हालसालै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ४३औँ मानव अधिकार परिषद् बैठक जेनेभामा सम्बोधन गर्दै भने– नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा धरातलीय वास्तविकताका आधारमा टुंगोमा पु¥याइनेछ। स्मरण रहोस्, यही प्रतिबद्धता उनले गत वर्ष सम्पन्न मानव अधिकार परिषद् बैठकमा पनि जाहेर गरेका थिए। उनका पूर्ववर्ती मन्त्री तथा सरकारहरूले समेत यही शैली र आशयका साथमा विगत एक दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष यस प्रकारका भनाइ राख्दै आएका हुन्। त्यसैले ज्ञवालीले दोहो¥याउँदै आएका यस कथन नौलो विषय भएन। तथापि हामी नागरिकको प्रमुख चासो हो– नेपालले कति वर्ष अथवा कालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यसखाले अश्वासनबाट झुक्याइरहने ? विश्वभर इमानको पहिचान बोकेका हामी नेपालीलाई ‘बेइमानी दज्र्यानी चिह्न’ राज्यले किन भिराउन खोज्दैछ ?

यथार्थमा ज्ञवालीले राष्ट्रसंघमा दिएका यी दुवै सम्बोधनमा अभिव्यक्त भएका ‘धरातलीय वास्तविकता’ (ग्राउन्ड रियालिटी) शब्दावली व्यावहारिक जस्तो लागे पनि शंका गर्ने आधार बनेका छन्। विगतका मन्त्री तथा सरकारहरूले व्यक्त गरेका भनाइ भन्दा यो कथन फरक यस अर्थमा छ कि यसभित्र लुकेका आशय तथा कुटिलताले विशेष सम्बन्ध राखेको छ। किनभने यसको अन्तर्निहित मनशाय र मुलुकभित्र दल एवं सरकारको राजनीतिक व्यवहारबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्ने सम्भावना छ। शान्ति प्रक्रियामाथि धोकाधढी हुने देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्छ– नेपाल सरकार तथा तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगीसक्दा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको छैन। संविधान निर्माण तथा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन त भए तर द्वन्द्वकालका पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने यसको एक मुख्य पाटो संक्रमणकालीन न्याय अधुरो छ। यसको सामधान यही सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षीबाट त्यति सहज ढंगबाट निकल्ने छाँटकाँट देखिँदैन। किनभने यसलाई टुंग्याउनेभन्दा राज्यले आलटाल गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

राज्यशक्तिको बागडोर सम्हालेका सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी भनिएका शीर्ष नेताका स्वार्थले यो प्रक्रिया अवरोध छ। राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको छ। तथापि यसको सम्बोधन स्थापित विधि, मूल्य/मान्यता र विश्वसनीय ढंगबाट पूरा गर्नुको विकल्प छैन। तर रोल्पाका धनबहादुर रोकालगायत बेपत्ता आयोगमा दर्ता भएका ३४ उजुरी गायब भएको आइतबार नागरिकमा प्रकाशित समाचारले अझ सशंकित पारेको छ। किनभने पीडित, यस क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारवादी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र अपनत्व यसले प्राप्त नगरे यो प्रक्रिया ठाडै अस्वीकार्य हुन्छ। यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय वैधता गुमाउने छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्राधिकार सक्रिय हुनेछन्। अधिकार तथा न्यायका पाटोबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर निगरानीमा हाम्रो मुलुक पर्नेछ। राष्ट्रसंघको यही ४३औँ मानव अधिकार परिषद्मा पनि यसका उच्च आयुक्त मिसेल ब्याचलेतले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा पुगेको अभिव्यक्ति दिएसमेतबाट यसको पुष्टि हुँदै गएको छ।

यस प्रक्रियामा संलग्न प्रायः सबैलाई थाहा छ– संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने पूर्वसर्त हुन्छन्। सर्वप्रथम यो पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा पीडक पक्ष हुन सक्दैन जतिसुकै ठूलो शक्ति लगाए पनि। यो दया–माया वा सहुलियत लिने–दिने विषय होइन। पीडितका आधारभूत अधिकारको सवाल हो यो। यसको छिटो–छरितो ढंगबाट सम्बोधन गर्नका लागि पीडितमैत्री शक्तिशाली, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय उच्चस्तरीय सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोग बनेका हुन्छन्। लामो अदालती झन्झटमा पीडित नपरुन् भन्ने यसको आशय हुन्छ।

विश्वभर इमानको पहिचान बोकेका हामी नेपालीलाई ‘बेइमानी दज्र्यानी चिह्न’ राज्यले किन भिराउन खोज्दैछ?

हामीले बुझौँ– यो पीडकलाई चोख्याउने विषय होइन जसरी नेपालमा यसलाई बुझाउन खोजिएको छ। यसको मूल उद्देश्य पीडितलाई न्याय तथा उचित सामाजिक उपचार अनुभूत गराउने हो। तिनी तथा तिनका परिवारजनमाथि परेका वज्रपातको हल खोज्ने उपाय हो। न्याय निरूपण गर्ने प्रक्रियाबाट पीडकलाई जवाफदेही बनाउने हो। दण्डहीनताको अन्त्य र भविष्यमा विगतका कहालीलाग्दा दिन नदोहोरिने आधार यसले स्थापित गर्ने हो। यसबाट पीडितको सत्य जान्ने, न्याय निरूपण, परिपूरण तथा आत्मसम्मानसाथ जीवन यापन गर्ने अधिकार प्रत्याभूत हुन्छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षबाट न्याय निरूपण गर्न, सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा चलाउन र परिपूरण एवं संस्थागत सुधारका लागि सरकारलाई यी आयोगले सिफारिस गर्छन् पीडितको विश्वास जितेर।

