सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले सहरमा प्रजातन्त्र र समानता माग गर्दै भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी ६९ सर्वसाधारण मारिए। त्यसपछि गोराले गरिरहेका रंगभेदी शासनको संसारभर विरोध भयो र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६६ देखि मार्च २१ लाई रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा ग-यो। नेपालमा पनि खासगरी जातीय विभेदबाट उत्पीडित दलित समुदायले यो दिवस हरेक वर्ष मनाउने गरेका छन्।

तर यसपटक विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएकाले नेपालमा पनि सरकारले सतर्कताका लागि २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन जारी गरेकाले हरेक वर्ष जुलुससहित आमसभा गरी मनाउने गरिएको यो दिवस यसपालि कोठामा सीमित हुने भएको छ। यो दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा नेपालमा जातीय विभेदको अवस्था कस्तो छ भनेर नियाल्दा केही कम भएको महसुस त हुन्छ, तर विभेद/उत्पीडनले आफ्नो स्वरूप भाइरस÷ब्याक्टेरियाले फेरेजस्तै फेरेको देखिन्छ।

मोरङको शनिश्चरेमा गत असोजमा छुवाछूतसम्बन्धी एउटा घटना भयो– स्थानीय डिमुने कामीले टलकबहादुर पाण्डेको होटलमा चिया खान भित्र पस्दा उनलाई अपमान गर्दै होटल सञ्चालिकाले बाहिर निकालिन्। घटना स्थानीय जनप्रतिनिधि भद्रमान विश्वकर्माले थाहा पाए। साक्षी प्रमाणसहित प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गर्दागर्दै प्रहरीले डिमुनेलाई चौकीमा बोलाएर बयान गर्न लगायो। तर डिमुनेका पक्षमा कोही साक्षी उपस्थित भएनन्। घटनाको भोलिपल्ट भद्रमानसहित अन्य अधिकारकर्मी साक्षीसहित जाँदा प्रहरीले एकपटक दर्ता भइसकेको घटना पुनः दर्ता गराउन नमिल्ने भन्दै फर्कादियो। प्रहरीले तदारुकतासाथ मुद्दा अदालत पठायो र अदालतले पीडकलाई ३० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्यो।

एकातर्फ पीडितका पक्षमा गतिलो साक्षी नहुनु, अर्कातर्फ टलकबहादुर पूरै टोलवासीलाई आफ्ना पक्षमा उभ्याउन  सफल भएपछि अन्ततः उनले सफाइ पाए। डिमुनेले अदालतबाट त न्याय पाएनन् नै उल्टै जिल्ला प्रशासनले उनलाई ३ दिन थुनामा राख्यो। आरोप थियो– टलकबहादुरको होटलमा हुलहुज्जत गरेको र शान्ति–सुरक्षामा खलल पु¥याएको। तीन दिनपछि दलित अधिकारकर्मीको दबाबमा हजार रूपैयाँ धरौटीमा डिमुने रिहा भए। उता टलकबहादुरले अदालतबाट सफाइसहित धरौटी रकम फिर्ता पाएपछि यता प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डिमुनेलाई पनि धरौटी फिर्ता गर्दै सफाइ दिए।

कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको समुदायको गौरव वा अधिकारको सवाल उठाउने कुनै पनि दिनलाई सरकारले मान्यता दिएको छैन। तसर्थ यो मार्च २१ लाई पनि राष्ट्रिय मान्यता दिई दलितको आत्मसम्मान वृद्धिमा सघाउ पु-याउन माग गर्छु।

घटना यत्तिमै टुंगिएन। डिमुनेलाई सहयोग गर्ने भद्रमान विश्वकर्मा, जो जनप्रतिनिधिका साथै शनिश्चरेको न्यायिक समितिका सदस्यसमेत थिए, लाई खेद्न थालियो। डिमुनेलाई सहयोग गरेको आरोपमा उनको जनप्रतिनिधि हैसियत खारेज गर्न माग गर्दै गाउँका ४ सयजति व्यक्तिको हस्ताक्षरसहित पालिका कार्यालयमा पत्र बुझाइयो। तर कार्यपालिकाका अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले यस्तो निवेदन दर्तै गर्न हुँदैन भन्ने मत राखेपछि उनको पद जोगियो।

नेपालको संविधान–२०७२, जसले प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेको छ भने धारा २४ मा छुवाछूतविरुद्धको मौलिक हकको व्यवस्था छ। यस्तै छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन–२०६८ ले पीडितलाई न्याय र र क्षतिपूर्तिसमेत तथा पीडकलाई २ लाखसम्म जरिवाना तथा ३ वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख गरेको छ। तर व्यवहारमा जातका आधारमा यसरी जनप्रतिनिधिलाई नै प्रताडित गर्ने क्रम जारी छ। केवल विभेदका रूप बदलिएका छन्।

भर्खरै इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२० सार्वजनिक गरेको छ। जसमा छुुवाछूतसम्बन्धी जम्मा ६९ घटना उल्लेख छन्, जुन बढ्दो हो कि घट्दो, उत्तर पाइँदैन। तर जातीय विभेदविरुद्ध संवैधानिक÷कानुनी व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा यस्ता घटना शून्यको नजिक हुनुपर्ने होइन र ?

