्नो विषय लिएर आफैँ सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने कुरा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायीले मुद्दा लिएर जानुको अर्काे विकल्प पनि छैन ।

ज्यानमारा कोरोनासँग लड्ने क्रममा सरकारले लगाएको लकडाउनका कारणसानादेखि ठूला, सामान्यदेखि शक्तिशाली सबै असहज परिस्थिति बेहोर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतको गतिविधि वास्तवमा रोमाञ्चका लागि भएको हो वा वास्तविकरूपमा जनता अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा देखाइएको न्यायिक सक्रियाता हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्न आवश्यक छ । मुलुकको न्यायिक इतिहासमा यस्तोखालको अप्ठ्यारो फेरि पनि दोहोरिएला वा नदोहोरिएला तर कोरोना कष्ट बेहोरिरहँदा अदालतको भूमिका इतिहासको पन्नामा कुँदिने भएकाले विश्लेषण आवश्यक छ ।

शक्ति राष्ट्रका जनता घर जान पाउने, कमजोर देशका जनताले विदेशी भूमिमा प्रताडना सहनुपर्ने तर्कलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन

जनताका अधिकार संकुचित हुँदा, जनता मर्कामा पर्दा र राज्यका निकायहरूले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा स्वाभाविकरूपमा कानुन व्यावसायीहरू अदालतको शरणमा जान्छन् । यस्तो अवस्थामासरकारको भूमिकाका विषयमाप्रश्नउठेका छन् । तिनका सन्दर्भमा अदालतले पनि सम्बोधन गरेको छ र गरिरहेको पनि छ । भलै, त्यो भूमिका प्रभावकारी छ वा छैन भन्ने कुरा छुट्टै विश्लेषणको विषय हो । 

यसबीचमा महाकालीपारिवा विदेशमा अड्किएर बसेका नेपाली नागरिकको विषयहोस् वा उपत्यकाबाट गाउँगाउँ जान चाहने व्यक्तिका लागि होस्, सर्वाेच्च अदालतले अभिभावकत्व ग्रहण गरी सरकारलाई आदेश दिएको छ । विदेशी भूमिमा अड्किएर बसेका जनताले स्वेदश फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने विषय संविधानको धारा १७(२)(ङ) मा सुनिश्चित मुलुकको कुनै भूभागमा आवातजावतको स्वतन्त्रता र धारा ४५ मा उल्लिखित देश निकालाविरुद्धको अधिकार हो । कोरोना बोकेर आमदेशबासीलाई त्रासमा पार्नेगरी विदेशबाट आउन रोक्दा  देशनिकालाको अर्थ गर्न पाइँदैन भन्ने टिप्पणी गरेको पनि पाइयो । यदि त्यस्तो भए हाम्रै देशमा अड्किएर बसेका विदेशी नागरिकलाई चाहिँ किन हवाईजहाजमा हाल्दै उनकै देशमा फिर्ता पठाइयो ? यसबाट समेत सरकारको दोहोरो नीति प्रस्ट हुन्छ । शक्ति राष्ट्रका जनता घर जान पाउने, कमजोर देशका जनताले विदेशी भूमिमा प्रताडना सहनुपर्ने तर्कलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन न त त्यस्तो कार्य आधुनिक राज्यका लागि सुहाउँछ नै ।

लगभग डेढ महिनाको अवधिमा जनतालाई परेको पीडाका सन्दर्भमा न्यायालयले खेलेको भूमिकाका विषयमा विभिन्न दृष्टिकोण बनेका छन् । जनताको अधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले जुनखालको भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसमा सरकारी दुष्टिकोण एकखालको हुनसक्छ । जनता, न्यायपालिका र यसका अवयवहरूको फरक हेराइ हुनसक्छ । महामारीमा सरकारलाई सघाउनुपर्नेमा न्यायिक सक्रियता उचित नहुने ठानेका होलान् तर समग्रमा न्यायालय राज्यकै एउटा अंग भए तापनि सबै अंगभन्दा माथिको संस्था र जनताका अधिकारको अभिभावक भएकाले यसको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद गर्न सकिँदैन ।  

सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न विषय पुगेका छन् । तिनमा उचित निर्णय र निकासा हुने नै छ । तिनको पालना सरकार र सबैका लागि अनिवार्य विषय हो । स्वास्थ्योपचारको विषय, खाद्यान्नको अधिकार, राहत वितरणलगायत अप्ठ्यारो अवस्थामा मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा सर्वाेच्च अदालतले बेजोड भूमिका निर्वाह गरेको छ ।घोषित संकटकालमा झैँ अधिकारहरू संकुचित हुने अर्थ गर्न पनि त अदालतले मिल्दैन । 

सतर्कताको विषय अदालतमा अति जरुरी छ । अरु निकायहरूझैँ सर्वाेच्च अदालतमा पनि डेढ महिनादेखि नियमित काम रोकिएका छन् । भीडभाड कम गर्ने उद्देश्यले सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरिएको छ । मास्क, स्यानिटाइजर र पञ्जाको प्रयोगबाट कोरोनासँग जुध्नका लागि प्रयासभएको छ ।भीडभाड बढ्ने देखिएपछि निर्णयमा परिमार्जन र पुनर्मूल्यांकन पनि गरिएको छ । चैत ७ र चैत २८ को पूर्ण बैठकबाट पूर्वनिर्णयमा परिमार्जन गर्दै अदालती कारबाहीहरू अघि बढे पनि पछि थप सतर्कता अपनाइ खुकुलो अवस्थालाई पुनः कडाइ गरिएको छ ।  

मन्त्रालयहरूले निर्देशन गर्दा पुग्छ तर अदालतहरूमा भने जनताको प्रत्यक्ष उपस्थिति, तारेख र सुनुवाइका कारणले उपस्थित आवश्यक मानिन्छ । त्यसैले मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति नै अदालतको वास्तविकता हो । त्यसैले उनीहरूको उपस्थितिबिना कुनै कुराको निर्णय स्वाभाविक मानिँदैन । सुनुवाइ भइसकेका र लिखित बहस नोटसमेत पेश भएका विषयमा सुनाइने निर्णय अस्वाभाविक नहुने भए तापनि तीसमेत रोकिएका छन् । 

अहिले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन, कोरोनासँग सम्बन्धित रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ भइरहेको छ । तर पूर्ण बैठकबाट थुनुवाको म्याद थप, अभियोग पत्र दर्तालगायतविषयमा अपनाइएको खुकुलो नीतिसमेत व्यावहारिक नहुँदा ती विषयसमेत रोकिन पुगेका छन् । एउटा इजलास सञ्चालन गर्दा इजलासका कर्मचारी, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी अदालतका अन्यकर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसमेतखटिनुपर्दा सामान्य भीडभाडलाईअस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । 

थुनछेककै क्रममा पनि थुनुवालाई प्रहरीको भ्यानमा हालेर कोचाकोच गरेर अदालत जानुपर्ने, सरकारी वकिल र उनका सहयोगी मुद्दाको तयारी र बहसमा खटिनुपर्ने, कानुन व्यवसायीहरूसमेत भीडभाडका साथ अदालतमा उपस्थित हुँदा अपनाइने सावधानीमा प्रश्न उठ्छन् नै । त्यसैले त थुनछेकको प्रक्रियासमेत स्थगित भएका छन् । 

हामीकहाँ मात्रै होइन । विश्वका धेरै देशमा अदालतको काम÷कारबाही रोकिएका छन् । अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतले लगभग दुईमहिनादेखि अदालतमा दायर भएका मुद्दाको तत्काल सुनुवाइ गर्न नसकिने सूचना जारी गरी काम स्थगित गरेको छ । एक महिनाको बिदापछि अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतका सूचना अधिकारीले अप्रिल १८ मा जारी गरेको सूचनामा कोरोना भाइरसको कारणले अदालतमा सुनुवाइ हुन नसकेको जनाएकाछन्। राष्ट्र«पतिनिर्वाचन नजिकिइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र«पति डोनाल्ड ट्रम्पको आर्थिक अभिलेख, आप्रवासीको विषयलगायतका महत्वपूर्ण मुद्दा अदालतमा सुनुवाइहुन नसकेको चर्चा मिडियामा पाइन्छ । तर त्यहाँ पनि समस्या परेको अवस्थामा भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट सुनुवाइ गरेर महत्वपूर्ण मुद्दामा अदालतको फैसला आउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

