हुन त प्राकृतिक विपत्तिले कसैलाई भेदभाव गर्दैन, तरपनि यसको असर सबैलाई एकनासले पर्दैन । यस क्रममा संसारका अन्य भागमा यसको असर वर्गाीय र लैंगिक आधारमा फरक–फरक पर्ने गर्छन्, तर नेपाल सहित दक्षिण एसियामा भने यसको प्रभाव जातीय आधारमा कम–बेसी हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि विपद्मा पहिले उद्धार, त्यसपछि राहत, अशक्त तथा बिरामी भए उपचार अनि पुनस्र्थापनाको कुरा आउँछ । तर अहिले व्याप्त कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीमा यस्ता काम फरक तरिकाले गर्नुपर्ने देखिन्छ/देखिएको छ । 

पहिले कोरोना संक्रमण आशंकित व्यक्ति पहिचान गर्नुप-यो, त्यसपछि उसको स्वास्थ्य परीक्षण गरी ऊ कोरोना संक्रमित हो, होइन पत्ता लगाउनुप-यो । अनि संक्रमण पुष्टि भएपछि उद्धारभन्दा पनि उसलाई उपचारकालागि अस्पताल÷स्वास्थ्य संस्था दौडाउनुप-यो । यसमा प्रमुख भूमिका स्वाथ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको हुन्छ । विज्ञान–प्रविधिको विकसित युग भएपनि अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणको औषधि वा खोप बनिनसकेकाले यसबाट बच्ने सजिलो उपायभनेको मानिस–मानिसबीचको भौतिक सम्पर्क टुटाउनु हो, जसलाई लकडाउन, क्वारेन्टिन तथा आसोलसन जस्ता शब्दले चिनिन्छ । यसबारे चर्चा गर्नु यो आलेखको उद्देश्यनभई नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा स्वास्थ्य का दृष्टिकोणबाट समेत सबैभन्दातल रहेको दलित समुदायका विषयमा चर्चा गर्नु र सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउनु हो ।

सौभाग्य भनौं वा परीक्षणको दायरा कम भएर हो, यो आलेख तयार पार्दासम्म नेपालमा जम्मा ५२ जनामामात्र कारोना संत्रक्रमण भएको छ । ती संक्रमितकोनाम सार्वजनिक नगरिएको हुँदा त्यसभित्रका जातजाति छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । जो युरोप वात्यस्तै विकसित देशबाट संक्रमित भएर आएका छन् तिनलाई धनी, खाडीबाट फर्किएकालाई निम्न तथा भारतबाट भित्रिएकालाई गरिब समूहमा राख्न सकिन्छ । अहिले संक्रमितको संख्या हेर्दा धेरैजसो खाडीमुलुक र भारतबाटै आएका देखिन्छन् । 

लकडाउनका कारण जब सवारीसाधन तथा ज्यालादारीका काम बन्दभए, तब उनीहरू भन्दैछन्, ‘रोगले भन्दापनि भोकले मर्ने बेला भइसक्यो ।’
 

यो लेख्दासम्म उपचारपछि निको भएरजानेको संख्या १६ पुगेको छ । सुदूरपश्चिममा संक्रमित देखिएका ४ जनामध्ये ३ दलित भएको देखिएको छ, सम्भवतः बिरामीकै अनुमतिले हो वा सरकारले भनेर,उनीहरूको नाम सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिकभएका छन् । जसमा कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–९काइन्द्रबहादुर विक र लम्की चुहाका राज विक छन् भने वीरगन्जमा चिया पसल गर्ने महिला, जो डिस्चार्ज भइसकेकी छन्, उनीपनि दलित समुदायकै हुन् । उनको नाम तारा विक हो । 

अहिले सुदूरपश्चिमका संक्रमित ४ मध्ये ३ अर्थात् ७५ प्रतिशत दलित हुनु डर लाग्दो जस्तो देखिएपनि बाँकी सबै बिरामीको नाम सार्वजनिक नहुँदासम्म दलित समुदाय आत्तिइहाल्नु नपर्ला, तर त्यसलाई वर्गीय आधारमा हेर्दा स्थिति नराम्रो नहोला भन्न सकिँदैन । सम्मानजनक पेसा तथा उत्पादनका साधनमा दलितको पहुँच कहिल्यै हुन सकेन, त्यसकारणले गर्दा जीविकोपार्जनकालागि विदेशमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ । सुदूरपश्चिम तथा देशकाअन्यभागका दलित ठूलो संख्यामा भारत तथा खाडी तथा मेलसियाजस्ता निम्न वर्गीय मुलुकमा रोजगारीकालागि गएका छन् । अतःउनीहरूमाकोराना संक्रमण नहोला भन्न सकिन्न ।यसर्थ नीति–निर्माता तथा अध्येताले कोरोना प्रभावलाई जातीय आधारमा पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको यो लकडाउनमा उच्च तथा मध्यमवर्गलाई खासै फरक परेको देखिँदैन, तर जो निम्नवर्ग अर्थात् धन÷अन्न सञ्चय नभएका गरिब परिवार छन्, ती भोकमरीको चपेटामा पर्न थालेका छन् । जो यो प्रचण्ड गर्मीमा आफ्ना लालाबालासहित भोकभोकै सडकमा बिताउन बाध्य छन् । यसरी सडकमा लामलागेर हिँडेका व्यक्तिलाई पत्रकारले अन्तरवार्ता लिएको देखियो, उनीहरूको अनुहार तथा यदाकदानाम लिएको देख्दा धेरैजसो दलित वा जनजाति नै देखिन्छन् । आन्दोलन र चुनावका बेला अहिले सत्तामा रहेका कम्युनिस्टले यस्तै गरिब, मजदुर,किसानको हकहितलाई प्राथमिकता दिन्छौं भनेकाथिए । 