त्यसैले यसलाई टुंगोमा पु¥याउने आधार भनेका संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र हुन्। नेपालमा पनि सत्य र बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगद्वारा सम्बोधन गर्न परिकल्पना गरेको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौताले यी आयोग ६ महिनाभित्र गठन गर्ने भन्यो तर यसलाई बनाउन ८ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो त्यही पनि त्रुटिसहितको ऐन जारी गरेर। तिनले ४ वर्ष त्यसै गुजारे पीडितका भावनासँग खेलबाड गरेर। १० महिना लगाएर राजनीतिक भागबन्डामा यही ऐनमाथि टेकेर हालसालै ती आयोग पुनर्गठन भएका छन्। पीडित एवं यस क्षेत्रका अधिकारवादीको ऐन संशोधनपछि मात्र आयोग गठन गर्न निरन्तर राखिएको मागलाई सरकारले सोझै लत्याएको छ। किनभने पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा जेनेभाको बैठकमा आयोग पदाधिकारी नियुक्ति र ‘पूर्ण क्षमतामा काम गरिरहेका’ भ्रमपूर्ण भाषण गर्न हतारो भयो मन्त्रीलाई।

विद्यमान ऐनमा पीडकलाई फाइदा हुनेगरी लेखिएका बुँदा सच्याउन ५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यसको सुधारका लागि ‘टेक्निकल नोट’ पठायो। तर यी विषयलाई सरकारले थाहा नपाए जस्तो गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बारम्बार प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ तर घरेलु मैदानमा फर्केपछि व्यवहारमा उतार्दैन। द्वन्द्वपीडित, अधिकारवादी एवं न्याय पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय निकायका माग तथा अपिललाई स्वीकार्ने यसको कार्यक्षेत्रमा नपरेको जस्तो आचरण देखाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतलाई राजनीतिक चपेटामा पारेर हालसालै यी आयोग पीडककेद्रित हुने गरी गठन भएको भर्खरको तीतो अनुभव नेपालको छ।

विदितै छ– ऐनअनुसार यी दुवै आयोगका छनोट प्रक्रियामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसमेत रहने ५ सदस्यीय एक सिफारिस समिति बन्छ। आयोगको कार्यकाल समाप्त भएपछि नयाँ छनोट प्रक्रियाका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय एक सिफारिस समिति बन्यो पनि। मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षको प्रतिनिधि आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती भए। अन्य सदस्यमा सरकारले राजनीतिक भागबन्डामा मिश्रसहित रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का र शर्मीला कार्कीलाई नियुक्त ग¥यो। नियुक्ति पाएको सुरुका दिनमा यो समिति छनोट प्रक्रियामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय हुने वाचा पीडित तथा अधिकारवादीलाई दियो। तर जब समय घर्कँदै गयो यसको आचरण तथा व्यवहारमा परिवर्तन हुँदै आयो। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको भागबन्डामा कुरा मिलेपछि मात्र नाम सिफारिस ग¥यो।

यसअघि मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ऐन संशोधनपछि मात्र उनका प्रतिनिधि समितिमा सहभागी हुने जनाऊ सरकारलाई दिएका थिए। ऐन संशोधन हुने आश्वासन पाएपछि आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा आयोगका वस्तीलाई सिफारिस समितिमा पठाए। तर पछि त्यसभित्र व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले आफ्नो प्रतिनिधि त्यस प्रक्रियामा सहभागी नहुने बेहोरा सार्वजनिक गरे। वस्तीले पनि आफू अध्यक्षको प्रतिनिधि भएकाले ज्यान लिने धम्की आइरहे पनि अध्यक्षको मनशाय विपरित केही नगर्ने भनाइ पीडित तथा अधिकारवादीहरूसमक्ष बारम्बार राख्दै आएका थिए।

यही प्रसंगमा वस्तीले मानव अधिकार आयोगकै एक कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीको उपस्थितिमा सिफारिस समितिमाथि भएको व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेपको वास्तविकता सुनाएका थिए। सरकारद्वारा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति पाएका ३ सदस्यहरूले बहुमतमा दलबाट प्राप्त नामलाई बहुमतका आधारमा बैठकबाट पारित गर्ने चेतावनी दिएको भनाइ राखे। यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि वस्तीलाई फिर्ता हुन शर्माले एक पत्र तिनलाई थमाए तर त्यसको पालना गरेनन्। शर्मा काठमाडौँ बाहिर भएको समय र सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेर सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीशसमेत भइसकेका वस्ती र पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र दलका भागबन्डाको किनाराका साक्षी बने। समिति राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्यो।

अब प्रश्न उठ्छ– बलपूर्वक बनिसकेका यी आयोगलाई कसरी लिने ? के अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कथम्कदाचित ऐन संशोधन गरिएमा यसले पीडित पक्ष समूहका साथ र सहयोग पाउँछ कि पाउँदैन ? मलाई लाग्छ– पाउँदैन। किनभने गलत प्रक्रियाबाट गठन भएका यी आयोगले सही नतिजा दिन सक्दैनन्। जुन विन्दुमा त्रुटि भयो त्यहीँबाट सच्याएर अघि बढेमात्र विश्वासयोग्य हुन्छन्। किनभने यो प्रक्रिया विश्वासको जगमा टिकेको हुन्छ। पीडित, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी/समुदायका साथै राष्ट्र संघसमेतका यसलाई व्यापक साथ एवं सहयोग चाहिन्छ सफताको लागि। अन्तमा, मन्त्री ज्ञवाली तथा नेपालका नामधारी नेताहरूले बुझ्नुपर्छ– केहीलाई कहिलेकाहीँ झुक्याउन सकिएला तर सधैँ सबैलाई भुक्याउन भने सकिँदैन।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ ०३:४४ मंगलबार