माानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राज्यका पक्षमा आयोग बोल्न थाल्नेछ। नागरिकका अधिकार संविधानको कागजी खोस्टोमा सीमित हुनेछन्। सरकारबाहेक अन्य कुनै संस्था वा निकायको औचित्य अन्त्य हुनेछ। हामीले रोज्दै गरेको बाटो यही हो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो मुद्दाले  उसलाई आफैं अख्तियार दुरुपयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। बहुचर्चित ललिता–निवासको जग्गा खरिद–बिक्री प्रकरणमा सरकारले कार्बाही अगाडि बढाउन नसकेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारमा रहने पक्षलाई जोगाउने गरी भएको अख्तियारको कार्बाही प्रक्रियाले सरकार पनि विवादमुक्त रहन सकेन। राज्यका सबै निकायको आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले यस्ता आयोगको औचित्यमा पनि प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको जुन खालका प्रक्रिया अगाडि बढेका छन्, तिनले ती निकायको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक निकायको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु आफैंमा आश्चर्यको विषय भने होइन।

ललिता–निवासको जमिन खरिद–बिक्री प्रकरणमा सरकारको संलग्नता नीतिगत देखिन्छ। नीति निर्धारण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रश्न उठाउने अधिकार अख्तियार आयोगलाई छैन। नीति बनेपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यका अरू निकायको हुन्छ। ती निकायमा बहालवाला व्यक्तिले सरकारले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्नु अपराध मान्ने हो भने राज्यका कुनै पनि निकायले कुनै निर्णय नगर्ने अवस्था आउँछ। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय सही वा गलत भनेर प्रश्न उठाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएपछि नीतिगत भ्रष्टाचारको खोजी उसको कार्यक्षेत्रभित्र रहेन। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अपव्याख्या गरेर त्यसबाट गलत फाइदा लिइएको रहेछ भने त्यो मात्र अख्तियारको दुरुपयोग हुनेभयो। कसैविरुद्ध अभियोजन तयार गरिरहँदा उसको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष संलग्नता खोजी गर्नु र त्यसअनुरूप कार्बाही सिफारिस गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। नागरिक तहमा पनि स्वाभाविक मानिन्छ।

अहिले अख्तियारबारे उठेको प्रश्न हो– एउटै काण्डमा कोही दोषी हुने र कोही चोखिने गरी अख्तियारले जसरी मुद्दा दायर ग-यो, त्यस्तो किन र कसरी भयो ? कुनै जग्गा खरिद गरिरहँदा त्यसमा विवाद भए/नभएको सामान्य जानकारी, लिने पक्षले राखेकै हुन्छ। कुनै विवादित जग्गा रहेछ भने त्यसमा झमेला बोहोर्न कोही तयार हँुदैनन्। सस्तो मोलमा पाएका कारण ‘यति त हो फालिदिऊँ’ भन्ने व्यक्ति पनि निस्केलान्। तर त्यो जोखिम लिइरहँदा रकम डुब्ने वा झमेला पर्ने कुरामा पनि ऊ पक्कै  सतर्क हुन्छ। मानौं, कसैले यी कुनै कुरा नसोची मागेको मोल दिएर जग्गा खरिद ग¥यो। पछि झमेला रहेछ भनेर थाहा पाएपछि उसले लिने पक्षलाई फिर्ता पनि गर्ला। त्यसो हुँदा उसले तिरेको मोल पनि त फिर्ता पाउँछ। राज्य, रकम फिर्ता गरेर जग्गा फिर्ता लिन तयार भएको हो ?

जग्गा खरिद गर्नेले मैले थाहा पाइनँ, मेरो रकम डुब्यो, डुब्यो, अब मैले किनेको जग्गा जसले लेओस्, लेओस् भनेर उन्मुक्ति पाउने यो कस्तो राज्य हो ? कसैले चोरेर लगेका सबै सामान बरामद भयो भने उसलाई चोरीको अभियोग लगाउनुनपर्ने कानुन देशमा बनेको हो ? यो सामान्य प्रश्न आम नागरिकले गर्न सक्छन् भन्ने हेक्का पच्चीसौं वर्ष मुलुकको प्रशासन चलाएर मुख्य सचिव भइसकेको र सम्भवतः त्यही कार्य–क्षमताका आधारमा संवैधानिक आयोगको प्रमुख भएका व्यक्तिको दिमागमा घुसेन भनेर कसरी भन्ने ?

