‘दुलही तयार थिइन् तर जन्ती आएनन्’– बुधबार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित प्रमुख समाचारको शीर्षक। धेरैलाई आश्चर्य लाग्यो, यसको कारण थाहा पाएपछि। दाइजोस्वरूप मागिएको मोटरसाइकल पहिल्यै नदिएको भन्दै दुलाहा पक्ष दुलही लिनै आएन। धनुषाको नगराइन नगरपालिका–२, जटहीस्थित मुसहरी टोलमा आइतबार देखिएको यो दृश्य कुनै फिल्मको भन्दा कम थिएन। तर त्यो कुनै काल्पनिक कथा नभएर वास्तविकता थियो। मुलुकभर र त्यसमा पनि विशेषगरी तराईमा मागेजति दाइजो नदिए पक्का भइसकेको बिहेसमेत रद्द गर्ने चलन कायमै छ। जहाँ दहेजको दुःख कोरोना भाइरसझैं फैलिइरहेको छ। जसले कुनै एउटा टोल, पालिका, जिल्ला मात्र नभएर पूरै तराईलाई ग्रस्त बनाएको छ। तर त्यस्ता सबै घटना सार्वजनिक हुँदैनन्।  सञ्चारमाध्यमले थाहा पाएका कुनै कुनै घटना मात्र बाहिर आउँछन्। आइतबारको घटना पनि यस्तैमध्ये एक हो। मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को विवाहसम्बन्धी कसुरले विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने शीर्षकमा भनेको छ– ‘आफ्नो परम्परादेखि चलिआएका सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलाहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमका चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन।’ यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थासमेत छ।

दहेज लिनु/दिनुले समाजमा असन्तुलनसमेत निम्त्याएको छ। एकले अर्कोको मूल्यांकन गर्ने मापकसमेत बनेको छ यो। त्यसैले दहेज प्रतिस्पर्धाको सवाल बनेको छ, समाजमा।

विडम्बना, विवाह गर्दा दाइजो माग्नेले यो कानुनको बेवास्ता गरिरहेका छन्। सर्वसाधारणले त बेवास्ता गरे÷गरे, कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायमा बसेकासमेत यस्ता गैरकानुनी दृश्य टुलुटुलु हेरिरहेका मात्र छन्। दहेज माग्ने र नदिएमा कसैको जीवनै बर्बाद गराउने, कसैलाई अंगभंगसमेत गरिदिने र ज्यानसमेत मारिदिने कर्तुत बढिरहनाको मुख्य कारण पनि यही हो। कतिपय अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी आदि कानुनबर्जित यस्ता कुकर्ममा संलग्न देखिन्छन्। उनीहरू आफैं यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुनुले पनि जनसाधारणलाई यस्तो कार्य गर्न हौस्याउने वातावरण सिर्जना हुने गरेको छ। समग्रमा भन्दा दहेज माग्न नपाइने, बढी तडकभडक गर्न नमिल्ने र फजुल खर्च गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मै उत्तिकै फुर्तीसाथ भइरहेको पाइन्छ। आइतबारको घटना यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। सर्वोच्च अदालतले २०६९ भदौ ७ गते उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै दाइजोलाई गम्भीर विकृति भनेको थियो। त्यसैले राज्य वा राज्यका निकायको प्रयासबाट मात्र यसको रोकथाम सम्भव नभएको पनि उल्लेख गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, उसले यसका लागि राज्यका साथसाथै नागरिक समाज, गैरसरकारी संघ/संस्था, सञ्चार क्षेत्र र समाजका हरेक सदस्यले आआफ्ना स्थानबाट इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने पनि बताएको थियो। जसबाट पनि यो समस्याको गहिराइ बुझ्न मद्दत गर्छ।

तर पनि समाजमा दाइजो लिने/दिने क्रम रोकिएको छैन। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा यो समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ। दाइजो दिनुपर्ने त्रासकै कारण अभिभावक आफ्ना छोरीलाई पढाउन छाडेर बाल्यवस्थामै बिहे गरिदिन बाध्य छन्। बालविवाह मात्र होइन, अनमेल विवाह, बहुविवाहजस्ता विकृतिको कारण पनि बनेको छ– दहेज। खासगरी विपन्न र धेरै छोरी हुनेहरू यस्ता विकृति अंगाल्न बाध्य भइरहेका छन्। दहेज लिनु÷दिनुले समाजमा असन्तुलनसमेत निम्त्याएको छ। एकले अर्कोको मूल्यांकन गर्ने मापकसमेत बनेको छ यो। त्यसैले दहेज प्रतिस्पर्धाको सवाल बनेको छ, समाजमा। अर्कातर्फ यसले महिला हिंसालाई नजानिँदोतवरले बढाएको छ। इन्सेकले भर्खर सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भनेजति दाइजो नल्याएको निहुँमा सन् २०१९ मा मात्र १३ महिलाको हत्या भएको छ। सोही कारण ३ सय महिला हिंसामा परेका छन्। यो तथ्यांकले पनि दहेज कसरी कोरोना भाइरसजसरी विस्तार भइरहेको भन्ने प्रमाणित गर्छ।
यो सामाजिक विकृति नियन्त्रण गर्न धेरै टाउको दुखाउनै पर्दैन। भएका कानुन मात्र लागू गर्ने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ। साथै कानुन पालना गराउने ठाउँमा बसेकाले आफू यस्ता विकृतिमा संलग्न नहुने र अरूलाई पनि हुन नदिने हो भने त्यो निकै ठूलो कदम साबित हुनेमा शंका छैन। बाँकीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। यस्तो परिस्थितिमा परेका महिलालाई समाजमा लाज होइन, गौरव गर्ने वातावरणसमेत बनाउन आवश्यक छ। दाइजो माग्नेलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटी बसाल्न जनचेतनाको जरुरी छ। मानव उन्नतिको यो सहस्राब्दीमा समेत दाइजोको चपेटामा महिला पर्नुपर्ने अवस्था किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७६ ०४:०६ बिहीबार