छिमेकी भारतको सर्वाेच्च अदालत तथा मातहतका अदालतहरूमा समेत नियमित सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यस अवधिमा सकेसम्मको सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडियो कन्पे्रmन्सिङको माध्यमबाट सुनुवाइ गर्नेसम्मको अधिकार सर्वाेच्च अदालतले मातहतका अदालतहरूलाई दिएको छ । तापनि वास्तविकरूपमा तल्ला अदालतहरूमा समेत सुनवाइ हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश शरदअरविन्द बोडेको इजलासले सो अधिकार केहीअघि नै दिएपनि न्यायका उपभोक्ताको अदालतमा हुने उपस्थितिलाई अपवादको विषय मानिएको छ । 

कुनै विषय अदालतमा आएमा एमिकस क्युरी वा सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलाई खबर गरेर छलफलमा डाकी सो विषयको निकासा दिनुपर्नेप्रबन्ध छ । तापनि अदालतहरूमा नियमित सुनुवाइ ठप्पै भएका समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । सर्वाेच्च अदालतकै एक कर्मचारीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएर सबै आतंकित भइरहेको दुई दिनपछिअप्रिल १८ मा भारतीय सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अशोक भूषण र एस रवीन्द्र भाटको संयुक्त इजलासले कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण गर्न सरकारी र निजी अस्पतालहरूलाई आदेश दिएको छ।

थेग्नै नसक्ने गरी भाइरस संक्रमित बढेका भए र मानिसको अन्यत्रझैँ कहाली लाग्दो मृत्यु भएको भए शायदै हामीकहाँ पनि अदालतको सक्रियता अपेक्षा गरिन्थ्यो । तर हामीकहाँ त्रासदीको अवस्था त्यति डरलाग्दो नभएकाले अदालतसमेत निष्क्रिय हुनुपर्छ भन्न सकिँदैन ।

अदालत अहिले कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । बादशाह अकबर र वीरबलसँग सम्बन्धित बाख्राको तौलको कथा जस्तै बन्न पुगेको छ अहिलेको न्यायिक प्रणाली  ।बाख्राको तौलको कथा चाखलाग्दो छ । बादशाह अकबर चलाख वीरबललाई पटक–पटक चुनौतीपूर्ण काम दिन्थे । एकपटक त्यस्तै भएछ । बादशाहले वीरबललाई एउटा बाख्रो पाल्न आदेश दिएछन् र बाख्राको खानपानको उचित बन्दोबस्त गर्नर आफू फर्केर आउ‘दा त्यसको वजन घट÷बढगर्न नपाउने सर्त तेस्र्याएछन् । 

वीरबललाई फसाद प¥यो तर राजाको आदेश मान्नुपर्ने उनलाई करै थियो । केहीदिनपछि अकबर फर्कँदा त बाख्राको तौल जस्ताको तस्तै । न घटेको छ न बढेको । अकबरलेत्यसको कारणसोधेछन् । हैन हौ वीरबल कसरी यस्तो भयो ? जवाफमा वीरबलले आफूले दिनभर बाख्रालाई राम्रोसँग घाँसपात खान दिने गरेको र राति एकघण्टा बाघको अघिल्तिर राखिदिएकाले वजन यथावत रहेको बताएछन् । विचरो बाख्रो, खाना त राम्रै पाउथ्यो तर बाघका अघिल्तिर पर्दा दिनभरको ऊर्जा रातमा सकाउँथ्यो । हामीले भोगेको त्रासदी बाघको मुखमा पुगेको बाख्राको झैँ भएको छ । नगरौँ विधि र तर्कले मान्न नमिल्ने, गरौँ अप्ठ्यारो पर्ने ।  

विकसित राष्ट्रकै न्यायालयहरूले समेत अप्ठ्यारो बेहोरिरहेका छन् । वकिललाई भीडभाड गर्नबाट तह लगाउने उद्देश्यले भएका कतिपय दरपीठलाई मात्रै अलग गर्ने हो भने पनि हाम्रो अदालतले अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत सराहनीय काम गरिरहेको छ ।अदालत पनि राज्यको एउटा अंग भएकाले देशै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा सरकारलाई अस्वाभाविक ढंगले असहयोग गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । तर संविधान र कानुनबमोजिम राज्यको दायित्व निर्वाह गर्न सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कर्तव्य अदालतकै हो । अप्ठ्यारोमा न्यायालयको सक्रियता झनै आवश्यक हुने भएकाले अदालतको यस्तो भूमिकालाई रोमाञ्चक मान्न कदापि उचित हुँदैन । 

प्रकाशित: २० वैशाख २०७७ ०४:१८ शनिबार