प्रधानमन्त्रीका हकमा अख्तियार प्रवेश गर्ने ठाउँ छैन भने उनीहरूविरुद्ध पनि कार्बाही किन भएन भनेर प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ छैन। किनभने संसद्, खासगरी संसद्मा रहेका दल आफैंले अख्तियारको कानुन बनाइदिएका हुन्। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने तहका कर्मचारीको गोठ तयार पारेर बाँध्ने जुन तयारी अख्तियारले गरेको छ त्यो न्यायसंगत छैन। कर्मचारीले मैले गरेको निर्णयबाट राज्यलाई हानि हुने मलाई थाहा थिएन, म त्यो निर्णय फिर्ता लिन्छु, राज्यले जे गर्नुपर्छ गरोस् भन्दा माफी पाउने कि नपाउने ? अदालतमा गइसकेपछि कसलाई माफी दिनुपथ्र्यो र कसलाई दण्डजरिवाना गर्नुपथ्र्यो, त्यो काम अदालत आफैंले गथ्र्यो। तर अख्तियारले कसैलाई डामेर छाड्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने गरी जसरी मुद्दा दायर गरेको छ त्यो निर्णयको निष्पक्षतामा प्रश्न गर्न कुनै प्रमाण खोजी गरिरहन आवश्यक छैन। कुनै कानुनको ठेली कण्ठ गरिरहनुपर्दैन।

नेपालका हरेक सरकार पदबहालीका दिन भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ राखेर सत्तारोहण गर्छन्। सरकारबाट निस्किएका दिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका विषयमा मात्र कसैले प्रश्न उठाएन, अन्यथा पत्नी, सालासाली, ज्वाइँ, जेठानजस्ता नातागोताका कारण पनि कुनै प्रधानमन्त्री चोखै निस्किन सेकका छैनन्। ‘महाराज’ ज्ञानेन्द्रले दलको नेतृत्व पंक्तिप्रति प्रश्न उठाउन केही पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको कार्बाही गर्न चाहेका थिए, तर उनको नियत चोखो थिएन। अन्यथा कुनै प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा नपर्ने गरी कानुन बनाइएको छ। ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’को मान्यता नेपालमा हिजो पनि थियो, आज पनि छ। आज त आफू पानीमाथि ओभानो रहने गरी कानुन बनाउने खेलमा सरकार र पूरै राज्य संयन्त्र अहोरात्र खटिरहेको छ।

भ्रष्टाचारको प्रश्नमा जोकोहीले दिने जवाफ कार्बाही हुनुपर्छ भन्ने नै हुन्छ। सिद्धान्ततः व्यक्ति गौण कुरा हो, भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न। यसमा विमति राख्नुपर्ने कारण पनि छैन। तर त्यस्तो कार्बाही गरिरहँदा भ्रष्टाचार ठहर नहुने अवस्थामा उसको मानहानि हुन पुग्छ। उसको राजनीतिक, सामाजिक जीवनमै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्छ। यस विषयमा अख्तियारमा रहने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवार नबनाउने हो भने सत्ताको पहुँच नहुने र निमुखा व्यक्ति मात्र अचानोमा पर्ने निश्चित छ। अख्तियारमा पुग्ने व्यक्ति आफैंमा चोखा हुँदैनन् भन्ने धेरै दृष्टान्त देखिइरहेका छन् र अख्तियार कसैविरुद्ध प्रयोग गरिने हतियारका रूपमा रहने खतरा बढ्दै गएको छ।

संवैधानिक निकायलाई निकम्मा बनाउनु भनेको सर्वसत्तावादको उदय सुनिश्चित गर्नु हो। जसरी दलले हरेक संवैधानिक निकायमा योग्यता र क्षमतालाई गौण र दलीय आबद्धतालाई महत्वपूर्ण मानेर नियुक्ति गर्न सुरु गरेका छन्, त्यसले निम्त्याउने भयावह अवस्था भनेको संवैधानिक अंग भनेका बलियो विपक्षी र कमजोर नागरिकलाई समाप्त गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग हुनेछन्। अख्तियारले यो रूप प्रकट गरेको छ। अब लोकसेवा आयोगमा भिन्न आस्था राख्ने कर्मचारी पास हुन छाड्नेछन्। निर्वाचनमा विपक्षीको जित हुन छाड्नेछ। अदालतमा सत्ताको ताबेदारीको प्रवृत्ति देखापर्नेछ। माानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राज्यका पक्षमा आयोग बोल्न थाल्नेछ। नागरिकका अधिकार संविधानको कागजी खोस्टोमा सीमित हुनेछन्। सरकारबाहेक अन्य कुनै संस्था वा निकायको औचित्य अन्त्य हुनेछ। हामीले रोज्दै गरेको बाटो यही हो ?

प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०४:३५ मंगलबार