परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चैत २६ बेलुकी प्रेसलाई वितरण गरिएको सूचनाअनुसार सरकारले तत्काल लागु हुने गरी ती ‘अवैतनिक’ वाणिज्य दूतहरूले उपभोग गर्दैआएका केही सुविधा कटौती गरेको छ जो कतिपय मित्रराष्ट्रका लागि नेपालमा सद्भाव जुटाउने कार्यमा क्रियाशील रहिआएका छन् । चर्चित सरकारी निर्णयको बेहोरा पढ्दा अब ती अवैतनिक हैसियतका दूतहरूले आफ्नो सवारी साधनमा नीलो रङको नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न पाउने छैनन् भन्ने बुझिन्छ । र, यतिखेर बुझिने अर्को कुरो के हो भने तिनले आफ्नो सवारी साधनमा आफूले प्रतिनिधित्व गरेको देशको झण्डा फहराउने सुविधा पनि हाललाई गुमाएका छन् ।

चर्चामा आएका सुलभ अग्रवाल किर्गिज गणतन्त्रका अवैतनिक वाणिज्यदूत हुन् जो कालो बजारीको आरोपमा पक्राउ परेर थुनामा राखिएका छन् । थप छानबिनको क्रम चल्दै रहेको खबर गोरखापत्रलगायत सञ्चार माध्यममा आएको छ । शंकर ग्रुप भनिने उद्योगी÷व्यापारी समूहका सुलभ अग्रवाल बजारमूल्यको दाँजोमा तेब्बर मूल्यमा ज्वरो नाप्ने यन्त्र (थर्मल गन) बिक्री गर्ने कार्यमा लागेकै बखत प्रहरीको बल्छीमा परेका हुन् । अग्रवाल कूटनीतिज्ञ होइनन् तथापि उनीसँग कूटनीतिक प्रकृतिको काम गर्ने व्यक्ति भनेर परराष्ट्रले दिएको अंग्रेजीमा ‘अनरेरी कन्सल’ भनिने चिनारी छ र विशिष्ट देखिने नीलो नम्बर प्लेटको बाहन र किर्गिज झण्डा प्रदर्शन गर्ने सुविधा प्राप्त थियो । बुधबार सरकारले लिएको निर्णयले तिनका यी सहुलियत हाललाई रोकिएका छन् । यस क्रममा सुलभ अग्रवाल सँगसँगै अन्य ४९ जनाको हैसियत पनि प्रभावित भएको छ जसमा अरु केही अग्रवाल पनि रहेछन् । 

खुकुलो नीतिको परिणाम
‘एउटाले बिराउँछ, शाखा पिराउँछ’ भन्ने लोकोक्ति छ । अरू अवैतनिक वाणिज्यदूत र महावाणिज्यदूतहरूले यसै उखानलाई उद्धृत गर्दै आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो गर्लान् । सतही ढङ्गले हेर्दा यस्तो शिकायत जायज पनि देखिएला । तर मामिला त्यत्ति सहज छैन किनभने अधिकांश दूतहरूबाट ‘नीलो प्लेट र विदेशी झण्डा’ को दुरुपयोग हुँदै  आएका प्रेस रिपोर्ट आइरहन्छन् । कूटनीतिकवृत्तका जानकारहरू नै भन्छन्–दुरूपयोग त्रिभुवन विमानस्थलमा निर्वाध प्रवेश र त्यहाँको विशिष्ट कक्षमा मनलाग्दी प्रयोगमा सीमित छैनन् । र, नीलो नम्बरको गाडीमा मालवस्तुको अवैध ओसारपसार मात्र दुरूपयोगको मापदण्ड होइन । अपराधी मनोवृत्तिका मानिसलाई नीलो नम्बरको मोटर कार चढाएर गैरकानुनी कार्यहरू गरेमा सडक दोबाटामा उभिने प्रहरीलाई थाहा हुने कुरो भएन । उल्टो, झण्डा भएको साधनमा बसेका यात्रुलाई विशिष्ट व्यक्ति ठानेर प्रहरीले त सलाम गरेको हुनसक्छ । परराष्ट्र सेवाको उच्च पदमा रहेर काम गरेको अनुभव संगालेका एक पूर्वराजदूतबाट हिजैमात्र सुनेँ– २०४६ सालपछिको खुकुलोपनले बिगार्दै लगेको परिस्थिति २०६३ पछि त सम्हालेर नसम्हालिने स्थितिमा पुगिसक्यो । 

नेपालमा अवैतनिक दूत नियुक्त गर्ने देशहरूमा के नेपालका अवैतनिक दूतलाई पनि नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा जस्ता सुविधा दिने चाँजो मिलाइएको छ? कदाचित् छैन भने नेपालले मात्र एकतर्फीरूपमा किन त्यो सम्मान दिइराख्ने ?