यो लेख लेखिरहँदा कैलालीकी दीपा नेपाली देशकै राजधानी काठमाडौंमा त्यो पनि सरकारी कर्मचारीले जातका कारण डेरा नदिने भनेर अपमान गरेपछि न्यायका लागि भौतारिइरहेकी छन्। उनलाई विभेद गर्ने गृह मन्त्रालयका कर्मचारी हुन्। पहिले डेरा दिने भनेका घरबेटी ती कर्मचारीले पछि जात थाहा पाएपछि नदिने भनेर बहिष्कार गरेका हुन्। त्यसपछि दीपा न्याय माग्दै प्रहरी गुहार्न पुगिन्, तर प्रहरीले उनको उजुरी दर्ता गर्नै आनकानी ग¥यो। पीडित दीपा विद्यार्थी नेता पनि भएकीले अन्त्यमा उनले राजनीतिक÷सामाजिक क्षेत्रका क्रियाशील दलित समुदायका नेता गुहारिन्।

फलस्वरूप प्रहरीले पीडकहरूलाई पक्राउ गरी कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो अपराध प्रमाणित भए अदालतले ती सरकारी कर्मचारीलाई थप ५० प्रतिशत सजाय दिन सक्छ। किनभने ऐनमा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले जातीय छुवाछूत कसुर गरेमा उसलाई अन्यले पाउने सजायमा ५० प्रतिशत थप हुने व्यवस्था छ। तर उनी सरकारी कर्मचारी मात्र नभएर शासक जातिको व्यक्ति भएको हुँदा माथि उल्लिखित डिमुनेको मुद्दामा जस्तै सफाइ पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसो भयो भने डेरामा दलितलाई विभेद गर्ने व्यवहारले निरन्तरता पाउनेछ।

दलित आन्दोलनको माग छुवाछूतलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै कमसेकम ५ वर्ष जेल सजाय तोकिनुपर्छ भन्ने थियो। तर अहिले बढीमा ३ वर्षसम्मको कैद व्यवस्था हुँदा पीडकलाई थुन्नैपर्ने बाध्यता पनि छैन। त्यसले गर्दा पीडक सामान्य धरौटीमा छुट्ने गरेका छन्।

यो ऐन लागू (२०६८) भएपछि पनि १४ जना दलितले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो मार्च २१ लाई सम्झिने मुख्य घटना दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले नरसंहार हो  (जुन सुरुमै उल्लेख गरिसकिएको छ)। हामीकहाँ पनि जातीय विभेदकै कारण, त्यो पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि १४ जना मारिनुलाई सामान्य घटना मान्न सकिन्छ र ? यसप्रति सरकार र मानव अधिकार क्षेत्र गम्भीर भएनन् भएनन्, स्वंय दलित आन्दोलनकर्मी पनि खासै चिन्तित देखिँदैनन्।

अहिले विभेद भिन्न रूपमा हुने गरेका छन्। एकजना प्रदेश सांसद आफ्नो पीडा पोख्दै थिए– ‘विवाह तथा अन्य भोजमा मलाई बोलाउँछन्, स्वागत र सत्कार राम्रै गरेको देखाउँछन्। तर अन्य निम्तालुभन्दा मलाई अलि पर राख्छन्, अनि अरू निम्तालुले आफैं झिकेर भोज खाइरहेका बेला मलाई भने प्लेटमा राखेर बसैकै ठाउँमा ल्याइदिन्छन् र भन्छन् ः माननीयज्यूलाई किन कष्ट दिने, तपार्इं हाम्रो सम्मानित व्यक्ति हो, त्यसकारण हामी नै सेवा गर्न चाहन्छौं।’ अचेल यस्ता दृश्य धेरै ठाउँमा देखिने भएकाले यसलाई उनी ‘सम्मानित विभेद’ भन्ने गर्छन्।

अहिले नेपाल, खासगरी १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोह तथा ४० दिने मधेस आन्दोलनपछि पहिचानको युगमा प्रवेश गरेको छ। पहिचान भनेको केवल आदीवासी जनजातिका लागि मात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ। तर यो मुद्दा दलितको पनि हो, किनभने अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन पहिचानबिना अगाडि बढ्न सक्दैन र सबैभन्दा बढी अधिकार पनि दलितलाई नै आवश्यक छ। किनभने मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा तल र उत्पीडित÷शोषित समुदाय भनेकै दलित हो।

यो पहिचान स्थापित गर्न मार्च २१ ले पनि सघाउँछ। उस्तै प्रकृतिको मार्च ८ का दिन नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन्छ। जनजातिका सानो समूहको चाडलाई राष्ट्रिय मान्यता नभए प्रादेशिक मान्यता दिन्छ, तर कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको समुदायको गौरव वा अधिकारको सवाल उठाउने कुनै पनि दिनलाई यो सरकारले मान्यता दिएको छैन। यस सन्दर्भमा यो मार्च २१ लाई राष्ट्रिय मान्यता दिई दलित समुदायको आत्मसम्मान वृद्धिमा सघाउ पु¥याउन सरकारसँग माग गर्छु।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७६ ०२:५७ शुक्रबार