अहिले हामी बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा छौँ। समय कोरोना भाइरस प्रकोपको छ। यसबीच सरकारले जारी गरेको संकटकालीन निषेधमा जनता घरभित्र छन्। केही अपवाद होलान् तर आम नेपालीले सरकारको प्रयासमा सहयोग गरेकै छन्।महामारीको विश्वव्यापी अनुभव हामीसामु छ। त्यसबाट पाठ सिकेर संकट सामना गर्ने मार्गचित्र तय गर्नु जरुरी भइसकेको छ। संकटको समयमा सही र समयानुकूल सूचनाको महत्व कम आकलन गर्न सकिन्न। पारदर्शी जानकारीको अभाव वा भ्रमको नकारात्मक प्रभावले आपत्कालीन अवस्थामा आममनोविज्ञान र कोरोना संक्रमणविरुद्धको संघर्षमा के/कस्तो प्रभाव पार्छ, यहाँ दोहोर्‍याइरहन पर्दैन।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिप्रति जनताले सहानुभूति राख्न सक्छन्, यद्यपि संकटप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार प्रमुख केपी ओलीलाई विमुख रहने सुविधा प्राप्त छैन। यस्तो असाधारण समयमा, स्वास्थ्य मन्त्री नयाँ छन्, उनमा प्राविधिक ज्ञान छैन भन्ने जस्ता तर्क समर्थकले पनि अघि नसारेकै राम्रो। किनभने यस्ता दलीलले जनता ढुक्क बस्न सक्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्दैन। फेरि सरकार, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भनेको एकाङ्गी पात्रमात्र होइनन्। त्यहाँ स्वास्थ्य, सुरक्षा, सूचना, अर्थलगायत सम्पूर्ण संस्था संरचना, विज्ञ विशेषज्ञ, प्रशासनयन्त्र अन्तरनिहीत हुन्छ। तिनको समयोचित परिचालनको दायित्व भने राजनीतिक नेतृत्वमा निहित रहन्छ जो सन्तुष्टिको हदसम्म हाल चलायमान देखिन्न।

राजीनामा माग
विश्व स्वास्थ्य संगठनको संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप, विश्वमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने, विश्व समुदायलाई सुरक्षित राख्ने र जोखिममा रहेका जनसंख्याको सेवा गर्ने संगठनको कार्यादेशभित्रको विषय हो। अहिले तर जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्ने आधारमा संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस आर्डनम गबे्रसिसको राजीनामा माग गरिएको छ। कोभिड–१९ महामारीको गाम्भीर्यअनुरूप समयमै क्रियाशील नभएको गबे्रसिसमाथि आरोप छ। शुक्रबारको समाचारअनुसार महानिर्देशकको राजीनामा मागपत्रमा ६ लाख मानिसले हस्ताक्षर गरीसकेका छन्।फागुन ३० मा प्रकाशित चिनिया सरकारी प्रतिवेदनअनुसार बुहानमा पहिलो कोरोना संक्रमण मंसिर ३ गते देखिएको थियो। माघ १५ सम्ममा चीनमा संक्रमितको संख्या ७,७११ थियो भने १७० जनाको मृत्यु भइसकेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिप्रति जनताले सहानुभूति राख्न सक्छन्, यद्यपि संकटप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार प्रमुख केपी ओलीलाई विमुख रहने सुविधा प्राप्त छैन। यस्तो असाधारण समयमा, स्वास्थ्य मन्त्री नयाँ छन्, उनमा प्राविधिक ज्ञान छैन भन्ने जस्ता तर्क समर्थकले पनि अघि नसारेकै राम्रो।​

त्यस अवस्थामा संक्रमण सीमापार फैलन थालिसकेको थियो ।विश्व स्वास्थ्य संगठनले फागुन २८ गतेबाट मात्र गम्भीररूपमा कार्य थालनी गरेको आरोप छ। त्यस समयसम्म संक्रमण ११४ राष्ट्रमा फैलिसकेको थियो। मृत्युको संख्या ४,००० को सीमामा थियो भने १ लाख १८ हजार थप व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका थिए। प्रारम्भमै सावधानी अपनाएर बुहानबाट आवतजावत नियन्त्रण गरेको भए यो दूरावस्था आउने थिएन भन्ने विश्लेषण छ। यसकारण महानिर्देशक गबे्रसिसको राजीनामा माग गरिएको छ जो क्रम महामारी शान्त भएपछिको अवस्थामा झन् बढेर जाँदैन भन्न सकिन्न।

नेपाली परिदृश्य
नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र समग्र सरकारको भूमिकाप्रति जनता विश्वस्त छैनन्। नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति पुस २८ गते देखिएको थियो। विश्वको पीडादायी अनुभव र पहिलो संक्रमणयता आवश्यक तयारी गर्ने समय र आधार सरकारलाई प्रशस्त उपलब्ध थियो ।यद्यपि बन्दाबन्दीका अतिरिक्त (जो पूर्ण समाधान होइन) सरकारको योजना, मार्गचित्र र चरणबद्ध तयारीका जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। सरकारको पूर्वतयारी छ भन्ने मान्ने हो भने पनि यथार्थ विवरण जनतासम्म पुगेको छैन। भारतकै दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालले १०० जनासम्म, ५०० जनासम्म र १,००० जनासम्म संक्रमित हुने अवस्थाका लागि विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा छुट्टाछुट्टै योजना तयार गरिएको जानकारी गराएका थिए।

