केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि २ वर्षअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ– समष्टिगट आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छैनन्। सहज व्यावसायिक वातावरण अभावमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन सकेका छैनन्। स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैरबजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ..., अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएका कारण राजस्वको दायरा संकुचित भएको छ।

पहिले दुईतिहाइ र अहिले पनि बलियो बहुमतयुक्त नेकपाको सरकार २ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार संसद्मा भने, ‘नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकको पंक्तिमा परेको छ। गणतन्त्र स्थापनायता १ दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र थियो..., ३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि छ।’

आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत रह्यो भने आव २०७४/७५ मा ६.७ रहेको संशोधित अनुमान र २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ। यस वर्ष साढे ८ प्रतिशत हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकामा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यलाई आधार मान्ने हो भने ६.५ देखि ७ प्रतिशतबीच वृद्धिदर कायम रहला कि भन्ने अपेक्षा छ।

औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको गणनाले भन्छ– यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत मात्र रह्यो। गत वर्षको समान अवधिमा साढे ६ प्रतिशत थियो। यही प्रक्षेपणका आधारमा वार्षिक औसत ७ प्रतिशतभन्दा कमै वृद्धिदर हासिल हुनेमा भने स्वयं सरकारी अधिकारी पनि सहमत छन्। यो अनुपात कायम रहे गत वर्षको भन्दा कम वृद्धिदर हासिल हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा मूल्य वृद्धिदर विगत ३ वर्षकै उच्च छ। आयात घटेको र पाम आयलले थेगेको निर्यात बढेका कारण व्यापार घाटा पनि गत वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत बढेको देखिए पनि यसले समग्र उपभोगमै संकुचन आएको संकेत गरेको छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा पर्नेछ।

दुई वर्षमा के त्यस्तो आर्थिक चमत्कार भयो, गरिबीको अनुपात ह्वात्तै २.२ प्रतिशतले घटायो।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘प्रतिव्यक्ति आय र जिडिपी गणना गरेर समृद्धि हासिल भो भन्ने भन्दा हरेक नेपालीले गरिबीबाट उन्मुक्ति पायो कि पाएन, उसका आधारभूत आवश्यकता पूरा भए कि भएनन्, आर्थिक, सामाजिकसहित सबै अधिकार पायो कि पाएन भन्नेबाट मापन गर्छु’ भनेका थिए। गरिबी मापनका फरक–फरक विधि छन्। तीमध्ये सरकार आफैंले प्रयोग गर्ने जीवन निर्वाहका लागि चाहिने लागत विधिबाट पछिल्लो समय गणना भएकै छैन। तथ्यांक विभागले आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना गर्दै छ, त्यसले गरिबीसम्बन्धी एउटा आकलन दिए पनि वास्तविक अवस्था भने नेपाल जीवनस्तर मापन सर्बे (एनएलएसस)ले मात्र देखाउँछ। यसमा नेपाल घरपरिवार सर्बेले थप आधार प्रदान गर्छ।

दोस्रो र तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्बेबीचको गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या अनुपातलाई वार्षिक गणना गरी अनुमानित प्रक्षेपण गरिएको हो। दुई वर्षको बीचमा के त्यस्तो आर्थिक चमत्कार भयो, जसले गरिबीको अनुपात ह्वात्तै २.२ प्रतिशत बिन्दुले घटायो ? अझ यसमा भूकम्प, भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र डुबान तथा बारा÷कैलालीमा चक्रवात्का कारण परेको प्रभाव गणना त गर्नै बाँकी छ।

तीन वर्षयताका औसत ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर कुन आधारमा हासिल भयो ? यसमा सरकारी र निजी लगानीको योगदान कस्तो रह्यो ? कतिवटा ठूला (मेगा) आयोजना सञ्चालन भए ? अर्थतन्त्रको वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) कस्तो छ लगायत विषयमा कुनै स्वतन्त्र अध्ययन छैन। सरकारका दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एउटा पनि पूरा भएका छैनन्।