कतिपय अवैतनिक दूतहरू आफूसँग सम्बन्धित देशका राजदूतले नेपालका राष्ट्राध्यक्षसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्दा साक्षीझैँ त्यहाँ उपस्थिति हुन दिएको अवसरलाई ‘अधिकार’ ठान्ने गर्छन् । कतिलाई त त्यतिले पनि पुग्दैन । उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुँदा त्यहाँसमेत बस्न पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । जगजाहेर कुरो हो, राष्ट्र–राष्ट्रबीच हुने कतिपय वार्ता र संवाद गोप्यता कायम राखेर गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा, पद र गोपनीयताको शपथ लिएका मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकृतको जानकारीमा मात्र राखिनुपर्ने बुँदा र विषयहरू बाहिरी (अवैतनिक) मानिसको रोहबरमा कसरी छलफल गर्ने ? मतदाताले चुनेर पठाएका व्यक्ति र लोकसेवाको चयनबाट योग्य ठहरिएका अधिकृतभन्दा बाहेकका मानिसले राज्य व्यवस्थाका संवेदनशील मामिलाका सूचनामा जो पायो त्यसको पहुँच कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? शासक प्रशासकहरूले घोत्लिनै पर्छ ।

स्पष्टै छ, अवैतनिक दूत राजदूत वा दूतावासको कूटनीतिक दर्जा र संरक्षणप्राप्त अधिकारी होइन । उसले कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउँदैन । कुनै गैरकानुनी काम गरेमा दण्ड जरिवाना भोग्नु÷बेहोर्नुपर्छ । अवैतनिक दूतबारे सन् १९६३ को भियना अभिसन्धि (कन्भेन्सन) मा आवश्यक प्रावधान राखिएका छन् । परन्तु नेपालमा पैसाको प्रभावमा हैसियत खरिद गरेका मानिसको एक झुण्डले वर्षौँदेखि अनुचित संरक्षण र सम्मान पाइरहेका छन् । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी जस्ता निकायलाई यस्ता दूतहरूको हक र हैसियतबारे राम्ररी नबताइएकाले पनि हुनसक्छ, यतिञ्जेल उन्मुक्ति पाइरहेका थिएर छन् । अबचाहिँ यस्तो अनियमितता सधैँका लागि रोकिनुपर्छ । साविकमा शिष्टाचार महापालको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका पूर्वराजदूत रामभक्त ठाकुरले सामाजिक सञ्जाल(फेसबुक) मा राखेको यस्तो मागप्रति अर्का पूर्वराजदूत मोहनप्रसाद लोहनीले समर्थन जनाएका देखिन्छ । 

चलन÷प्रचलन
द्विपक्षीय सम्बन्धमा पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) को ठूलो महत्व हुन्छ । यसलाई ध्यानमा राख्दा नेपालमा अवैतनिक दूत नियुक्त गर्ने देशहरूमा के नेपालका अवैतनिक दूतलाई पनि नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा जस्ता सुविधा दिने चाँजो मिलाइएको छ? कदाचित् छैन भने नेपालले मात्र एकतर्फीरूपमा किन त्यो सम्मान दिइराख्ने ? चुनौतीलाई यस कोणबाट पनि निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका सबै देशले काठमाडौँमा दूतावास खोलेका छैनन् । तीसवटा जति देशका मात्र नेपालमा आवासीय राजदूत छन् । अन्य धेरैजसो देशले दिल्लीमा रहेका राजदूतलाई नै नेपालसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका हुन्छन् । तीमध्येका केहीले नेपालमा आफ्नो पहुँचका लागि अवैतनिक दूत नियुक्त गरेका हुन्छन् । तलब भत्ता दिनु नपर्ने हुनाले प्रभावशाली व्यक्ति फेला पर्दा त्यस्तोलाई निःशुल्क पद दिन उताकालाई गाह्रो पर्दैन । त्यसमाथि यस्तो नियुक्ति खोज्ने धेरजसो मानिस हुनेखाने व्यापारी÷व्यवसायी हुन्छन् । उल्टै, तिनले आफूलाई नियुक्ति दिन तत्पर राजदूतलाई दिल्ली नै पुगेर नाना तरहले रिझाउन सफल भएका देखिएको छ, सुनिएको छ । 

