११ मंसिर २०७८ शनिबार
विचार

कोरोना महामारी र नागरिक दायित्व

नआओस् भन्दाभन्दै कोरोना घर/आँगनमै आइपुग्यो । बुहान लकडाउन हुँदाको समाचारले अत्तालिएका हामी आज आफैँ लकडाउन भएका छौँ । सीमित परीक्षणका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमितको स्थिति अनुमान गर्न कठिन छ । तिनको बढीभन्दा बढी पहिचान गरी बिरामीलाई एक्ल्याइ उपचार गराउने कार्य भने चुनौतीपूर्ण छ ।

कोरोनाबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन सरकारले हरप्रयास गरिरहेको देखिन्छ । शायद स्रोतरसाधनकोे अभाव र पहिलोपटक महारोगव्याधिसँग जुध्नुपरेकाले होला, कामले लय समात्न नसकेको अनुभूत भइरहेको छ ।

कोरोनाबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन सरकारले हरप्रयास गरिरहेको देखिन्छ । शायद स्रोतरसाधनकोे अभाव र पहिलोपटक महारोगव्याधिसँग जुध्नुपरेकाले होला,कामले लय समात्न नसकेको अनुभूत भइरहेको छ । समय छँदै गर्नुपर्ने तयारी पुगेको रहेनछ भन्ने देखिइरहेको छ । सामान्य कुरो स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको प्रबन्धसमेत भएको रहेनछ । कोरोना परीक्षण गर्ने कीटको संख्या नगण्य रहनु र एक ठाउँमा मात्र परीक्षण हुने स्थिति भनेको निकै नै चिन्ताको विषय हो ।

जबकि लक डाउनमा नगइसकेको इन्डोनेसियाले १ लाख किटको जोहो गरिसकेको छ । सानो देश हंगेरीले ३० हजार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री चीनबाट नै मगाइसकेको छ ।

अब बितेको समयप्रति पश्चाताप गरेर केही हुनेवाला छैन । गुमेका अवसर थुप्रै छन् सम्झँदा । तिनलाई भविष्यको समीक्षालाई छाडेर अबका दिनमा अझ सचेत कदम चाल्नतर्फ सबै जना लाग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।जसका लागि नागरिकको पनि उत्तिकै दायित्व छ भन्ने बिर्सनु हुन्न । यतिबेला नागरिकले सरकारको आग्रहरसुझावलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरिरहेका देखिन्छ अपवादबाहेक । आखिरयस्तो विपद्को घडीमा सरकार र सबै नागरिक मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि त छैन । अर्ति वा निर्देशन हैन । सबै नागरिकबाट अनुशासित र जिम्मेवार व्यवहार चाहिएको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूबाट बुद्धिमतापूर्वक निर्णय र त्यसको उचित कार्यान्वयन यतिखेरको खाँचो हो ।  

लक डाउनपूर्व कोरोना संक्रमित देशबाट हजारौँको संख्यामा नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन् । तिनीहरू यतिबेला लगभग देशका सबै कुनामा पुगिसकेका छन् । कुन गाउँ, कुन सहर, कुन कुना, कुन कन्दरा, कुन शिक्षालय, कुन स्वास्थ्य निकाय सबैतिर छरिइसकेका छन् उनीहरू । यस्तो अवस्थामा बढीभन्दा बढी स्थानमा कोरोना ल्याब खडा हुनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई सचेत तुल्याउने र सम्भावित संक्रमित पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने वातावरण मिलाउन भन्नुपर्छ । र, तिनीहरूको स्वाब टेस्ट गर्ने कार्य अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि संघीय सरकारमात्र तातेर पुग्दैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पूर्ण क्षमताका साथ यस महामारीसँग जुध्न योजना बनाई कार्यसमेत गर्नुपर्छ ।