तर यो विपत्तिका बेला कम्युनिस्ट सरकार तिनलाई राहतदिनुत कताहो कता, उल्टै उत्पीडनकारी देखिएको छ । यस कानाइके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जो वातानूकुलित (एसीयुक्त) कोठामा बस्छन् र आदेश दिन्छन्, ‘जो जहाँछन्, तिनलाई  त्यहीं रोक्नू ।’यसपछि कोहीधुलीखेलमा त कोही नागढुंगामा रोकिनबाध्यभए, भोकभोकै ।धन्न, स्थानीय सरकार एवं केही जनप्रतिनिधि आफ्नो धर्म तथा सिद्धान्तप्रति इमान्दार हुँदै तिनको उद्धार तथा भोक मेटाउन अघि सरे । त्यसरी उद्धारमा खटिने जनप्रतिनिधिमध्ये सांसद अञ्जना विशंखेको नाम पनि आउँछ, जसले नागढुंगाबाट पश्चिमजाने यात्रीलाई सरकारले अगाडि जान नदिएपछि त्रिभुवनपार्कमा कष्टकरै भएपनि बस्ने चाँचोपाँजो मिलाइदिइन्, पछि कष्ट भएकामा माफीमाग्दै प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरिन् । यसरी अलपत्र पर्ने मजदुरको समूहमा ठूलो संख्यामादलित नैभएको अनुमानगर्न गाह्रो छैन । 

लकडाउनको सुरुको हप्तामा त सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजाराचलाउने वर्गको समस्याबारे केही सोचेन, तर जब यो अवधिलम्बिँदै गयो र घरमै बसेकाहरूलाई पनि समस्या पर्न थाल्योतब मात्र सरकारले राहतवितरणको कार्यक्रमल्यायो । तर त्यहीपनिधेरैजसो ठाउँमा साँच्चै समस्यामा रहेकाले भन्दाहुनेखानेले नै प्राप्त गरेको घटना पनि देखियो । महोत्तरीको गौशालानगरपालिका–१, रामनगरस्थितवनहटोलनिवासीजीवछा सदा, जो दैनिकज्यालादारी गरी गुजारा चलाउँछन्, ले ५ किलो चामल, १ किलो दाल, १ पोकानुन, आधाकिलो तेल तथा दुइटा साबुनपाउने आशमा अघिल्लो दिन परिवारका ८ सदस्यको नाम टिपाए । तर भोलिपल्टलिनजाँदा राहत सकिएको पाए । २–३ बिघाजमिनहुनेले राहतपाएतर हामीले पाएनौं भनेर उनले गुनासो गरे ।

यस्तै डोटीको दिपायल सिलगडी नगरपालिका–४, सेतीप्राविधिकविद्यालय नजिकबसोबास गर्ने वादी परिवार,जोभूमिहीन छन्, त्यसकारणजीविकाका उनीहरू मजदुरी गरेर ज्यान पाल्छन् ।तर लकडाउनका कारण जब सवारी साधन तथा ज्यालादारीकाकाम बन्द भए, तब उनीहरू भन्दैछन्, ‘रोगले भन्दापनि भोकले मर्ने बेला भइसक्यो ।’

कर्णालीको नाम लिने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा भोक, अभाव र अशिक्षाले ग्रस्त क्षेत्रको तस्बिर आउँछ । सोचौं त, त्यहाँ बस्ने दलितको अवस्थाझन् कस्तो होला ! एकजना मित्रले कर्णालीको पनि सबैभन्दा दुर्गम– अहिलेसम्म सडक यातायातले नछोएको जिल्लाहुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट आसपासका दलितका कुरा गर्दै थिए । जसलाई ५ किलो चामलसहितको राहत त पुगेको छ, तर त्यो १ हप्तामै सकिँदा अब के खाने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । किनभने उनीहरूले बस्ती आसपासका जंगलबाट दाउरा ल्याएर बेच्ने जुनकाम गर्थे, त्यो लकडाउनका कारण अहिले पूरै बन्दभएको छ । जसले गर्दा खाद्य संस्थानबाट सरकारी (सस्तो) दरमा उपलब्ध चामलपनि किन्ने अवस्था रहेन । 

यी त केवल प्रतिनिधि घटना हुन् । दलितसमाजको पिँधमा परेको समुदायहो भनेर दोहो-याइरहनुपर्ने कुरा त होइन, तर राज्यकानीति–निर्मातालाई यो कुरा सधैं भनिरहनुपर्ने तथा सम्झाइरहनु पर्ने स्थिति छ । किनभने संविधानको धारा २४ तथाधारा ४०ले दलितकालागि उल्लेख मौलिक अधिकार, जसले प्रतिनिधित्व, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यसको कार्यान्वयन तर्फ यो राज्य ध्यानै दिँदैन । झन्अहिलेको यो महाव्याधिका बेलाध्यान देलान्भनेर आशागर्नु कत्तिको उचितहोला? फेरिनगरेर पनि के गर्ने?

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७७ ०३:३१ शुक्रबार