सरकारले समृद्धिको आधार वर्ष मानेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले केही यथार्थ चित्र भने देखाएको छ। यहाँनेर २ वर्षअघि सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख विषयसँग दाँजौं। श्वेतपत्रमा छ– ‘स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैरबजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।’ सरकारको सालबसाली खर्च अर्थात् चालु खर्च बेपत्तै बढेपछि गत अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग बनाइयो, जसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा रहेका बेथिति पहिचान गरेर बजेट र खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि तहगत रूपमा सुझाव पनि दियो। सरकारले त्यो प्रतिवेदन आजपर्यन्त सार्वजनिक गरेको छैन।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकारे, ‘हामीले विगतका बेथितिको पनि विरासत पाएका छौं, त्यसलाई ठीक पार्ने यसकै दायित्वभित्र पर्छ।’ व्यावहारिक धरातलमा भने बेथिति हटाउने गहिरो इच्छा–शक्ति नै देखिएन। नत्र गत वर्षै बुझाइएको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्थ्यो होला, जसका आधारमा सूचक बनाएर सरकारले के–के काम ग¥यो र गर्दै छ, मूल्यांकन हुन सक्थ्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल पेस नगर्नु, वैदेशिक सहयोग नआउनु र ठेक्काको म्याद थपका लागि अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नुलगायत कारण पुँजीगत खर्च कम भएको त बताए, तर स्रोत परिचालनको वास्तविक क्षमता आकलनै नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याइएकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको तथ्य भने स्वीकार्न चाहेनन्। पहिलो वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामा १२ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान राखियो र वर्षान्तमा १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो (स्रोत ः महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय)। अर्थात्, वास्तविक खर्च क्षमताभन्दा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याइएको देखियो।

यो क्रम चालु आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरियो। चालु वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामा यसलाई घटाइ जम्मा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ। सरकारको प्रशासकीय कार्य, तलब भत्ता आदिमा खर्च हुने चालु खर्चलाई अलग राखेर विकासतर्फ जाने पुँजीगत खर्च (जसमध्ये औसत ४५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च हुन्छ)को मात्र कुरा गर्दा गत वर्ष बजेट ल्याउँदा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकामा वर्षान्तमा जम्मा २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो। यो संशोधित अनुमानभन्दा पनि ३५ अर्ब कम हो।

यो वर्ष पनि सुरुमा ४ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामा ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ भने दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म जम्मा ७७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरिएको छ। अब अन्तिम चौमासिकभित्र २ खर्ब ४९ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यो संशोधित पुँजीगत खर्च अनुमानको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसअघि दोस्रो चौमासिकसम्म कूल विनियोजनको ६० प्रतिशत र अन्तिम चौमासिकमा ४० प्रतिशत, त्यसमध्ये अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने स्थापित मान्यतालाई सरकारले कुल्चने प्रस्टै छ। जसको सोझो अर्थ– आफैंले बजेटरी बेथितिका रूपमा देखाएको समस्या सुधार गर्न सरकारले पहलै गर्न सकेन वा गर्ने इच्छै देखाएन।

स्रोत सुनिश्चित नभई बजेट बनाउने प्रवृत्तिलाई बेथिति मानेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राखेको राजस्वको महŒवाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि सुरुमा यो वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा घटाएर १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व असुली वृद्धिदर १३.३ प्रतिशत मात्र छ, जुन ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यभन्दा निकै कम त हुँदै हो, गत वर्षको समान अवधिभन्दा झन्डै ७ प्रतिशत कम पनि हो। गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व वृद्धिदर २०.१ प्रतिशत थियो। लगातार आयात घटिरहेका कारण राजस्व असुलीमा आउँदा ४ महिनामा कुनै चामत्कारिक वृद्धि हुने संकेत छैन, जसले सरकारको संशोधित लक्ष्यअनुसार पनि असुली नहुने संकेत देखाएको छ।

राजस्व असुली लक्ष्य पु¥याउन गरिरहिएका कडीकडाउ, सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा व्यापारी÷व्यवसायीमाझ सिर्जना गरिएका आतंकजस्ता कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र झन्झन् बढ्दै छ। बैंकिङ क्षेत्रमा लागू ‘गोएएमएल’का कारण झन्झटिलो व्यवस्था थपिएपछि नगदमा लेनदेन र कारोबार बढेको छ। सरकारका लागि यो अर्को चुनौती हो।

काम नै नभएका भने होइनन्। धमाधम सडक बन्न थालेका छन्। तल्लो तहमा देखिनेगरी पूर्वाधार बन्न थालेका छन्। तर इतिहासकै यत्ति बलियो सरकारबाट यस्तो सुस्त र स्वाभाविक प्रगति मात्र सुहाउने कुरा होइन। समृद्ध विकासको आधारपत्र– ‘आरम्भ’ले आशा देखाएको छ, त्यो चुनावी घोषणापत्र जस्तो मात्र नबनोस्।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६ ०३:३८ मंगलबार