सम्भावित संक्रमितको जाँच र उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने त छँदैछ । आगामी दिनमा नसोचेका नयाँ नयाँ चुनौती पनि आउन सक्नेछ । तिनको तयारी पनि समयमै हुन सक्नुपर्छ । लकडाउनकोपाँचौँदिन नै अत्यासलाग्दो भइसकेको छ । केही नयाँ खबरका लागि अनलाइन चार्हार्दा झसङ्ग हुने समाचारमात्र ठोक्किन आइपुग्छन् आँखामा । विश्व स्वास्थ्य संगठनको वेभसाइट हेर्‍यो । त्यो पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको देखिन्छ । समग्रमा स्थिति बिग्रँदै गएको बुझिन्छ । वल्र्डओमिटरमा अाँखा पुग्छ। मृत्यु हुनेको संख्या उकालो लागेकोमात्र देखिन्छ । जसले मनलाई चयनबाट वञ्चित तुल्याइरहेको छ ।

हप्ता दिन लकडाउनमा बस्न सकिएला । हामीसँग नाकाबन्दी बेहोरेको अनुभव छ । भूकम्पको संकट पनि भोगेकै हो । त्यसैले अभाव र पीडा हाम्रा लागि खासै नौला हैनन् । नेपाली जाति जस्तोसुकै दुःखमा पनि जिउन जान्दछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले चिन्ता वर्तमानमा भोग्नुपरेको दुःख र पीडाको मात्र हैन, सतर्कता नअपनाउँदा आइपर्ने सम्भावित क्षतिको हो । जुन धेरै हदसम्म हाम्रै हातमा छ । हामी जति सतर्क हुन सक्यौँ क्षतिको आकार उति नै कम हुनेमा शंका नै छैन ।

आजसम्मको स्थिति हेर्दा यो अवश्य लम्बिने पक्का छ । घरमा भएको मात्र हैन,बजारमा समेत खाद्यान्न अभाव बढ्दै जानेछ । आपूर्ति बिथोलिएको अवस्था छ । उसै त हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै गएका छौँ । त्यसमाथि हाम्रो मुख्य आपूर्तिकर्ता भारतसमेत लक डाउनमा भएकाले आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति नहुन पनि सक्छ । अर्कोतर्फ कोरोनाले दीर्घकालमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका कामदार असर गरेपनि तत्कालका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई बढी असर गर्नेछ । बिहान कमाएर बेलुका र बेलुका कमाएर बिहानको सारदम जुटाउनुपर्नेहरू अहिलेको लक डाउनबाट नराम्ररी प्रताडित हुन पुगेका छन् । साना किसान पनि क्रमशः मारमा पर्नेछन् ।

एकातिर उपभोक्ताले खाद्यान्न किन्न पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ किसानका उत्पादन बिकिरहेका छैनन् । उत्पादित दूध, तरकारी वा अरु उत्पादन बेच्न नपाएपछि उत्पादक शक्तिको दैनिकी पनि प्रभावित हुने नै भयो । यसर्थ उनीहरू पनि ठूलो नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भइरहेका छन् । यद्यपि सहरी श्रमिक वा गरिबहरू जस्तो तुरुन्त खानै नपाउने अवस्था भने उनीहरूको हुने छैन । यस्तो अवस्थामा निश्चित समयावधिमा खाद्यान्नरतरकारी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ । यद्यपि यसका लागि पनि कोरोनाले नदेख्ने वातावरण भने सिर्जना गर्नु नै पर्छ ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका विपन्न परिवारलाई लक डाउन अवधिमा चामल, दाल र नून घरमै पुर्‍याइदिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि वडा अध्यक्षले यसरी खाद्यान्न पाउनेको विवरण एकमुष्ठ सिफारिश गर्नुपर्ने भनिएको छ । महानगरबाहेक सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा खाद्यान्न अभाव हुनेले वडा सदस्य वा वडा अध्यक्षलाई फोन गर्ने र वडा अध्यक्षले पालिकालाई मौखिक सिफारिश गरेको आधारमा तुरुन्त खाद्यान्न पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सम्भव छ । यसरी खाद्य संकट पर्ने परिवारबारे जनप्रतिनिधिलाई धेरथोर जानकारी हुन्छ नै । स्थानीय सरकारले छरछिमेकबाट खाद्यान्नको जोहो गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