हाम्रो तयारी के छ ? जनता सरकारबाट आधिकारिक जानकारी चाहन्छन्। सरकारबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति अपेक्षा गर्छन्। तर जनसाधारण त के, अग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नै सरकारको व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन्। फेरि दुर्भाग्य, कोरोना प्रकोपसँग अनियमितताको प्रसंग जोडिन पुगेको छ। यस सम्बन्धमा सरकारी विज्ञप्ति जारी भएको छ यद्यपि एकातिर प्रस्ट जानकारी नगराउने, अर्कोतिर भ्रम सिर्जना गरियो भन्नुको कुनै तुक छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना संक्रमणकै विषयमा पटक–पटक प्रेस भेटघाटमा आएका छन्। दक्षिण कोरिया, स्पेन, इटली, सिङ्गापुरलगायत देशमा सरकार प्रमुख वा जिम्मेवार प्रतिनिधिले जनतालाई निरन्तर आश्वस्त पार्ने कोसिस जारी राखेका छन्।

कुर्सीहरू दूरीमा राखेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भारतमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकको छायाँचित्र कम अर्थपूर्ण थिएन। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले दुईपटक पत्रकार अन्तरक्रिया नगरेका होइनन्। तर पहिलोपटक सामाजिक दूरीको न्यूनतम मान्यताविपरीत सभाकक्ष खचाखच थियो भने दोस्रोपटकको सन्दर्भमा उनमा आधारभूत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभाव देखिएको थियो। यस्तो अनुभूतिले जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई आश्वस्त पार्न सक्छ कि सक्दैन भनेर घोत्लिरहन पर्दैन ।

स्वास्थ्यकर्मीको अपेक्षा
वास्तवमा भन्ने हो भने बन्दाबन्दीबाहेक ठोस कार्यप्रगति अरू देखिएको छ्रैन। जनस्तरबाट स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा माग त्यसै भएको होइन। सरकारविहीनताको अवस्थामा छ नेपाल भन्ने हो भने अतिशयोक्ति नहोला। ज्यानको जोखिम मोलेर एकप्रकारले अग्रपंक्तिको युद्धमा भिड्ने स्वास्थ्यकर्मीका माग र सुझाव नै सरकारले पूरा गरेको छै्रन। सुरक्षा पोशाक, उपकरण, परीक्षण सामग्री, उपचार विधि प्रक्रिया सुनिश्चित गरिएको छैन जबकिबन्दाबन्दीभन्दा धेरै अघिदेखि यी विषय उठान भएका हुन्। उदाहरणका रूपमा डा. सन्दुक रुइतले स्वास्थ्यकर्मीका लागि बिमा, सुरक्षा अंगसमेतको संंलग्नतामा केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट माग गरेका छन्। स्पष्ट र सही सूचना दिन सक्ने पात्रलाई खडा गरेर दैनिक सूचना प्रवाहको व्यवस्था सुझाएका छन्।

हाम्रो तयारी के छ ? जनता सरकारबाट आधिकारिक जानकारी चाहन्छन्। सरकारबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति अपेक्षा गर्छन्। तर जनसाधारण त के, अग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नै सरकारको व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन्।

तर सरकारको मनसाय के हो, तयारी के छ सार्वजनिक भएको छैन। कोरोनामुक्त नेपालको नारामा भ्रमण वर्षको निमन्त्रणा गर्न चाहने सरकारको संवेदनशीलताको माग जनस्तरमा व्यापक छ। तथापि संक्रमण, रोकथाम र उपचारसम्बन्धी जानकारी जनताको घर/दैलोसम्म पुग्न सकेको छ्रैन। संक्रमण कसरी हुन्छ र सावधानी कसरी अपनाउने भन्ने जस्ता अत्यावश्यक जानकारी अधिकांश विदेशी स्रोतबाट उपलब्ध छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल नहुँदो त हाम्रो हविगत के हुने थियो ? कल्पना गर्न सकिन्छ। अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध यस्ता सूचना अनुवाद भएर तल्लो तहसम्म पुग्न सके बृहत् जनसंख्याले लाभ पाउने थियो। आमसञ्चारका अन्य माध्यमलगायत गाउँ–गाउँ फैलिएको एफएम रेडियो यसमा प्रभावकारी हुन सक्ने थियो ।

तहगत प्रतिफल
संघीय सरकारले संयोजन र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले जनस्तरमा सेवा÷सुविधा उपलब्ध गराउने विश्वव्यापी अभ्यास कायम छ। नेपालकै प्रश्नमा प्रजातन्त्रको लाभ झन् जनता नजिक पुग्छ भनेर संघीय व्यवस्था लागु गरिएको हो। तर प्रकोप व्यवस्थापनको पछिल्लो क्रमले त्यस्तो छनक दिँदैन। प्रतिफलको के कुरा, तीन तहको संयोजन नै व्यवहारमा लागु भएको छ्रैन। यस्तो संरचनागत अभाव विद्यमान आवश्यकता अनुकूल छैन। महामारीको दायरा बढेको खण्डमा हालको छिटफुट प्रयासले राहत दिने छैन।

ठूलो जमात सहरबाट गाउँ, विदेशबाट घर फर्केका छन्, यो आयामलाई अन्देखा गर्न मिल्दैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संरचनागत सक्रियता यसकारण झनै आवश्यक भएको छ। जसको अभावमा असफलताको दाग लाग्ने र त्यहीँबाट प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न सक्नेछ। त्यस अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा त के प्रधानमन्त्रीउपर नै अविश्वास उत्पन्न हुन सक्नेछ। समयमै सावधानी अपनाउन नसके महामारीको वेग भरथेग गर्न नसकिने आयाम सिर्जना हुन सक्नेछ।
(नेता–राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७६ ०४:५१ बुधबार