नेपालमा अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गर्ने देशहरूको नामावलीमा परेका केही नाम हेरौँ– सुलभ अग्रवालले प्रतिनिधित्व गरेको किर्गिज गणतन्त्र, बुल्गेरिया, चेक गणतन्त्र, कोलम्बिया, क्रोएसिया, बोस्निया हर्जगोभिना,एस्टोनिया,जर्जिया, गिनी, हंगेरी, कजाकस्तान,लाट्भिया, लिथुएनिया, पेरु, रुमेनिया, सर्बिया, तान्जानिया, इथियोपिया र युक्रेन । यी देशको नेपालसँग व्यापारिक वा सांस्कृतिक सम्बन्ध कुन स्तरको छ वा हुनुपर्छ त्यसबारे सरोकारवालाहरूले गहन अध्ययन गराएका छन् भने वाणिज्यदूतको औचित्यको पुष्टि होला अन्यथा हैसियतको दुरूपयोग गराउन खोजेकोमात्र देखिनेछ ।   

विचलनका परिणाम
यहाँछेउ प्रश्न उठ्छ– के इथियोपिया वा पेरुले अवैतनिक दूत नियुक्त गर्न चाहेको व्यक्ति (नेपाली) यताका लागि स्वतः स्वीकार्य हुन्छ? उत्तरमा भन्नुपर्छ– हुँदैन । किनभने २०३९ सालमा बनेको नेपालको  नियमावलीले यसबारेमा अवैतनिकका सर्तहरू तोकेको छ । मापदण्ड बनाएको छ । तर दुर्भाग्य,२०४६ सालपछि, अझ २०६३ सालपछिका सरकारका परराष्ट्रमन्त्री, राज्यमन्त्रीहरूका पालामा नियमावली पटक पटक संशोधन गरी मनपर्दो ढङ्गले, पार्टीका चन्दादाता र आफन्तलाई अवैतनिक दूतको इजाजतपत्र दिने प्रचलन कायम भयो । केही भुक्तभोगीले मसँग भनेका छन्– परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व दह्रो भएका बेला यस्तो विचलन बीचबीचमा रोकिएको पनि हो तर कार्यकर्तालाई हेर्नुपर्ने र चुनावी राजनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताका दलहरू हावी भएका बखत उचित÷अनुचितको मान्यताले महत्व पाउँदैन । सम्भवतः अहिलेसम्मको स्थिति यही थियो । 

यतिखेरको स्थिति भिन्न छ । यसपल्ट सुलभ अग्रवालको मामिला सतहमा आएपछिको पहिलो सरकारी कदम प्रशंसनीय छ तर पर्याप्त भने छैन । कालोबजारी गरेको विवादमा मुछिएका अग्रवाललाई वाणिज्य दूतको हैसियतबाट तत्काल हटाउनुपर्छ अनि मात्र अन्य दूतहरूलाई सही सन्देश जान्छ । यस्तो विवादमा तानिएको व्यक्तिलाई त्यही आधारमा कार्यभारमुक्त गरेर किर्गिज गणतन्त्रको सरकारलाई सूचना पठाउन ढिला गर्नुहुँदैन । प्रहरीको कारबाहीलाई कानुनी बाटो समात्न दिए भइहाल्यो ।

अग्रवाल प्रकरणले सरकारलाई यसबारे साहसिलो निर्णय गर्ने अवसर दिएको छ । यस्तो स्पष्ट मामिलामा पनि ‘अर्को सूचना नआएसम्मका लागि’ भन्ने थेगो समातेर बस्ने हो भने सरकारको प्रतिबद्धतामा जनसाधारण ढुक्क हुन सक्दैनन् ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७६ ०३:५६ आइतबार