धेरै मजदूरले काम गर्ने महानगर क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको विवरण सरकारसँग छैन । यसो हुँदा के कसरी आर्थिक वा खाद्यान्न सहायता गर्ने भन्ने विषय जटिल छ । त्यसैले सहरी क्षेत्रमा सरकारले हरेक वडामा सम्पर्क एकाइ तोकेर खाद्यान्न संकट हुनेले फोनमार्फत अनुरोध गर्ने र त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई खाद्यान्न नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । तिनको नाम र फोन रेकर्डमा राखी पछि स्थिति सामान्य भएपछि त्यस्ता मजदूरको अभिलेख खडा गर्न पनि सकिन्छ । यसबाहेक निश्चित युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्नेको महसुल । श्रमिक परिवारका बालबालिकाको शुल्क मिनाहा गर्ने, भाडामा बस्ने सबैको भाडा घर धनीले आधामात्र लिन पाउने, मजदूर परिवारको आधा भाडा पनि सरकारले तिर्ने जस्ता प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

भारतले यो स्थितिको आकलन गरी आर्थिक सहायताको प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ । ८० करोड मजदूर र गरिबका लागि ३ महिनालाई चाहिनेआवश्यक चामल र गहुँ उपलब्ध गराउने भएको छ । किसानको खातामा प्रत्येक महिना २ हजार जम्मा गरिदिने घोषणासमेत गरिएको छ । रोजगारी ग्यारेन्टी स्किमअन्तर्गत मजदूरको ज्याला पनि वृद्धि गरिएको छ । फिलिफिन्समा पनि सहरी श्रमिकका परिवारलाई तत्कालीन राहत भनेर ८ हजार पेसो (करिब २० हजार नेपाली रुपियाँ) नगद राहत वितरण गर्न थालिएको छ।  

यस्तो स्थितिमा सरकारले विपन्न, किसान, मजदूरलाई लक्षित गरेर राहतको कार्यक्रम तत्काल ल्याउन आवश्यक छ। हरेक दिन एउटै निकायले सञ्चार माध्यममार्फत वास्तविक सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थामिलाउन जरुरी छ । अहिले सरकारका मन्त्रीहरूबाट एउटै विषयमा फरक फरक धारणा आइरहेका छन् । यसो हुनु राम्रो होइन किनकि यसले एकातिर सूचना खण्डीकृत गर्नेछ भने अर्कोतिर बाझिएको सूचनाको आधिकारिकतामाथि प्रश्न खडा हुनेछ । जसले दिग्भ्रमबाहेक केही पैदा गर्दैन ।

भूकम्पले थिलोथिलो बनाएको नेपालमाथि फेरि अर्को विपत्ति आइलागेको छ । यस्तो महाविपत्तिमा नागरिकले पनि संयमता अपनाउन आवश्यक छ । प्रेमको भावना बढाइ अप्ठेरोमा परेकालाई सहयोग जनस्तरबाट पनि बढाउन आवश्यक छ । घरबाट बाहिर निस्कन सहज नभएपनि सञ्चारका माध्यमबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ अहिलेको जमानामा । यसबाहेक सुन्दा सजिलो लाग्ने तर बानी नपरेकाले गर्न कठिन भइरहेको हात धुुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, ज्वरो र खोकी लागेको अवस्थामा आइसोलेसनमा बस्ने र शंकितहरूलाई जाँच गराउन उत्प्रेरित गर्ने काम इमान्दारीपूर्वक गरौँ । हामीलाई यसैले बचाउनेछ ।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७६ १६:४२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App